काठमाडौँ । तत्कालीन मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले जेनजी आन्दोलनका क्रममा उत्पन्न परिस्थितिको विश्लेषण गर्दै सुरक्षा निकायबाट आन्दोलनले यति ठुलो हिंसात्मक रूप लिने ठोस पूर्वसूचना प्राप्त नभएको बताएका छन्।

आन्दोलनको छानबिनका लागि गठित जाँचबुझ आयोगलाई बयान दिँदै उनले भदौ २३ र २४ गतेको घटना, बालुवाटारमा भएको उच्चस्तरीय सुरक्षा बैठक र रवि लामिछानेसँग जोडिएका चर्चाहरूबारे स्पष्टीकरण दिएका छन्।

अर्यालका अनुसार भदौ २२ गतेको अनौपचारिक बैठकमा आन्दोलनको सुरक्षात्मक विश्लेषण गरिए पनि सामाजिक सञ्जालहरू (डिस्कोर्ड, रेडिट) मार्फत यति ठुलो स्तरको हिंसा र आगजनी हुने सूचना सुरक्षा निकायहरूले दिन सकेका थिएनन्। भदौ २३ गते राति बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को ३९औँ बैठकमा समेत परिस्थिति पूर्णतः नियन्त्रण बाहिर जाने आँकलन नगरिएको उनले बताए।

रवि लामिछानेबारेको चर्चा र व्यक्तिगत बदनामको षड्यन्त्र

सामाजिक सञ्जालमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेलाई नख्खु कारागारबाट सुरक्षित बाहिर निकाल्न मुख्यसचिवको भूमिका रहेको भन्ने दाबीलाई अर्यालले पूर्णतः अस्वीकार गरेका छन्। “यस्तो काम मुख्यसचिवको दायित्वभित्र पर्दैन, यो मलाई व्यक्तिगत रूपमा बदनाम गर्ने षड्यन्त्र मात्र हो,“ उनले बयानमा भनेका छन्। उनले आफूमाथि लगाइएका यस्ता आरोपमा कुनै सत्यता नभएको दाबी गरे।

पशुपतिनाथ जोगाइएको र उच्च पदस्थको सुरक्षा

आन्दोलनकारीको निसानामा पर्न सक्ने भन्दै पशुपतिनाथ मन्दिरलाई तोडफोड हुनबाट जोगाउन विशेष सुरक्षा प्रबन्ध मिलाइएको अर्यालले खुलाए। त्यस्तै, विदेशी दूतावास, दूरसञ्चार, विद्युत् प्राधिकरण र डाटा सेन्टर जस्ता संवेदनशील निकायहरूमा क्षति हुन नदिन सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरिएको उनले बताए। प्रधानमन्त्रीको राजीनामा पछि परिस्थिति झन् गम्भीर बनेको उल्लेख गर्दै उनले आफूले प्रधानसेनापतिसँग मिलेर राष्ट्रपतिलाई नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया छिटो सुरु गर्न आग्रह गरेको जानकारी दिए।

सुरक्षा कमजोरी र राजनीतिक हस्तक्षेपको असर

सुरक्षा निकायहरूबीच समन्वयको अभाव रहेको स्वीकार गर्दै अर्यालले यसका लागि कुनै एक संस्थालाई मात्र दोष दिन नमिल्ने बताए। कफ्र्यू लागेपछि सेना अग्रपंक्तिमा हुनुपर्ने भए पनि प्रहरीसँग पर्याप्त उपकरण र ब्यारिकेडको अभाव देखिनु समग्र सुरक्षा व्यवस्थापनको कमजोरी भएको उनको ठहर छ। उनले कर्मचारीतन्त्रमा भएको राजनीतीकरण, सेवा प्रवाहमा कमजोरी र भ्रष्टाचारप्रति बढेको जनआक्रोश नै भदौ २३ र २४ को घटनाको मुख्य कारण भएको विश्लेषण गरेका छन्।

