काठमाडौँ । इजरायल–अमेरिका र इरानबिच बढ्दो हवाई आक्रमण तथा प्रत्याक्रमणले यतिबेला खाडी क्षेत्र द्वन्द्वको केन्द्र बनेको छ ।

इजरायल र अमेरिकाले केही सातादेखि इरानमा आक्रमण गरेपछि इरानले पनि जबाफी हमला जारी राखेको छ । फेब्रुअरी २८ मा अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि आक्रमण सुरु गरेसँग उत्पन्न भएको यो तनाव लम्बिने सङ्केत देखिएको छ । 

अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि गरेको आक्रमणपछि सुरु भएको युद्धको प्रभाव ऊर्जा बजारदेखि दैनिक जनजीवनसम्म पुगेको छ । विश्व तेलबजारमा ठुलो प्रभाव हलचल आएको छ । धेरै वटा मुलुकमा इन्धनको अभावले विद्यालयहरु समेत बन्द हुने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । 

युद्धको असर विश्वभर महसुस हुन थालेको छ । त्यसको असरले इन्धन र खाद्यान्नको मूल्य निरन्तर वृद्धि समेत भइरहेको छ । 

इरानले अहिले अमेरिकी सैनिक बेसक्याम्प रहेका मुलुकको इन्धन भण्डारलाई निशाना बनाइ रहेको छ । त्यसको असर विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलामा नराम्रो अवरोध सिर्जना हुन थालेको छ । मध्यपूर्वमा चर्किएको द्वन्द्वको असर नेपालसम्म आइपुगेको छ । 

मागको ८० प्रतिशतभन्दा बढी पेट्रोलियम पदार्थ भारतबाट आयात गर्ने नेपालको भान्सा र सडक दुवैमा देखा पर्न थालेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको आपूर्ति प्रणाली बिथोलिएपछि खाना पकाउने एलपी ग्यासको बजारमा चरम अभाव देखिएको छ । 

अर्कोतर्फ, पेट्रोल पम्पहरूमा तेल भर्नका लागि सर्वसाधारणको लाइन क्रमशः बाक्लिँदो छ । संकटको यो परिदृश्यले नेपालको परनिर्भर अर्थतन्त्र र ऊर्जा सुरक्षाको कमजोर धरातललाई फेरि एकपटक उदाङ्गो बनाईदिएको छ । नेपालमा आयात हुने इन्धनमध्ये घरायसी प्रयोजन (भान्सा), यातायात र औद्योगिक क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थको खपत सबैभन्दा उच्च छ । विदेशी मुद्रा सञ्चितिको ठुलो हिस्सा यिनै इन्धन खरिदमा बाहिरिने गरेको छ । 

जब–जब अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा युद्ध वा तनावको स्थिति आउँछ । तब–तब नेपालले यस्तो नाकाबन्दी वा अभावको सामना गर्नुपरेको इतिहास छ । तर अब इन्धनको विकल्पमा स्वदेशमै उत्पादन हुने जलविद्युत् तथा अन्य वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोग बढाउनु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ । 

अब नेपालमा ग्यासको विकल्पमा इन्डक्सन चुलो र पेट्रोलियम सवारीको विकल्पमा विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) नै बन्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । सरकारले पनि पछिल्लो केही वर्षदेखि विद्युतीय सवारी साधनलाई आयातमा समेत सहुलियत दिँदै आएको छ । 

सरकारले विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गरेकाले पछिल्लो समय सडकमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग पनि निरन्तर रुपमा वृद्धि भइरहेको छ । तर निजी सवारी साधनमा वृद्धि भएपनि सार्वजनिक यातायात,औद्योगिक ढुवानी यातायातको क्षेत्रमा खासै परिवर्तन भएको छैन । 

हिउँदयामसँगै नेपालका नदीमा जल सतह कम हुँदा विद्युत् उत्पादन घटेसँगै आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतबाट बिजुली आयात गरिरहेको छ । प्राधिकरणका अनुसार विद्युतको माग व्यवस्थापन गर्न पुसदेखि भारतबाट आयात सुरु गरिएको छ ।  हाल नेपालमा पिक आवरमा विद्युत् माग २३०० मेगावाट छ । तर उत्पादन भने १८०० मेगावाट मात्रै छ । विद्युतको आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न दैनिक १५० देखि २०० मेगावाट भारतबाट आयात गर्नु पर्ने अवस्था रहेको छ ।  

