काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक प्रशासनलाई पूर्ण रूपमा राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाउन सरकारी निकायहरूमा रहेका दलीय ट्रेड युनियनहरू खारेज गर्ने घोषणा गरेको छ । 

बालेन शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदको शुक्रबार बसेको बैठकबाट स्वीकृत 'शासकीय सुधारको १०० बुँदे कार्यसूची'मा यसबारे उल्लेख गरिएको हो । 

कार्यसूचीको बुँदा नम्बर १२ मा सार्वजनिक प्रशासनलाई निष्पक्ष, तटस्थ र नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउन दलीय ट्रेड युनियनहरू खारेज गरिने उल्लेख छ । युनियनका नाममा हुने अवाञ्छित हस्तक्षेप र अनौपचारिक दबाबका कारण निर्णय प्रक्रिया र सेवा प्रवाहमा बाधा पुगेको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले यो निर्णय लिएको बताइएको छ । 

अबदेखि निजामती कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक तथा सम्पूर्ण राष्ट्रसेवकहरू कुनै पनि राजनीतिक दल, समूह वा स्वार्थ केन्द्रसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा आबद्ध हुन पाउने छैनन् । कसैले यसको उल्लंघन गरेमा प्रचलित कानुनबमोजिम कडाइका साथ विभागीय कारबाही गरिने कार्यसूचीमा स्पष्ट पारिएको छ ।