विराटनगर । सुनसरीको इटहरीमा चैत ७ गते आयोजित एक कार्यक्रममा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेश संरचनाको औचित्य र नयाँ जनादेशका बारेमा दिएको एउटा विवादास्पद अभिव्यक्तिले प्रदेशको राजनीतिमा तरङ्ग पैदा गरेको छ । मुख्यमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबिच जुहारी सुरु भएको छ ।

इटहरीमा आयोजित एक कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री कार्कीले हालैको निर्वाचनबाट प्राप्त झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको जनादेशलाई सङ्केत गर्दै भनेका थिए, ‘प्रदेश संरचनाले जतिसुकै राम्रा काम गरे पनि हामीले न्याय पाएका छैनौँ । यदि जनादेशले यसलाई उपयुक्त ठान्दैन र संविधान संशोधनको माध्यमबाट हटाउँछ भने म त्यसलाई आत्मसात् गर्न तयार छु । तर यदि यो संरचना राख्ने हो भने यसलाई अझ बलियो बनाउने धेरै ठाउँ छन् ।’

उनको यो भनाइलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा पक्ष–विपक्षमा बहस भएको थियो भने राजनीतिक नेताहरूले सञ्जालबाटै क्रिया–प्रतिक्रिया दिन थालेका थिए ।

सोमबार बसेको कोशी प्रदेश सभाको बैठकमै एमाले संसदीय दलको तर्फबाट विशेष समय लिएर बोलेका तिलकुमार मेन्याङ्बोले पनि संघीयता र प्रदेश संरचनाको विरुद्धमा बेलाबेलामा कुरा उठाइँदै आएको बताउँदै प्रदेशबिनाको संघीयता दुनियामा काहीँ नहुने बताए ।

उनले प्रदेश खारेज गर्नुपर्छ भनेर कसले भनिरहेको छ भन्ने विषयमा स्पष्ट नभने पनि प्रदेशका विरुद्धमा जाने कुरा उपर्युक्त नभएको बताए ।

‘प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको बारेमा पनि चर्चामा आएको विषयमा मैले उहाँलाई सोधेको थिएँ । मुख्यमन्त्रीले आफूले नभनेको र बङ्ग्याएर कुरा आएको भन्नु भएको छ,’ मेन्याङ्बोले भने, ‘यसले कतै भ्रम सिर्जना गरेको भए पनि म त्यस्तो नभएको भन्दै आश्वास्त हुन सबैलाई आग्रह गर्दछु ।’

मेन्याङ्बोले सोमबार आफ्ना मुख्यमन्त्रीले बोलेको विषय तोडमोड गरेको भनेर स्पष्टीकरण दिए पनि मंगलबार बसेको कोशी प्रदेश सभाको बैठकमा विपक्षी दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले मुख्यमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिप्रति कडा टिप्पणी गर्दै आलोचना गर्‍यो । सो पार्टीका सांसद गणेश उप्रेतीले मुख्यमन्त्रीले प्रदेशको अस्तित्व जोगाउनुको साटो खारेजीको कुरा गरेर ‘हतास मानसिकता’ प्रदर्शन गरेको आरोप लगाए ।

‘यो चुनाव लडेर आएको संघीयता होइन, यो पनि बुझ्नु पर्‍यो । तत्कालीन जनयुद्ध र २१ दिने जनआन्दोलनको बलबाट आएको हो यो मुलुकमा गणतन्त्र र संघीयता । कसैले दुई तिहाइ वा पाँच तिहाइ ल्याए पनि यो फेरिनेवाला छैन’, उनले भने, ‘जब अवसर आउँछ, तपाईंहरू संघीयता विरोधी म्याउँ–म्याउँ गर्न थाल्नुहुन्छ । प्रदेशलाई भन्दा जिल्ला समन्वय समिति र अनावश्यक जिल्ला संरचना खारेज गर्ने साहस किन देखाउँदैनन् ?’

