नेपालले आफ्नो इतिहासमा एउटा नयाँ अध्याय लेखिरहेको छ। गत वर्ष सेप्टेम्बर २०२५ मा जेनजेड युवाहरूले सुरु गरेको ठुलो आन्दोलनले देशलाई हल्लायो। सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी र राजनीतिक अस्थिरताको विरुद्धमा उर्लिएको यो विद्रोहमा दर्जनौँ युवाको ज्यान गयो, सयौँ घाइते भए र संसद् भवनदेखि राष्ट्रपति निवाससम्म आगो लाग्यो।

 अन्ततः पटक पटक प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीको सरकार ढल्यो, संसद् विघटन भयो र पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भएपछि मार्च ५, २०२६ मा निर्वाचन सम्पन्न भयो।

यो निर्वाचनको परिणामले नेपालको राजनीतिक परिदृश्य नै बदलिदियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी  का ३५ वर्षीय बालेन्द्र शाह (बालेन) को नेतृत्वमा पार्टीले स्पष्ट बहुमत हासिल गर्‍यो—१६५ प्रत्यक्ष निर्वाचित सिटमध्ये  १२५  जित्दै इतिहास रच्यो। बालेन स्वयंले झापा-५ मा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई करिब ५० हजार मतान्तरले पराजित गरे। नेपाली कांग्रेस र एमाले जस्ता पुराना दलहरूले आफ्नो इतिहासकै सबैभन्दा ठुलो पराजय भोगे। २६ दल मिलेर बनेको नेकपाको त झन्डै लेख जोखा समेत भएन।  यो परिवर्तन केवल सत्ता फेरबदल होइन—यो जनताको क्रोध, आशा र नयाँ पुस्ताको विद्रोहको ठुलो विजय हो।

तर यो विजयले ठुलो जिम्मेवारी पनि बोकेको छ। अहिले बन्ने सरकार असफल हुनु भनेको देशले दशकौँसम्म दुःख भोग्नु हो। सरकार असफल हुँदा केवल सत्ता परिवर्तन मात्र हुँदैन। अर्थतन्त्र धराशायी हुन्छ, रोजगारी संकटमा पर्छ, सामाजिक विश्वास टुट्छ र राष्ट्रको भविष्य अन्धकारमय बन्छ। जनताले ठुलो आशा गरेर दिएको मत यदि निराशामा बदलियो भने राजनीतिक प्रणालीप्रतिको विश्वास नै समाप्त हुन सक्छ। जब जनताको मनमा “केही पनि बदलिँदैन” भन्ने गहिरो निराशा बस्छ, त्यहीँबाट लोकतन्त्रको जरा सुक्न थाल्छ।

पार्टी सानो वा कमजोर भयो भने पुनर्निर्माण गर्न सकिन्छ, सङ्गठन मजबुत बनाउने अवसर सधैँ रहन्छ, तर जनताले देखेको ठुलो राष्ट्रिय सपना टुट्यो भने त्यो एक दलको हार मात्र होइन राष्ट्रको सामूहिक आकाङ्क्षामाथिको घात हो। यति ठुलो सङ्ख्यामा मतदाताले विश्वास गरेर सुम्पिएको आशामा तुसारापात भयो भने त्यसको मूल्य वर्षौँसम्म तिर्नुपर्नेछ। व्यक्ति वा पार्टी कहिल्यै देशभन्दा ठुलो हुन सक्दैन। सत्ता, पद, व्यक्तिगत महत्त्वाकाङ्क्षा वा दलगत स्वार्थभन्दा माथि राष्ट्रको हित र जनताको भविष्य हुनुपर्छ। इतिहासले बारम्बार सिकाएको छ देशलाई व्यक्तिमा सीमित गर्ने प्रयासले अन्ततः राष्ट्रले नै ठुलो मूल्य चुकाउनुपरेको छ। सत्तामा पुग्नु लक्ष्य होइन, सत्तामा पुगेर सुशासन कायम गर्नु, नीति कार्यान्वयन गर्नु र जनजीवन उकास्नु नै सच्चा नेतृत्वको प्रमाण हो।

आज नेपालका नागरिकहरू परिवर्तनको तीव्र अपेक्षामा छन्। युवाहरूले स्वदेशमै रोजगारी, स्टार्टअप अवसर, सीप विकास र बस्ने वातावरण खोजेका छन्। किसानहरूले आफ्नो मेहनतको उचित मूल्य, सिँचाइ, बीउ-मल र बजार सुनिश्चितता चाहन्छन्। 

