काठमाडौँ । योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारीले नेकपा (एमाले) को चुनावी घोषणापत्रलाई केवल राजनीतिक दस्तावेज मात्र नभई एउटा पूर्ण 'आर्थिक इकोसिस्टम' को रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

एमालेको घोषणापत्रमा समेटिएका २५ बुँदाहरू एक-अर्काका पूरक रहेको र यसले देशको आर्थिक विकासलाई एउटा एकीकृत साङ्लो (चेन) को रूपमा अगाडि बढाउने उनको दाबी छ। कतिपयले एमालेका एजेन्डाहरूलाई वितरणमुखी र बढी लागत लाग्ने भनेर आलोचना गरे पनि डा. अधिकारीले ती कार्यक्रमहरू अन्ततः उत्पादनशील लगानीमा रूपान्तरण हुने तर्क गरे।

उनका अनुसार घोषणापत्रमा उल्लेखित डिजिटल कार्ड र डलर कार्ड जस्ता सुविधाहरूले निर्यात प्रवर्द्धन र डिजिटल रोजगारी सिर्जनामा प्रत्यक्ष सहयोग पुर्‍याउनेछन्। सुरुवाती चरणमा यी कार्यक्रमको लागत बढी देखिए पनि यसले दीर्घकालीन रूपमा ठुलो आर्थिक लाभ दिने उनले स्पष्ट पारे।

डा. अधिकारीले नेपालको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यबारे चर्चा गर्दै प्राविधिक रूपमा ८ देखि ९ प्रतिशतको 'नोमिनल ग्रोथ रेट' हासिल गर्न सकिने आधारहरू रहेको बताए। उनले अहिलेको खर्चलाई फाउन्डेसनका रूपमा बुझ्नुपर्ने र यसले भोलि अन्य क्षेत्रलाई टेवा पुर्‍याएर राष्ट्रिय आय बढाउने च्यानल तयार गर्ने उल्लेख गरे।

नेपाली युवाहरू विदेश पलायन हुनुको पछाडि कामको अभाव मात्र नभई मर्यादित काम र सामाजिक सुरक्षाको कमी मुख्य कारण रहेको डा. अधिकारीको विश्लेषण छ। एमालेको योजना अनुसार शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निःशुल्क र गुणस्तरीय बनाउन सके नेपाली ज्यालाले पनि मर्यादित जीवन सम्भव हुने र यसले स्वदेशमै बस्ने वातावरण बनाउने उनले विश्वास व्यक्त गरे।

उद्योगधन्दाको विकासलाई समग्र इकोसिस्टमसँग जोडेर हेर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले उत्पादन र रोजगारी बढाउन एमालेको एकीकृत आर्थिक योजना नै प्रभावकारी हुने जिकिर गरे।