विराटनगर । नेपालको संविधानले संघीय संसदका सदस्यहरूलाई मुख्यतः राष्ट्रिय नीति निर्माण, कानुनको तर्जुमा र सरकारको निगरानी गर्ने जिम्मेवारी सुम्पेको छ, तर झापा, मोरङ र सुनसरीका विभिन्न बस्तीका मततादाको अपेक्षा भने अर्कै छ । उम्मेदवारका रूपमा मत माग्नेहरूमा पनि अनावश्यक आश्वासन दिने परम्परा कायमै छ ।

झापा–५ का उम्मेदवारसमेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई गौरादह–४ का एक स्थानीयले सोधे, ‘तपाईंले दिने भनेको धनीपुर्जा कहिले आउँछ ? हाम्रो पुर्जा अनुसारको नक्सा कहिले दिने ? यत्रो समय भयो कहिलेसम्म आश्वासन ?’

उनलाई अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ‘अब आउँछ, बिस्तारै हुन्छ’ भनेर जवाफ दिँदै गर्दा ओली समर्थक एक जना तम्सिएर भने, ‘तँलाई नक्सा म दिन्छु, वडा कार्यालय आइज ।’

यस्तै–यस्तै प्रश्नोत्तर उम्मेदवारसँग भइरहेका भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनिरहेका छन् । त्यतिमात्रै होइन, वडा सदस्यहरूले गर्ने काम पनि सांसदले नगरेको भनेर मतदाताले प्रतिनिधि सभाका उम्मेदवारसँग गुनासो गरिरहेका छन् ।

यसले मतदाताहरू आफ्ना सांसदलाई नीति निर्माताभन्दा पनि आफूहरूको झिना–मसिना आवश्यकताहरू पूरा गर्नुपर्ने वा वडाध्यक्षको भूमिकामा समेत देख्न चाहन्छन् भन्ने देखाउँछ । निर्वाचनका बेला गाउँ छिर्ने उम्मेदवारलाई मतदाताले बुझाउने एजेण्डाको सूची हेर्दा लाग्छ, जनताका लागि सबैभन्दा ठुलो कुरा ढल, बाटो, बिजुली र पानीको कल नै हो ।

सङ्घीयताले घरदैलोमा प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार (वडा र पालिका) पुर्‍याए पनि जनताको विश्वास र अपेक्षा अझै पनि सांसद मै केन्द्रित छ ।

मोरङको जहदा गाउँपालिका–३, बबन टोलका बद्री साहको एजेण्डा सडक स्तरोन्नति र धुलाम्य बस्तीको समस्या समाधानमा केन्द्रित छ । उनले भने, ‘हामीलाई ठुला भाषण होइन, धुलो नउड्ने कालोपत्रे सडक र कृषि कार्यका लागि सिँचाइको उचित व्यवस्था गरिदिने नेता चाहिएको छ ।’

साहको यो माग स्थानीय वडा कार्यालयले समाधान गर्नुपर्ने विषय हो, तर उनलाई लाग्छ कि सांसदले नभनेसम्म यो काम हुँदैन ।

त्यस्तै, जहदा–२ का ५८ वर्षीय बाखो मण्डलको मुख्य गुनासो बिजुलीको लो भोल्टेज र सिँचाइको समस्यामा छ । ‘डिप बोरिङ त गाडिएका छन् तर भोल्टेज नहुँदा पानी तान्दैन, ट्रान्सफर्मर हालिदिनुपर्‍यो,’ उनले भने ।

वडाले गर्ने सानातिना सिँचाइका काममा सांसदको हस्तक्षेप खोज्नुले सांसदको दुःखलाई प्रस्ट पार्छ ।

मोरङकै सुन्दरहरैँचा–१ का श्रीनारायण खवास पनि बाटो कालोपत्रे र पुल निर्माणकै कुरा गर्छन् । उनलाई गाउँको अस्पतालमा सुधार चाहिएको छ । यस्तै अपेक्षा सुनसरी, बर्जु–५ की सजिला खातुनको पनि छ । उनको घरमा खानेपानीको निजी कल (ट्युबेल) छैन । उनले भनिन्, ‘छिमेकीकोमा गएर पानी भर्नुपर्छ, एउटा कलको व्यवस्था गरिदिने सांसदलाई भोट दिन्छु ।’

घर–घरमा खानेपानी पुर्‍याउने जिम्मा स्थानीय सरकारको भए पनि सजिलाजस्ता हजारौँ मतदाताका लागि मत माग्न आउने सांसदका उम्मेदवारलाई नै यस्तो समस्या राख्ने सुनाउँछिन् ।