हालसम्म नेपालले भारतबाट दैनिक १०५४ मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने अनुमति छ । यो अनुमति डिसेम्बर ३१ (अर्थात् पुस १७ गते)सम्म मात्र छ । भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले कात्तिकमा प्राधिकरणलाई इनर्जी एक्सचेन्ज मार्केट (आईएक्स)बाट १०५४ मेगावाट राउन्ड द क्लक (२४ घण्टा) विद्युत् खरिद गर्नसक्ने गरी स्वीकृति दिएको छ । 

यो विद्युत् नेपालले ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तर्देशीय प्रसारणलाइनबाट ६ सय मेगावाट, बिहारबाट तीन सय मेगावाट, मैनिया–सम्पतिया अन्तर्देशीय प्रसारणलाइनबाट ५० मेगावाट र टनकपुर–महेन्द्रनगरबाट ५४ मेगावाट गरी कुल १,०५४ मेगावाटसम्म विद्युत् एक्सचेन्ज मार्केटमा बिडमार्फत खरिद गर्न पाउने स्वीकृति छ । विद्युत् खरिद गर्न हाल भारतले प्रदान गरेको स्वीकृति डिसेम्बरपछि रिभ्यु गर्नेछ । प्राधिकरणले भारतबाट आयात गरेर भए पनि विद्युतीय सवारी साधन प्रयोगका लागि उत्पादन र आयातबाट विद्युत माग व्यवस्थापन गर्न समस्या नरहेको प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले बताए । 

उनले भने, ‘विद्युतीय सवारी साधनका चार्जिङका लागि समस्या हुँदैन । प्राधिकरण विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्नसंधै तयार छ । त्यसको लागि देशैभर चाजिङ स्टेशन सञ्चालनमा समेत ल्याएको छ ।अहिले त्यहाँबाट सर्भिस भइरहेको छ ।’ 

नेपाल अटोमोबाइल्स डिलर्स एसोसिएसन (नाडा) का अध्यक्ष सुरेन्द्र उप्रेतीले मध्यपूर्वमा देखिएको द्वन्द्व र पेट्रोलियम पदार्थको सम्भावित संकटलाई मध्यनजर गर्दा विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) नै उत्तम विकल्प भएको बताउँछन् । 

तर, नेपालको समग्र यातायात क्षेत्रलाई रातारात पूर्ण रूपमा विद्युतीय सवारीमा रूपान्तरण गर्न भने सम्भव भने नरहेको उनको भनाइ छ । अध्यक्ष उप्रेतिले  नेपालमा तत्काल पेट्रोलियम पदार्थको हाहाकार नभए पनि दीर्घकालीन रूपमा ईभीमै जानुपर्ने अवस्था रहेको बताए । 

‘अहिले नै बजारमा डिजेल र पेट्रोलको अभाव भइसकेको छैन, त्यसैले प्यानिक (आत्तिहाल्नुपर्ने) अवस्था छैन, ‘अध्यक्ष उप्रेतीले भने, ‘तर मध्यपूर्वको द्वन्द्व लम्बिएको खण्डमा यसले विकराल रूप लिन सक्छ । त्यसैले सरकारले लिएको विद्युतीय सवारी प्रवद्र्धनको नीति र अहिले बढिरहेको ईभीप्रतिको आकर्षण एकदमै सकारात्मक छ ।’ 

निजी सवारीमा ईभीको प्रयोग उत्साहजनक, सार्वजनिक यातायातमा नगण्य 

नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनमा निजी सवारी साधनमा अत्याधिक रुपमा वृद्धि भए पनि सार्वजनिक यातायातमा भने न्युन देखिएको छ । निजी सवारी साधनमा भन्दा बढी पेट्रोलिय पदार्थको खपत सार्वजनिक यातायात र ढुवानीका यातायातमा हुने गरेको छ । तर अहिलेसम्म सार्वजनिक र ढुवानीका यातायातमा विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनमा कमै मात्रामा देखिएको छ । 

अध्यक्ष उप्रेतीले नेपालमा निजी सवारी साधन (प्राइभेट भेइकल) मा विद्युतीय गाडीको प्रयोग निकै उत्साहजनक रहेको बताए । उनका अनुसार हाल निजी सवारीतर्फ करिब ७६ प्रतिशत हिस्सा विद्युतीय सवारीले ओगट्न थालिसकेका छन् ।  

तर, मास ट्रान्सपोर्टेसन (सार्वजनिक बस) र ढुवानीका साधन (ट्रक आदि) मा भने विद्युतीय सवारीको उपस्थिति शून्य बराबर रहेको उनले औंल्याए । 

