काठमाडौँ । फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको जनादेशअनुसार मुलुकले नयाँ सरकार पाएको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन शाहको नेतृत्वमा शुक्रबार नयाँ सरकार बनेसँगै मुलुकले अब ५ वर्षसम्म स्थायी सरकार पाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

विगतमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी लगायतका राजनीतिक दलहरूले लामो समयसम्म सरकार चलाउँदा मुलुकमा भ्रष्टाचार बढेको तथा कुशासन मौलाएको गुनासो बढ्ने गरेको थियो । अब युवा पुस्ताको चाहना अनुसार नयाँ सरकार बनेसँगै आर्थिक विकास र सुशासन कायम हुने आशा आम नागरिकमा बढेको छ ।

त्यसो त भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको माग गर्दै गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनपछि मुलुकमा नयाँ परिस्थिति सिर्जना भएको थियो । त्यस आन्दोलनमा तत्कालीन सरकारले दमन गर्दा १९ जना होनहार युवा विद्यार्थीले काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरमा साहदत प्राप्त गरेका थिए ।

सोही कारण तत्कालीन कांग्रेस–एमालेको शक्तिशाली सरकार ढलेको थियो । त्यसपछि सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले जेनजी आन्दोलनको सत्यतथ्य पहिचान गर्न गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । उक्त आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, तत्कालीन नेपाल प्रहरीका प्रमुख चन्द्रकुवेर खापुङलगायतलाई फौजदारी कसुरमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ ।

संयोग नै मान्नुपर्छ, आयोगको प्रतिवेदन नआउँदै जेनजी आन्दोलनमा दमन गर्ने ओली–लेखकसहितलाई पक्राउ गर्नुपर्ने माग गर्दै अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई चर्को दबाब दिने सुधन गुरुङ अहिले बालेन सरकारका गृहमन्त्री बनेका छन् ।

गृहमन्त्रीविरुद्ध बोल्दाबोल्दै गृहमन्त्रीकै भूमिकामा सुदनको ‘इन्ट्री’

गुरुङ तिनै व्यक्ति हुन्, जतिबेला ओली र लेखकलाई पक्राउ नगरे देशभर आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका थिए ।

गत मंसिर २१ गते उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्दै भनेका थिए, ‘अब हामी गृहमन्त्रीमा हिम्मत छ वा छैन भनेर हेर्न पर्खिरहेका छौँ ।’

त्यतिमात्र होइन सुधनले ओली र लेखकलाई पक्राउ नगरे देशभर प्रदर्शन गर्ने र त्यसको जिम्मा स्वयं गृहमन्त्री अर्यालले लिनुपर्ने चेतावनी दिएका थिए ।

‘हेरौँला अब पनि आफ्नो बोली राखेनन् भने देशभर विरोध प्रदर्शन हुनेछ र त्यसको जिम्मा स्वयं गृहमन्त्री आफैँले लिनुपर्ने छ’, सुधनले लेखेका थिए ।

सुधनको यही दबाबका कारण पछिल्ला दिनमा सुधन र निवर्तमान गृहमन्त्री अर्यालबिचको सम्बन्धमा दरार उत्पन्न हुन पुगेको बताइएको थियो । तर त्यसबेला सुधनले अर्यालमाथि गरेको प्रश्न अब उनीतिरै सोझिने भएको छ । 

किनभने आयोगले प्रतिवेदन समेत तयार गरिसकेको र नयाँ सरकारसमेत बनिसकेको अवस्थामा अब गौरी बहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पनि बालेन सरकार र उनै सुधन गुरुङहरूको काँधमा पुगेको छ ।

यद्यपि गुरुङ एक्लैले भने ओली वा लेखकहरूलाई पक्राउ गर्न सक्दैनन् । किनभने उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि बालेन नेतृत्वको सरकारले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेमा त्यसबेला सुधन गुरुङकै अग्रसरतामा ओली र लेखक पक्राउ पर्नेछन् । हठी स्वभावका सुधन गृहमन्त्री बनेसँगै तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई स्वाभाविक रूपमा तनाव बढ्ने देखिन्छ । 

मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेपछिमात्र प्रहरीले प्रतिवेदनका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाउँछ । अनुसन्धानका क्रममा प्रमाण सङ्कलन गरेर अभियोजनका लागि प्रहरीले सरकारी वकिलकहाँ पठाउँछ । सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा अदालतमा दायर गर्ने कि नगर्ने भन्ने अन्तिम निर्णय गर्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारी वकिलको कार्यालयलाई निर्देशन दिने या नदिने भन्ने अधिकार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई हुन्छ ।

यसैबिच गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै मन्त्री गुरुङले कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुने दावी गरेका छन् । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूको निर्देशन बमोजिम प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन्छ। त्यसमा कसैलाई छुट छैन। कसैलाई छुट हुनु पनि हुँदैन । प्रतिवेदनका आधारमा अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ,’ मन्त्री गुरुङको भनाइ छ ।