काठमाडौँ । फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनपछि सरकारको नेतृत्व लिने उद्देश्यका साथ चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सरकारमा पुगेको सय दिनभित्र साना बचतकर्ताहरूको बचत खातामा फिर्ता गर्ने वाचा गरेको छ ।

 बिहीबार सार्वजनिक गरेको वाचा पत्रमा रास्वपाले समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालकलाई जेल हाल्ने मात्र नभई बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गराउनु पार्टीको उद्देश्य रहेको स्पष्ट पारेको छ ।

‘हाम्रो उद्देश्य सञ्चालकहरूलाई जेल हाल्नु मात्र होइन, बरु बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गराउनु हो । त्यसैले, ‘थुनेर होइन, सुनेर’ समाधान गर्ने नीति अनुरूप कुनै सहकारी वित्तीय संस्थाका सञ्चालक वा व्यवस्थापन पक्ष बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न तयार छन् र उनीहरूसँग भरपर्दो स्रोत एवं योजना छ भने ’मिलापत्र’ का लागि कानुनी बाटो प्रशस्त गरिदिनेछौँ । यस्तो अवस्थामा बचत फिर्ताको पूर्ण ग्यारेन्टी र समय सीमा तोकेर उनीहरूलाई थुना बाहिरै रहेर सम्पत्ति परिचालन र ऋण असुली गर्ने अवसर दिनेछौँ’, वाचा पत्रको पृष्ठ नं. ३१ मा लेखिएको छ ।

रास्वपाका सभापति तथा चितवन–२ का प्रतिनिधि सभा सदस्य पदका उम्मेदवार रवि लामिछाने आफै सहकारी ठगी आरोपमा पाँच वटा जिल्ला अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका छन् । रविविरुद्ध कास्कीमा सूर्य दर्शन सहकारी, काठमाडौँमा स्वर्णलक्ष्मी सहकारी, चितवनमा साहारा सहकारी, रुपन्देहीमा सुप्रिम सहकारी र पर्सामा सानो पाइला तथा ऋण सहकारीको बचत रकम हिनामिना गरेको आरोपमा सरकारले मुद्दा चलाएको छ ।

उनी कास्की जिल्ला अदालतमा ६५ लाख, काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा ६० लाख, चितवन अदालतमा ५४ लाख, रुपन्देही अदालतमा एक करोड र पर्सा अदालतमा एक करोड धरौटी बुझाएर रिहा भएका थिए । रविविरुद्ध सहकारी ठगीबाहेक कास्की र रुपन्देही अदालतमा संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा लागेको छ । पटक–पटक गरी झण्डै एक वर्ष पुर्पक्षका लागि जेल परेका उनी उच्च अदालत बुटवल इजलासको आदेश अनुसार थप दुई करोड ६८ लाख जमानत बापत धरौटी रकम बुझाएर २०८२ पुस ४ गते रिहा भएका थिए । 

चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका अन्य प्रमुख राजनीतिक दलहरू खासगरी नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेले सहकारी ठगीलाई प्रमुख मुद्दा बनाएका छन् । 

पछिल्लो समय केपी ओली नेतृत्वमा बनेको कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारले विघटित प्रतिनिधिसभाका सांसद सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति बनाएको थियो । 

देशभर समस्याग्रस्त सहकारीको अवस्था र रवि प्रबन्ध निर्देशक रहेको गोरखा मिडिया प्रालिमा सहकारी बचत रकम हिनामिना सम्बन्धमा अनुसन्धान गरी कारबाहीका लागि सभामुखमार्फत सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । 

समितिको सिफारिसका आधारमा रवि, छवि बन्जाडेलाई पक्राउ गरेको थियो । गोरखा मिडियाका अध्यक्ष जीवी राई हालसम्म फरार रहेका छन् । 

• रास्वपाको वाचा पत्रमा भएको व्यवस्था:

