काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा अन्तरिम आदेश भएका मुद्दा लामो समय सुनुवाइ हुन नसक्दा फैसला आउन ढिलाइ भइरहेको छ । सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिने र एक पक्षीय रुपमा लाभ लिएपछि रिटको औचित्य समाप्त हुँदा रिट खारेज हुने गरेका छन् । हाल सर्वोच्च अदालतमा १ हजार २०० बढी अन्तरिम आदेश भई अन्तिम सुनुवाइका लागि विचाराधीन अवस्थामा छन् ।

सार्वजनिक सरोकारका रिटमा सर्वोच्च अदालतबाट अन्तिम फैसला नहुँदासम्म अन्तरिम आदेशकै भरमा कामकारबाही अघि बढिरहेका छन् । त्यस्ता मुद्दामा पहुँचवर्गले अन्तरिम आदेशको बलमा आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्ने साधन बनाइरहेका छन् ।

सामान्यतया रिट निवेदनमा प्रथम दृष्टिमा गलत देखिएमा त्यस्तो विषयमा रोक्दा अपूरणीय क्षति पुग्ने देखिएमा अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने गरेको छ । अन्तिम सुनुवाइ नहुञ्जेलसम्मका लागि अन्तरिम आदेश जारी हुने भएपनि सर्वोच्चमा वर्षौंदेखि सुनुवाइ हुन नसकेर मुद्दा अल्झिने गरेका छन् ।

भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका नेपाल प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षक ओमविक्रम राणाले निवृत्तिभरण रोकिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए । सर्वोच्च अदालतले २०८१ मंसिर १७ गते न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले राणाको पेन्सन रोक्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । अन्तरिम आदेश जारी भएसँगै राणाले हाल पेन्सन बुझिरहेका छन् । अन्तरिम आदेश भएको एक वर्ष पूरा भएपनि राणाको मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।

सुडानका लागि शान्ति मिसनमा जाने प्रहरीको बन्दोबस्तीका सामान खरिद सम्झौतामा घोटाला भएको ठहर भएपछि अख्तियारले निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयलाई पत्र लेखेर राणालाई पेन्सन उपलब्ध नगराउन निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि उनको पेन्सन रोक्का भएको हो । पेन्सन रोकिएपछि २०८१ साउन १८ गते राणाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

राणाकै कार्यकालमा सुडान मिसनका लागि बन्दोबस्तीका सामान खरिद सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौतामा घोटाला भएको भन्दै विशेष अदालत र सर्वोच्च अदालतले राणासहित अन्य संलग्नलाई दोषी ठहर गरेका थिए । विशेष अदालतले २०६८ चैत १ गते भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै राणासहित केही अधिकृतलाई दोषी ठहर गरेको थियो ।

त्यस्तै तत्कालीन नेकपा एमालेका सांसद सोमप्रसाद पाण्डे र शारदा भट्टराईले निर्वाचन आयोगले एकीकृत समाजवादी गठन गर्दा आफूहरुको नाम समावेश गर्न निर्वाचन आयोगले अस्वीकार गरेको भन्दै सर्वोच्च पुगेका थिए । नेकपा विभाजनपछि एमालेबाट छुट्टिएर बनेको एकीकृत समाजवादीको सांसद बन्नका लागि निर्वाचन आयोगले अस्वीकार गरेपछि दुई जनाले आयोगलाई विपक्षी बनाएर दिएको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । २०७८ भदौ २९ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय  ईश्वरीप्रसाद खतिवडा र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले निर्वाचन आयोगलाई दुई सांसदको नाम अध्यावधिक गर्न र कुनै कारबाही प्रक्रिया अघि नबढाउन आदेश जारी गरेको थियो । उक्त रिटको औचित्य सकिएपछि सर्वोच्च अदालतले गत फागुन ४ गते न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले रिट खारेज गरिदिएको छ ।

२०८१ असार १० गते गण्डकी प्रदेशसभाका सांसद फणीन्द्र देवकोटालाई सांसदको रुपमा काम गर्न दिन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले दिएको अन्तरिम आदेशको बलमा देवकोटा प्रदेशसभाको सांसदको भूमिकामा छन् । अन्तरिम आदेशको बलमा सांसद पद कायम रहेका देवकोटाको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अझै अन्तिम सुनुवाइका लागि पेसी तोकेको छैन ।

सर्वोच्चले देवकोटा माओवादी केन्द्रको चुनाव चिह्नबाट लडे पनि उनको मनोनयन पत्र, निर्वाचन आयोगले दिएको प्रमाणपत्र र निर्वाचन आयोगले २०७९ मंसिर २९ मा राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सूचनामा नेपाल समाजवादी पार्टीको भएको उल्लेख गरेको छ । तत्कालीन माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेलाई विश्वासको मत दिएर ह्विप उल्लङ्घन गरेको भन्दै देवकोटालाई कारबाही गरेको थियो ।

