कार्यस्थलको अधिकतम तापक्रम निर्धारणः मापदण्ड मिचे कारबाही हुने
सारांश
- सरकारले श्रमिकको स्वास्थ्य सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै कार्यस्थलका लागि तापक्रम मापदण्ड, २०८२ लागु गरेको छ।
- नयाँ मापदण्डले कामको प्रकृति अनुसार तापक्रमको अधिकतम सीमा तोकेको छ र यसलाई पालना गर्न सबैलाई आग्रह गरिएको छ।
- मापदण्ड उल्लंघन गरे कानुन बमोजिम कारबाही हुने चेतावनी दिइएको छ भने यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि श्रम कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिइएको छ।
काठमाडौँ । सरकारले श्रमिकहरूको स्वास्थ्य र सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै कार्यस्थलका लागि अधिकतम तापको स्तर मापदण्ड, २०८२ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट मापदण्ड स्वीकृत गरेको हो । मापदण्डले विभिन्न प्रकृतिका कामहरूका लागि तापक्रमको अधिकतम सीमा तोकेको छ ।
श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका अनुसार उक्त मापदण्ड पालना गर्न रोजगारदाता, श्रमिक र सरोकारवाला सबैलाई आग्रह गरेको छ । स्वीकृत मापदण्डअनुसार काम नभएको पाइएमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गरिने चेतावनीसमेत विभागले दिएको छ ।
कामको प्रकृति अनुसार तोकिएको तापक्रमको सीमा
नयाँ मापदण्डमा कामको बोझलाई चार भागमा विभाजन गरी वेट बल्ब ग्लोब तापक्रमका आधारमा अधिकतम सीमा तोकिएको छ । जसमा बसेर वा उभिएर गरिने मेसिन नियन्त्रण वा हातको हल्का कामको लागि अधिकतम तापक्रम ३२.२ डिग्री सेल्सियस तोकिएको छ ।
त्यस्तै, सामान सार्ने वा निरन्तर हात र पाखुराले गर्ने कामका लागि ३०.६ डिग्री सेल्सियस तोकिएको छ । खन्ने, भारी बोक्ने वा धकेल्नेजस्ता शारीरिक परिश्रम बढी हुने कामका लागि २८.९ डिग्री सेल्सियसको सीमा तोकिएको छ ।
तीव्र गतिमा गरिने धेरै कडा शारीरिक गतिविधिका लागि अधिकतम तापक्रम २६.९ डिग्री सेल्सियस मात्र हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
मापदण्डअनुसार कार्यस्थलको तापक्रम मापन गर्दा भुइँ सतहभन्दा १.५ मिटर उचाइमा गर्नुपर्ने र कोठाभित्र हावाको गति प्रतिसेकेन्ड १.५ मिटरभन्दा बढी हुनुपर्ने उल्लेख छ । यदि कार्यस्थलको तापक्रम तोकिएको सीमाभन्दा बढी भएमा रोजगारदाताले नियन्त्रणात्मक उपायहरू अपनाउनुपर्नेछ । जसमा व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणको प्रयोग, कामदारहरूको रोटेसन (पालो) गर्ने लगायतका व्यवस्था समावेश छन् ।
मापदण्ड प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न देशभरका श्रम तथा रोजगार कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिइएको छ । विभागले यो मापदण्ड लागु भएको मितिले प्रत्येक तीन वर्षमा पुनरवलोकन गरिने समेत जनाएको छ।
कार्यस्थललाई व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले सुरक्षित र मर्यादित बनाउन यो कदम चालिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
गर्मी बढेसँगै उपत्यकाका पौडी पोखरीमा बढ्यो भिडभाड, तस्बिरहरु
-
कांग्रेस कपिलवस्तुका सहसचिव अरशदले दिए राजीनामा
-
‘द लास्ट डान्स’
-
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार काम गरिरहेका छौँ : स्वास्थ्यमन्त्री मेहता
-
पूर्व सांसद तथा एमाले नेता गुप्ताको निधन
-
नबिल बैंकद्वारा नेपाल–भारत–नेपाल क्रस-बोर्डर पीटुपी रेमिट्यान्स सेवा सञ्चालन
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण