काठमाडौँ । २०८२ साल नेपालको इतिहासमै उथलपुथलपूर्ण रह्यो । भदौ २३ गते जेनजी आन्दोलनमाथि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले निर्मम दमन गरेका कारण देशको राजनीति नै नयाँ मोडमा पुगेको छ ।

जेनजी आन्दोलनकै कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली राजीनामा दिन बाध्य भए भने त्यस यता ०८२ सालभित्रै मुलुकले दुई वटा प्रधानमन्त्री पाउँदैछ ।

जेनजी आन्दोलनको बलमा ओली सरकार सत्ताच्यूत भएपछि पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा भदौ २७ गते अन्तरिम सरकार बन्यो । कार्की सरकारले अघिल्लो प्रतिनिधि सभा विघटन गरी फागुन २१ मा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन घोषणा गर्‍यो ।

सोही निर्वाचनबाट पुराना दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, राप्रपा, मधेस केन्द्रित दलहरू बढारिए । नयाँ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले दुई तिहाइ नजिक अर्थात् १८२ सिट जित्यो । रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र (बालेन) शाह शुक्रबार प्रधानमन्त्रीको पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्ने तयारीमा छन् ।

भदौ २३ र २४ गते भएको घटनाको छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बन्यो । कार्की आयोगले प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाए पनि अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा सार्वजनिक भएको छैन । तर सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक भएको प्रतिवेदन अनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक लगायत नेतृत्व तहमा रहेकालाई फौजदारी कसुरमा दोषी करार गरी तीनदेखि १० वर्षसम्म जेल सजायको सिफारिस गरेको छ । भदौ २४ को विध्वंसमा कार्की आयोगको प्रतिवेदन मौन देखिएकाले निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेको छ ।