‘हामीले ट्रान्सपोर्टेसनको कुरा गर्दा सार्वजनिक यातायात र ढुवानीका साधनलाई हेर्नुपर्छ, जहाँ ईभीको प्रयोग नगण्य छ । त्यसैगरी, टु–ह्विलर (मोटरसाइकल/स्कुटर) मा पनि ९० देखि ९५ प्रतिशत अझै पेट्रोलमै चल्ने रहेका छन्,‘ उनले भने, ‘यसले गर्दा समग्र यातायात क्षेत्रलाई सजिलै ईभीमा रूपान्तरण गर्न निकै चुनौतीपूर्ण छ ।’ 

मध्यपूर्वको तनाव बढ्दै गएमा पेट्रोलियम पदार्थमा मात्र नभई विद्युतीय सवारीका पार्टपुर्जा र कम्पोनेन्टहरूको आपूर्तिमा पनि समस्या आउन सक्ने सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ । विश्वव्यापी रूपमा सप्लाई चेनमा असर पर्दा ईभी र यसका पार्टपुर्जाको मूल्य बढ्न सक्ने तथा माग अनुसारको आपूर्ति दिन फ्याक्ट्रीहरूलाई कठिन हुन सक्ने उनको भनाइ छ । 

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि र आपूर्तिको चुनौती थपिँदै जाँदा नेपाललाई विद्युतीय सवारीको प्रयोगमा अगाडि बढ्न यो परिस्थिति एक किसिमले बाध्यकारी र सहजकर्ता दुवै बन्ने उनको निष्कर्ष छ । त्यस्तै,स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले मध्यपूर्वमा बढ्दै गएको द्वन्द्व र त्यसले निम्त्याउन सक्ने पेट्रोलियम संकटलाई नेपालले ऊर्जामा आत्मनिर्भर बन्ने सुनौलो अवसरको रूपमा लिनुपर्ने बताए । 

अध्यक्ष कार्कीले स्वदेशी जलविद्युतको उत्पादन र खपत बढाएर इन्धनको परनिर्भरता हटाउन सरकारले तत्काल नीतिगत कदम चाल्नुपर्ने बताए । ‘बेलाबेलामा विश्व बजारमा यस्ता संकटहरू आइरहन्छन्, यो हाम्रो र देशको लागि सबभन्दा ठुलो अवसर हो,‘ कार्कीले भने, ‘हामीले कम्तीमा ऊर्जा र कृषिमा आफूलाई आत्मनिर्भर बनाउनै पर्छ । नेपालसँग अहिले जम्मा १० दिनलाई मात्र पुग्ने ग्यास र इन्धनको भण्डारण क्षमता छ, यदि आपूर्ति रोकियो भने के गर्ने ? त्यसैले यो विकल्प खोज्ने सही समय हो ।’ 

अध्यक्ष कार्कीले सडकमा गुड्ने निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधनदेखि उद्योग कलकारखानासम्म बिजुलीको प्रयोग बढाउनुपर्ने बताए । डिजेल र पेट्रोलको आयात रोकिएमा यातायात र उद्योग दुवै ठप्प हुने जोखिम रहेकोले सार्वजनिक यातायातलाई विद्युतीकरण गर्न आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा जुट्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

‘अहिले विद्युतीय गाडी (ईभी) हरू बढ्दै छन्, तर भोलि पेट्रोल नआउने र बिजुली पनि उत्पादन नहुने हो भने अवस्था के हुन्छ?' उनले प्रश्न गरे, ‘त्यसैले उत्पादन बढाउनुका साथै काठमाडौंलगायत ठाउँमा बिहान–बेलुका गाडी चार्ज गर्न मिल्ने पर्याप्त चार्जिङ स्टेसन र इन्डक्सन चुल्हो प्रयोगका लागि आवश्यक ट्रान्सफर्मर र संरचनाहरूको स्तरोन्नति गर्नुपर्छ ।’ 

कार्कीले कोभिडको समयमा ९० रुपैयाँ प्रतिलिटर रहेको पेट्रोल पछि २०० रुपैयाँसम्म पुगेको र भोलिका दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ३०० देखि ४०० रुपैयाँसम्म पुगेमा नेपाली अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने बताए । यसबाट बच्न सरकारले आगामी केही वर्षभित्रै ९० प्रतिशत ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थको आयात कटौती गर्ने लक्ष्यका साथ काम गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । 

‘विद्यमान डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने गाडीहरूलाई पनि कसरी विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले नयाँ नीति ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने । संकट आइसकेपछि आत्तिनुभन्दा बेलैमा योजना बनाएर विद्युत् उत्पादन र आन्तरिक खपत बढाउने दिशातर्फ सरकार र सरोकारवाला सबै लाग्नुपर्नेमा इप्पान अध्यक्ष कार्कीले जोड दिए । 

विद्युतीय सवारीमा नेपालको विश्वव्यापी छलाङ

पेट्रोलियम पदार्थको परनिर्भरता घटाउने दिशामा नेपालले मारेको छलाङ विश्वकै लागि उदाहरणीय बनेको छ । विद्युतीय गाडी (ईभी) बिक्रीको बजार हिस्सामा नेपालले संसारकै दोस्रो स्थान छ । अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सी र एम्बरको तथ्यांकअनुसार (जसमा ब्याट्री इलेक्ट्रिक र प्लग–इन हाइब्रिड दुवै समावेश छन), सन् २०२५ मा संसारभरि बिक्री भएका नयाँ कारहरूमध्ये ईभीको हिस्सामा नेपाल विश्वमै दोस्रो स्थानमा रहेको देखाएको छ । 

विश्वमा पहिलो स्थानमा युरोपेली राष्ट्र नर्वे रहेको छ । जसले २०२५ मा आफ्ना कुल नयाँ कार बिक्रीको ९७ प्रतिशत हिस्सा ईभीमार्फत ओगटेर विश्वकै पहिलो राष्ट्र बन्ने कीर्तिमान रचेको छ । नर्वेपछि नेपालले आफ्नो कुल नयाँ कार बिक्रीको ७३ प्रतिशत हिस्सा ईभीको बनाएर विश्वको दोस्रो स्थानमा छ । 

सन् २०१९ मा नेपालमा नयाँ कार बिक्रीमा ईभीको हिस्सा केवल ८ प्रतिशत मात्र थियो । २०१९ र २०२५ बिचको अवधिमा नेपालले ईभी बिक्रीको हिस्सामा ६१ प्रतिशतको ऐतिहासिक उछाल ल्याएको छ । यही अवधिमा विद्युतीय सवारीमा निकै अगाडि मानिएका युरोपेली देशहरू फिनल्यान्ड र डेनमार्कले ५० प्रतिशतभन्दा बढीको मात्र वृद्धि हासिल गरेका छन् । 

परिमाणका हिसाबले चीन अझै पनि विश्वको सबैभन्दा ठुलो ईभी बजार हो । सन् २०२५ मा मात्रै चीनमा १ करोड ३० लाखभन्दा बढी ईभी बिक्री भएको तथ्यांक छ । 

२०१९ मा धेरैजसो देशमा विद्युतीय सवारीसाधन अझै पनि एउटा विलासिता वा विशिष्ट खरिदको विषय मात्र थियो । तर, छोटो अवधिमै नेपालले गरेको यो रूपान्तरणले नेपाली उपभोक्ताको बदलिँदो चेतना र ऊर्जा रूपान्तरणको भोकलाई स्पष्ट देखाएको छ । 

विद्युतीय सवारी आयातको अवस्था

नेपालमा विद्युतीय सवारीको प्रयोग एक्कासि बढेको होइन । यसको पछाडि क्रमिक विकास र सरकारको नीतिगत प्रभाव पनि जोडिएको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्ममा नेपालमा कुल ३१ हजार ३८६ वटा विद्युतीय सवारी साधन आयात भइसकेका छन् । यसको सुरुआती चरण निकै सुस्त थियो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १०० देखि १५० किलोवाट क्षमताको केवल एउटा विद्युतीय सवारी साधन आयात भएको थियो । तर, त्यसपछिका वर्षहरूमा यो आँकडाले फर्केर हेर्नुपर्ने अवस्था छैन । त्यसपछि निरन्तर रुपमा वृद्धि भइरहेको छ । 

आव २०७७/७८मा जम्मा २४९ वटा ईभी आयात भएको थियो । जसमा १०० किलोवाटसम्मका १२०, ५०–१०० किलोवाटका २५, १००–१५० किलोवाटका ५१ र १५०–२०० किलोवाटका ५३ वटा गाडी थिए । यस वर्ष करिब ६५ करोड ७८ लाख ४३ हजार रुपैयाँ बराबरका गाडी भित्रिए । 

