काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री माधवप्रसाद चौलागाईँले आफ्नो ७५ दिनको कार्यकालमा भएका प्रमुख उपलब्धिहरू सार्वजनिक गरेका छन् । मन्त्रालयले जारी गरेको प्रतिवेदनमा विभिन्न रणनीतिक पहल, नीतिगत सुधार, आयोजना व्यवस्थापन र सडक निर्माण लगायतका क्षेत्रमा प्रगति भएको दाबी गरिएको छ ।

तर, यस छोटो अवधिमा मन्त्री चौलागाईँको ध्यान प्रमुख रूपमा सडक पूर्वाधारको स्थलगत अनुगमनमा केन्द्रित भएको देखिएको छ, जसले कामभन्दा अनुगमनमा बढी समय खर्च भएको विश्लेषण गरिएको छ ।

मन्त्री चौलागाईँले आफ्नो कार्यकालमा बाढीले क्षतिग्रस्त बीपी राजमार्ग, अरनिको राजमार्ग (सूर्यविनायक–धुलिखेल खण्डसमेत), नागढुङ्गा सुरुङमार्ग, नागढुङ्गा–मुग्लिन सडक खण्ड, मुग्लिन–दाउन्ने खण्ड, मुग्लिन–पोखरा, भेरी करिडोर, कर्णाली करिडोर लगायतका महत्त्वपूर्ण सडक पूर्वाधारहरूको स्थलगत अनुगमन गरेका छन् । यति छोटो अवधिमा धेरै सङ्ख्यामा र विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रका सडकहरूको व्यक्तिगत रूपमा अनुगमन गर्ने यसअघिका कुनै पनि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीको प्रचलन नभएको जानकारहरू बताउँछन् ।

यद्यपि, मन्त्रीको प्रत्यक्ष सहभागितामा भएका स्थलगत अनुगमनले आयोजनाहरूको वास्तविक अवस्था बुझ्न र समस्याहरू पहिचान गर्न मद्दत पुऱ्याएको सकारात्मक पक्षलाई नकार्न सकिँदैन । नारायणघाटस्थित नारायणी नदीमा निर्माणाधीन पुल र बुटवल–नारायणघाट सडकखण्ड अन्तर्गत दाउन्ने लगायत विभिन्न सडकको अनुगमन गरी कामलाई तीव्रता दिन निर्देशन दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । तर, यो अनुगमनले दीर्घकालीन रूपमा आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा कति प्रभावकारी भूमिका खेल्छ वा यसले नीति निर्माण र मन्त्रालयको समग्र कार्यसम्पादनमा कस्तो फरक पार्छ भन्ने विषयमा भने थप समयले नै बताउनेछ । नयाँ सरकार बनेसँगै उनको कार्य अवधि पनि समाप्त हुँदै छ ।

• के-के भए त अन्य काम?

मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार २०८२ चैत १० गतेसम्मको अवधिमा विभिन्न रणनीतिक पहल, नीतिगत तथा कानुनी सुधार, आयोजना व्यवस्थापन, अन्तर-मन्त्रालय समन्वय, सडक तथा पुल निर्माण, रेलमार्ग तथा वैकल्पिक यातायात, यातायात व्यवस्थापन तथा सेवा प्रवाह, र विपद् व्यवस्थापन तथा पुनर्निर्माणका क्षेत्रमा केही महत्त्वपूर्ण कार्यहरू सम्पन्न भएका छन् ।

मन्त्री चौलागाईँको कार्यकालमा निर्माणाधीन भेरी करिडोर (जाजरकोट–दुनै–मरिम) अन्तर्गत लासिकाफदेखि सिसौलसम्म करिब ३३ किमि सडक खण्डमा दुई लेनको ट्रयाक निर्माण कार्य नेपाली सेनामार्फत अगाडि बढाउने निर्णय २०८२ चैत १ गते मन्त्रिपरिषद्बाट भएको छ । यसका साथै, रारा राष्ट्रिय राजमार्ग अन्तर्गतको जुम्ला खण्डमा पर्ने त्रिवेणी–गौतमबाडा–हाँकु–दानसाँघु–उर्थु सडकलाई रणनीतिक महत्त्वको सडकका रूपमा अगाडि बढाउन फिल्ड अवलोकन तथा सहजीकरण गरिएको छ । मनाङ–मुस्ताङ–डोल्पा–जुम्ला–मुगु–सिमिकोट–हिल्सा सडकखण्डलाई हिमाली विविधता मार्गको रूपमा विकास गर्ने पहल पनि भएको छ ।

विद्युतीय सवारी साधनको प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था र वर्तमान अवस्था: अवसर, चुनौतीहरू तथा सम्भावना सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ । ‘सङ्घीय राजधानी सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण नियमावली’ स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको छ ।

• राष्ट्रिय यातायात नीति २०८२ मन्त्रिपरिषद्मा पेस

राष्ट्रिय यातायात नीति, २०५८ लाई अद्यावधिक गरी राष्ट्रिय यातायात नीति, २०८२ तर्जुमा गरी स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको छ । यस अवधिमा ३ वटा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा सिफारिस गरिएको छ भने २२ वटा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन र ३ वटा संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत भएका छन् ।

