काठमाडौँ । फागुन २१ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि ‘प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी’ (प्रलोपा) ले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमार्फत मुलुकको शासकीय स्वरूप र आर्थिक ढाँचामा आमूल परिवर्तनको प्रस्ताव अघि सारेको छ ।

 ‘जेनजी’ आन्दोलनको जगमा स्थापित भएको दाबी गर्ने यस दलले परम्परागत संसदीय व्यवस्थाको विकल्प खोज्दै राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रलाई आफ्नो घोषणापत्रको मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ ।
आइतबार जारी घोषणापत्रमा  दलले सार्वजनिक गरेको प्रतिबद्धता पत्रमा सबैभन्दा बढी जोड शासकीय स्वरूपको परिवर्तनमा दिएको छ । 

वर्तमान संसदीय व्यवस्थाले अस्थिरता निम्त्याएको निष्कर्ष निकाल्दै प्रलोपाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश प्रमुखको व्यवस्था गर्ने एजेन्डा अघि सारेको छ ।

 यसका साथै, संसदलाई पूर्ण समानुपातिक र समावेशी बनाउने तथा मन्त्रीमण्डलमा सांसद नभई विषयविज्ञहरूलाई नियुक्त गर्ने प्रणाली स्थापना गर्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाइएको छ । मतदातालाई उम्मेदवार मन नपरे ‘राइट टु रिजेक्ट’ (अस्वीकार गर्ने अधिकार) र निर्वाचित प्रतिनिधिले राम्रो काम नगरे ‘राइट टु रिकल’ (फिर्ता बोलाउने अधिकार) को व्यवस्था गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

आर्थिक समृद्धि र विकासको सन्दर्भमा प्रलोपाले ‘राष्ट्रिय विकास प्राधिकरण’ गठनको प्रस्ताव गरेको छ । देशलाई आगामी १० वर्षभित्र मध्यम आय भएको मुलुक र २५ वर्षभित्र उच्च आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य लिइएको छ । 

यसका लागि कृषिमा ५ वर्षभित्र आत्मनिर्भर बन्ने, ऊर्जा संकट समाधान गर्दै विद्युत निर्यात गर्ने र औद्योगिक क्षेत्रको पुनरुत्थान गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ । साथै, ‘विप्पा’ सम्झौतालाई प्रभावकारी बनाउँदै वैदेशिक लगानी भित्र्याउने र गैर-आवासीय नेपालीहरूको ज्ञान, सीप र पुँजीलाई राष्ट्र निर्माणमा लगाउने नीति लिइने बताइएको छ ।

सामाजिक न्याय र जनजीविकाका सवालमा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई राज्यको पूर्ण दायित्वभित्र राख्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । सरकारी तथा सार्वजनिक विद्यालयमा उच्च माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क गर्ने र सबै नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने घोषणा गरिएको छ । युवाहरूका लागि विशेष प्राथमिकता दिँदै २१ देखि ३० वर्ष उमेर समूहका बेरोजगार युवालाई वार्षिक कम्तीमा १०० दिनको रोजगारी वा सो बराबरको निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने ग्यारेन्टी गरिएको छ ।
सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रलोपाले शून्य सहनशीलताको नीति लिएको छ । भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न शक्तिशाली ‘जनलोकपाल’ गठन गर्ने र गणतन्त्र स्थापनायताका सबै उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने कठोर प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो र छरितो बनाउन पूर्ण रूपमा डिजिटल प्रणाली (इ-गभर्नेन्स) लागु गर्ने विषयलाई पनि घोषणापत्रमा समेटिएको छ ।

राष्ट्रियता र परराष्ट्र नीतितर्फ, लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक लगायतका सीमा समस्या कूटनीतिक पहलबाट समाधान गर्ने र राष्ट्रिय हित प्रतिकूल रहेका सन्धि–सम्झौताहरूको पुनरावलोकन गर्ने विषयलाई प्रलोपाले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आधारित सन्तुलित परराष्ट्र नीति अपनाउँदै दुई छिमेकी मुलुक र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँगको सम्बन्धलाई राष्ट्रिय हितमा प्रयोग गर्ने रणनीति घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।