आव २०७८/७९मा आएर आयात बढेर १ हजार ८०७ वटा पुग्यो । ५ अर्ब ३२ करोड ५ लाख ५० हजार रुपैयाँ मूल्य बराबरको गाडी भित्रिए । आव २०७९/८०मा ईभी आयातमा दोब्बरभन्दा बढीको वृद्धि देखियो ।
कुल ४ हजार ५० वटा गाडी आयात भए, जसको मूल्य ११ अर्ब ८४ करोड ८ लाख ९५ हजार रुपैयाँ थियो । यसमा साना अर्थात् ५० किलोवाटसम्मका गाडी (३,७५९ वटा) को वर्चस्व रह्यो । आव २०८०/८१ मा यो वर्ष ईभी आयातमा गुणात्मक र ऐतिहासिक वृद्धि भयो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब तीन गुणा बढी अर्थात् ११ हजार ७०१ वटा विद्युतीय गाडी नेपाल भित्रिए । यसका लागि २९ अर्ब ४८ करोड २७ लाख ९४ हजार रुपैयाँ बाहिरियो । यस वर्ष ५० किलोवाटसम्मका ४ हजार ५७१ र ५१–१०० किलोवाटसम्मका ६ हजार ८८५ गाडी भित्रिए । 

अघिल्लो आवमा विद्युतीय गाडीको आयात संख्या १३ हजार ५७८ पुग्यो । यो वर्ष ३१ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ बराबरका गाडी भित्रिँदा सरकारले पनि १९ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ राजस्व आम्दानी गर्न सफल भएको छ । 
नेपाली उपभोक्ताको रोजाइमा आएको परिवर्तन । विगतमा उपभोक्ताहरू सहरभित्र मात्र चलाउन मिल्ने ५० देखि १०० किलोवाटसम्मका साना रेन्जका गाडीमा सीमित थिए । तर, गत वर्षदेखि प्रयोगकर्ताले ठुलो रेन्ज र क्षमताका गाडीमा रुचि देखाउन थालेका छन् । 

चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो सात महिना (साउनदेखि माघसम्म) को तथ्यांकले पनि ईभीप्रतिको आकर्षण निरन्तर उकालो लागिरहेको देखाउँछ । यस अवधिमा नेपालले विश्वका विभिन्न मुलुकबाट १३ अर्ब ८४ करोड ७७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य बराबरका कुल ५ हजार ८०४ युनिट विद्युतीय कार, जिप र भ्यान आयात गरेको छ । यसबाट सरकारले ८ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । 

संकटबाट सिक्नु पर्ने पाठः भान्सादेखि सडकसम्म विद्युतीकरण

इरान र इजरायलबिचको द्वन्द्वले निम्त्याएको आपूर्ति समस्या एउटा तात्कालिक घटना मात्र हुन सक्छ । तर यसले दिएको सन्देश दीर्घकालीन छ । जबसम्म नेपाल पेट्रोल, डिजेल र एलपी ग्यासमा परनिर्भर रहन्छ । तबसम्म नेपाली अर्थतन्त्र र नागरिकको दैनिकी सधैं जोखिममा रहन्छ । 

अहिले सहरदेखि गाउँसम्म भान्सामा ग्यासको विकल्पका रूपमा इन्डक्सन चुलोको प्रयोग बढ्दै जानु एउटा सकारात्मक सुरुवात हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् आपूर्तिलाई भरपर्दो बनाउँन आवश्यक छ । 
त्यसैगरी, यातायात क्षेत्रमा देखिएको यो ईभी क्रान्ति नेपालको अर्थतन्त्रका लागि वरदान साबित हुन सक्छ । सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय बस र माइक्रोबसहरूको प्रयोग बढ्दै छ भने निजी सवारीमा ईभीको हिस्सा ७३ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपणले पेट्रोलियम आयातमा बाहिरिने अर्बौं रुपैयाँ स्वदेशमै रोकिन सक्छ । नेपालमै उत्पादित स्वच्छ जलविद्युत्को आन्तरिक खपत बढाएर ऊर्जा आत्मनिर्भरतातर्फ देशलाई डोर्याउनेछ । 

अब सरकारले विद्युतीय सवारीको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न करका दरहरूमा स्थिरता कायम गर्ने, देशव्यापी रूपमा अत्याधुनिक चार्जिङ स्टेसनहरूको सञ्जाल विस्तार गर्ने र विद्युत् वितरण प्रणालीलाई थप भरपर्दो बनाउनुपर्छ ।