आम नागरिकको पसिनाको कमाइ सुरक्षित गर्न सरकार गठन भएको १०० दिनभित्र साना बचतकर्ताहरूको बचत खातामा फिर्ता गर्नेछौँ। बचतकर्ताहरूको कमाइ सुरक्षित गर्न राज्यको तर्फबाट एक ’एकीकृत बचत सुरक्षा कोष’ स्थापना गर्नेछौँ, जसले सङ्कटग्रस्त संस्थाहरूका बचतकर्तालाई प्राथमिकताका आधारमा साना बचतकर्ता देखि सुरु गरी भुक्तानीको दिने व्यवस्था गर्नेछौँ। हाम्रो उद्देश्य सञ्चालकहरूलाई जेल हाल्नु मात्र होइन, बरु बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गराउनु हो। त्यसैले, ’थुनेर होइन, सुनेर’ समाधान गर्ने नीति अनुरूप यदि कुनै सहकारी वित्तीय संस्थाका सञ्चालक वा व्यवस्थापन पक्ष बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न तयार छन् र उनीहरूसँग भरपर्दो स्रोत एवं योजना छ भने, ’मिलापत्र’ का लागि कानुनी बाटो प्रशस्त गरिदिनेछौँ। यस्तो अवस्थामा बचत फिर्ताको पूर्ण ग्यारेन्टी र समय सीमा तोकेर उनीहरूलाई थुना बाहिरै रहेर सम्पत्ति परिचालन र ऋण असुली गर्ने अवसर दिनेछौँ ।

• कांग्रेस-एमाले आक्रामक

समस्याग्रस्त सहकारी र बचत रकम दुरुपयोग भएको विषयमा रास्वपा नरम देखिँदा भावी सरकारको नेतृत्व गर्ने दौडमा रहेको कांग्रेस भने कडा देखिएको छ । कांग्रेसले सार्वजनिक गरेको चुनावी प्रतिज्ञा पत्रमा संसदीय छानबिन प्रतिवेदनको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने स्पष्ट लेखिएको छ ।

‘सहकारीका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न बनेका कार्यदलका आवश्यक र संसदीय छानबिन समितिका प्रतिवेदनहरूलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गरी पीडितलाई न्यायको प्रत्याभूति गर्छौँ’, कांग्रेसको प्रतिज्ञापत्रको पृष्ठ नं. १४१ मा भनिएको छ ।

थापा क्षेत्री नेतृत्वको ‘सहकारी संस्थाको बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समिति’ले ४० वटा सहकारीबाट ८७ अर्ब ८९ करोड हिनामिना भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । देशभर अहिले ३१ हजार सहकारी रहेको उल्लेख छ । ती सहकारीमा चार खर्ब ७८ अर्ब बचत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गोरखा मिडिया प्रालिले सञ्चालन गरेको ‘ग्यालेक्सी फोर के’ टेलिभिजनमा मात्रै ८७ करोड बचत रकम हिनामिना भएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

उच्चस्तरीय छानबिन समितिलाई आधार बनाएर नै कांग्रेसले सहकारी समस्यालाई कांग्रेसले प्राथमिकताका साथ उठाएको देखिन्छ । 

सहकारीमार्फत सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण, सामाजिक न्याय, स्रोतको पुनर्वितरण र गरिबी निवारण गर्न प्रतिबद्ध रहेको कांग्रेसले बताएको छ । 

वर्तमान समयमा सहकारी क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न बचत सुरक्षण कोषको प्रभावकारी कार्यान्वयन र ठगी विरुद्ध ‘शून्य सहनशीलता’को नीति अघि सारेको कांग्रेसले स्पष्ट पारेको छ । 

कांग्रेसले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका वर्तमान चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न शक्तिशाली नियमन र संस्थागत सुशासन मार्फत सहकारीलाई जोखिमरहित, डिजिटल, उत्पादनमुखी र अर्थतन्त्रको भरपर्दो आधारशिला बनाउने दृढ सङ्कल्प व्यक्त गर्दै सहकारी र लघुवित्तको विकास, सुधार र सुरक्षाका लागि ९ बुँदे प्रतिज्ञा गरेको छ–

१. सुदृढ नियमन र सुपरिवेक्षण : बचतकर्ताको सुरक्षा र ठगी विरुद्ध ‘शून्य सहनशीलता’ को नीतिलाई राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण मार्फत नियमन गर्न निम्न कार्यहरू गर्छौँ । २५ करोड भन्दा माथि कारोबार गर्ने ऋण तथा बचत सहकारीको हकमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले नियमन गर्ने व्यवस्था गर्छौँ ।

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको दोहोरोपन हटाउन र नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन प्राविधिक जनशक्ति र डिजिटल प्रविधिसहितको सुपरिवेक्षण प्रणाली लागु गर्छौँ ।

बचतकर्ताको रकमको सुरक्षा गर्न पारदर्शी हिसाब–किताब, नियमित अडिट, डिजिटल ट्रयाकिङ, जोखिमको पूर्वसङ्केत प्रणाली र ठगीलाई कारबाहीको व्यवस्था गर्छौँ ।

२. साना बचतकर्ताको बचत फिर्ता : समस्याग्रस्त सहकारीहरूको बचतकर्ताको बचतको फिर्ता गर्ने निम्न कार्यहरू गर्छौँ–

पाँच लाखसम्मका साना बचतकर्ताको रकम सरकारको जमानीमा आन्तरिक ऋणपत्र जारी गरी प्राधिकरणमार्फत फिर्ता गर्छौँ । ठुला बचतकर्ताहरूको बचत रकम कानुन बमोजिम स्रोत खुलाई करको दायरामा ल्याई फिर्ताको लागि सहजीकरण गर्छौँ । सहकारीको रकम ठगी गर्नेको सम्पत्ति जफत गरी बचत फिर्ता गर्ने कानुनी सुनिश्चितता गर्छौँ ।

३. समस्याग्रस्त सहकारी केन्द्रित प्रयास : समस्याग्रस्त बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको सम्बन्धमा निम्न कार्यहरू गर्छौँ । पछिल्लो कारोबारको आधारमा अलग अलग कार्यसमूह बनाई सम्पत्ति दायित्वको फरफारक गर्ने देखि पुनःसंञ्चालन वा खारेजीको सिफारिसको अधिकार दिने व्यवस्था गर्छौँ । नियतवश नतिर्ने ऋणको बैङ्क खाता रोक्का राख्ने र सरकारी सेवामा रोक, निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्छौँ ।

सहकारीलाई निजी व्यवसायजस्तो चलाउने, स्वार्थ समूहले कब्जा गर्ने र सदस्य हितविरुद्ध निर्णय गर्ने  प्रवृत्तिलाई कानुनी दायरा ल्याएर कारबाही गर्छौँ ।

४. तहगत अधिकार र नियमन : संविधानको अनुसूचीहरूमा व्यवस्था भएको आधारमा सहकारी संस्थाको नियमन र मापदण्ड सङ्घले बनाउने, प्रदेश र स्थानीय तहले सहकारी संस्थाको दर्ता तथा अभिलेख र सुशासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने प्रावधान स्पष्ट गर्छौँ ।

५. बचतको बिमा : बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको निश्चित सीमासम्मको रकमको बिमा अनिवार्य गछौँ ।

६. पूर्ण डिजिटल सहकारी : सबै सहकारीका कारोबार र सूचना प्रणालीलाई पूर्ण डिजिटल अभिलेखीकरण अनिवार्य गर्दै  नियामक निकायले रियलटाइम अनुगमन गर्न सक्ने ’एकीकृत डिजिटल प्रणाली’ लागु गर्छौँ ।

७. एक गाउँ, एक उत्पादन : सहकारीलाई उत्पादन र निर्यातमा सहभागी बनाउन विशेष सहुलियत र अनुदानको व्यवस्था गर्दै ‘एक गाउँ, एक उत्पादन’ को अवधारणालाई गाउँ–गाउँमा पु¥याउने व्यवस्था गर्छौँ ।

८. संसदीय छानबिन प्रतिवेदनको पूर्ण कार्यान्वयन : सहकारीका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न बनेका कार्यदलका आवश्यक र संसदीय छानबिन समितिका प्रतिवेदनहरूलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गरी पीडितलाई न्यायको प्रत्याभूति गर्छौँ ।

