उपभोक्ता अधिकारका लागि तीनै तहका सरकारबिच समन्वय हुनुपर्छ : सुनिता डङ्गोल
काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डङ्गोलले उपभोक्ताको अधिकार सुरक्षित गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबिच स्पष्ट कार्य विभाजन र समन्वय हुनुपर्ने बताएकी छिन् ।
उपभोक्ता अदालत स्थापनाको एक वर्ष पुगेको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले बजारमा ‘कसले के गर्ने’ भन्नेबारे कानुनी स्पष्टता आवश्यक रहेको उल्लेख गरिन् ।
अनुगमनका क्रममा भोग्नुपरेका व्यावहारिक समस्याबारे चर्चा गर्दै डङ्गोलले क्षेत्राधिकारको कुरा मुख्य चुनौती रहेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘हामीले पानीको जार परीक्षण गर्दा ‘कोलिफर्म’ भेट्यौँ, तर त्यसको उद्योग महानगरको सिमाना बाहिर रहेछ । महानगरको भूगोलभन्दा बाहिर हुने बित्तिकै कारबाही गर्न कानुनी जटिलता देखियो ।’
यस्तो अवस्थामा विभाग र अन्य निकायसँगको सहकार्य ढिलो हुँदा उपभोक्ताले तत्काल न्याय महसुस गर्न नपाउने उनको तर्क थियो । उनले निजी प्रयोगशालाको रिपोर्टलाई अदालतले मान्यता नदिँदा प्रक्रिया लम्बिने गरेको गुनासो समेत गरिन् ।
बजार अनुगमनलाई चाडपर्व लक्षित मात्र बनाउने परम्परा तोडेर महानगरले वर्षैभरि अनुगमन गरिरहेको उनले जानकारी दिइन् । व्यवसायीलाई सचेत गराउनु महानगरको पहिलो प्राथमिकता भए पनि जानाजानी गुणस्तरहीन सामान बेच्ने र अटेर गर्नेलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन महानगर पछि नहट्ने उनले चेतावनी दिइन् ।
‘उपभोक्ता कोही सामान किन्ने व्यक्ति मात्र होइन, यो एक सचेत नागरिकको पहिचान हो,’ उनले भनिन्, ‘हामी सबै उपभोक्ता हौँ । जो उत्पादक हो, ऊ पनि कतै न कतै उपभोक्ता नै हुन्छ । त्यसैले यो हामी सबैको आफ्नै अधिकारको लडाइँ हो ।’ उनले उपभोक्ता अधिकारलाई नैसर्गिक अधिकार र मौलिक हकका रूपमा बुझ्नुपर्ने बताइन् ।
सञ्चार क्षेत्र र मानसिक स्वास्थ्यको सवाल
डङ्गोलले उपभोक्ता अधिकारको दायरालाई खाद्य वस्तुबाट फैलाएर सञ्चार र सूचनाको क्षेत्रसम्म पुर्याउनुपर्ने धारणा राखिन् । उनले भनिन्, ‘हामीले के खान्छौँ भन्ने मात्र होइन, के हेर्छौँ र सुन्छौँ भन्ने कुराले पनि हाम्रो स्वास्थ्यमा असर गर्छ । यसले शारीरिक मात्र होइन, मानसिक स्वास्थ्यमा पनि असर पुर्याउने भएकाले सञ्चार क्षेत्रको उपभोक्ता अधिकारबारे अब गम्भीर बहस हुनुपर्छ ।’
सचेत उपभोक्ता, जिम्मेवार व्यवसायी र उत्तरदायी सरकारी निकायबिच इमानदार सहकार्य भएमा मात्र बजार अनुशासित हुने धारणा राख्दै उनले उपभोक्ता अदालतको भूमिका आगामी दिनमा अझ प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गरिन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
सिंगापुर विकास मोडलबारे कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा छलफल
-
पोखरा बसपार्कका सुकुमबासी सार्न प्रस्ताव गरिएका यी हुन् ६ ठाउँ
-
श्रीलङ्का केयर होम आगलागी: प्रबन्धक पक्राउ
-
अनौपचारिक श्रम बजारमा ज्याला ठगी संरचनागत समस्या : अध्ययन
-
पोखरा बसपार्क क्षेत्रका घर नभत्काउन उच्च अदालतको अल्पकालीन आदेश
-
बागमतीमा ८ मन्त्रालयअन्तर्गत १९१ कार्यालय कायम (नामसहित)
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण