सुर्खेत । माघ ६ गते उम्मेदवारी दर्तासँगै जाजरकोट सदरमुकाम खलङ्गामा माघ ८ गते उम्मेदवारहरूबिच बहस गराइयो । बहसका बेला माओवादी (हाल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी) का जिल्ला कमिटी सदस्य रहेका प्रेम गौतमले आफ्नै पार्टीका उम्मेदवार शक्तिबहादुर बस्नेतको गम्भीर आलोचना गरे ।

‘म नेकपाको जिल्ला कमिटी सदस्य हुँ, हामीले धेरै पटक जितायौँ, मन्त्री पनि बनायौँ, तर जाजरकोटमा उहाँले केही सपार्नु पनि भएन, बिगार्नु पनि भएन,’ बस्नेतसँग आक्रोशित हुँदै उनले भने, ‘जाजरकोटमा खोइ त समृद्धि ? खोइ त प्रगति ?’

गौतमले अगाडि भने, ‘पुस्तान्तरण हुनुपर्दैन ? नेकपामा अरु पनि छन् त ? पटक–पटक किन आउनुपर्‍यो ? फेरि उम्मेदवार हुनुभयो, फेरि पनि जिताउँला तर अब जाजरकोटमा क्या गन्या त ?’

उनले भनेजस्तै पटक-पटक चुनाव जितेर मन्त्री भइसकेका शक्ति बस्नेतमाथि अहिले जाजरकोटमा आफ्नै पार्टीभित्र व्यापक प्रश्न मात्र उठाइएको छैन, जिम्मेवार नेताहरुले पार्टी नै छाडेका छन् । कर्णालीका पूर्वमन्त्री समेत भइसकेका माओवादी जाजरकोटका पूर्व जिल्ला इन्चार्ज गणेश सिंहले त पार्टी नै छाडिसके ।

पार्टीभित्र मात्र होइन, बस्नेतमाथि सार्वजनिक रुपमा आम नागरिक र अन्य दलका नेता, कार्यकर्ताहरुले पनि सधैं सत्ताकै वरिपरि भए पनि बस्नेतले जाजरकोटको विकास र समृद्धिका क्षेत्रमा गुणात्मक काम गर्न नसकेको टिप्पणी गरिहेका छन् ।
 
‘नलगाड नगरपालिका-५, सिर्केमा उम्मेदवारलाई रोक ।‘ उक्त गाउँका युवाहरुले केही दिनअघि पटक–पटक भोट मागेर चुनाव जितेपनि खोलामा समयमै पुल नबनाएको भन्दै उम्मेदवार बस्नेतलाई गाउँ प्रवेशमा अवरोध गरे । 

सिर्केका युवा विशाल सिंहका अनुसार सिर्के र बारेकोट गाउँपालिका—८, लैखमको बिचमा पर्ने नलगाड नदीमा बनाउने भनिएको पुल साढे चार वर्षदेखि अलपत्र छ । २०७८ साउनमा सम्झौता भई २०८२ साउनमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेपनि अहिलेसम्म कुनै काम अघि बढेको छैन पुलको ।

प्रदेश सरकारको ३ करोड ९ लाख लागत रहेको उक्त पुल निर्माणको जिम्मा मेघा सिस्ने जेभी नामक ठेकेदार कम्पनीले लिएको छ ।

जेनजी नलगाडका संयोजक समेत रहेका सिंहले प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गरेर भनेका छन्, ‘पुल, बाटोघाटो, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका एजेन्डा देखाउँदै पटक–पटक चुनाव जित्ने तर जितेपछि बिन्ती बिसाउँदा समेत पुल निर्माणमा ध्यान दिइएन ।’ उक्त ठाउँमा रहेको झोलुङ्गे पुल जीर्ण अवस्थामा छ । जीर्ण पुलमा आवतजावत गर्दा अहिलेसम्म लडेर तीन जनाले ज्यान समेत गुमाइसकेको सिंह बताउँछन् ।

उक्त गाउँमा अहिले नेकपा उम्मेदवार बस्नेत मात्र होइन, नगरप्रमुखदेखि अन्य दलका उम्मेदवारलाई समेत प्रवेश निषेध गरेका छन् युवाहरुले । उम्मेदवारलाई प्रवेशमा रोक लगाएको भिडिओ यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा भाइरल छ ।

जाजरकोटको भौतिक विकासको अवस्था कस्तो छ भन्ने एउटा सानो उदाहरणले छर्लङ्ग पार्छ । जाजरकोट यस्तो जिल्ला हो २०६४ यताका हरेक मन्त्रिमण्डलमा सहभागिता छ । शक्ति बस्नेत वन, ऊर्जादेखि गृहमन्त्रीसम्म भए, यहीँबाट चुनाव जितेर । बस्नेत लामो समय ऊर्जामन्त्री रहेपनि जाजरकोटमा अहिलेसम्म २६ प्रतिशत मात्रै विद्युतीकरण हुन सकेको छ । यस्तै, २०८० कात्तिकमा जाजरकोट भूकम्पले प्रभावित भएको जिल्लालाई पुनर्निर्माणमा पहल नगरेको गुनासो पनि उनीमाथि छ ।

‘यदि उनले जाजरकोटको समृद्धिका लागि राम्रो काम गरिदिएको भए जनमत बढ्थ्यो नि,’ माओवादीकै एक नेता भन्छन्, ‘हरेक निर्वाचनमा हाम्रो जनमत घट्दै गएको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।’

२०७९ को प्रतिनिधिसभा चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ बस्नेतले जितेपनि समानुपातिक मत हेर्दा माओवादीको पोजिसन तेस्रोमा सीमित छ । सबैभन्दा धेरै समानुपातिक मत २२ हजार ९३४ कांग्रेसले पाएको छ भने एमालेले १९ हजार ७४९ पाउँदा माओवादीले १४ हजार ४१२ मत पाएको छ । प्रदेशसभाको समानुपातिकतर्फ पहिलोमा एमाले, दोस्रोमा कांग्रेस छ र माओवादी तेस्रो छ । 

अघिल्लो चुनावमा माओवादी-कांग्रेसबिच गठबन्धन थियो । कांग्रेसको समर्थन पाएका माओवादीका बस्नेतले प्रत्यक्षतर्फ ३४ हजार १५१ मतसहित निर्वाचित हुँदा उनका प्रतिद्वन्द्वी एमालेका निरज आचार्यले एक्लै २५ हजार १२० मत ल्याए । यदि एक्लाएक्लै चुनावी प्रतिस्पर्धा भएको भए उक्त चुनाव बस्नेतलाई भारी पर्ने विश्लेषण गरिएको थियो । किनकि बस्नेतले पाएको धेरैजसो भोट कांग्रेसकै हो ।

२०७९ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा बस्नेतकै गृह पालिका भेरी नगरपालिका एमालेले जितेको छ । ७ स्थानीय तहमध्ये माओवादीले जितेको नलगाड नगरपालिका मात्रै हो । बाँकी ३/३ स्थानीय तह एमाले र कांग्रेसले जितेका छन् । २०७४ मा पनि प्रतिनिधिसभातर्फ प्रत्यक्षतर्फ माओवादीबाट बस्नेतले जितेपनि समानुपातिकतर्फ कांग्रेस नै पहिलो दल बनेको थियो ।

शक्तिको शक्तिमा लाग्ला त ‘ब्रेक डाउन’ ?

