काठमाडौँ । भारतको पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जीले आज भारतको सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भएर निर्वाचन आयोगको कदमविरुद्ध आफैँ बहस गर्दैछिन् । निर्वाचन आयोगद्वारा पश्चिम बंगालमा भइरहेको मतदाता नामावलीको ‘विशेष गहन परिमार्जन’ प्रक्रियालाई चुनौती दिँदै उनले दायर गरेको निवेदनमाथि आज सुनुवाइ भइरहेको छ ।

मुख्यमन्त्री बनर्जीले अदालतमा आफैँ उपस्थित भएर बहस गर्ने अनुमति माग्दै निवेदन दर्ता गरेकी थिइन् । उनी आफ्ना वकिलहरूको टोलीसहित सर्वोच्च अदालतको पहिलो नम्बर इजलासमा उपस्थित भएकी छिन् । यस मुद्दाको सुनुवाइ भारतका प्रधानन्यायाधीश सूर्यकान्त, न्यायाधीश जयमाल्य बागची र न्यायाधीश विपुल पञ्चोलीको इजलासमा पेसी तोकिएको छ ।

बनर्जीले यसअघि नै संविधानको धारा ३२ अन्तर्गत रिट निवेदन दायर गर्दै निर्वाचन आयोगको परिमार्जन प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएकी थिइन् । बनर्जीले आफू यस मुद्दाको मुख्य निवेदक भएको र यसका सबै तथ्य र परिस्थितिहरूसँग पूर्ण रूपमा परिचित रहेको उल्लेख गरेकी छिन् । 

जोगेश चन्द्र चौधरी ल कलेजबाट कानुनमा स्नातक गरेकी बनर्जीले अदालतको मर्यादा र प्रक्रियाबारे आफू सचेत रहेको र आफ्नो उपस्थितिले मुद्दाको प्रभावकारी फैसलामा सहयोग पुग्ने दाबी गरेकी छिन् । उनले सन् २००३ सम्म कानुन व्यवसायीका रूपमा काम गरेकी थिइन् ।

के छ बनर्जीको माग ?

मुख्यमन्त्री बनर्जीले आफ्नो निवेदनमा आगामी २०२६ को पश्चिम बंगाल विधानसभा निर्वाचन हालकै मतदाता नामावलीका आधारमा गरिनुपर्ने, नयाँ परिमार्जित नामावलीका आधारमा गर्न नमिल्ने दाबी गरेकी छिन् । नाम सच्याउने वा सामान्य त्रुटि भएका ‘लजिकल डिस्क्रिप्यान्सी’ का केसहरूमा मतदातालाई व्यक्तिगत सुनुवाइका लागि नबोलाउन उनको माग छ ।

साथै उनले सरकारी रेकर्डका आधारमा यस्ता त्रुटिहरू निर्वाचन अधिकारीहरूले आफैँ सच्याउनुपर्ने र आधिकारिक निकायले जारी गरेका सबै पहिचान पत्रहरूलाई मान्यता दिनुपर्ने माग गरेकी छिन् ।