काठमाडौँ । भावी प्रधान न्यायाधीशका लागि न्याय परिषदले सिफारिस गरेका सर्वोच्च अदालतका ६ जना न्यायाधीशको सूची संवैधानिक परिषद् सचिवालयमा रोकिएको छ । प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत ६५ वर्षे उमेर हदका कारण चैत १८ गतेदेखि अवकाशमा जाँदैछन् ।

उनको स्थानमा सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व सम्हाल्न वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहित कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, डा.मनोजकुमार शर्मा, डा. नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरिएको छ ।

संविधानको धारा १२९ को उपधारा ३ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधान न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति हुन योग्य हुने उल्लेख छ । उक्त उपधारा अनुसार तीन वर्ष अवधि पुगेका सबै न्यायाधीशको नाम परिषद्ले सिफारिस गरी पठाएको हो ।

विगतमा यसरी पठाएको नाममध्ये संवैधानिक परिषदले वरिष्ठताको आधारमा प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दै आएको छ । संविधानको धारा १२९ मा नेपालको प्रधान न्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति र योग्यता सम्बन्धी व्यवस्था छ ।

सोही धाराको उपधारा २ मा संवैधानिक परिषदको सिफारिस अनुसार प्रधान न्यायाधीशको र न्याय परिषदको सिफारिसका आधारमा सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुनेछ । विगतमा संवैधानिक परिषदले वरिष्ठताको आधारमा पहिलो सूचीमा रहेका न्यायाधीशलाई प्रधान न्यायाधीशका लागि संसदीय सुनुवाइ समितिमा नाम पठाउने गर्दथ्यो । त्यसरी पठाएका नाम संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएपछि प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउने गरेको थियो ।

परिवर्तनको नारासहित यो पटक प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा झन्डै दुई तिहाइ बहुमत पाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिमा वरिष्ठताको आधारमा नभई ‘पिक एण्ड चुज’को आधारमा चयन गर्न सक्ने संकेत दिएको छ । संवैधानिक परिषद्को सचिवालयमा पुगेको ६ जना न्यायाधीशको नाममध्ये जसको नाम पनि सिफारिस गर्न संवैधानिक परिषदलाई कुनै बाधा पर्ने छैन ।

प्रधान न्यायाधीश पद रिक्त भएमा नियुक्तिको सिफारिस गर्दा संवैधानिक परिषदमा कानुन तथा संसदीय मामिलामन्त्री पनि सदस्यको रूपमा रहन्छन् ।  प्रतिनिधि सभा गठन भएर सभामुख र उपसभामुखको टुङ्गो लागे पनि संविधानको धारा २९२ बमोजिमको संसदीय सुनुवाइ समिति गठनको प्रक्रिया बाँकी रहन्छ । संवैधानिक परिषदको संरचनागत ढिलाइ र संसदीय सुनुवाइको अभावका कारण न्यायपालिका कायम मुकायमको भरमा जाने अवस्था देखिन्छ । 

प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, विपक्षी दलको नेता, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष सम्मिलित संवैधानिक परिषदले  प्रधान न्यायाधीशका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । यही चैत १३ गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का तर्फबाट वरिष्ठ नेता बालेन्द्र (बालेन) शाहले प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिने छन् । हाल संवैधानिक परिषदको एकमात्र सदस्य राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल छन् । बाँकी सभामुख, उपसभामुख र विपक्षी दलको नेता चयन भएपछि संवैधानिक परिषदको बैठक बस्ने बाटो खुल्नेछ ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने संवैधानिक परिषदको बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले ६ जना न्यायाधीशमध्ये वरिष्ठतम् न्यायाधीशको बाहेकको नाममा सिफारिस गर्न खोजे निर्णय गर्न सकस हुने देखिन्छ ।

वरिष्ठताको सिद्धान्तलाई मिचेर प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने प्रक्रियालाई न्यायिक शब्दावलीमा ‘सुपरसेसन’ भनिन्छ । लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता कायम राख्न वरिष्ठतालाई एक प्रमुख आधार मानिन्छ । वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई छाडेर दुई तिहाइ सरकारले न्यायालयमा हस्तक्षेप गर्न खोजेको संकेत देखिएको भन्दै नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष विजय प्रसाद मिश्रले न्यायालयमा हस्तक्षेप भए बारले पोजिसन लिने चेतावनी दिइसकेका छन् ।