माओवादीले गरेको कारबाहीको सूचना सभामुख कृष्ण धितालले प्रदेशसभामा पढेर सुनाएपछि उनी पदमुक्त भएका थिए । देवकोटाले भने आफू नेपाल समाजवादी पार्टीको सदस्य भएकाले माओवादी केन्द्रले कारबाही गर्न नमिल्ने जिकिर गर्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । २०७९ मंसिर ४ मंसिरको प्रदेशसभा चुनावमा उनी माओवादी केन्द्रको चुनाव चिह्नबाट गोरखा २ (१) बाट निर्वाचित भएका थिए ।

लामो समयदेखि अन्तरिम आदेश भएका मुद्दा सर्वोच्चमा रोकिएर बस्दा जोखिम पनि देखिएका छन् । सर्वोच्च अदालतकै आन्तरिक अध्ययनले समेत अन्तरिम आदेश लम्बिदाँ त्यसले आर्थिक, मानसिक र वृत्तिविकास र सावर्जजनिक हितमा समेत असर निम्त्याएको औंल्याएको छ ।

सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश भएका मुद्दा टुंगो नलाग्दा सार्वजनिक सरोकार अन्तर्गत वातावरणसँग सम्बन्धित एक मुद्दा टुंगिन १४ महिना लाग्यो । यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले २० वर्ष पुराना टेम्पो, माइक्रोबस लगायतका सवारीसाधनलाई विस्थापित गर्ने निर्णय गरेपछि उक्त विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भयो । २०७४ मंसिर १३ मा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र पुरुषोतम भण्डारीको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

अन्तरिम आदेशको बलमा टेम्पो र माइक्रोबसले वातावरण प्रदूषण बनाइरहे । १ वर्ष २ महिनापछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र सपना प्रधान मल्लको इजलासले रिट खारेज गरिदिएको थियो । अदालतले फैसला गर्दै सम्मानपूर्वक जिउन पाउने हकअन्तर्गत सामाजिक, शारीरिक र मानसिक रूपले स्वस्थ रहन पाउने र स्वस्थ वातावरणमा काम गर्न पाउने तथा प्रदूषणरहित वायुमा श्वास फेर्न पाउनेजस्ता अधिकार पर्ने सर्वोच्चले फैसलामा व्याख्या गरेको छ । तर सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण नागरिकले स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकबाट वञ्चित हुन पुगे ।

अन्तरिमको बलमा चलेको क्यासिनोको राजस्व विवादको मुद्दा १० वर्षपछि खारेज

२०७० असोज २३ मा सर्वोच्च अदालतमा क्यासिनोको राजस्व विवादसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भयो । त्यसको ११ वर्षपछि २०८१ माघ २३ गते प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, हरिप्रसाद फुयाँल, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदीसहितको संवैधानिक इजलास मुद्दा फैसला गर्‍यो । तर मुद्दा फैसलाको १ वर्ष बितेपनि फैसलाको पूर्णपाठ अझै आउन सकेको छैन ।

पूर्ण फैसला तयारीका विषयमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४, मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता), २०७४ र सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ ले फैसला भएको २१ दिनभित्र मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठ तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अझ तोकिएको समयमा फैसला तयार गर्न नसके मातहतको उच्च निकायमा जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था समेत ऐन र नियमावलीहरूमा गरिएको छ ।

फैसला तयार गर्ने अवधि समाप्त भएको तीन दिनभित्र उच्च अदालत र मातहत अदालतको फैसलाको हकमा सम्बन्धित उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतको हकमा प्रधान न्यायाधीशलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

क्यासिनोबाट असुल्नुपर्ने विभिन्न शीर्षकका रकम नअसुलिएकोदेखि नवीकरण नै नभई सञ्चालन भएको, एक ठाउँमा दर्ता भएर चार स्थानसम्ममा क्यासिनो सञ्चालन भएको जस्ता विषयको विवाद सर्वोच्चमा लामो समय अल्झिएर बसेको थियो । क्यासिनोहरुले अदालतबाट ‘अन्तरिम आदेश’ लाई देखाउँदै कर नतिर्दै आएको र नियमअनुरुप सञ्चालन पनि भएका छैनन् । फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदा राज्यले क्यासिनो क्षेत्रबाट उठाउनुपर्ने अर्बौं राजस्व उठाउन सकेको छैन ।

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले गत माघ २३ मा क्यासिनोहरुले दायर गरेको रिट खारेज गरेसँगै राजस्व संकलन गर्ने बाटो खुला गरिदिएपनि पूर्णपाठ नआउँदा राजस्व संकलन ढिलाइ भइरहेको छ । अहिलेसम्म ५ क्यासिनोले एक अर्ब ५५ करोडभन्दा बढी राजस्व तिर्न बाँकी छ । महालेखाको ६० औं वार्षिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यो वर्ष २४ क्यासिनो सञ्चालकबाट निवेदन दस्तुर, इजाजत दस्तुर, रोयल्टी रकम, नवीकरण दस्तुर र वार्षिक थप दस्तुरसमेत १ अर्ब १५ करोड ४३ लाख राजस्व प्राप्त गर्नुपर्नेमा क्यासिनोबाट ९३ करोड ११ लाख मात्र दाखिला भएको छ ।’

