मुक्तकमैया बस्तीमा सधैँ लालपुर्जाको आवश्वासन, सधैँ धोखा
सारांश
- सुदूरपश्चिमका मुक्त कमैया समुदायको अवस्था दयनीय छ, उनीहरू सरकारको व्यवस्थापनबाट वञ्चित छन् र ऐलानी जग्गामा बस्न बाध्य छन्।
- कैलालीको एकता नगर शिविरमा लालपुर्जा, सुरक्षित आवास र आधारभूत सुविधाको अभाव छ, जसले गर्दा हावाहुरी र जंगली जनावरको डरमा उनीहरू जीवन बिताइरहेका छन्।
- चुनावको बेला भोटका लागि मात्र आउने नेताहरूले लालपुर्जा र विकासका आश्वासन दिए पनि चुनावपछि वास्ता गर्दैनन्, जसले गर्दा स्थानीय निराश छन्।
धनगढी । सुदूरपश्चिमको तराईका जिल्लामा मुक्त कमैयाहरूको अवस्था अहिले पनि उस्तै छ । सरकारले उनीहरूलाई ‘मुक्त’ गरे पनि व्यवस्थापन गर्न सकेन । कष्टपूर्ण जीवन बाँच्न बाध्य भएका उनीहरू अहिले ऐलानी जग्गामा छन् । कतिपय त अझै वनमै बस्छन् । यी शिविर बस्तीमा चुनावका बेला भने विभिन्न दलका उम्मेदवाहरू पुग्छन्, उनीहरूका समस्या पनि सुन्छन्, अर्थात् भोटका लागि मात्र उनीहरू पुग्छन् ।
त्यस्तै बस्तीमध्ये एक हो, कैलाली क्षेत्र नम्बर २ मा पर्ने एकता नगर शिविर । लम्की बजारबाट यो केही मिटरको दूरीमै छ । लम्कीचुहा नगरपालिका–४ मा पर्छ । यो बस्ती तिनैको हो, जसलाई सरकारले २०५७ सालमै मुक्त घोषणा गरेको थियो । तर सबैले सरकारबाट पाउनुपर्ने सुविधा पाउन सकेनन् । सरकारले व्यवस्थापन गर्ने बेला उनीहरू छुटे वा छुटाइयो । र उनीहरू अभावमै बाँचिरहेका छन् ।
झण्डै १९ वर्षअघि स्थापना भएको यो शिविरमा पनि अहिले १ सय २० घर छन् । तत्कालीन सात राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा २०६५ सालतिर यो बस्ती व्यवस्थित गर्ने प्रयास सुरु भएको थियो । वर्षौँ बितिसक्दा पनि यहाँका नागरिकले न त जमिनको लालपुर्जा पाए, न सुरक्षित आवासको ग्यारेन्टी नै ।
अहिले हावाहुरी चल्ने समय सुरु भएको छ । बस्तीका पुराना रूखहरू जुनसुकै बेला ढल्न सक्छन् । हावाहुरीकै डरले गर्दा बालबालिका र वृद्धवृद्धाहरू घरभित्र बस्नसमेत डराउँछन् । राति त झनै डर मान्छन् ।
दुई वर्षअघि हावाहुरीले विजयी चौधरीको घरमाथि नै रूख ढल्यो, आमाबुवा घाइते भए । घरमा क्षति भयो । विजयी भारतमा थिए । ‘म घरमा थिइनँ, आमाबालाई चोट लागेको खबर सुन्दा मलाई धेरै गाह्रो भएको थियो,’ उनी भन्छन् ।
गाउँलेहरू मिलेर जसोतासो उनका बाआमाको उपचार गराए । सबैको सहयोगले उनका आमाबाको उपचार भयो, घर फेरि ठडियो । ‘हावाहुरीको समयमा त कहाँ के हुने हो थाहा छैन, यस्तै जोखिम हुन्छ बस्तीमा,’ उनी चिन्ता गरिरहन्छन् ।
बस्तीकै भेटिएकी प्रमिला चौधरी पनि हावाहुरी चल्नेबित्तिकै घरमा बस्न नसकिने बताउँछिन् । ‘अरूको अलि सुरक्षित घरमा ओत लाग्न जानुपर्छ,’ उनी दुःख सुनाउँछिन् ।
यो बस्तीमा हावाहुरीको मात्र होइन, जंगली जनावरको आतंक पनि उस्तै छ । हात्ती र बाघको डरैडरमा बासिन्दाहरूको दिनरात बितिरहन्छ ।
गाँस, बास र कपास अभावमा गुज्रिरहेका यी बस्तीहरू चुनावसँगै चर्चामा आउँछन् । भोटका लागि यहाँ उम्मेदवारहरूको लर्को लाग्छ ।