यस्तै चौलागाईँ मन्त्री बन्नुअघि नै भौतिक मन्त्रालयअन्तर्गतका २३५ वटा रुग्ण ठेक्कामध्ये ४० वटा ठेक्का तोडिसकेका थिए । बाँकी प्रक्रियामा रहेका डेढ सय ठेक्कामध्ये तोडिएका ठेक्काहरूको खरिद व्यवस्थापन गर्न पुनः ठेक्का आह्वानको प्रक्रिया थालिएको छ । नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग सञ्चालनको लागि सेवा खरिद सम्बन्धी प्राविधिक तथा आर्थिक मूल्याङ्कन कार्य सम्पन्न भएको छ ।

यस्तै आँबुखैरेनी–मुग्लिन सडक खण्डको मार्गअधिकार (राइट अफ वे) सडक केन्द्रदेखि १५ मिटर दुवैतर्फ हुने गरी निर्धारण गरिएकोमा २०८२ चैत १ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट सो क्षेत्रमा पर्ने निजी जग्गा प्राप्ति गर्ने निर्णय भएको छ । विकास निर्माणका सवालहरूमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबिच महत्त्वपूर्ण बैठक सम्पन्न भई सहकार्य र समन्वयका माध्यमबाट जटिलता समाधान गर्ने सहमति भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबिच सडक क्षेत्रका गिट्टी–बालुवा प्रयोगसम्बन्धी जटिलता हटाउने र दोहोरो/तेहरो करको समस्या समाधानका लागि आगामी बजेटमा आवश्यक व्यवस्था गर्ने लगायतका विषयमा महत्त्वपूर्ण सहमति कायम भएको छ ।

जुम्लाको तिला नदीमा बेलीब्रिज जडान गर्न तातोपानी गाउँपालिकालाई हस्तान्तरण गरिएको छ भने तिलागुफा नगरपालिका कालीकोटस्थित तिला नदीमा बेलीब्रिज निर्माण गर्ने निर्णय भएको छ । सडक विभाग र अन्तर्गतबाट कुल १५९ किमि कालोपत्रे सडक, ३२ किमि माटे सडक, १५ किमि आवधिक मर्मत कार्य र ४६ वटा पुलको निर्माण सम्पन्न भएका छन् ।

नारायणी नदीमा सिग्नेचर ब्रिज निर्माण गर्न डिजाइन स्वीकृत भई निर्माण कार्य चालू रहेको छ भने बागमती र तिनाउ नदीमाथि सिग्नेचर ब्रिज निर्माण कार्य सुरु गरिएको छ । चिनियाँ अनुदान सहयोगमा काठमाडौँ चक्रपथ सडक अन्तर्गत कलङ्की–बसुन्धरा सडक खण्ड स्तरोन्नतिका लागि सरकारबाट कर छुटको निर्णय भएको र निर्माण कार्यको प्रक्रिया सुरु भएको छ ।

निर्माणाधीन पूर्व–पश्चिम रेलमार्गअन्तर्गत रौतहटको चोचा–निजगढ–रतनपुर खण्डको चोचा–रतनपुरसम्म २९ किमि क्षेत्रभित्रको केन्द्ररेखाबाट दायाँ-बायाँ २५/२५ मिटरसम्म पर्ने करिब २७.५६ हेक्टर निजी जग्गा प्राप्ति गर्ने निर्णय २०८२ चैत १ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट भएको छ । पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माण कार्य अन्तर्गत बर्दिबास–चोचा खण्डको थप २०० मिटर ट्रयाकवेड निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ भने पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको चोचा–निजगढ–रतनपुर खण्डको अलाइनमेन्ट स्वीकृत भएको छ ।

• २३ हजार लाइसेन्स प्रिन्ट भए

बाह्र लाख सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइका लागि यातायात व्यवस्था विभाग र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबिच समझदारी सम्पन्न भएकोमा यस अवधिमा २३,१०६ थान अनुमतिपत्र प्रिन्ट तथा वितरण गरिएको छ । सार्वजनिक यातायातलाई सुरक्षित, सुलभ तथा प्रविधिमैत्री बनाउने सम्बन्धी मापदण्ड र राइड सेयरिङ सम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्डको मस्यौदा तयार भएको छ ।

पहिरोको कारण अवरुद्ध र अत्यन्त रुग्ण भएको काठमाडौँ–कोदारी सडकअन्तर्गत सिन्धुपाल्चोकको इकोमा सडक स्तरोन्नति तथा पहिरो नियन्त्रणको कार्यको ठेक्का व्यवस्थापन भई कार्य सुरु गरिएको छ । बाढीबाट क्षतिग्रस्त बीपी राजमार्ग अस्थायी रूपमा तत्काल सञ्चालन र स्थायी रूपमा पुनर्निर्माणका लागि ठेक्का व्यवस्थापन गरिएको छ ।