झापा–५ का मतदाताको एजेण्डा भने केही फरक र नीतिगत देखिन्छन्, तर त्यहाँ पनि भौतिक विकासकै हालीमुहाली छ । दमक–३ का टीका धमलाको प्रश्न गम्भीर छ । उनले भने, ‘भ्यु टावरजस्ता देखावटी संरचना बनाएर के गर्नु ? मान्छेले उपचार नपाएर अकालमा मर्नु परेको छ । भ्यु टावर बनाउने पैसाले सुविधायुक्त अस्पताल बनाउनुपर्छ ।’

धमलाले उठाएको यो विषय राष्ट्रिय नीति र बजेट विनियोजनसँग जोडिएको छ ।

सोही क्षेत्रका मान बहादुर भुजेल पनि भ्यु टावरलाई अस्पताल वा कलेजमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने माग राख्छन् । उनले भूमिहीन र सुकुमबासीको समस्या समाधानका लागि सांसदले पहल गर्नुपर्ने बताए । ‘चुनावको बेला ६ महिनामा धनीपुर्जा दिने भन्छन्, जितेपछि फर्केर आउँदैनन्,’ भुजेलको आक्रोश छ ।

विराटनगर–४ का केसरलाल यादवको पीडा अझ फरक छ । उनका छोरा सिभिल इन्जिनियर भए पनि जागिर नपाएर ट्रयाक्टर चलाउन बाध्य छन् । यादवले भने, ‘बाटो पिच हुनुमात्रै ठुलो कुरा होइन, जनताको पेट भर्ने रोजगारी मुख्य हुनुपर्छ । पढेलेखेको मान्छेको समाजमा कदर छैन ।’

उनी सांसदले औद्योगिक वातावरण बनाएर रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

विराटनगर–४ की काजल गडेरी स्नातक उत्तीर्ण भएर पनि ५–७ हजारको जागिरका लागि भौतारिनुपरेको पीडा सुनाउँछिन् । ‘हाम्रो योग्यता अनुसारको काम खै ? नेताहरू चुनावमा ढोग्न आउँछन्, जितेपछि कोही देखिँदैनन्,’ उनले भनिन् ।

युवा पुस्तामा देखिएको यो आक्रोशले अबको नेतृत्वले भौतिक पूर्वाधारमात्र नभई मानवीय विकासमा पनि ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ ।

सुनसरी बर्जुका उखु किसान टेकबहादुर कटुवालको एजेण्डा कृषि नीतिसँग जोडिएको छ । ‘चिनी मिलले समयमा भुक्तानी दिँदैनन्, सरकारले दिने भनेको अनुदान पनि पाइँदैन,’ उनले गुनासो गरे । किसानका लागि मल, बिउ र बजारको सुनिश्चितता गर्ने कानुन बनाउनु सांसदको दायित्व भए पनि यस्ता कामममा स्थानीय तहले ध्यान दिनुपर्ने विषय हो ।

अब प्रश्न उठ्छ– के सांसदले वडाको नाली, बिजुलीको पोल र व्यक्तिगत कल जडानको भारी बोक्नुपर्ने हो ?

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, यो प्रवृत्तिले दुई वटा समस्या निम्त्याउँछ । पहिलो, सांसदहरू आफ्नो मुख्य काम कानुन निर्माणमा भन्दा बजेट वितरणमा अल्झिन्छन् । दोस्रो, यसले स्थानीय सरकारलाई कमजोर र गैरजिम्मेवार बनाउँछ । जब जनताले हरेक कामका लागि सांसदकै मुख ताक्छन्, तब वडा र पालिकाहरूले आफ्नो दायित्व भुल्न थाल्छन् ।

विराटनगरका प्रकाश गडेरीको अनुभवमा वडा र नगरपालिकाले जनगुनासो सुन्दैनन्, त्यसैले जनता सांसदकहाँ पुग्छन् । तर, सुन्दरहरैँचाका सिटी रिक्सा चालक तुलाराम संग्रौलाको भनाइ मननयोग्य छ । उनले भने, ‘गफ गर्ने नेता धेरै भए, अब काम गरेर देखाउने मान्छे चाहियो । त्यो काम वडाले गरोस् कि सांसदले, हामीलाई विकास चाहियो ।’

झापा, मोरङ र सुनसरीका १८ जनाभन्दा बढी मतदाताको आवाजले एउटै कुरा भन्छ— जनता आधारभूत आवश्यकताका लागि अझै सङ्घर्षरत छन् । सांसदलाई वडाध्यक्षको भारी बोकाउनु जनताको बाध्यता हो कि अज्ञानता ? यो बहसको विषय हो । तर जबसम्म स्थानीय सरकारले जनताको विश्वास जित्न सक्दैनन् र सांसदहरूले आफूलाई विकास एजेन्टका रूपमा मात्र प्रस्तुत गरिरहन्छन्, तबसम्म नीति बनाउने थलो संसद् नाली र कलको एजेण्डाबाट मुक्त हुन सक्ने देखिँदैन ।