बस्तीकै बडघर सुकदैया चौधरीको मोबाइलमा यति बेला नेताहरूको फोनको ओइरो लागेको छ । नेताहरू एउटै कुरा भन्छन्, ‘गाउँलेलाई जम्मा पारिदिनुस्, हामी सबै समस्या समाधान गरिदिन्छौँ, सहयोग गर्नुहोस् ।’
सुकदैयाले अहिलेसम्म पाँच पटक भोट हालिसके । उनले माओवादी, एमालेदेखि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसम्मलाई विश्वास गरे । परिणाम भने सधैँ शून्य रह्यो ।
_BPn10iDtqP.jpg)
‘भोट माग्दा रूख काटिदिन्छौँ, लालपुर्जा दिन्छौँ भन्छन्, जितेर गएपछि नाकमुख देखाउँदैनन्,’ चौधरी भन्छन् ।
यसअघिको चुनावमा यो बस्तीले आफ्नै समुदायको पार्टी भनेर नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई एकमुष्ठ भोट दिएको थियो । तर अहिले उनीहरू निराश छन् ।
‘हाम्रो भावनामाथि खेलबाड गरियो । रेशम चौधरी र उनको पार्टीले हाम्रा लागि केही गरेन,’ स्थानीय भिम चौधरी भन्छन्, ‘अब त नयाँ पार्टी रास्वपाका मान्छेलाई पनि चिनेका छैनौँ । बहुमत नभए उनीहरूले पनि केही गर्न सक्दैनन् भन्ने लाग्छ । चिनजानकै मान्छेलाई भोट दिने हो भन्ने छ, तर विश्वास कसैको छैन, कसलाई भोट दिनू ?’
एकता नगर शिविरका बासिन्दाको सबैभन्दा ठुलो माग भनेकै लालपुर्जा हो । यहाँका बासिन्दासँग १–२ कठ्ठा जमिन छ । जग्गाको स्वामित्व छैन । सिँचाइ अभावमा खेतीपाती गर्न सकिँदैन । पिउने पानीका लागि अहिले धारा जडान भए पनि सरसफाइ र स्वास्थ्यको अवस्था निकै कमजोर छ ।
शिक्षाको अवस्था झनै दयनीय छ । स्नातक तहसम्म पढेका एक–दुई जना मात्रै छन् । पढेकाहरूले पनि रोजगारी पाएका छैनन् । लोकसेवा तयारी गर्न बजार गएर बस्ने पैसा उनीहरूसँग छैन । दुई जना पुरुषहरू नगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापनको काममा मजदुरी गर्छन् । अहिलेसम्म यो बस्तीमा सरकारी जागिरे कोही पनि छैन । दिनभर मजदुरी गरेर गुजारा गर्दा कहिल्यै माथि जान नसकेको यहाँका बासिन्दाहरू गुनासो गर्छन् ।
‘पहुँच र पावर नभएका कारण हामी यो अव्यवस्थित बस्तीमा जोखिम मोलेर बस्न बाध्य छौँ,’ स्थानीय केवलपति चौधरी बताउँछिन् ।
बस्तीका जोखिमपूर्ण रूखहरू हटाउन डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुरले कानुनी आधारको अभाव देखाउँदै आएको छ । चुनावमा पार्टीको आँखामा पर्ने आफूहरूको बस्ती चुनावपछि भने नेताहरूले बिर्सिने गरेका उनीहरूको गुनासो गर्छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
व्यापार घाटा १५.६७ प्रतिशतले बढ्यो, १५७ मध्ये १२३ देशसँग घाटा
-
नाचगानमा रास्वपा महाधिवेशन प्रतिनिधि (भिडियाेसहित)
-
विश्वकपमा केप भर्डेको सनसनी, इतिहास रच्ने संघारमा
-
इजरायली प्रधानमन्त्रीका दाजु ५० वर्षअघि कुन मिसनमा मारिएका थिए ?
-
जिप्रका रूपन्देहीद्वारा २७ हजार ४६२ नागरिकता वितरण
-
फिल्म ‘रोल नं १’ ले डेढ करोड बढी कमाउँदा ‘कुम्भ’ ले कमायो ४ लाख !
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण