बिहीबार, २१ जेठ २०८३
ताजा लोकप्रिय

उपभोक्ता अधिकारका लागि तीनै तहका सरकारबिच समन्वय हुनुपर्छ : सुनिता डङ्गोल

सोमबार, ०२ चैत २०८२, २१ : ०१
सोमबार, ०२ चैत २०८२

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डङ्गोलले उपभोक्ताको अधिकार सुरक्षित गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबिच स्पष्ट कार्य विभाजन र समन्वय हुनुपर्ने बताएकी छिन् । 

उपभोक्ता अदालत स्थापनाको एक वर्ष पुगेको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले बजारमा ‘कसले के गर्ने’ भन्नेबारे कानुनी स्पष्टता आवश्यक रहेको उल्लेख गरिन् ।

अनुगमनका क्रममा भोग्नुपरेका व्यावहारिक समस्याबारे चर्चा गर्दै डङ्गोलले क्षेत्राधिकारको कुरा मुख्य चुनौती रहेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘हामीले पानीको जार परीक्षण गर्दा ‘कोलिफर्म’ भेट्यौँ, तर त्यसको उद्योग महानगरको सिमाना बाहिर रहेछ । महानगरको भूगोलभन्दा बाहिर हुने बित्तिकै कारबाही गर्न कानुनी जटिलता देखियो ।’

यस्तो अवस्थामा विभाग र अन्य निकायसँगको सहकार्य ढिलो हुँदा उपभोक्ताले तत्काल न्याय महसुस गर्न नपाउने उनको तर्क थियो । उनले निजी प्रयोगशालाको रिपोर्टलाई अदालतले मान्यता नदिँदा प्रक्रिया लम्बिने गरेको गुनासो समेत गरिन् ।

बजार अनुगमनलाई चाडपर्व लक्षित मात्र बनाउने परम्परा तोडेर महानगरले वर्षैभरि अनुगमन गरिरहेको उनले जानकारी दिइन् । व्यवसायीलाई सचेत गराउनु महानगरको पहिलो प्राथमिकता भए पनि जानाजानी गुणस्तरहीन सामान बेच्ने र अटेर गर्नेलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन महानगर पछि नहट्ने उनले चेतावनी दिइन् ।

‘उपभोक्ता कोही सामान किन्ने व्यक्ति मात्र होइन, यो एक सचेत नागरिकको पहिचान हो,’ उनले भनिन्, ‘हामी सबै उपभोक्ता हौँ । जो उत्पादक हो, ऊ पनि कतै न कतै उपभोक्ता नै हुन्छ । त्यसैले यो हामी सबैको आफ्नै अधिकारको लडाइँ हो ।’ उनले उपभोक्ता अधिकारलाई नैसर्गिक अधिकार र मौलिक हकका रूपमा बुझ्नुपर्ने बताइन् ।

सञ्चार क्षेत्र र मानसिक स्वास्थ्यको सवाल

डङ्गोलले उपभोक्ता अधिकारको दायरालाई खाद्य वस्तुबाट फैलाएर सञ्चार र सूचनाको क्षेत्रसम्म पुर्‍याउनुपर्ने धारणा राखिन् । उनले भनिन्, ‘हामीले के खान्छौँ भन्ने मात्र होइन, के हेर्छौँ र सुन्छौँ भन्ने कुराले पनि हाम्रो स्वास्थ्यमा असर गर्छ । यसले शारीरिक मात्र होइन, मानसिक स्वास्थ्यमा पनि असर पुर्‍याउने भएकाले सञ्चार क्षेत्रको उपभोक्ता अधिकारबारे अब गम्भीर बहस हुनुपर्छ ।’

सचेत उपभोक्ता, जिम्मेवार व्यवसायी र उत्तरदायी सरकारी निकायबिच इमानदार सहकार्य भएमा मात्र बजार अनुशासित हुने धारणा राख्दै उनले उपभोक्ता अदालतको भूमिका आगामी दिनमा अझ प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गरिन् ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप