काठमाडौँ । सरकारले आफ्नो एक सय कार्ययोजना अन्तर्गत ‘सार्वजनिक खरिद ऐन’ संशोधनको प्रक्रियालाई तीव्रता दिएको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ऐन संशोधनका लागि आवश्यक गृहकार्य र सरोकारवालाहरूसँगको परामर्शलाई अगाडि बढाएको जनाएको हाे ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता रामप्रसाद आचार्यका अनुसार सरकारको प्राथमिकतामा रहेको यो विषयलाई तोकिएको समयभित्रै सम्पन्न गर्ने गरी काम भइरहेको छ । ‘सरकारको १०० दिने कार्यक्रममा यो समेटिएको छ, हामी निर्धारित ‘टाइम–बाउन्ड’भित्रै आफ्नो तर्फको काम सक्छौँ,’ प्रवक्ता आचार्यले भने ।

सरकारले ३० दिनभित्र ऐन संशोधन गर्ने लक्ष्य राखेको सन्दर्भमा बोल्दै उनले कार्यालयको तर्फबाट मस्यौदा तयार पारेर पठाउने काम समयमै हुने स्पष्ट पारे । यद्यपि, ऐन संशोधनको अन्तिम निर्णय संसद् र सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने उनले उल्लेख गरे ।

यसैगरी कार्यालयले ऐनलाई समसामयिक बनाउन विभिन्न सरोकारवालासँग राय, सल्लाह र सुझाव सङ्कलन गरिरहेको छ । यसअघि पनि ऐन संशोधनका लागि केही ‘वर्क आउट’ भइसकेको भए तापनि अहिलेको नयाँ सन्दर्भमा थप परिमार्जन आवश्यक देखिएकाले छलफल चलाइएको आचार्यको भनाइ छ ।

‘हामी अहिले प्रारम्भिक चरणमै छौँ । बैठकहरू बसिरहेका छन् र सरोकारवालाहरूबाट सुझाव लिने क्रम जारी छ,’ उनले भने, ‘सबै पक्षको राय समेटेर समयमै संशोधनको प्रस्ताव अगाडि बढाउँछौँ ।’

यसअघि नै चर्चा चले पनि सरकार परिवर्तन र अन्य प्राविधिक कारणले ऐन संशोधन प्रक्रियाले गति लिन सकेको थिएन । लामो समयदेखि सार्वजनिक खरिद ऐन प्रभावकारी नहुँदा निर्माणमा बाधा पुर्‍याएको साथै आयोजना समयमा सम्पन्न हुन नसकेको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरूले संशोधनको माग गर्दै आएका थिए, तर संशोधन भने अघि बढ्न सकेको थिएन ।

सरकारले भनेजस्तो यो ऐन ३० दिनमा संशोधन गर्न सम्भव नभएको र हतारमा संशोधन गर्दा महत्त्वपूर्ण विषय छुट्ने विज्ञले सुझाव दिएका छन् । सार्वजनिक खरिद विज्ञ डा.राजेन्द्रप्रसाद अधिकारीले सरकारले घोषणा गरेको ३० दिनको छोटो अवधिमा सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्न सम्भव नरहेको बताएका छन् ।

वर्तमान सरकारले यसलाई आफ्नो सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारका लागि एक सय कार्यसूचीमा उच्च प्राथमिकताका साथ राखेको छ । सरकारले नयाँ संशोधनमार्फत ‘भ्याल्यु फर मनी’, ‘लाइफ साइकल कस्टिङ’, ‘ई–जीपी मार्केट प्लेस’ र ‘पर्फमेन्स बेस कन्ट्राक्टिङ’ जस्ता आधुनिक अवधारणा लागू गर्न चाहेको छ । खरिद प्रक्रियालाई पूर्णतः डिजिटल, पारदर्शी र ट्र्याकिङयोग्य बनाउँदै प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको मुख्य उद्देश्य छ ।

३० दिनमा संशोधन असम्भव, हतार गर्दा महत्त्वपूर्ण विषय छुट्छ 

सरकारले भनेजस्तो यो ऐन ३० दिनमा संशोधन गर्न सम्भव नभएको र हतारमा संशोधन गर्दा महत्त्वपूर्ण विषय छुट्ने विज्ञले सुझाव दिएका छन् । सार्वजनिक खरिद विज्ञ डा.राजेन्द्रप्रसाद अधिकारीले सरकारले घोषणा गरेको ३० दिनको छोटो अवधिमा सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्न सम्भव नरहेको बताएका छन् । हतारमा गरिने संशोधनले धेरै महत्त्वपूर्ण विषयहरू छुट्न सक्ने भन्दै उनले नियमावली संशोधन मन्त्रिपरिषद्बाट हुन सके पनि ऐन संशोधनका लागि संसदीय प्रक्रिया अनिवार्य हुने स्पष्ट पारेका छन् ।

