काठमाडौँ । रङहरूको पर्व होली नजिकिँदै गर्दा उत्तर प्रदेशका ४६ हजारभन्दा बढी सरकारी कर्मचारीका लागि यस वर्षको खुसी फिक्का हुने भएको छ । सरकारले उनीहरूको तलब रोक्ने निर्णय गरेपछि उनीहरूको होली ‘खल्ती रित्तै’ हुने निश्चित भएको हो ।

वास्तवमा, यी कर्मचारीहरूले सरकारको कडा निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै आफ्नो सम्पत्तिको विवरण तोकिएको ‘समयमा अद्यावधिक नगरेका कारण यस्तो अवस्था आएको हो । विवरण बुझाउने अन्तिम मिति जनवरी ३१ तोकिएको भए पनि ४६ हजार ८१६ कर्मचारी तथा अधिकारीहरूले उक्त नियम पालना गरेनन् ।

यद्यपि, प्रदेशका अन्य सबै सरकारी कर्मचारी र पेन्सनहरूको तलब तथा पेन्सन भने फेब्रुअरी २८ मा नै जारी गरिने वित्त विभागले जनाएको छ, जसले उनीहरूको होलीमा उत्साह थपेको छ ।

यो कुनै पहिलो पटक भने होइन । यसअघि पनि जनवरी महिनाको तलब ६८ हजार २३६ कर्मचारी रोकिएको थियो । उत्तर प्रदेशमा कुल १७ लाख सरकारी कर्मचारी छन्, जसमध्ये १६ लाख ५३ हजारले भने समयमै आफ्नो विवरण बुझाएर तलब पाउन योग्य भएका छन् । प्रदेश सरकारले ९० वटै विभागका कर्मचारीलाई वार्षिक रूपमा आफ्नो सम्पत्ति विवरण अद्यावधिक गर्न अनिवार्य गर्दै पारदर्शिता र सुशासनमा जोड दिएको छ । तर, यो कडाईले सम्पत्तिको विवरण नबुझाउने कर्मचारीलाई भने ठुलो आर्थिक झट्का लागेको छ ।