नेपालको राजनीतिक इतिहासमा बहुदलीय व्यवस्थाको उत्पत्ति र यसको निरन्तरता महत्त्वपूर्ण पक्षका रूपमा लिन सकिन्छ । राणाकालमा दलमाथि प्रतिबन्ध लगाइए पनि निरंकुशताको विरुद्धमा जनचेतना र परिवर्तनले अन्ततः वि.सं. १९९३ मा प्रजापरिषद् नामक पहिलो राजनीतिक दलको स्थापना गरायो । 

यसले नेपालमा राजनीतिक दलहरूको उदय र बहुदलीय व्यवस्थाको सुरुवातलाई स्पष्ट पार्छ । तर, इतिहास हेर्दा दलहरूको नेतृत्वमा भएका परिवर्तनहरूले देश र जनताको पक्षमा अपेक्षित परिणाम ल्याउन सकेका छैनन् । यसै कारणले जनतामा दलप्रति निराशा बढेको छ, जुन हालै सम्पन्न निर्वाचनको निष्कर्षले पनि देखाएको छ ।

नेपालका दलहरूले गम्भीर संकट वा असफलता पछि मात्र आत्मसमीक्षा गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । तर, ती समीक्षाहरू सतही र औपचारिक मात्र हुने गरेका छन्, जसले दीर्घकालीन सुधार ल्याउन सकेको छैन । विजयी दलहरूले समेत आत्मसमीक्षा गरी दीर्घकालीन योजनासहित अघि बढ्न नसकेको तीतो यथार्थ हाम्रो सामु स्पष्ट छ । 

उदाहरणका लागि, ०१५ फागुन ७ मा सम्पन्न पहिलो संसदीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गरे पनि उचित समयमा आत्मसमीक्षा गर्न नसक्दा बीपी कोइरालाको सरकारलाई टिक्न दिइएन । त्यसैको परिणामस्वरूप राजा महेन्द्रले वि.सं. २०१७ मा शासनसत्ता हत्याएर निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाको सुरुवात गरे । 

त्यसपछि पनि विभिन्न दलहरूले पालैपालो नेतृत्व गर्ने अवसर पाए, तर उनीहरूले लामो समयसम्म स्थिर शासन दिन सकेनन् । यसले के देखाउँछ भने दलहरू विजयी भएपनि आफ्ना कमजोरी सच्याउन तयार छैनन् ।

नेपालका वर्तमान प्रमुख दलहरू– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा लगायतका दलहरूले पटक–पटक आन्तरिक समीक्षा घोषणा गरेका छन् । तर, ती समीक्षाहरू गुटबन्दीको सिकार बनेर थन्किएका छन् । उदाहरणका लागि, ०७४ को निर्वाचन हारपछि कांग्रेसले ‘आत्मचिन्तन अभियान’ चलाए पनि नेतृत्व परिवर्तन वा ठोस सुधार ल्याउन सकेन । 

दलहरूले जनअपेक्षा पूरा गर्न नसकेको स्वीकार गर्दै सुधारको बाचा गरे पनि कार्यान्वयनमा असफल भए । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्न नसक्दा जनतामा दलप्रति विश्वास घटेको छ ।

०८२ भाद्र २३ गते भएको जेन्जी प्रदर्शन मा सरकारले गरेको दमनले दलहरूको कमजोरीलाई अझ स्पष्ट पारेको थियो । भाद्र २४ गते भएको विध्वंसात्मक गतिविधि पनि राज्यशक्तिको दुरुपयोगको परिणाम थियो । युवाहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन स्थापनाका लागि सञ्चालन गरेको आन्दोलनले दलहरूद्वारा सिर्जित अस्थिरता, बढ्दो भ्रष्टाचार र सुशासनको अभावलाई उजागर ग¥यो । यस्तो अवस्थामा आत्मसमीक्षा अपरिहार्य हुन्छ, तर दलहरू सत्तास्वार्थमा केन्द्रित रहँदा ठोस कदम चाल्न सकिरहेका छैनन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले देखाएको छ कि आत्मसमीक्षा गहिरो र व्यवहारिक भएमा दलहरूले पुनः जनताको विश्वास जित्न सक्छन् । भारतमा भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसले सन् २०१४ को हारपछि समीक्षा गर्ने घोषणा ग¥यो, तर आलोचकहरूले पर्याप्त नभएको बताए । 

आफ्नो प्रतिद्धन्दी पार्टी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले सन् २००४ को हारपछि संगठनात्मक सुधार र नयाँ नेतृत्वलाई अघि सार्दै पुनरागमन ग¥यो । ब्रिटिश लेबर पार्टीले सन् २०१० को हारपछि गहिरो समीक्षा गर्दै नयाँ नेतृत्व र नीतिगत सुधार ल्यायो । जर्मनीमा क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियनले पनि चुनावी हारपछि संगठनात्मक सुधार गर्दै पार्टीलाई सुदृढ बनाएको उदाहरण छ । 

त्यस्तै अमेरिकामा डेमोक्रेटिक पार्टीले सन् २०१६ को राष्ट्रपति चुनावमा हारपछि संगठनात्मक सुधार र नयाँ रणनीति अपनाएर सन् २०२० मा पुनः विजय हासिल ग¥यो ।

नेपालमा आत्मसमीक्षाको मुख्य बाधक नेतृत्वको अहंकार र जिम्मेवारी लुकाउने प्रवृत्ति हो । दलहरूले कमजोरी स्वीकार गरे पनि सतही रूपमा मात्र सीमित रहन्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरणमा भारतीय कांग्रेस वा ब्रिटिश लेबर पार्टीले हारपछि गहन समीक्षा गरी पुनरागमन गरेका छन् । 

तर नेपालमा यस्तो अभ्यास देखिँदैन । यसको परिणामस्वरूप बारम्बार आम निर्वाचन हुने परिस्थिति सिर्जना हुन्छ, तर दलहरूले अझै जनप्रिय योजना र रणनीति कार्यान्वयनमा लैजान प्रतिबद्धता देखाएका छैनन् । सुशासनको अभावले जनतामा वितृष्णा बढाएको छ । 

रोजगारी प्रवद्र्धन, शान्ति सुव्यवस्था र आधारभूत आवश्यकताहरू पूरा गर्ने ठोस कदम चाल्न दलहरू परिणाममुखी रूपमा अग्रसर देखिएका छैनन् । यसले जनतालाई जुनसुकै दल सत्तामा गए पनि अपेक्षा पूरा नहुने अनुभूति दिलाएको छ ।

भविष्यमा दलहरूले आत्मसमीक्षा गर्न सक्छन् यदि जनदबाब र आन्तरिक सुधारको आवश्यकता महसुस हुन्छ । नयाँ पुस्ताका नेताहरूले डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत पारदर्शी समीक्षा सञ्चालन गर्न सक्ने सम्भावना छ । तर, इतिहासले बारम्बार निराश पारेको कारण यो आशा कमजोर छ । 

सुधारका लागि स्वतन्त्र पर्यवेक्षक समिति र जनसहभागिता अनिवार्य हुनुपर्छ। अन्ततः, दलहरूले जनताको विश्वास जित्न आत्मसमीक्षा नै भरपर्दो मार्ग हो । आत्मसमीक्षा गहन, पारदर्शी र कार्यान्वयनमुखी भए मात्र दलहरूले जनअपेक्षा पूरा गर्न सक्नेछन् । अन्यथा, जनताको निराशा अझ गहिरिँदै जानेछ ।

नेपालका दलहरूले आत्मसमीक्षा गर्ने सम्भावना छ, तर त्यसका लागि नेतृत्वको अहंकार त्याग्नुपर्छ, गुटबन्दी अन्त्य गर्नुपर्छ, र जनअपेक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। दलभित्रको भागबण्डाको राजनीति त्याग्नुपर्छ । व्यक्ति र दलभन्दा माथि उठेर जनता र देशको पक्षमा परिणाममुखी कार्य गर्नुपर्छ। आत्मसमीक्षा गरी देश विकासतर्फ लाग्न सके सरकारको स्थायित्व हुने कुरामा दुई मत छैन । 

नेपालमा पनि दलहरूले पारदर्शी समीक्षा, जनसहभागिता, र ठोस सुधारका कदम चाल्न सके भने भविष्यमा स्थिर शासन र सुशासन सम्भव हुनेछ । अन्यथा, जनताको निराशा अझ गहिरिँदै जानेछ, र लोकतन्त्र कमजोर हुँदै जानेछ ।