केही दिनअघि भक्तपुरमा आयोजित महिला कानुन व्यवसायीहरूको सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले भनेका थिए, ‘जब दुई तिहाइ सरकार आउँछ, तब न्यायपालिकालाई सबैभन्दा पहिला प्रहार गर्ने प्रचलन रहेको छ । नेपाल बार एसोसिएसन नवनिर्मित सरकारलाई बेनिफिट अफ डाउट दिन्छ । सरकारका सबै क्रियाकलापहरू संविधानवाद र कानुन अनुरूप हुन् भन्ने हाम्रो शुभेच्छा छ ।’

सरकार पाँचै वर्ष टिकोस् भन्ने चाहना रहेको तर संविधानवाद र कानुनको शासनलाई चिर्न थालियो भने बारले आफ्नो पोजिसन लिने उनको भनाइ थियो । उनले भने, ‘त्यसो गर्नु हाम्रो कर्तव्य पनि हो र हाम्रा पुर्खाले गर्दै आएको काम पनि हो ।’

प्रधान न्यायाधीश पद रिक्त भएमा नियुक्तिको सिफारिस गर्दा संवैधानिक परिषदमा कानुन तथा संसदीय मामिलामन्त्री पनि सदस्यको रूपमा रहन्छन् ।  प्रतिनिधि सभा गठन भएर सभामुख र उपसभामुखको टुङ्गो लागे पनि संविधानको धारा २९२ बमोजिमको संसदीय सुनुवाइ समिति गठनको प्रक्रिया बाँकी रहन्छ । संवैधानिक परिषदको संरचनागत ढिलाइ र संसदीय सुनुवाइको अभावका कारण न्यायपालिका कायम मुकायमको भरमा जाने अवस्था देखिन्छ । 

सर्वोच्च अदालतले विभिन्न समयमा भएका फैसलाहरूमा ‘वरिष्ठता र योग्यता’ लाई प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको मुख्य आधार मानिनुपर्छ भन्ने व्याख्या गरेको छ । यस सम्बन्धमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र चर्चित मुद्दा ‘अधिवक्ता अच्युतप्रसाद खरेल विरुद्ध संवैधानिक परिषद्’ सम्बन्धी मुद्दा हो । यो नेपालको न्यायिक इतिहासमा प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको मापदण्डबारे व्याख्या गरिएको पहिलो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण ‘ल्यान्डमार्क’ फैसला हो ।

नेपालमा हालसम्म वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई छाडेर अन्य न्यायाधीशलाई प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गरेको पाइँदैन । कनिष्ठ न्यायाधीशलाई नेतृत्व सुम्पिँदा अदालतभित्रै न्यायाधीशहरूबिच गुटबन्दी सुरु हुने र यसले गर्दा इजलास गठन र फैसलाहरूमा समेत विवाद उत्पन्न हुने एक कानुन व्यवसायीले बताए ।

‘जब नागरिकले न्यायालयमा राजनीतिक गन्ध पाउँछन्, तब न्याय प्रणालीप्रति उनीहरूको भरोसा टुट्छ,’ ती कानुन व्यवसायीले रातोपाटीसँग भने ।

सर्वोच्च अदालतले विभिन्न समयमा भएका फैसलाहरूमा ‘वरिष्ठता र योग्यता’ लाई प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको मुख्य आधार मानिनुपर्छ भन्ने व्याख्या गरेको छ । यस सम्बन्धमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र चर्चित मुद्दा ‘अधिवक्ता अच्युतप्रसाद खरेल विरुद्ध संवैधानिक परिषद्’ सम्बन्धी मुद्दा हो । यो नेपालको न्यायिक इतिहासमा प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको मापदण्डबारे व्याख्या गरिएको पहिलो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण ‘ल्यान्डमार्क’ फैसला हो ।

तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायको अवकाशपछि नयाँ नियुक्ति गर्ने क्रममा वरिष्ठता मिच्न खोजिएको भन्दै यो रिट दायर भएको थियो । सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासले व्याख्या गर्दै भनेको छ— ‘प्रधान न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति गर्दा वरिष्ठतालाई उपेक्षा गरिनु हुँदैन । यदि कुनै वरिष्ठ न्यायाधीशलाई छोडेर कनिष्ठलाई नियुक्त गर्ने हो भने त्यसको वस्तुनिष्ठ आधार र कारण स्पष्ट हुनुपर्छ ।’

यस फैसलाले वरिष्ठतालाई ‘प्राथमिकता’ र योग्यतालाई ‘पूरक’ मानेको छ । विनाठोस कारण वरिष्ठता मिच्नु संविधान र विधिको शासन विपरीत हुने सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको थियो ।