उप्रेतीले नेकपा एमाले र कांग्रेस पहिलेदेखि नै संघीयताप्रति अनुदार रहेको आरोप पनि लगाए । ‘हाम्रो मुख्यमन्त्रीज्यूले प्रदेश संरचनामा पुनरवलोकन गर्ने हो भने यो प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको हैसियतले म तयार छु भन्नुभयो । यसले के देखाउँछ भने यो प्रदेशको मुख्यमन्त्री प्रदेश खारेजीको पक्षमा र प्रदेशको पुनर्संरचनालाई नयाँ हिसाबबाट अगाडि बढाउने पक्षमा हुनुहुन्छ,’ उनले भने ।

मुख्यमन्त्री जस्तो जिम्मेवार पदमा बसेको व्यक्तिले प्रदेशकै अस्तित्वमाथि प्रश्न उठाउनु नैतिकताको विषय भएको उप्रेतीको भनाइ थियो । उनले एमाले र कांग्रेस संघीयताको पक्षमा कहिल्यै नरहेको, माओवादीको मन राखिदिनलाई दोस्रो संविधान सभामा समावेशिता र संघीयता मानिदिएको टिप्पणीसमेत गरे ।

उप्रेतीले संसदमा कडा आलोचना गरेपछि सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री इन्द्रमणि पराजुलीले विषयलाई तोडमोड गरिएको भनेर प्रतिक्रिया दिए । उनले मुख्यमन्त्रीले बोलेको कुरालाई सञ्चारमाध्यमले गलत ढंगले प्रस्तुत गरेको र कटिङ गरेर भ्रम फैलाएको आरोप लगाए ।

‘मुख्यमन्त्रीज्यूले इटहरीको कार्यक्रममा बोलेको विषयलाई लिएर विपक्षी दलको तर्फबाट संसदमा केही कुरा उठ्यो, तर मुख्यमन्त्रीको आशय त्यस्तो होइन । उहाँले एउटा सन्दर्भमा बोलेको कुरालाई मिस–इन्टरप्रेट गरियो,’ पराजुलीले भने, ‘मुख्यमन्त्रीको आशय बालेन शाह वा अरू कसैले प्रदेश खारेज गर्नुपर्छ भन्छन् भने हामी त्यसको कानुनी र राजनीतिक उपचार खोज्न तयार छौँ भन्नुभएको हो ।’

प्रवक्ता पराजुलीले एउटा वाक्यमात्र काटेर समाचार बनाउने र आलोचना गर्नु पत्रकारिताको धर्म नभएको बताए ।

उता, विपक्षी दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले मुख्यमन्त्रीले आफ्नो अभिव्यक्तिप्रति माफी माग्नुपर्ने बताए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संघीयता खारेज गर्ने नभनेको बताउँदै आङ्बोले मुख्यमन्त्री कार्कीले त्यस्तो बोल्नु पराजयपछिको आतङ्कित मानसिकताको उपज भएको बताए ।

‘पहिलो कुरा, रास्वपाको बाचापत्रमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सुदृढ गर्ने भनेको छ । कतै प्रदेशलाई कमजोर र खारेज गर्ने कुरा गरेको छैन । रास्वपाले प्रस्तावित गरेका भावी प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको जनकपुर सभाको बहुचर्चित मन्तव्यमा प्रदेशलाई बलियो र प्रभावकारी बनाउने भन्ने नै छ,’ आङ्बोले भने, ‘प्रदेशको मुख्यमन्त्रीले नै प्रदेश खारेज गरे मान्छु भन्नु पराजयपछिको आतङ्कित मानसिकताको उपज हो ।’

यो अभिव्यक्तिले सिङ्गो संघीय शासन प्रणालीप्रति मुख्यमन्त्री र एमालेमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको आङ्बोले बताए । उनले भने, ‘यो असंवैधानिक अभिव्यक्तिप्रति मुख्यमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नुपर्छ ।’