‘संशोधनको उद्देश्य के हो भन्नेमा पहिले स्पष्ट हुनुपर्छ,’ डा.अधिकारी भन्छन्, ‘सरकारी तवरमा पर्याप्त तयारी र अध्ययन पुगेको छ भने प्रक्रिया अघि बढाउन सकिएला, तर हतारिएर गरिएको संशोधनले धेरै महत्त्वपूर्ण पक्षहरू छुटाउन सक्छ ।’ 

डा.अधिकारीले अहिलेको मुख्य आवश्यकता ऐन संशोधनभन्दा पनि ‘निर्णयविहीन’ अवस्थामा रहेका कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च बनाउनु र समस्याग्रस्त (रुग्ण) आयोजनाहरूको व्यवस्थापन गर्नु रहेको बताए ।

विज्ञ अधिकारीका अनुसार अहिले धेरै आयोजनाहरू बिथोलिएको अवस्थामा छन् । ३० दिनभित्र ती आयोजनाहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, भुक्तानीको समस्या कसरी सल्टाउने र ठेक्का अन्त्यका व्यवस्थाहरूलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने कुरामा सरकार केन्द्रित हुनुपर्छ । उनले भने, ‘अहिले सार्वजनिक निकायका कर्मचारीहरू अख्तियार र महालेखा परीक्षकको डरले निर्णय लिन नसक्ने अवस्थामा छन्, उनीहरूलाई सही निर्णय गर्न सक्ने वातावरण र क्षमता अभिवृद्धि गराउनु आवश्यक छ । ऐन संशोधनका लागि सबै सरोकारवालासँग छलफल र सहमति आवश्यक पर्छ, जसका लागि ३ देखि ६ महिनासम्म लाग्न सक्छ,’ उनले थपे ।

के के विषय संशोधन गर्न आवश्यक छ ?

विद्यमान खरिद ऐन केन्द्रीकृत ढाँचाको रहेकाले यसलाई संघीयता अनुकूल बनाउनुपर्ने डा.अधिकारीको सुझाव छ । खरिद ऐनलाई संशोधन गर्दा निर्माण व्यवसाय ऐन २०५५ र सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन (पीपीपी) सँग पनि तालमेल मिलाउनुपर्ने उनले बताए ।

साथै नेपाली खरिद प्रक्रियामा रहेको ‘न्यूनतम कबोल’  गर्ने परिपाटीले आयोजनाहरू समस्यामा परेको अधिकारीको विश्लेषण छ । उनले यो चक्रबाट बाहिर निस्कन व्यापक छलफल गरी खरिद ऐनमा संशोधन हुनुपर्ने बताए । साथै, अग्रिम पेश्कीको बुझाइमा सरकारी तवरमै स्पष्टता नभएको र खानेपानी, विद्युत वन, वातावरण तथा जग्गा प्राप्तिका समस्याले गर्दा ऐन हुँदाहुँदै पनि काम हुन नसकेको उनले औँल्याए ।

सरकारले स्थापना गरेको पूर्वाधार निर्माण कम्पनीको सन्दर्भमा विज्ञ अधिकारीले कडा टिप्पणी गरेका छन् । उनी भन्छन्, ‘यस कम्पनीसँग न साधन स्रोत छ, न अनुभव र क्षमता नै । सार्वजनिक खरिद ऐनले प्रतिस्पर्धाको कल्पना गर्छ, तर यो कम्पनी प्रतिस्पर्धामा आउन सक्ने देखिँदैन ।’ राज्यले केवल ‘जागिर खुवाउन’ मात्र यो कम्पनी बनाएको जस्तो देखिएको भन्दै उनले यसको दक्षता र अनुभव विकास गर्न अझै लामो समय लाग्ने बताए ।

डा.अधिकारी भन्छन्, ‘वन, वातावरण, जग्गा प्राप्ति जस्ता लगायतका थुप्रै कुराहरूले अहिले ऐनमा व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि काम गर्न नसकेको अवस्था छ । यिनीहरूलाई कसरी सहजीकरण गर्ने? प्राधिकरणका पोलहरू, खानेपानीका पाइपहरूका कारण जोडिएका जस्ता कुराहरूलाई कसरी एक ठाउँमा लिएर आउने भन्ने कुरा एउटा मूलभूत अर्को प्रश्न हो । त्यसपछि खरिदमा अब खरिदलाई छुट्याउनुपर्ने छ ।’

विज्ञ अधिकारीकाअनुसार अबको खरिद प्रक्रियालाई सङ्घीय (केन्द्रीय) र प्रादेशिक तहमा स्पष्ट रूपमा छुट्याउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । यसअन्तर्गत निर्माण खरिदलाई मात्र नहेरी यससँग जोडिएका परामर्शदाता र निर्माण व्यवसायको स्थितिलाई पनि एकीकृत रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

निर्माणको तुलनामा वस्तु आपूर्तिको पाटो झनै जटिल र व्यापक रहेको छ । हवाईजहाज खरिददेखि औषधजन्य मालसामान, कृषि औजार र कृषिका उत्पादनहरू किन्नुपर्ने विषयहरू यसमा समेटिन्छन् ्। यी फरक–फरक प्रकृतिका वस्तु र सामग्री खरिदका लागि स्पष्ट व्यवस्थापन र विशेष मापदण्ड बनाउनु पर्नेमा जोड दिइएको छ ।

सरकारले स्थापना गरेको पूर्वाधार निर्माण कम्पनीको सन्दर्भमा विज्ञ अधिकारीले कडा टिप्पणी गरेका छन् । उनी भन्छन्, ‘यस कम्पनीसँग न साधन स्रोत छ, न अनुभव र क्षमता नै । सार्वजनिक खरिद ऐनले प्रतिस्पर्धाको कल्पना गर्छ, तर यो कम्पनी प्रतिस्पर्धामा आउन सक्ने देखिँदैन ।’ राज्यले केवल ‘जागिर खुवाउन’ मात्र यो कम्पनी बनाएको जस्तो देखिएको भन्दै उनले यसको दक्षता र अनुभव विकास गर्न अझै लामो समय लाग्ने बताए ।

खरिद प्रक्रियालाई वस्तु, निर्माण र परामर्श सेवा गरी स्पष्ट वर्गीकरण गरेर अघि बढ्नुपर्ने र हवाईजहाज, औषधि तथा कृषि औजार जस्ता जटिल खरिदका लागि छुट्टाछुट्टै र स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् ।

 विषयगत आधारमा संशोधन गर्न व्यवसायीको माग 

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले मुलुकको पूर्वाधार विकासको गति बढाउन सार्वजनिक खरिद ऐनमा विषयगत आधारमा संशोधन आवश्यक रहेको बताएका छन् । नुन किन्नेदेखि हवाइजहाज किन्नेसम्मका लागि एउटै खरिद ऐन हुनु व्यावहारिक नभएको भन्दै उनले यसलाई विषयगत आधारमा परिमार्जन गर्न आवश्यक भएको बताए ।

अध्यक्ष सिंहले वर्तमान खरिद ऐन कार्यान्वयनयोग्य नभएको र यसले निर्माण क्षेत्रमा जटिलता थपेको उल्लेख गरे । निर्माण कार्यमा समस्या आएर कसैले काम छोड्न चाहेमा ‘कार्यसम्पादन जमानत’  जफत गरेर सहजै बाहिरिन पाउने बाटो खोल्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । 

साथै अध्यक्ष सिंहले सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५९ को उपदफा ३ र ८ लाई पूर्ण रूपमा खारेज गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन् । उनका अनुसार कार्यसम्पादन जमानत जफत गरिसकेपछि पनि थप रकम असुल गर्ने प्रावधानले व्यवसायीलाई समाप्त पार्ने काम गरेको छ । ‘हामी व्यवसाय गर्न आएका हौँ, जुवा खेल्न होइन,’ सिंहले भने, ‘व्यवसायीले काम गर्न नसक्ने अवस्था आएमा धरौटी जफत गरेर उसलाई उन्मुक्ति दिनुपर्छ, ताकि नयाँ प्रक्रियाबाट काम अघि बढोस् र योजनाहरू अलपत्र नपरुन् ।’

उनले ५ प्रतिशत कार्यसम्पादन जमानतलाई बढाएर ७ प्रतिशत बनाउन सकिने तर व्यवसायीलाई थप दण्डित गरेर अल्झाइराख्न नहुने तर्क गरे ।

यसैगरी निर्माण क्षेत्रको साख जोगाउन र सप्लाई चेनलाई मजबुत बनाउन सरकारले कुल बजेटको कम्तीमा ४० प्रतिशत हिस्सा पुँजीगत खर्चका लागि ऐनमै व्यवस्था गर्ने गरी संशोधन गर्न सिंहको सुझाव छ । साथै, बजेट सुनिश्चित नभएका योजनाहरू खारेज गर्नुपर्ने र काम सम्पन्न भएपछि भुक्तानीको पूर्ण ग्यारेन्टी हुनुपर्ने उनले बताए ।

ऐनहरूबीच समन्वयको अभाव

खरिद ऐनसँगै आर्थिक ऐन, स्थानीय ऐन, वन ऐन र वातावरण ऐनबिच समन्वय नहुँदा निर्माण कार्यमा अवरोध पुग्ने गरेको सिंहको भनाइ छ । ‘अहिले एउटा निकायले अर्कोलाई अवरोध मात्र गर्ने काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘सबै सरोकारवाला निकाय, अर्थ मन्त्रालय र नियमनकारी निकाय बसेर एकअर्कालाई सहयोग पुग्ने गरी कानुन निर्माण गर्नुपर्छ ।’

पछिल्लो समय इन्धन र निर्माण सामग्रीको अत्यधिक मूल्यवृद्धिका कारण पुराना ठेक्काहरू कार्यान्वयन गर्न असम्भव हुँदै गएको भन्दै उनले राज्यले व्यवसायीलाई समाप्त पार्ने नभई काम गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।