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा चार क्यासिनो सञ्चालकहरुले विभिन्न शीर्षकमा सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व तिरेका छैनन् । महालेखाले विगतका वर्षदेखि चार क्यासिनो सञ्चालकले बुझाउनुपर्ने रोयल्टी २२ करोड ३५ लाख दाखिला नगरेको जनाएको छ ।

सरकारले क्यासिनो सञ्चालनका लागि बनाउने ऐन/नियममा प्रत्येक वर्ष राजस्व तिर्नुपर्ने उल्लेख गरिए पनि उनीहरु अदालत पुग्ने गरेका थिए । अन्तरिम आदेशले क्यासिनो सञ्चालकहरुले व्यापार गरिरहेका थिए । क्यासिनो नियमावली, २०७० मा क्यासिनो सञ्चालकले प्रत्येक वर्ष रोयल्टी बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने आर्थिक ऐन २०७८ को दफा १६ मा ६ महिनाभित्र रोयल्टी बुझाउनुपर्ने, समयमा नबुझाएमा थप शुल्क र वार्षिक थप शुल्क बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ ।

पर्यटन विभागको होटल शाखाले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार देशभरमा विभिन्न स्थानमा क्यासिनो सञ्चालन गरिरहेका सञ्चालकहरुमध्ये ५ क्यासिनो सञ्चालकले लामो समयदेखि सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व बुझाएका छैनन् ।

२०७३ यता ह्याप्पी आवर प्रालि, रक इन्टरनेसनल प्रालि र रोयल क्यासिनो प्रालिले विभिन्न शीर्षकका राजस्व तथा दस्तुरहरू बुझाएका छैनन् । त्यस्तै, एसएचएल म्यानेजमेन्ट सर्भिसेस प्रालिले सञ्चालन गरिरहेका क्यासिनोहरुबाट बुझाउनुपर्ने रोयल्टी, नवीकरण दस्तुर लगायत विभिन्न शीर्षकका राजस्वहरु पनि नबुझाएको पर्यटन विभागले जनाएको छ । पर्यटन विभागका अनुसार क्यासिनो सञ्चालन गरिरहेका विभिन्न सञ्चालकहरुले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म बुझाउनुपर्ने १ अर्ब ५५ करोड २१ लाख ४९ हजार रुपैयाँ सरकारलाई तिर्न बाँकी छ ।

क्यासिनोमध्ये याक एण्ड यति होटलस्थित क्यासिनो रोयलका सञ्चालकले सबैभन्दा धेरै राजस्व तिर्न बाँकी छ । विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ सम्ममा उक्त क्यासिनोले ४१ करोड १६ लाख ४९ हजार रुपैयाँ राजस्व तिर्न बाँकी छ । त्यस्तै, ह्याप्पी हावर प्रालिले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म ३९ करोड १५ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ ।

ओरियन्टल होटलस्थित क्यासिनो राड सञ्चालन गर्ने कम्पनीले पनि ३६ करोड ४५ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । ह्याप्पी आवरले देशभरका विभिन्न स्थानमा मिनी क्यासिनो सञ्चालन गर्ने गरेको छ । विगतमा काँकडभिट्टा, भैरहवा, महेन्द्रनगर र नेपालगञ्जमा उक्त कम्पनीमार्फत क्यासिनो सञ्चालन भएका थिए । काँकडभिट्टा र धनगढीमा मिनी क्यासिनो सञ्चालन गरेको रक इन्टरनेसनल प्रालिले २३ करोड ५ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । त्यस्तै, एसएचएल म्यानेजमेन्ट प्रालिले १५ लाख ४० हजार रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ ।

२०७० सालमा सरकारले क्यासिनो नियमावली, २०७० बनाएर जारी गर्नुअघिबाटै यो विवाद थियो । सरकारले क्यासिनोलाई कानुनभित्र ल्याउन र राज्यले पाउनुपर्ने राजस्व असुल्ने बाटो निर्माण गर्न उक्त नियमावली ल्याएको थियो ।

पुरानो क्यासिनोले नयाँ इजाजत लिनुपर्ने, इजाजत लिन पुनः नयाँ निवेदन दिनुपर्ने, इजाजत दस्तुर २ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने र नवीकरणबापत इजाजत दस्तुरको ५० प्रतिशत (१ करोड) रुपैयाँ वार्षिक रूपमा तिर्नुपर्ने, विदेशीलाई मात्रै क्यासिनोमा प्रवेश गराउनुपर्ने लगायत प्रावधान क्यासिनो नियमावली २०७० मा समावेश छ । सोही नियमावलीविरुद्ध क्यासिनो सञ्चालकहरु सर्वोच्च पुगेका थिए ।