९. लघुवित्त र मिटरब्याज पीडितका लागि नेपाली कांग्रेसको प्रतिज्ञाः लघुघिवित्त र मिटरव्याजमा देखिएको विसंगतिहरु र समस्याहरूलाई निराकरण गर्न निम्न कार्यहरू गर्छौँ ।

यता एमालेले समस्याग्रस्त सहकारीका कारण पीडित भएका बचतकर्ताको रकम छिटो फिर्ता गर्ने घोषणापत्रमा लेखेको छ ।

‘समस्याग्रस्त सहकारीका कारण पीडित भएका बचतकर्ताको रकम छिटो, पारदर्शी र उत्तरदायी ढङ्गले फिर्ता गर्नेछौँ। दोषीमाथि कडा कारबाही गर्दै दोषीबाट असुली हुने व्यवस्थासहित बचत फिर्ता ग्यारेन्टी कोष स्थापना गर्नेछौँ’, पृष्ठ नं.६२ मा भनिएको छ ।

सहकारीलाई सुशासन, पारदर्शिता र सदस्य केन्द्रित प्रणालीमा आधारित सुरक्षित, उत्पादनशील र विश्वासयोग्य आर्थिक स्तम्भका रूपमा विकास गर्दै पुनः स्थापित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

• यस्तो छ घोषणा पत्रमाः  

सहकारीलाई सुशासन, पारदर्शिता र सदस्य केन्द्रित प्रणालीमा आधारित सुरक्षित, उत्पादनशील र विश्वासयोग्य आर्थिक स्तम्भका रूपमा विकास गर्दै पुनः स्थापित गर्नेछौँ। कृषि, उत्पादन, मूल्य शृङ्खला, प्रशोधन, भण्डारण र बजार व्यवस्थापनको केन्द्रमा राखी सहकारीमार्फत ग्रामीण अर्थतन्त्र सुदृढ गर्नेछौँ ।

सहकारी दर्ता, प्रतिवेदन, अनुगमन र सूचना प्रणालीलाई पूर्णरूपमा डिजिटल बनाउनेछौँ। सहकारीको व्यवसायीकरण, ब्रान्डिङ, गुणस्तर प्रमाणीकरण र ई–कमर्समार्फत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजार पहुँच विस्तार गर्नेछौँ। दीर्घकालीन राष्ट्रिय सहकारी नीतिमार्फत सुरक्षित बचत, उत्पादनशील अर्थतन्त्र र समृद्ध नेपालको आधार तयार गर्नेछौँ।

समस्याग्रस्त सहकारीका कारण पीडित भएका बचतकर्ताको रकम छिटो, पारदर्शी र उत्तरदायी ढङ्गले फिर्ता गर्नेछौँ। दोषीमाथि कडा कारबाही गर्दै दोषीबाट असुली हुने व्यवस्थासहित बचत फिर्ता ग्यारेन्टी कोष स्थापना गर्नेछौँ ।

सङ्ङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच कार्यक्षेत्र स्पष्ट गरी सहकारी नियमनलाई एकीकृत, सरल र प्रभावकारी बनाउनेछौँ तथा दोहोरोपन हटाउनेछौँ। वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीको कडा निगरानीका लागि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई आवश्यक कानुनी अधिकार, आधुनिक प्रविधि र दक्ष जनशक्ति प्रदान गर्नेछौँ। ठगी, अपचलन र गैरकानुनी गतिविधिमा शून्य सहनशीलता अपनाउनेछौँ।

कृषि, मूल्य शृङ्खला, प्रशोधन, भण्डारण र बजार व्यवस्थापनमा सहकारीको नेतृत्वकारी भूमिका सुनिश्चित गर्नेछौँ। दर्ता, प्रतिवेदन, अनुगमन र सूचना व्यवस्थापनमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्नेछौँ। सहकारी उत्पादनलाई ब्रान्डिङ र ई कमर्समार्फत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोड्नेछौं।