श्रमिकहरूले न्यूनतम ज्याला, सामाजिक सुरक्षा र सम्मानजनक जीवनको आशा राखेका छन्। महिला, दलित, जनजाति, मधेसी र पिछडिएका समुदायहरूले समानता, समावेशिता र न्यायको अपेक्षा गरेका छन्। पर्यटन, जलविद्युत्, सूचना प्रविधि र कृषिमा आधारित आर्थिक वृद्धिको सपना देखेका छन्। यदि नयाँ सरकार यी अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न असफल भयो भने यो केवल राजनीतिक असफलता होइन सामाजिक, आर्थिक र नैतिक असफलता पनि हुनेछ।

गैरआवासीय नेपालीहरूले पनि यो परिवर्तनको यात्रामा विशेष भूमिका खेलेका छन्। संसारका विभिन्न देशहरूमा बसेर उनीहरूले नेपालको अर्थतन्त्र, समाज र अन्तर्राष्ट्रिय छविलाई बलियो बनाउन निरन्तर योगदान दिँदै आएका छन्। रेमिट्यान्सका माध्यमबाट मात्र होइन, ज्ञान, सीप, लगानी र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवमार्फत पनि उनीहरूले देशको विकासमा महत्त्वपूर्ण साथ दिएका छन्।

नेपालको अर्थतन्त्रको ठुलो हिस्सा आज पनि वैदेशिक रोजगारीबाट आउने रेमिट्यान्समा निर्भर छ, जसमा अधिकांश योगदान विदेशमा रहेका नेपालीहरूको छ। उनीहरूको परिश्रमले लाखौँ परिवारको जीवन धानिएको छ र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई पनि ठुलो टेवा पुगेको छ। यस्तो अवस्थामा देशसँग भावनात्मक सम्बन्ध कायम राख्न चाहने गैरआवासीय नेपालीहरूको अपेक्षा र अधिकारलाई राज्यले गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्न आवश्यक छ।

विशेष गरी नागरिकताको निरन्तरता सम्बन्धी उनीहरूको मागलाई राज्यले सकारात्मक रूपमा समाधान गरिदिनु पर्दछ। जन्मभूमिसँगको सम्बन्ध केवल भावना मात्र होइन, त्यो पहिचान, जिम्मेवारी र भविष्यसँग पनि जोडिएको विषय हो। विदेशमा जन्मेका वा हुर्केका नेपाली मूलका सन्तानहरूले पनि आफ्नो पुर्खाको देशसँग सम्बन्ध कायम राख्न पाउनुपर्छ।

यदि राज्यले गैरआवासीय नेपालीहरूलाई विश्वास र सम्मानका साथ जोड्न सक्यो भने उनीहरूको लगानी, ज्ञान र अनुभव देशको विकासका लागि ठुलो शक्ति बन्न सक्छ। त्यसैले देशभित्र भइरहेको राजनीतिक र नीतिगत परिवर्तनको प्रक्रियामा उनीहरूको योगदानलाई स्वीकार गर्दै, नागरिकताको निरन्तरता सम्बन्धी मागलाई न्यायपूर्ण र दूरदर्शी ढङ्गले समाधान गर्नु आजको आवश्यकता हो।

नागरिकताको निरन्तरता सुनिश्चित गरियो भने त्यसलाई दोहोरो नागरिकता स्वीकार गरेको ठानिने र त्यसपछि भारत, चीन लगायतका देशका मानिसहरू निर्बाध रूपमा नेपालमा प्रवेश गर्नेछन् भन्ने हाउगुजी फैलाइएको छ। तर यस्तो तर्क वास्तविकता र कानुनी व्यवस्थासँग मेल खाने देखिँदैन। नयाँ सरकार यस विषयमा निश्चिन्त हुन आवश्यक छ।

नागरिकताको निरन्तरता भन्नाले मूलतः नेपाली मूलका, नेपाली नागरिकतासँग ऐतिहासिक र पारिवारिक सम्बन्ध भएका व्यक्तिहरूलाई आफ्नो पहिचान कायम राख्ने अवसर दिनु हो। यो व्यवस्था विश्वका धेरै देशहरूमा फरक–फरक स्वरूपमा प्रचलित छ। 

यसले स्वतः सबै विदेशी नागरिकलाई नागरिकता दिने ढोका खोल्दैन, न त सिमाना खुला बनाउँछ। नागरिकताको निरन्तरता स्पष्ट मापदण्ड, कानुनी प्रक्रिया र पहिचानको आधारमा मात्र प्रदान गरिन्छ।