हरेक चुनावमा पार्टी कमजोर हुँदै गएपनि नेकपाबाट आगामी फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उनै बस्नेत उम्मेदवार छन् । २०७०, २०७४ र २०७९ गरी तीन पटक चुनाव जितिसकेका उनले सुरुमा जिल्लाका नेता, कार्यकर्तासँग उम्मेदवार नबन्ने बताए पनि अन्तिममा प्रचण्डले उनैलाई टिकट थमाए । नेकपाबाट गणेश सिंह, रामदीप आचार्य लगायतका नेताहरु आकाङ्क्षी थिए ।

यही विषयमा जाजरकोट नेकपाभित्र विवाद छ । उता कांग्रेसबाट खड्कबहादुर बुढा, एमालेबाट डम्बरबहादुर सिंह, रास्वपाबाट राघव कार्की लगायत ११ जना उम्मेदवार चुनावी मैदानमा छन् । यद्यपि चुनावी प्रतिस्पर्धा बस्नेत, सिंह र बुढाबिच नै हुने विश्लेषण गरिएको छ ।

सङ्घीयतापछि पहिलो पटक एक्लाएक्लै हुन लागेको चुनावी भिडन्तमा ‘हेभीवेट’ नेता शक्ति बस्नेतको शक्तिलाई कसरी हुन्छ ‘ब्रेक डाउन’ गर्ने रणनीतिमा लागेका छन् कांग्रेस, एमाले । विशेषगरी जनमत धेरै भएकाले बस्नेतसँग कांग्रेसका बुढाको प्रतिस्पर्धा हुने आकलन गरिएको छ ।

बुढा २०७४ मा शिवालय गाउँपालिका अध्यक्ष पदको चुनावमा पराजित भएका थिए । यद्यपि उनी जिल्लामा युवाहरुबिच परिचित युवा नेता हुन् । विद्यार्थी राजनीतिबाट उदाएका उनी पार्टीको जिल्ला उपसभापति तथा कार्यवाहक सभापति भएर काम गरिसकेका छन् ।
 
उनलाई जाजरकोटमा शक्ति बस्नेतसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बलिया उम्मेदवारका रुपमा हेरिएको छ । कांग्रेस जाजरकोटका सभापति वेदराज सिंह जाजरकोटमा कांग्रेस एकताबद्ध भएर चुनावी मैदानमा रहेको बताउँछन् । बुढा पश्चिम क्षेत्रका उम्मेदवार हुन् । उनी बाहेक सबैजसो उम्मेदवारहरु पूर्वी जाजरकोटबाट छन् । 

अहिलेसम्म २०५६ र २०४८ मा बाहेक कुनैपनि चुनावमा पश्चिम भूगोलबाट जन्मिएको नेताले चुनाव जितेको अवस्था छैन । बरु पूर्वी जाजरकोटबाट नै पश्चिम आएर केही नेताले चुनाव जिते । पश्चिम जाजरकोटको सहानुभूति र नेकपाभित्रबाट नै बस्नेतमाथिको आक्रमणको फाइदा बुढाले लिनसक्ने आकलन गरिएको छ । 

‘जसरी हुन्छ बस्नेतलाई ब्रेक डाउन गर्ने तागत जाजरकोटमा कांग्रेसले राख्छ,’ कांग्रेसका एक नेता भन्छन्, ‘कांग्रेसको पूर्वको राजनीतिक भोट तलमाथि नहुने हो र पश्चिमबाट राम्रो मत ल्याउने हो भने पल्लाभारी नपर्ला भन्न सकिन्न ।’

यता एमालेले भने कमजोर उम्मेदवार अघि सारेको चर्चा छ । एमाले उम्मेदवार सिंह प्रतिस्पर्धीमध्ये उमेरमा सबैभन्दा पाका हुन् । उनी २०७० को संविधानसभा र २०७९ मा प्रदेशसभा (क) मा पराजित भएका थिए ।
 
बरु उनको ठाउँमा युवा नेता निरज आचार्यले नै टिकट पाएको भए जाजरकोटको चुनावी भिडन्त रोचक हुने अनुमान गरिएको थियो । किनभने अघिल्लो पटक आचार्य एक्लैले कांग्रेससहितको समर्थन पाएका माओवादीका बस्नेतसँग कडा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए ।

उम्मेदवार रहेका सिंह पूर्व शिक्षक हुन्, तर पछिल्लो समय उनी प्रायः राजधानीतिरै बस्छन् । तर पनि यो पटक माओवादीको लगातार सिण्डिकेट तोड्ने दाबी गर्दै आएका छन् ।

कांग्रेस र एमालेले नेकपा उम्मेदवार बस्नेतको शक्ति कमजोर पार्ने रणनीति बनाएपनि बस्नेत भने चुनाव जित्नेमा ढुक्क छन् ।

‘सबै हिसाबले हामी बलियो छौँ, समानुपातिक मतले मात्रै खासै अर्थ राख्दैन,’ एक नेता भन्छन्, ‘वडादेखि सबै हिसाबले हाम्रो जनमत बलियो छ । २०६४ पछिका हरेक चुनावमा माओवादीले नै चुनाव जित्दै आएकाले जाजरकोटमा भएको विकासको श्रेय पनि हामीलाई नै जाने हुँदा जित हाम्रो पक्षमा आउँछ ।’

जाजरकोटको चुनावी इतिहास

जाजरकोटमा २०७० सालको निर्वाचनसम्म प्रतिनिधिसभातर्फ दुई निर्वाचन क्षेत्र थिए । यहाँ २०४८—२०५६ को चुनावसम्म आउँदा एमाले—कांग्रेसबिच चुनावी प्रतिस्पर्धा हुने गर्थ्यो । तर माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि माओवादीले वर्चस्व जमायो ।

२०४८ मा क्षेत्र नम्बर १ मा कांग्रेसका द्वारिकाप्रसाद प्रधानले चुनाव जित्दा क्षेत्र नम्बर २ मा एमालेका कृष्ण शाहीले जितेका थिए । यस्तै २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा १ मा कांग्रेसकै झलकनाथ वाग्लेले चुनाव जिते भने २ मा पनि कांग्रेसका दीपकजंग शाहले जिते ।

२०५६ मा राप्रपाबाट गोविन्दविक्रम शाहले क्षेत्र नम्बर १ मा चुनाव जिते । क्षेत्र नम्बर २ मा एमालेका रत्न शर्माले जिते । सशस्त्र युद्धका बेला जाजरकोट पनि एक आधार क्षेत्रकै रुपमा थियो । युद्धको रापतापबाट आएको माओवादीले ६० को दशकपछि आफ्नो वर्चस्व स्थापित गर्‍यो ।

२०६४ सालमा क्षेत्र नम्बर १ बाट माओवादीका कालीबहादुर मल्ल र क्षेत्र नम्बर २ बाट भक्तबहादुर शाहीले चुनाव जिते । २०७० मा क्षेत्र नम्बर १ बाट माओवादीका शक्ति बस्नेतले चुनाव जित्दा क्षेत्र नम्बर २ मा कांग्रेसबाट राजीवविक्रम शाह विजयी भए । 

राज्य पुनर्संरचनापछि जाजरकोट एउटै निर्वाचन क्षेत्र बन्यो । त्यसपछिका दुवै चुनाव माओवादीले जित्यो । प्रतिनिधिसभातर्फ शान्ति प्रक्रियापछि कांग्रेसले जितेको भनेको २०७० मा क्षेत्र नम्बर २ मै हो । तर एमालेले भने पुनरागमन गर्न सकेको छैन । 

२०७४ र २०७९ को दुवै निर्वाचन माओवादीका बस्नेतले नै जिते । बस्नेतले २०७९ मा ३४ हजार १५१ मत ल्याएर निर्वाचित हुँदा एमालेका निरज आचार्यले २५ हजार १२० मत पाएका थिए । 

जाजरकोटमा १ लाख ७ हजार ९१ जना मतदाता संख्या छ । यद्यपि अहिले अधिकांश नागरिकहरु रोजगारीका लागि कालापहाडदेखि तेस्रो मुलुकमा रहेकाले आगामी निर्वाचनमा ६० प्रतिशत मात्रै मत खस्ने अनुमान गरिएको छ ।