युवा, महिला, श्रमिक र सीमान्तकृत समुदाय लक्षित सहकारीमार्फत रोजगारी र स्वरोजगार सिर्जना गर्नेछौँ। बन्द तथा निष्क्रिय सहकारीबाट कर्जा लिई धितो रोक्कामा परेका ऋणीहरूको समस्या समाधान गर्न विशेष कानुनी संयन्त्र लागू गर्नेछौँ। सहकारी अभियन्ता, सञ्चालक, कर्मचारी तथा नियामकका लागि क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछौँ । सहकारी प्रशासनलाई व्यावसायिक, उत्तरदायी र विशिष्ट सार्वजनिक सेवाका रूपमा विकास गर्नेछौँ ।

• नेकपाको धारणा के छ ?

अर्को प्रमुख दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले बचत तथा सहकारीको प्रभावकारी सुपरिवेक्षणको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेको छ । ५६ पृष्ठको चुनावी प्रतिज्ञा पात्रमा बचतकर्ताहरूको कम्तीमा पनि तोकिएको न्यूनतम साँवा फिर्ता पाउने प्रत्याभूति सहितको विशेष पुनरुत्थान प्याकेज कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यद्यपि सहकारी ठगी गरेका व्यक्तिलाई कारबाहीको सम्बन्धमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी मौन देखिएको छ ।

‘सहकारी क्षेत्रको पुनरुत्थानको लागि सङ्क्रमण प्रभावबाट प्रभावित भई कार्य सञ्चालन सुचारु हुन नसकेका असल सहकारी संस्थाहरूको निमित्त बचतकर्ताहरूको कम्तीमा पनि तोकिएको न्यूनतम साँवा फिर्ता पाउने प्रत्याभूति सहितको विशेष पुनरुत्थान प्याकेज कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ’, नेकपाको घोषणापत्रको पृष्ठ नं. १६ मा लेखिएको छ ।

• प्राधिकरणका अध्यक्ष भन्छन्– पहिला स्रोत व्यवस्थापन सुनिश्चित हुनुपर्छ 

राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका अध्यक्ष डा. खगराज शर्मा बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने गरी राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्रमा आउनु सकारात्मक भए पनि त्यसका लागि स्रोत व्यवस्थापन सुनिश्चित हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । बचत रकम हिनामिना गर्ने व्यक्तिहरू सञ्चालक र कर्मचारी नै बढी भएकाले त्यसको प्रत्यक्ष मारमा सोझा साझा बचतकर्ता परेको उनको भनाइ छ ।  

ठुला बचत हिनामिना सञ्चालक र कर्मचारीबाट भएकाले त्यस्ता व्यक्तिहरूको सम्पत्ति रोक्का, स्थान हद तथा नागरिकता रोक्का गरी सम्बन्धित व्यक्तिको जायजेथा, संस्थाको सम्पत्तिबाट उठाउनुपर्नेमा शर्माले जोड दिए । यद्यपि राजनीतिक दलहरूको घोषणा पत्रमा सहकारी समस्या समाधानका लागि प्राथमिकता दिए पनि स्रोतको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेमा स्पष्ट हुनुपर्ने उनले बताए । 

‘हिनामिना गर्नेहरूको पहिचान गरेर स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । बचतकर्ताको हिनामिना सञ्चालक र कर्मचारीबाट भएका छन् । कतिपय कर्जा लिएर गएकाले पनि ब्ल्याकमेलिन गरेका छन् । यिनीहरूको मारमा  कतिपय सोझा साझा बचतकर्ता परेका छन्’, उनले शुक्रबार रातोपाटीसँग भने, ‘मूलतः जसले बदमासी गरेका छन्, तीनका सम्पत्तिलाई रोक्का राख्नुपर्ने हुन्छ । सञ्चालक कर्मचारी सबैको सम्पत्ति रोक्का गर्नुपर्‍यो । अहिले एक लाख वा दुई लाख जम्मा भएकालाई साना बचतकर्ता भनेर परिभाषित गरिएको छ । समस्याग्रस्त सहकारी संस्था घोषणा गरेर साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सकिन्छ ।’