भारत, चीन वा अन्य कुनै देशका नागरिकहरू स्वतः नेपाली नागरिक बन्ने सम्भावना देखाएर डर फैलाउनु वास्तविक समस्याको समाधान होइन। नेपालको नागरिकता सम्बन्धी कानुन, अध्यागमन व्यवस्था र राज्यको सार्वभौम अधिकार यथावत् रहन्छन्। ती कानुनी संरचनाहरूले नै कसलाई नागरिकता दिन मिल्छ र कसलाई मिल्दैन भन्ने स्पष्ट सीमा तोक्छन्।

वास्तवमा, नागरिकताको निरन्तरता भनेको विदेशमा बसिरहेका नेपाली मूलका मानिसहरूलाई आफ्नो मातृभूमिसँगको सम्बन्ध जीवित राख्ने पुल हो। उनीहरूले विदेशमा सिकेको ज्ञान, सीप, लगानी र अनुभवलाई नेपालसँग जोड्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नु नै यसको मुख्य उद्देश्य हो।

त्यसैले नागरिकताको निरन्तरतालाई डर र भ्रमको विषय बनाउने भन्दा पनि यसलाई देशको दीर्घकालीन हित, आर्थिक सम्भावना र विश्वभर फैलिएका नेपाली समुदायसँगको सम्बन्ध मजबुत बनाउने दृष्टिले हेर्न आवश्यक छ। नयाँ सरकारले यस विषयमा आत्मविश्वासका साथ, स्पष्ट कानुनी मापदण्ड बनाएर अगाडि बढ्न सके देश र प्रवासी नेपाली दुवैका लागि लाभदायक मार्ग खुल्नेछ।

यो समयले हामी सबैलाई नेता, कार्यकर्ता, नागरिक समाज, युवा र बुद्धिजीवीहरूलाई अझ बढी जिम्मेवार बनाउन आह्वान गरिरहेको छ। देशलाई गम्भीर सुधारको बाटोमा लैजान आवश्यक छ। भ्रष्टाचारमुक्त शासनका लागि पारदर्शी खरिद प्रक्रिया, स्वतन्त्र अख्तियार र डिजिटल प्रशासन स्थापना गर्नुपर्छ। युवा रोजगारी र शिक्षाका लागि सीप-केन्द्रित पाठ्यक्रम, स्टार्टअप फन्ड र विदेशबाट फर्कने युवालाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ। कृषि क्रान्तिका लागि आधुनिक खेती, मूल्य निर्धारण र निर्यात प्रवर्द्धन आवश्यक छ। अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि जलविद्युत्, पर्यटन र आईटी क्षेत्रमा ठुलो लगानी, पूर्वाधार विकास गर्नुपर्छ। सामाजिक न्यायका लागि समावेशी नीति, महिला तथा अल्पसंख्यकको सशक्तीकरण र संस्थागत सुधार स्वतन्त्र न्यायपालिका, प्रहरी र प्रशासनको राजनीतिकरण अन्त्यगर्नुपर्छ।

व्यक्तिगत महत्त्वाकाङ्क्षा र दलगत सीमाभन्दा माथि उठेर राष्ट्रको दीर्घकालीन हितलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ। यो सरकारसँग ठुलो बहुमत छ तर यो बहुमत जनताको विश्वास र आक्रोशबाट आएको हो। यो विश्वासलाई जोगाउनु र पूरा गर्नु सबैभन्दा ठुलो चुनौती हो। परम्परागत राजनीतिक प्रथा अनुसार चलेर यो बृहत विश्वासलाई व्यवहारमा सफल साबित गर्न सकिने छैन।

यदि यो ऐतिहासिक अवसर गुमायौँ भने भविष्यले कहिल्यै माफ गर्ने छैन। तर यदि हामीले साहस, एकता र इमानदारीका साथ सुधारको बाटो समात्यौँ भने यो समयलाई इतिहासले नेपालको पुनर्जागरण, युवा शक्तिको उदय र समृद्धिको सुनौलो युगका रूपमा सम्झनेछ। राष्ट्रको साँचो शक्ति विशेष गरी युवा पुस्तामा  हुन्छ भन्ने स्वीकार गर्न सक्नु पर्दछ  ।

जनताको आशा, विश्वास र सपनालाई जोगाउनु, त्यसलाई वास्तविकतामा बदल्नु नै साँचो राजनीति हो। रास्वपाले यो अवसर पाएका छन्। अब यो अवसरलाई देशको उज्ज्वल भविष्यमा बदल्ने जिम्मेवारी सबैको हो। नेपाल अब उठ्दै छ। यो उठाइलाई असफल हुन नदिऔँ, सबै मिलेर यो इतिहास रचौँ।