काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नेपालको मानव अधिकारप्रतिको प्रतिबद्धता अटल रहेको स्पष्ट पारेकी छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्को उच्चस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले विश्वले सामना गरिरहेका जलवायु परिवर्तन, द्वन्द्व र विपद् जस्ता जटिल संकटका बिच मानव अधिकारको विश्वव्यापीकरणलाई कायम राख्नुपर्नेमा जोड दिएकी हुन्। 

सन् २०२६ का लागि परिषद्को अध्यक्षमा निर्वाचित व्यक्तित्वलाई बधाई दिँदै उनले मानव अधिकारलाई संस्थागत गर्नु र यसलाई समाजमा संस्कृतिका रूपमा विकास गर्नु नै सरकारको मुख्य प्राथमिकता रहेको उल्लेख गरिन्। सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री कार्कीले नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई पीडितमैत्री र विश्वसनीय ढङ्गले टुङ्ग्याउन सरकार दृढ रहेको बताइन्। 

यसै सिलसिलामा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगलाई पुनर्गठन गरिसकिएको जानकारी दिँदै उनले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याइन्। उनले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सरकारले आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति परिचालन गरेको समेत बताइन्।

गत भदौमा भएको जेनजी युवा आन्दोलनले उठाएका सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका मागहरूलाई सम्बोधन गर्नु वर्तमान सरकारको मुख्य म्यान्डेट रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। उनले नेपाल हाल संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा सबैभन्दा बढी सैनिक पठाउने मुलुक रहेको स्मरण गराउँदै नेपाली शान्ति सैनिकहरूले विश्वभर मानव अधिकार र नागरिक सुरक्षामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको दाबी गरिन्। 

मानव अधिकारलाई ‘विश्वव्यापी साझा सम्पत्ति’ का रूपमा व्याख्या गर्दै उनले यसको संरक्षण र संवर्द्धनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहकार्य गर्न नेपाल सदैव तयार रहेको धारणा राखिन्।