काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) छाड्ने नेताहरूले पछिल्लो समय पार्टीभित्र सुशासन र आन्तरिक लोकतन्त्र समाप्त भएको आरोप लगाएका छन् । पार्टी विधि, पद्धतिबाट नचलेको भन्दै प्रश्न उठाइरहेका छन् भने आर्थिक पारदर्शितालाई लिएर पनि नेतृत्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । 

चुनावको मुखमै पार्टी छाड्नेहरू बढ्दै जाँदा पार्टी नेतृत्वले कुनै जवाफ दिएको छैन । फागुन २१ मा हुने निर्वाचनमा देशभर रास्वपाप्रति लहर बढ्दै गइरहेको बेला २०७९ सालको निर्वाचनमा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर ५ का उम्मेदवार रहेका डा. प्रणयशमशेर राणाले फागुन ७ गते पार्टी छाडे । उम्मेदवार छनोट प्रक्रिय पारदर्शी नभएकोमा असन्तुष्टि पोखेका उनी नेपाली कांग्रेस प्रवेश गरेका छन् । 

सोही दिन बागमती प्रदेशका उपसभापति दिनेश हुमागाईंले उम्मेदवार छनोटमा आर्थिक चलखेल भएको आरोप लगाउँदै पार्टी परित्याग गरेको घोषणा गरे । हुमागाईं अघिल्लो निर्वाचनमा काभ्रे क्षेत्र नम्बर २ बाट रास्वपाका उम्मेदवार थिए । मधेस प्रदेशका संस्थापक सभापति ममता शर्माले पनि पार्टीभित्र विधि, पद्धति र आर्थिक पारदर्शिता नभएको आरोप लगाउँदै फागुन ६ गते रास्वपा छोडिन् । हुमागाईं र शर्मा दुवै जना कांग्रेस प्रवेश गरेका छन् ।

उनीहरूले शनिबार काठमाडौंमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र, विधि, पद्धति र आर्थिक पारदर्शिताबारे गम्भीर प्रश्न उठाए । कार्यक्रममा डा. राणाले पार्टीभित्र थितिको थालनी, बेथितिको अन्त्य भनेको साढे तीन वर्षमै उल्टो भएको आरोप लगाए ।

‘थितिको थालनी, बेथितिको अन्त्य भनेको साढे तीन वर्षमै उल्टो भयो । थितिको अन्त्य र चरम बेथितिको थालनी रास्वपामा देखियो । पार्टी नेतृत्वले आफू अनुकूलको संगठन बनाउन थाल्यो’, उनले भनेका थिए, ‘सम्पूर्ण पार्टी सदस्यलाई स्क्याम गरियो । संगठनको आधारमा प्राइमरी इलेक्सन हुन्छ भनियो, तर चुनावको मुखमा आएर नेतृत्व छान्ने अधिकार संगठनबाट खोसियो ।’

केही दिनअघि एक अन्तर्वार्तामा राणाले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेमाथि सरकारले प्रतिशोध राखेको विरुद्ध हस्ताक्षर अभियानमा समेत लाखौँ रकम असुल गरेको आरोप लगाए । हरेक गतिविधिमा पैसा उठाउने तर कहाँ कसले खर्च गरेको छ भनेर कुनै जानकारी नहुने उनले बताएका थिए । बाहिर सुशासनको कुरा गर्दा रविले सुशासन पालना गर्नुपर्छ कि पर्दैन भनेर प्रश्न उठाएका थिए ।

कार्यक्रममा ममता शर्माले बाहिर पारदर्शिताको कुरा गरिए पनि व्यवहार उल्टो देखिएकाले दैनिक रूपमा पार्टी छाड्नेको संख्या बढिरहेको दाबी गरेकी थिइन् । ‘पार्टीले पारदर्शिताको कुरा गर्थ्यो, तर भित्र अपारदर्शिता धेरै देखियो । त्यसैले रास्वपामा लागेका साथीहरू दैनिक रूपमा पार्टी छाड्दै छन्,’ उनले भनेकी थिइन् ।

शर्माले रविमाथि सहकारी ठगीको विषयमा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेकाले चितवन क्षेत्र नम्बर २ का आम मतदातालाई यसपटक विवेक पुर्‍याउन आग्रह गरेकी थिइन् ।

