काठमाडौँ । राहदानी छपाइमा भएको अनियमितता प्रकरणमा अख्तियारले राहादानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र निर्देशक द्ववय सुनिल कुमार केसी र सोमेश थापालाई प्रतिवादी बनाएर अभियोगपत्र दायर गरेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निर्णय प्रक्रियामा सहभागी १६ जना व्यक्तिहरू र दुईवटा जर्मन कम्पनी भेरिडोस र मुल्हबाउरलाई प्रतिवादी कायम गरेको छ । अख्तियारले पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवालाई प्रतिवादी बनाएको छैन ।

सुरुमा प्रतिवादी कायम गरेको भनिए पनि विशेष अदालतमा दायर अभियोगमा राणा प्रतिवादीको सूचीमा छैनन् । आरजु राणा देउवा परराष्ट्रमन्त्री हुँदा विद्युतीय राहदानी छपाइको ठेक्का स्वीकृत भएको थियो । जर्मन कम्पनी भेरिडोस र मुल्हबाउरले ‘मिलेमतो’मा दुईवटा प्याकेजको ठेक्का लिएको आशंकामा अख्तियारले अनुसन्धान गरेको थियो ।

हाल विदेशमा रहेकी आरजु राणालाई बयानमा आउन भन्दै अख्तियारले असार २ मा उनको बुढानिलकण्ठस्थित घर ठेगानामा म्याद टाँस गरेको थियो । राणाले अख्तियारमा इमेल गरेर आफु विदेशमा रहेको भन्दै आउन नसक्ने बताएकी थिइन् । अख्तियारले आरजुबारे थप अनुसन्धान गर्ने निर्णय गरेको छ । अख्तियारका एकजना पदाधिकारी भन्छन्, ‘उँहामाथि थप अनुसन्धान गर्ने कुरा भएको छ ।’

अनुसन्धान गरेर थप प्रमाण जुटेपछि पूरक अभियोज लैजान सकिने विकल्पमा अख्तियारका पदाधिकारीहरूको बिचमा छलफल भएको थियो । ती पदाधिकारी भन्छन्, ‘बयान नभएको र थप प्रमाण जुटाउनुपर्ने देखिएको हुनाले पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री राणको हकमा थप अनुसन्धान गर्ने निर्णय भएको हो ।’

अख्तियारले सो प्रकरणमा अहिले बहालमा रहेका उपसचिवहरू राजाराम दाहाल, विपिन प्रसाईं, राहदानी विभागका तत्कालीन निर्देशकहरू सत्रुधन प्रसाद शर्मा पोखरेल, रविन्द्र राजभण्डारी, लेखा अधिकृत तुलसी प्रसाद आचार्य, तत्कालीन उपसचिव भेष प्रसाद भुर्तेल र पुष्करराज नेपाललाई प्रतिवादी कायम गरेको छ । आयोगले मुल्हबाउरका सञ्चालकहरू गेर्हार्ड मौरर र पावेल राकिच तथा सो कम्पनीका नेपाली प्रतिनिधि मणिन्द्रराज मल्ललाई प्रतिवादी कायम गरेको छ ।

त्यस्तै, भेरिडोसका सञ्चालक फावियोला बेलर्सहमाइम, फ्लोरियन पाकेलिन र सो कम्पनीका नेपाली एजेन्ट सिद्धार्थ थापालाई प्रतिवादी कायम गरिएको छ ।

राहदानी छपाइमा भएको आर्थिक अनियमिता प्रकरणमा अख्तियारले १० अर्ब, १३ करोड ४ लाख बिगो मागदावी लिएको छ । सो प्रकरणमा अख्तियारले २५ जनाभन्दा धेरैसँग बयान लिएको थियो । अख्तियारका अनुसन्धान अधिकृतहरूले सो प्रकरणमा पुर्व परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राई र पूर्वसचिव एवम् नेपालका लागि बेल्जियमका राजदूत सेवा लम्सालसँग पनि बयान लिएका थिए ।

राहदानी विभागले २०८१ मंसिरमा पाँच वर्षका लागि ६४ लाख थान नयाँ विद्युतीय राहदानी आपूर्ति र त्यसको प्रणाली व्यवस्थापन गर्न ग्लोबल टेण्डर आह्वान गरेको थियो । बोलपत्र मूल्यांकनका लागि तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले २०८१ फागुन ९ मा विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालयको नेतृत्वमा बोलपत्र मूल्यांकन समिति गठन गरेकी थिइन् ।

छपाइको ठेक्का पाउने जर्मन कम्पनी भेरिडोस र मुल्हबाउरले पेस्कीबापत १ अर्ब भुक्तानी लिएको अख्तियारले गरेको अनुसन्धानबाट थाहा भएको छ । मुल्हबाउरले १ अर्ब ५५ करोडको प्याकेज र भेरिडोसले ६ अर्ब ५५ करोडको ठेक्का पाएका थिए । त्यसमा आर्थिक चलखेल र नियमित कमिसन लिनेगरी ठेक्का लगााइएको भनेर आरोप लाग्दै आएको थियो ।