अधिवक्ता सन्तोष भण्डारी विरुद्ध संवैधानिक परिषद् (२०७५) सम्बन्धी रिटमा पछिल्लो समयमा प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति र संसदीय सुनुवाइका क्रममा भएका विवादहरूमा पनि सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेको छ । संविधानको धारा १२९(३) ले सर्वोच्च अदालतमा कम्तीमा ३ वर्ष काम गरेको न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीशका लागि योग्य हुने त भनेको छ, तर यसको अर्थ ‘जो पायो उसैलाई छान्ने’ अधिकार कार्यपालिकालाई दिएको होइन भनेर सर्वोच्च अदालतले प्रस्ट पारेको छ ।

अदालतले ‘वरिष्ठता’लाई एउटा स्थापित संवैधानिक परम्पराको रूपमा व्याख्या गरेको छ । यदि यो परम्परा तोडिन्छ भने त्यसले न्यायपालिकामा ‘राजनीतिक वफादारिता’ को बीउ रोप्ने र स्वतन्त्रता समाप्त हुने फैसलामा उल्लेख छ ।

भारतमा मात्रै होइन, पाकिस्तानमा पनि पटक–पटक वरिष्ठता मिचेर प्रधान न्यायाधीश नियुक्त गर्ने प्रयास भएका छन् । सन् १९९० को दशकमा जुल्फिकार अली भुट्टो र पछि नवाज सरिफका पालामा भएका यस्ता निर्णयले न्यायपालिका र कार्यपालिकाबिच ठुलो मुठभेड निम्त्याएको थियो ।

भारतमा पनि वरिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई पन्छाएर प्रधान न्यायाधीश नियुक्त गर्दा न्यायाधीशहरूले सामूहिक राजीनामा दिएका थिए । सन् १९७३ मा भारतको न्यायपालिकाको इतिहासमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको सरकारले तीन जना वरिष्ठ न्यायाधीशलाई पाखा लगाउँदै ए.एन. रायलाई भारतको प्रधान न्यायाधीश नियुक्त गरेको थियो ।

यसको विरोधमा तीनै जना वरिष्ठ न्यायाधीशहरू— जे.एम. शेलत, के.एस. हेगडे र ए.एन. ग्रोभरले एकैसाथ राजीनामा दिएका थिए । यसलाई भारतीय न्यायपालिकामाथि राजनीतिक हस्तक्षेपको ठुलो उदाहरण मानिन्छ ।

यसले भारतीय न्यायपालिकालाई एक दशकसम्म राजनीतिक विवादमा तान्यो । अदालत सरकारको दबाबमा रहेको आरोप लाग्यो । पछि ‘सेकेन्ड जज केस’ (१९९३) मार्फत भारतमा ‘कोलेजियम सिस्टम’ लागु गरियो, जसले प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिमा कार्यपालिकाको भूमिका न्यून गरी वरिष्ठतालाई अनिवार्य बनाएको छ ।

यस मुद्दाको औपचारिक नाम ‘सुप्रिम कोर्ट एड्भोकेट्स अन रेकर्ड एसोसिएसन विरुद्ध युनियन अफ इन्डिया’ हो । फैसला सुनाउने ९ जना न्यायाधीशहरूको बृहत् पूर्ण इजलासले ‘भारतको प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई नै नियुक्त गरिनुपर्छ । यसमा सरकारको स्वविवेक चल्दैन’ भनेको थियो । यसै फैसलाले न्यायाधीश नियुक्तिको अधिकार कार्यपालिका (सरकार) बाट खोसेर न्यायपालिका (कोलेजियम) लाई सुम्पिएको थियो ।

सन् १९७७ को घटनामा पुनः इन्दिरा गान्धीकै पालामा वरिष्ठता मिचेर एम.एच. बेगलाई प्रधान न्यायाधीश बनाइएपछि वरिष्ठ न्यायाधीश एच.आर. खन्नाले राजीनामा दिएका थिए । संकटकालको बेला सरकारको विरुद्धमा फैसला सुनाएका कारण उनलाई पाखा लगाइएको थियो ।

भारतमा मात्रै होइन, पाकिस्तानमा पनि पटक–पटक वरिष्ठता मिचेर प्रधान न्यायाधीश नियुक्त गर्ने प्रयास भएका छन् । सन् १९९० को दशकमा जुल्फिकार अली भुट्टो र पछि नवाज सरिफका पालामा भएका यस्ता निर्णयले न्यायपालिका र कार्यपालिकाबिच ठुलो मुठभेड निम्त्याएको थियो । यसले पाकिस्तानमा न्यायिक अस्थिरता र बारम्बार सैनिक हस्तक्षेपका लागि वातावरण तयार गरेको मानिन्छ ।