काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले वैदेशिक लगानीकर्ता ’डोल्मा इम्प्याक्ट फण्ड’ लाई पूँजीगत लाभकरमा छुट दिने आन्तरिक राजस्व विभागको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले बुधबार यस्तो आदेश दिएको हो । अदालतको आदेशसँगै अर्थमन्त्री रामेश्ववर खनालको प्रस्तावमा नेपालमा १६ वटा कम्पनीमा लगानी गरेको डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डलाई कर छुट दिने निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नआउने भएको छ ।

गत कात्तिक १२ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मोरिसससँगको दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । सन् १९९९ अक्टुबर ३ मा नेपाल र मोरिससबिच दोहोरो कर मुक्तिको सन्धि भएको थियो । सरकारले त्यही डोल्मा फन्डलाई कर छुट दिन त्यही सन्धिको सहारा लिएको थियो । डोल्माको लगानीले नाफा आर्जन गर्ने हो ।

ती कम्पनीहरूको सेयर बिक्री गर्दा पहिलेभन्दा बढी मूल्य भएमा पुँजीगत लाभकर लाग्नुपर्ने हो । तर सन्धि देखाएर पुँजीगत लाभकर नलाग्ने बनाइएको छ । नेपालमै कार्यालय खोलेर सञ्चालन भएको, नाफा कमाउने उद्देश्य लिएका कम्पनीमा लगानी गरेकाले कर प्रशासनका जानकारहरूले सन्धिका आधारमा कर छुट दिन नमिल्ने बताउँदै आएका छन् । उनीहरूले आयकर २०५८ को व्यवस्थाअनुसार कर लगाउनु पर्ने तर्क गर्दै आएका छन् ।

भेषराज लुइटेलले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले कर छुट दिने र कर नतिरी रकम विदेश लैजान दिने प्रक्रियालाई तत्काल रोक्न भनेको छ । सर्वोच्चले रिटको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म आन्तरिक राजस्व विभागको २०८२/०६/२८ को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न, नगराउन र कुनै पनि रकम कर नतिरी विदेश लैजान स्वीकृति नदिन सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ बमोजिम विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

आन्तरिक राजस्व विभागले २०८२ असोज २८ गते मौरिससमा दर्ता भएको ’डोल्मा इम्प्याक्ट फण्ड १’ लाई नेपाल र मौरिससबिच भएको दोहोरो कराधान मुक्ति सम्झौताको हवाला दिँदै नेपालमा शेयर बिक्री गर्दा भएको पूँजीगत लाभमा कर नलाग्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयका आधारमा सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडलाई कर कट्टी नगर्न पत्राचार गरिएको थियो ।

डोल्मा इम्प्याक्ट फन्ड मोरिससको साइबर सिटी, मयावा टावरमा कार्यालय राखेर दर्ता गरिएको कम्पनी हो । लगानीको स्रोतको पारदर्शिता र लगानीकर्ताको पहिचानको विषयमा खासै सोधखोज नहुने मोरिससजस्ता देशमा कम्पनी खोलेर त्यसैका माध्यमबाट विभिन्न देशमा लगानी गर्ने प्रचलन छ । त्यसैले विभिन्न देशका लगानीकर्ताले मोरिसस, पानामा, ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्ड, केम्यान आइल्यान्ड, बहामासजस्ता देशमा ‘सेल कम्पनी’ खोलेर त्यसैमार्फत प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका रूपमा विभिन्न देशमा लगानी गर्छन् । यसका लागि यस्ता देशमा सेल (खोलमात्रका) कम्पनी दर्ता गरिएका हुन्छन् । यो नेपालमा सन् २००३ देखि क्रियाशील छ ।

अदालतले डोल्मा इम्प्याक्ट फण्डलाई रोक्नुका चार वटा आधार र कारण औँल्याएको छ ।

१. सन्धिको संसदीय अनुमोदन नभएको: नेपाल र मौरिससबिच सन् १९९९ मा भएको सम्झौतालाई नेपालको सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ (१) बमोजिम संघीय संसद् (प्रतिनिधि सभा) बाट अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन भएको नदेखिएको। संसद्बाट अनुमोदन नभएको सन्धिको व्यवस्था प्रचलित राष्ट्रिय कानुन (आयकर ऐन) सँग बाझिएमा राष्ट्रिय कानुन नै लागू हुने अदालतको ठहर छ ।

२. आयकर ऐनको उल्लंघनः आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७३ (४) मा सन्धिले करमा छुट दिने व्यवस्था गरे पनि सोही दफाको उपदफा (५) ले निश्चित शर्तहरू तोकेको छ । जसअनुसार, सन्धिका पक्ष राष्ट्रका बासिन्दाको ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व नभएको निकायले कर छुटको सुविधा पाउँदैन । डोल्मा इम्प्याक्ट फण्डको हकमा यो शर्त पुरा नभएको र उसले लाभकर तिर्नुपर्ने देखिएको अदालतको ठम्याइ छ ।

३. कानुनी प्रत्यक्ष त्रुटि : आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकले गरेको निर्णय प्रथम दृष्टिमा नै आयकर ऐन र सन्धि ऐनका प्रावधानविपरीत देखिएको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ।

४. राज्यलाई अपूरणीय क्षति हुनेः कर छुट दिने निर्णय कार्यान्वयन भई रकम विदेश पठाइएमा राज्यलाई प्राप्त हुनुपर्ने राजस्वमा अपूरणीय क्षति पुग्ने र ’सुविधाको सन्तुलन’ को दृष्टिकोणबाट पनि यो निर्णय रोक्न आवश्यक रहेको अदालतले जनाएको छ।