भविष्यमा यस्ता संकट दोहोरी नदिन प्रशासनिक र नीतिगत सुधार अपरिहार्य रहेको अर्यालको निष्कर्ष छ। उनले कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीको मनोबल उच्च राख्न राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य हुनुपर्ने, प्रविधिको प्रयोग बढाउनुपर्ने र सरकार पारदर्शी तथा उत्तरदायी हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि शान्ति सुरक्षा बहाली र क्षतिको तथ्याङ्क संकलनमा आफूले सहजीकरण गरेको समेत उनले बयानमा उल्लेख गरेका छन्।

तत्कालीन मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालः

२०८२ भाद्र २२ गतेको अनौपचारिक बैठकमा भोलिपल्ट जेन्जी ( न्भल–श्) पुस्ताले आह्वान गरेको प्रदर्शनको सुरक्षात्मक विश्लेषण गर्दै जनधनको क्षति नहोस् भनी समन्वयात्मक ढंगले सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने योजना बनाइएको थियो। सोही दिन प्रदर्शन भइरहँदा म सिंहदरबारस्थित आफ्नै कार्यकक्षमै थिएँ। त्यही रात करिब १० बजे बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को ३९औं बैठक बस्यो, जहाँ सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले मौखिक प्रस्तुतीकरण गरे। बैठकमा प्रधानमन्त्रीबाट सुरक्षाको व्यवस्था सुरक्षा निकायको समन्वयमा मिलाउनू, राजनीतिक समन्वय सरकारको तहबाट गरिनेछ भन्ने निर्देशन प्राप्त भयो। हामीले घटनाको प्रभाव कम पार्ने र जनधनको न्यूनतम क्षति हुने गरी गृह मन्त्रालयमार्फत सम्पूर्ण सुरक्षा संयन्त्रलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्ने विषयमा छलफल गयौं । त्यस बैठकमा डिस्कोर्ड, रेडिट लगायत सामाजिक सञ्जालबाट व्यापक हिंसा, आगजनी वा ठूलो स्तरको तोडफोड हुने ठोस गुप्तचर सूचना प्रस्तुत भएन। व्यक्तिगत रूपमा सामाजिक सञ्जालमा गतिविधि बढेको सुने पनि यति ठूलो हिंसात्मक अवस्था आउँछ भन्ने स्पष्ट आकलन सुरक्षा निकायबाट प्राप्त भएन । माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्म जुलुस जाने अनुमान भए पनि त्यसले यति ठूलो क्षति निम्त्याउँछ भन्ने मूल्याङ्कन आएको थिएन।

भदौ २४ गते बिहान करिब १० बजे प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुअघि गृहसचिव, प्रधान सेनापति लगायत सबै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले बालुवाटारमा भेटेर वस्तुस्थितिबारे जानकारी गराएका थिए। प्रधानमन्त्रीको राजीनामापछि परिस्थिति झन् गम्भीर बन्दै गएको र स्थिति नियन्त्रण बाहिर जान थालेको प्रतिवेदन आएपछि साँझतिर म, गृहसचिव, प्रधान सेनापति, प्रहरी महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखसहित संयुक्त रूपमा नागरिकलाई सरकारको उपस्थिति अनुभूत गराउने उद्देश्यले सार्वजनिक अपिलमा सहभागी भयौं । अनौपचारिक रूपमा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले आन्दोलनकारीका केही अगुवासँग छलफल गरी राष्ट्र रहे मात्र हामी रहने हो भन्ने सन्देश दिई सम्झाउने प्रयास पनि गरे । मैले प्रधान सेनापतिसँग मिलेर सम्माननीय राष्ट्रपतिलाई सरकार गठन प्रक्रिया छिटो सुरु गर्न आग्रह गरें । त्यसअगाडि नै जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं, विदेशी दूतावास, दूरसञ्चार, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, विद्युत तथा खानेपानीका कार्यालयजस्ता संवेदनशील निकायमा क्षति हुन नदिने गरी सुरक्षा प्रबन्ध मिलाइएको थियो। शीर्ष नेताहरू र बहालवाला मन्त्रीसहित उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्था गरियो, पशुपतिनाथ मन्दिर तोडफोड हुनबाट जोगाइयो। संकटकाल लगाएर सेना परिचालन गर्ने निर्णय सुरक्षा परिषद्को अध्यक्ष सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले गर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले, म पदेन सदस्य मात्र भएको नाताले परिषद् बैठक बोलाउन नसक्ने स्थिति रहेको थियो ।

भाद्र २३ र २४ का घटनापछि सिंहदरबार लगायत देशभरका सुरक्षा निकाय र सरकारी कार्यालयहरू सुचारु गर्न आवश्यक समन्वय गर्दै भाद्र २५ गते भर्चुअल बैठक राखियो। त्यस बैठकमा दैनिक कार्य सञ्चालन, सुरक्षा प्रबन्ध, लाइफलाइन सेवा र आधारभूत सेवाको व्यवस्थाबारे निर्देशन र जानकारी दिइयो। मैले गृहसचिवलाई ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा जिल्ला सुरक्षा प्रमुखहरूलाई समेटेर भर्चुअल बैठक गर्न पनि भनें । आगलागी भएका सिंहदरबार, सम्माननीय सर्वोच्च अदालत र संसद भवनलगायत निकायको स्थलगत अनुगमन समेत गरियो । राजनीतिक दल र सरकारको औपचारिक उपस्थिति कमजोर रहेको अवस्थामासमेत विमानस्थल सञ्चालन, अन्य आधारभूत सेवा र दैनिक कामलाई निरन्तरता दिनु सजिलो थिएन, तर सुरक्षा निकायको समन्वयमा यी सबै काम सम्पन्न गरियो। पछि सुशीला कार्की सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको रूपमा नियुक्त भई पदभार ग्रहण गरेपछि शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउन सुरक्षा बैठक, क्षतिको प्रारम्भिक तथ्याङ्क संकलन र आगामी दिनमा सरकारले गर्नुपर्ने कार्यको सञ्चालन तथा सहजीकरणमा पनि काम भयो।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेलाई नख्खु कारागारबाट पत्र दिई सुरक्षित रूपमा बाहिर निकाल्न मेरो भूमिका रहेको भन्ने सामाजिक सञ्जालका दाबीमा कुनै सत्यता छैन। यस्तो काम मुख्य सचिवको दायित्वभित्र पर्दैन, यो मलाई व्यक्तिगत रूपमा बदनाम गर्ने षड्यन्त्र मात्र हो भन्ने मेरो ठम्याइ छ। सुरक्षा निकायबीच देखिएको समन्वयको अभावका लागि कुनै एक संस्थालाई मात्र दोष दिन मिल्दैन। कफ्र्यू लागु भएपछि सेना फ्रन्टलाइनमा हुनुपर्ने भए पनि प्रहरीसँग पर्याप्त उपकरण, ब्यारिकेड र मनोबलको कमी देखिनु समग्र सुरक्षा व्यवस्थापनको कमजोरीको संकेत हो। सुरक्षा निकाय मजबुत र प्रेरित नभएसम्म राज्य बलियो हुँदैन र नागरिकले सुरक्षाको अनुभूति गर्न

अन्त्यमा, यस्ता घटना दोहोरिन नदिन प्रशासनिक तथा नीतिगत सुधार अपरिहार्य रहेको मेरो निष्कर्ष छ। निजामती र सुरक्षाकर्मीको मनोबल उच्च राख्ने, राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्ने, वृत्ति विकास सुनिश्चित गर्ने, पर्याप्त तालिम, उपकरण र सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने तथा सुशासन कायम गर्ने काममा जोड दिनुपर्छ। सेवा प्रवाह कमजोर हुनु, भ्रष्टाचारप्रति जनविश्वास नजाग्नु, कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिकरण र प्रविधिको अपर्याप्त प्रयोगजस्ता कारणले जनआक्रोश बढेर भाद्र २३ र २४ का घटना घटेका हुन् भन्ने मेरो बुझाइ छ। त्यसैले भावी सरकारले पारदर्शी, उत्तरदायी र सुधारमुखी कार्यशैली अपनाए मात्र यस्ता संकट फेरि दोहोरिन नदिने आधार तयार हुन्छ भन्ने मेरो ठोस निष्कर्ष हो।