काठमाडौँ । कुनै गाउँपालिकाको केन्द्र कहाँ रहने भन्ने विषय प्राविधिक र प्रशासनिक मात्र हो कि संवैधानिक पनि भन्ने विवादसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चले एउटा ल्यान्डमार्क फैसला गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले गुल्मीको इस्मा गाउँपालिकाको केन्द्र सार्ने निर्णय सम्बन्धी विवादमा केन्द्र सार्ने निर्णय गाउँपालिकाको स्वविवेकीय अधिकार भएको ठहर गर्दै अदालतले त्यस्तो निर्णयमा अगाडि बढेर निर्णय गर्न नहुने फैसला सुनाएको छ । 

गुल्मीको इस्मा गाउँपालिकाको केन्द्र सार्ने निर्णय विरुद्ध परेको रिट खारेज गर्दै सर्वोच्चले ’न्यायिक आत्मसंयम’ सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण व्याख्या गरेको हो ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले गुल्मीको इस्मा गाउँपालिकाको केन्द्र सार्ने विवादसम्बन्धी मुद्दामा सो फैसला गरेको हो । गाउँपालिकाको अधिकार क्षेत्रको विषयमा अदालतमा मुद्दा आएपछि सर्वोच्चले कार्यपालिकाको अधिकार क्षेत्र र अदालतको सीमाको विषयमा फैसलामा व्याख्या गरेको छ । 

अदालतले भनेको छ, ‘कानुन, नीति, कार्यक्रम एवं मापदण्डहरू बनाउने र लागु गर्ने कार्यपालिका वा विधायिकाको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने कुरा हो । यसमा आर्थिक र विज्ञताका पक्षहरू पनि जोडिएका हुन्छन् ।‘ अदालतले फैसलाको पूर्णपाठमा भनेको छ, ‘कानुनतः अदालतले पालिकाहरूको केन्द्र हेरफेर गर्न मापदण्ड पुगेको छ वा छैन वा उपयुक्त छ वा छैन भनेर अहिले नै आदेश दिन सक्दैन । यसरी निर्णय गर्ने अधिकार कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने उल्लेखानुसारको स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ । यो पूर्ण रूपमा कार्यपालिकाको अधिकार भएकाले अदालतले यो अधिकार आफैँमा लिन वा यसो गर उसो गर भनी यस्तो अपरिपक्व अवस्थामा निवेदकहरूको मागबमोजिम आदेश वा निर्देशन दिन सक्दैन ।‘

अदालतले कार्यपालिकाको अधिकार क्षेत्रको विषयमा न्यायालयले कति सक्रियता देखाउन जरुरी हुने भन्ने विषयमा फैसला मार्फत बोलेको छ । न्यायिक सक्रियताले भविष्यमा आउन सक्ने खतरा र त्यसले पार्ने प्रभावको विषयमा स्पष्ट पार्दै सर्वोच्चले न्यायिक सक्रियताको विषयमा फैसला भनेको छ, ‘कहिलेकाहीं न्यायको प्रत्याभूतिका लागि सीमित न्यायिक सक्रियता अपरिहार्य हुन जान्छ । तर अदालतले सधैं न्यायिक सक्रियता न्यायिक साहसिकतामा परिणत नहोस भन्ने सुनिश्चित गर्न सचेतता, सावधानी र आत्मसंयम अपनाउनुपर्छ । न्यायिक सक्रियता कुनै दिशाहीन अस्त्र होइन, यस तथ्यलाई बेवास्ता गरिएयो भने संवैधानिक अव्यवस्था वा अराजकता उत्पन्न हुन सक्छ । सार्वजनिक प्रशंसा वा लोकप्रियताले न्यायाधीशलाई प्रभावित गर्नु हुँदैन, न त व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा वा आत्म–प्रचारलाई स्थान दिनु उपयुक्त हुन्छ । न्यायिक प्राधिकार कायम राख्न न्यायिक प्रक्रियाको पवित्रता र विश्वसनीयता जोगाइराख्नु अत्यावश्यक छ । अदालतले सरकार सञ्चालन गर्ने भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन ।‘
 
भारतीय सर्वोच्च अदालतले पनि विभिन्न मुद्दामा अदालतले अरू अंगहरुको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषयमा हस्तक्षेप गर्न नहुने सिद्धान्तहरु कायम गरेको छ । तीमध्ये भारतको केही नजिरलाई उद्धृत गर्दै न्यायाधीशको सीमा क्षेत्रको विषयमा पनि व्याख्या गरेको छ । न्यायाधीशहरूले आफ्नो सीमा थाहा पाउनुपर्छ र सरकार चलाउने प्रयास गर्नु हुँदैन । उनीहरूमा शिष्टता र विनम्रता हुनुपर्छ र सम्राटहरू जस्तो व्यवहार गर्नु हुँदैन भन्ने भारतको सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको नजिरलाई उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले सीमा भन्दा बाहिर गएर फैसला गर्न नहुने विषय फैसलामा औंल्याएको छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘यदि न्यायाधीशहरूले विधायिका वा प्रशासकहरूले जस्तो व्यवहार गर्न थाले भने न्यायाधीशहरू पनि विधायक वा प्रशासकहरू जस्तै निर्वाचित हुनुपर्ने वा छानिनुपर्ने र तालिम प्राप्त हुनुपर्ने हुन जान्छ, जुन प्रत्युत्पादक हुनेछ ।‘

सर्वोच्चले इस्मा गाउँपालिकाको केन्द्र सार्ने निर्णयको विषयमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको विषय उठाएको छ । राज्यको तीन तह कार्यपालिका व्यवस्थापिका र न्यायपालिका तीनवटा अंग शक्तिपृथकीकरण सिद्धान्तको आधारमा एक अर्कोमा परिपुरक रहेको अवस्थामा सरकारले कानुनी बाटो समातेर गरेको निर्णयमा हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने व्याख्या सर्वोच्चले गरेको छ । गाउँपालिकाको केन्द्र कहाँ राख्दा जनतालाई पायक पर्छ भन्ने कुरा ‘राजनीतिक र प्रशासनिक’ निर्णय भएको र ’कानुनी’ विषय नभएको अदालतको निष्कर्ष छ । 

अदालतले जनप्रतिनिधिको दुई तिहाइ बहुमतको विवेकमाथि प्रश्न उठाउनु ‘शक्ति पृथकीकरण’को सिद्धान्त विपरीत हुने फैसलाको ठहर छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारमा सिफारिस पेस भई नेपाल सरकारले उपयुक्तताको आधारमा निर्णय गर्ने स्पष्ट कानुनी बाटो हुँदाहुँदै अहिले नै हस्तक्षेप गर्नु शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त समेत विपरीत हुन जाने देखिन्छ । न्यायपालिकाले पनि स्थापित संवैधानिक मापदण्ड र अधिकारक्षेत्रको सीमाभित्र रही कार्य गर्नुपर्छ ।‘

गाउँसभाले सिफारिस मात्र गरेको तर नेपाल सरकारले अन्तिम निर्णय गरिनसकेको अवस्थालाई अदालतको असाधरण अधिकार क्षेत्रभित्र प्रवेश गराउन मिल्दैन भनेको छ । अदालतले यसमा पहिलो कानुनी प्रश्न उठाएको छ, के यो विषय अदालत प्रवेश गर्नका लागि परिपक्व भइसकेको थियो ? स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार केन्द्र परिवर्तनको सिफारिस गाउँसभाले गरे पनि अन्तिम निर्णय नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्)ले गर्नुपर्छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘सिफारिस पेस भइसकेको तर निर्णय भई नसकेको यस्तो अपरिपक्व अवस्थामा अदालत प्रवेश गर्नु हतारो भयो ।‘ यसलाई कानुनमा ‘डक्ट्रिन अफ प्रिमच्योरिटी’ भनिन्छ, जहाँ निर्णय प्रक्रिया पूरा नहुँदै अदालतले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन ।

फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘केन्द्र सार्ने निर्णय नेपालको संविधान एवं स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४ प्रतिकूल भएको देखिँदैन । यस्तो अपरिपक्व अवस्थामा नै रिट निवेदकहरू यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रभित्र प्रवेश गरेको देखिँदा अहिले नै न्यायिक पुनरावलोकन हुन सक्ने अवस्था देखिएन ।‘

यसरी सर्वोच्च अदालतले इस्मा गाउँपालिकाको केन्द्र सार्ने प्रक्रियालाई ‘अपरिपक्व’ ठहर गर्दै, नीतिगत निर्णय लिने अन्तिम अधिकार कार्यपालिकामै सुरक्षित रहेको र त्यसमा अदालतले ’न्यायिक आत्मसंयम’ अपनाउनुपर्ने सिद्धान्तलाई पुनः स्थापित गरिदिएको छ ।

फैसलामा ’न्यायिक सक्रियता’लाई एउटा ‘अलार्म सिस्टम’को रूपमा व्याख्या गरिएको छ । अर्थात्, जब राज्यका अन्य अंगले संविधान नै मिच्छन्, तब न्यायपालिकाले घण्टी बजाउनुपर्छ । तर अदालतले सधैँ र सबै विषयमा सक्रियता देखाउनु ’न्यायिक साहसिकता’ हुने फैसलामा भनिएको छ ।

फैसलामा भनिएको छ, ‘न्यायिक सक्रियता कुनै दिशाहीन अस्त्र होइन, यसलाई बेवास्ता गरियो भने संवैधानिक व्यवस्थामा अराजकता उत्पन्न हुन सक्छ ।‘ यसले न्यायपालिकाले कार्यपालिकाको ’विवेकाधीन अधिकारभित्र छिर्न नहुने स्पष्ट पारेको छ ।

इस्मा गाउँपालिकाको केन्द्र वडा नम्बर ५ को रातपोखरामा भवन रहने र वडा नम्बर ३ को माटाखानी/फेदीफाँटमा कार्यालय रहने गरी गाउँसभाले २०७७ सालमा निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय विरुद्ध वडा नम्बर १ का वडा अध्यक्ष चुराबहादुर खत्री र वडा नम्बर २ का वडा अध्यक्ष टीकाबहादुर रेश्मीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उनीहरूले गाउँसभाको बैठक अवैधानिक भएको, आफूहरूलाई जानकारी नदिइएको र प्रक्रिया नपुर्‍याई केन्द्र सारिएको दाबी गरेका थिए ।

अदालतले भने गाउँसभाको दुई तिहाइको बहुमतलाई मान्यता दिनुपर्ने ठहर गरेको छ । अदालतले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताका लागि संविधानले गरेको सन्तुलनलाई संवैधानिक ट्रेड–अफ भनेको छ । यसको अर्थ, अदालतले आफ्नो स्वतन्त्रता कायम राख्नका लागि अरूको क्षेत्राधिकारलाई पनि सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने हो । 

इस्मा गाउँपालिकाको केन्द्र विवादमा गाउँसभाका ३० मध्ये २१ सदस्यले गरेको निर्णयलाई प्राविधिक त्रुटिको आधारमा बदर गर्दा ’लोकतान्त्रिक बहुमत’ को अपमान हुने कानुनी विश्लेषण अदालतको छ । अदालतले मिसिल अध्ययन गर्दा गाउँ सभाका कुल ३० सदस्यमध्ये २१ जना (दुई तिहाइभन्दा बढी) ले केन्द्र तोक्ने प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेको भेटिएको उल्लेख गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४ अनुसार गाउँ सभाको दुई तिहाइ बहुमतले केन्द्र परिवर्तनको निर्णय गरी प्रदेश सरकार मार्फत नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान छ । सोही बमोजिम प्रक्रिया अगाडि बढेको अदालतको ठहर छ ।