रास्वपा छाड्नेमा संस्थापक सदस्य खेमकुमारी भुर्तेल (उर्मिला), नुवाकोट जिल्ला सदस्य अशोक थापा, रुपन्देही क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवारमा सिफारिस भएका डा. श्री कुँवर, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) बर्दघाट नगरपालिका–१३ का सभापति जितबहादुर हरिजन, बारा जिल्ला सहसचिव पवन चौधरी लगायत धेरै नेताहरूले सुशासनप्रति प्रश्न उठाएका छन् ।  

विभिन्न सहकारी बचत रकम ठगी गरेको आरोपमा रवि विरुद्ध काठमाडौँ, चितवन, कास्की, रुपन्देही र पर्सा जिल्ला अदालतमा सरकारले मुद्दा दायर गरेको छ । पटक-पटक गरी करिब नौ महिना पुर्पक्षका लागि जेल बसेका उनी पुसको पहिलो हप्ता धरौटीमा रिहा भएका थिए । रवि पाँचवटा जिल्ला अदालतमा तीन करोड ७९ लाख र उच्च अदालत बुटवल इजलासमा दुई करोड ६८ लाख गरी कुल ६ करोड ४७ राख धरौटी राखेर रिहा भएका थिए । नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै पूर्वसहमहामन्त्री सुमना श्रेष्ठ, सचिवालय सदस्य सन्तोष परियार लगायतले पार्टी परित्याग गरेका थिए । पार्टीभित्र विधि, पद्धति र पारदर्शिताको कुरा उठाउँदै नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाएका संस्थापक महामन्त्री डा. मुकुल ढकाललाई पदबाट हटाइएको थियो ।  

विवादको कारण

खासमा रास्वपाभित्र विवाद उत्पन्न हुनुको खास कारण पुस १४ गते निर्वाचन आयोगमा बुझाएको समानुपातिक बन्दसूची रहेको देखिन्छ । आयोगमा बुझाएको ११० जनाको बन्दसूचीमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा अब्बल अंक प्राप्त गरेका व्यक्तिलाई प्रतिस्थापन गरी कमजोर अंक ल्याएकालाई एक–दुई नम्बरमा राखेर विधि र विधानको धज्जी उडाएको उम्मेदवारका आकांक्षीहरूले असन्तुष्टि पोखेका थिए । आन्तरिक मूल्यांकन र प्राइमरी निर्वाचनबाट प्राप्त गरेको रिजल्ट माग्दा नेतृत्वले पार्टी छोड्न धम्की दिएको आरोप नेताहरूले नै लगाएका थिए । 

कात्तिक २२ देखि मंसिर २५ गतेसम्म उम्मेदवार बन्न आकांक्षीलाई आवेदन दिन आह्वान गरेको थियो । ४१८ जनाले आवेदन दिएकोमा रास्वपाले पुस ११ गते ३८७ जनाको अन्तिम नामावली सार्वजनिक गरेको थियो । तर निर्वाचन आयोगमा पुस १४ गते बुझाएका बन्दसूचीमा प्राइमरी निर्वाचनमा उच्च अंक ल्याएका व्यक्तिलाई पन्छाएर प्रक्रिया बाहिरबाट उम्मेदवार छनोट गरेको आरोप लाग्यो । उम्मेदवार छनोटमा आर्थिक चलखेल भएको अरोप लगाउँदै असन्तुष्ट व्यक्तिहरू केन्द्रीय समिति, प्रदेश समिति र केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका उजुरी दिएका थिए । उनीहरूले सबै उम्मेदवारका आकांक्षीले प्राप्त गरेको अंक सार्वजनिक गर्न दबाब दिएका थिए । 

पार्टीले सहमहामन्त्री विपिनकुमार आचार्यको संयोजकत्वमा उम्मेदवार छनोट समिति बनाएको थियो । पछि आचार्यले छनोट समितिबाट राजीनामा दिए । आचार्यको ठाउँमा सचिवालय सदस्य विराजभक्त श्रेष्ठलाई ल्याइएको थियो । आचार्यलाई समानुपातिक बन्दसूचीको खसआर्य क्लस्टरतर्फ पहिलो नम्बरमा नाम राखेको भन्दै पार्टीभित्र चर्को विरोध भयो । विरोधपछि उनले बन्दसूचीबाट नाम फिर्ता लिँदै प्रत्यक्षतर्फ दाङ क्षेत्र नम्बर २ मा उम्मेदवार बने ।  

समानुपातिक उम्मेदवारका आकांक्षी ३८७ जनाको नामावली पुस ११ गते सार्वजनिक गरेको थियो । उम्मेदवार बन्न ४१८ जनाले आवेदन दिएका थिए । प्रत्यक्षतर्फ ३१७ जनाले आवेदन दिएका थिए । समानुपातिक उम्मेदवार छनोट गर्न कात्तिक २२ देखि आवेदन खुला गरिएको थियो । समानुपातिक उम्मेदवार बन्न इच्छुकबाट ५० हजार आवेदन शुल्क लिएको थियो । आवेदकहरूबाट दुई करोड ९ लाख जम्मा भएको थियो ।

मंसिर २१ देखि माघ १ गतेसम्म प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बन्न इच्छुकका लागि आवेदन खुलाइएको थियो । त्यसअवधिमा ३१७ जनाले आवेदन दिएको रास्वपाले बताएको थियो । तर प्रत्यक्षतर्फ आवेदन दिएका कसैको पनि प्राप्त परिणाम सार्वजनिक भएन । प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बन्न इच्छुकबाट २५ हजार आवेदन शुल्क लिएको थियो । आवेदकहरूबाट ७९ लाख २५ हजार रकम असुल भएको थियो । रास्वपाले उम्मेदवार छनोटका लागि ५० प्रतिशत लिडरसिप एकेडेमी, पोलिटिकल प्रोक्सिमिटी, समानुपातिक र ५० प्रति प्राइमरी इलेक्सन अपनाउने मापदण्ड बनाएको थियो । तर पार्टीले विधि, पद्धति कुनै पालना नगरेको नेताहरूले आरोप लगाएका छन् ।

यद्यपि रास्वपाभित्र देखिएका असन्तुष्टिबारे सहमहामन्त्री विपिन आचार्य पार्टीको आधारभूत डीएनए नै मेरिटोक्रेसी, पारदर्शिता, प्रारम्भिक निर्वाचन, ल्याटरल इन्ट्री र समता भएको जिकिर गर्छन् । आधारभूत डीएनए फालेर उम्मेदवार छनोट गर्ने कर्मकाण्डी प्रक्रियामा गएमा नयाँ र पुरानाबिचको भेद छुट्याउन गाह्रो हुने उनको भनाइ छ । 

‘पार्टीको आधारभूत डीएनए (मेरिटोक्रेसी, पारदर्शिता, प्रारम्भिक निर्वाचन, ल्याटरल इन्ट्री, समता) फालेर उम्मेदवार छनोट गर्ने कर्मकाण्डी प्रक्रियामा गयो भने त्यसले पार्टीलाई कालान्तरमा असर त गर्छ नै, पुराना र नयाँको फरक पनि बिस्तारै मेटिन्छ । पार्टीले नै विधि मानेन भने देश विधिमा चल्छ भन्नु दिवास्वप्न मात्र हो’, उनले भनेका थिए ।

कात्तिक २१ र २२ गते चितवनको सौराहामा भएको रास्वपाको विस्तारित केन्द्रीय समितिको म्यान्डेट अनुसार अगाडि बढ्न नसक्नुमा विशेष परिस्थिति उत्पन्न भएकाले सबै पक्षलाई मिलाएर लैजानुपर्ने बाध्यताका कारण सम्भव नभएको आचार्यले जिकिर गरेका थिए । रास्वपाकी सहप्रवक्ता प्रतिभा रावलले पनि एकता प्रक्रियामा आएका सबै पक्षलाई मिलाएर लैजानुपर्ने बाध्यताका कारण विधि, पद्धिति अनुसार जान नसकेको बताइन् ।

‘एकतामा आएका सबै पक्षलाई मिलाएर लैजानुपर्ने बाध्यता थियो । त्यसक्रममा पार्टीभित्र काम गरेकाहरूलाई समेट्न सकिएन । त्यसकै अभिव्यक्तिका रुपमा असन्तुष्टि व्यक्त भएको जस्तो लाग्छ’, रातोपाटीसँग उनले भनिन् ।

चुनावको बेला पार्टीमा जोडिने वा छोड्ने क्रमलाई सामान्य रुपमा लिएको उनले बताइन् । पार्टी छोडेर जाँदैमा त्यसले समग्र निर्वाचन परिणाममा कुनै असर नपर्ने रावलको भनाइ छ ।  

यो पनि

निर्वाचनको मुखैमा केन्द्रीय तहका दर्जनभन्दा बढी नेताले गरे पार्टी परिवर्तन