शनिबार, २३ जेठ २०८३
ताजा लोकप्रिय
बजेट तयारी

१५ गतेभित्र मन्त्रालयहरूले ‘एलएमबीआइएस’ प्रणालीमा कार्यक्रम र बजेट प्रविष्ट गरिसक्नुपर्ने, बाँकी प्रक्रिया नयाँ सरकार आएपछि

बुधबार, ११ चैत २०८२, १३ : ३८
बुधबार, ११ चैत २०८२

सारांश

  • राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी आर्थिक वर्षका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई १८ खर्ब ९० अर्बको बजेट सिलिङ दिएको छ।
  • अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएको छ, तर नयाँ सरकारको निर्णयको प्रतीक्षामा रहेको छ।
  • आगामी बजेटमा बुढीगण्डकी जलविद्युत् र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइनेछ, र राजस्व छुटको सट्टा बजेटबाट भुक्तानी गरिनेछ।

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई आगामी आर्थिक वर्ष (२०८३/०८४) कालागि बजेटको सिलिङ १८ खर्ब ९० अर्बको दिएको छ ।

समितिले उक्त सिलिङ दिएसँगै अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण तयारीलाई तीव्रता दिएको छ । समितिले मन्त्रालयगत सिलिङ निर्धारण गरेसँगै मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूले बजेट र कार्यक्रमका विषयमा छलफल थालेका छन् ।

बजेट तथा कार्यक्रमहरू भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनबाट बहुमत ल्याएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकारले बनाउने भए पनि अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माणको प्रक्रियागत विषयहरूमा काम गरिरहेको छ ।

बजेट तथा कार्यक्रम तयारी गर्ने विषयमा नयाँ सरकारको निर्णयलाई नै पर्खिरहेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले बजेट तयारीको प्रक्रियागत विषयहरू निरन्तर अघि बढिरहेको बताए । उनका अनुसार समितिले दिएको सिलिङ र प्रक्रियागत रूपमा भएका कामलाई नयाँ सरकार बनेपछि सरकारको निर्णय अनुसार अघि बढाउने गरी काम भइरहेको छ ।

प्रवक्ता पाण्डेयले भने, ‘निर्वाचित सरकारले कस्तो बजेटको अपेक्षा गर्नेछ भन्ने बुझ्न बाँकी नै छ । स्रोतको योजना पनि आफैँले ल्याउनेछ । सोहीअनुसार अर्थ मन्त्रालय अघि बढ्नेछ । अहिले मन्त्रालयगत बजेट र कार्यक्रमका विषयमा छलफल भइरहेको छ । पछि नयाँ सरकारले त्यसमा फेरबदल पनि गर्न सक्ने छ ।’

चालु आर्थिक वर्ष १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयनमा छ । यद्यपि, अर्थ मन्त्रालयले मध्यावधि समीक्षामार्फत १६ खर्ब ८८ अर्बमात्रै खर्च हुने अनुमान सार्वजनिक गरेको छ ।

निर्वाचन मार्फत बहुमतप्राप्त दल रास्वपाले सार्वजनिक गरेका बाचापत्रमा महत्त्वाकाङ्क्षी कार्यक्रम समावेश भएकाले यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान पनि सिलिङ बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी ऐनअनुसार योजना आयोगले आगामी तीन वर्षमा उपलब्ध हुने स्रोत तथा गर्न सकिने खर्चको सीमाको पूर्वानुमान चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था अनुसार समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई सिलिङ दिइसकेको छ ।

अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनाल आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा र कार्यक्रमको पूर्वतयारीलाई व्यवस्थित बनाएर बिदा भएका छन् । नयाँ सरकार बन्ने सुनिश्चित भएसँगै आफ्नो कार्यकाल समाप्ति प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै मन्त्री खनालले आगामी बजेटका लागि मन्त्रालयले नीतिगत सुधार र सीमा निर्धारण गरेको बताए ।

१८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट सीमा (सिलिङ) सिफारिस अनुसार सीमाभित्र रहेर अर्थ मन्त्रालयले सबै निकाय तथा क्षेत्रगत मन्त्रालयहरूलाई बजेट सिलिङ पठाइसकेको मन्त्री खनालले जानकारी दिए ।

क्षेत्रगत मन्त्रालयहरूले हाल निर्धारित सीमा र मार्गदर्शनका आधारमा बजेट तयारीको काम गरिरहेका छन् । मन्त्रालयको कार्यतालिका अनुसार चैत १५ गतेभित्र सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले ‘एलएमबीआइएस’ प्रणालीमा आफ्ना कार्यक्रम र बजेट प्रविष्टि गरिसक्नुपर्नेछ ।

बजेट तर्जुमामा गरिएका प्रमुख सुधार

अर्थमन्त्री खनालले बजेट प्रणालीमा रहेका विकृति हटाउन केही महत्त्वपूर्ण कदम चालेका छन्, जसको प्रभाव आगामी बजेटमा देखिने उनको भनाइ छ ।

आगामी वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजनाका लागि सहमति दिइएको रकम र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि १२ अर्ब रुपैयाँ बजेट सिलिङमै ‘इयरमार्क’ (निश्चित) गरिएको छ । बजेट तर्जुमाका बखत यी विषयलाई अनिवार्य रूपमा ध्यान दिनुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

हचुवाका भरमा बहुवर्षीय आयोजनामा सहमति दिने र दायित्वको हिसाब नराख्ने प्रणाली अन्त्य गरिएको अर्थमन्त्री खनालले बताएका छन् । अब कुनै आयोजना सम्पन्न हुने अवधि ३ वर्षभन्दा कम छ भनेमात्र त्यस्ता आयोजनालाई मध्यकालीन खर्च संरचनामा पार्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । यसले बजेटको विनियोजन कुशलता बढाउने र आयोजना समयमै सम्पन्न हुने विश्वास लिइएको उनको भनाइ छ ।

राजस्व छुटको सट्टा बजेटबाटै भुक्तानी

आगामी आर्थिक वर्षदेखि सबै किसिमका राजस्व छुट बन्द गर्ने तयारी अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ । वैदेशिक सहायताका आयोजना लगायतमा दिइने राजस्व छुटले आयोजनाको यथार्थ लागत नदेखिने र दुरुपयोग हुने जोखिम बढेपछि अब सम्झौता बमोजिम राजस्व छुट दिनुपर्ने भएमा सिधै छुट नदिई सरकारको बजेट खर्चबाट भुक्तानी दिने प्रणाली लागु गरिने भएको छ ।

अब बजेट ल्याउनु अगाडि अन्तर–सरकारी वित्त परिषद्को बैठक राख्ने र प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस बमोजिम तल्लो तहका सरकारलाई दिइने रोयल्टी र समानीकरण अनुदानको वितरणलाई थप व्यवस्थित गर्ने योजना बनाइएको छ ।

अर्थतन्त्रको शिथिलता र राजस्व सङ्कलनको चापका बिच अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका खनालले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने र व्यावसायिक वातावरण सुधार गर्ने जग बसालेको दाबी गरेका छन् ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप