काठमाडौँ । बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारले संविधान संशोधनका लागि औपचारिक रूपमा गृहकार्य थालेको छ । यद्यपि संविधान संशोधनजस्तो गम्भीर र संवेदनशील विषयमा ‘हलुका’ ढंगले व्यक्ति छनोट भएको भन्दै सरोकारवालाहरूले चिन्ता प्रकट गरेका छन् ।

यति गम्भीर विषयको प्रक्रिया अघि बढाउँदा कानुनका जानकार तथा संसदमै प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिको नेतृत्वमा नगरिएको उनीहरूको भनाइ छ । कतै संविधान संशोधनको समग्र विषय नै ओझेलमा पार्न खोजिएको त होइन भन्ने उनीहरूको आशंका छ ।

चैत १६ गते सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको नेतृत्वमा ‘संविधान संशोधन बहसपत्र’ तयार गर्न कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त कार्यदलमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका प्रतिनिधि सहभागी गराइने र प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय सरकारले गरेको थियो ।

शाह २०७९ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा रास्वपाबाट समानुपातिकतर्फ निर्वाचित भएका थिए । उनले चलचित्र र डकुमेन्ट्रीहरू बनाउने काम समेत गर्दै आएका छन् । त्यतिमात्रै होइन, शाहले झन्डै ६ वर्षअघि ‘राजा आउ देश बचाउ’ भन्दै राजालाई सुध्रिने मौका दिनुपर्छ भनेका थिए । त्यसबेला उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेको स्टाटस अहिले भाइरल भइरहेको छ ।

शाह नेतृत्वको कार्यदलले आवश्यक गृहकार्य गरेर संविधान संशोधनका लागि राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा ‘बहसपत्र’ तयार पार्ने सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले जनाएका छन् ।

‘प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकारको अध्यक्षतामा रहने कार्यदलमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलको प्रतिनिधि रहन्छ’, मन्त्री पोखरेलले भने, ‘राष्ट्रिय सहमतिमा संविधान संशोधनका लागि बहस पत्र तयार हुन्छ ।’

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले संविधान संशोधनसम्बन्धी कार्यदलमा संवैधानिक कानुनको पृष्ठभूमि रहेका व्यक्तिहरूलाई राख्न छाडेर सचिवालयका विश्वासपात्रलाई जिम्मा दिनुले आफैँभित्र अधिकार सीमित गर्न खोजेको तथा संविधानलाई नै मजाकको विषय बनाउन खोजेको टिप्पणी राजनीति र कानुनका जानकारहरूको छ ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेता खिमलाल देवकोटाले शाह नेतृत्वको कार्यदल सरकारको गृहकार्यका लागि हो या संविधान नै संशोधन गर्न हो भन्ने प्रस्ट नभएको बताए ।

‘सरकारको आफ्नो गृहकार्यका लागि बनाउनु एउटा पक्ष हो । तर साँच्चै संविधान संशोधन गर्न सबै दलको प्रतिनिधित्वको अपेक्षा गरेको हो भने त्यहीस्तरको कार्यदलको खाँचो पर्छ’, देवकोटाले भने ।

नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री योगेन्द्र चौधरीले सरकारका तर्फबाट कार्यदलबारे आधिकारिक जानकारी आइनसकेको भन्दै आएपछि उपयुक्त निर्णय गर्ने बताए ।

‘कार्यदलबारे आधिकारिक जानकारी आएको छैन, आयो भने पार्टी सभापतिसहित बसेर पार्टीले उपयुक्त निर्णय गर्छ’, चौधरीले भने ।

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य संविधान संशोधनबारे सरकारको निर्णयले संविधानको मूल्य र मान्यताकै मजाकको विषय बनाएको टिप्पणी गर्छन् । ‘यस निर्णयले वर्तमान सरकार, संवैधानिक व्यवस्था, संवैधानिक नैतिकता र संवैधानिक मूल्य–मान्यताप्रति संवेदनशील र गम्भीर छैन भन्ने देखाउँछ’, आचार्यले रातोपाटीसँग भने, ‘संविधान सुधारको वा संविधानसँग जोडिएको यति जटिल र गम्भीर विषयलाई विषयान्तर गर्न खोजेको हो कि भन्ने देखिन्छ ।’

आचार्यले समष्टिमा सरकारको यो शैलीले संविधानमा मात्र होइन, भविष्यका लागि पनि गम्भीर खतरा हुने चिन्ता बढाएको बताए ।

कानुन व्यवसायीहरूको छाता संस्था नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वमहासचिव अन्जिता खनाल संविधान संशोधन कुनै हलुका र दम्भको विषय नभएकाले गम्भीर हुनुपर्ने बताउँछिन् ।

‘जनताको भावना र देशको आवश्यकता अनुसार संविधान संशोधन गर्ने हो’, खनालले भनिन्, ‘यो कुनै हलुका र दम्भका भरमा गर्ने कुरा होइन ।’

उनले सरकारले नबुझेर हो वा कन्ट्रोलभन्दा बाहिर जान्छ भनेर प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारको अध्यक्षतामा कार्यदल गठन गरेर गम्भीर रूपमा नलिएको महसुस भएको बताइन् ।

नेकपा एमालेका नेता प्रदीप ज्ञवाली संविधान संशोधनको विषयमा सरकार र सत्तारुढ दलले अत्यन्त हलुका ढंगले बुझेको आफूले पाएको बताउँछन् ।

‘संविधान संशोधनजस्तो विषयलाई सत्तारुढ दल वा सरकारले अति सामान्य विषय ठानेजस्तो बुझिन्छ’, पूर्वमन्त्री समेत रहेका नेता ज्ञवालीले भने, ‘यसरी बनाइने कार्यदलमा कुन–कुन दल बस्छन् या बस्दैछन् भनेर पूर्वपरामर्श जरुरी थियो । त्यो गरेको देखिएन ।’

उनले यति संवेदनशील विषयमा कुन तहको व्यक्तिले नेतृत्व वा अगुवाई गर्ने भन्ने पनि महत्त्वपूर्ण हुने बताए ।

‘पूर्वसंविधान निर्माता वा विषयविज्ञहरूले नेतृत्व गरेको भए यसको गरिमा कायम रहन्थ्यो, त्यो काम भएको देखिएन’, ज्ञवालीले रातोपाटीसँग भने, ‘बरु यसलाई सरकारले अत्यन्तै हुलुका ढंगले उठान गरेको देखियो ।’

नेता ज्ञवालीले यसबारे औपचारिक जानकारी नआएको भन्दै आएपछि पार्टीले औपचारिक र संस्थागत निर्णय गर्ने बताए ।

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले रास्वपा नेतृत्वको सरकारले संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउनुलाई सकारात्मक लिन सकिए पनि व्यक्ति छनोट उपयुक्त नभएको बताए ।

‘प्रक्रिया अघि बढाउन खोज्नु ठिक हो, तर त्यो कार्यदलले कति काम गर्छ भन्ने मुख्य प्रश्न हो’, श्रेष्ठले भने, ‘जसलाई नेतृत्व दिइएको छ, उक्त कार्यदलमा पुराना दलहरू मानेनन् भने संशोधन हुने कुरा भएन ।’

श्रेष्ठले विषय विज्ञ मानिसको नेतृत्वमा कार्यदल बनेको भए सर्वस्वीकार्य र सरकार ‘सिरियस’ रहेको बुझ्न सकिने बताए ।

कानुनका जानकारसमेत रहेका पूर्वकानुनमन्त्री नीलाम्बर आचार्य संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न बनेको कार्यदल विषयको कार्य गम्भीरताअनुरुप स्तरको नभएको प्रतिक्रिया दिए ।

‘संविधान संशोधनका लागि सरकारले जे जस्तो निर्णय गर्‍यो, त्यो विषयको कार्य गम्भीरता र सबै पक्षहरूको विचारलाई समेट्नुपर्ने आवश्यकता अनुरुप त्यो स्तरको कार्यदल भएन’, आचार्यको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय सभाका पूर्वसदस्य तथा कानुनका जानकार राधेश्याम अधिकारीले संविधान संशोधन नै गर्ने हो भने सबैलाई अनुकूल हुनेगरी ‘एडभाइजरी कमिटी’ बनाउनुपर्ने बताए ।

त्यो कमिटीलाई अहिलेको संविधानमा यो–यो विषय फेरबदल गर्नुपर्छ भनेर जिम्मेवारी दिने, त्यसले ल्याएको प्रस्तावमा प्रक्रियामा गएर पास भएका विषयलाई संविधानमा समेट्ने, पास नभएका विषय पुरानै रहनेगरी काम गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

• भविष्यका लागि खतरा हुने चिन्ता बढ्यो : भीमार्जुन आचार्य संविधानविद्

संविधानको मूल्य र मान्यताकै मजाक हो यो । यस निर्णयले वर्तमान सरकार, संवैधानिक व्यवस्था, संवैधानिक नैतिकता र संवैधानिक मूल्य–मान्यताप्रति संवेदनशील र गम्भीर छैन भन्ने देखाउँछ । संविधान सुधारको वा संविधानसँग जोडिएको यति जटिल र गम्भीर विषयलाई विषयान्तर गर्न खोजेको देखिन्छ । समष्टिमा यो शैलीले केवल यो संविधानमा मात्र होइन कि यसले भविष्यका लागि पनि गम्भीर खतरा हुने चिन्ताका रूपमा देखाउँछ ।

• संविधान संशोधन हलुका विषय होइन : अन्जिता खनाल

म कानुनको पनि विद्यार्थी भएको नाताले संविधान संशोधनको विषय अत्यन्त गम्भीर र संवेदनशील बिषय हो भनेर बुझ्छु । त्यसैले संविधान संशोधनजस्तो विषय अघि बढाउन संसदभित्रकै कुनै कानुनका जानकार व्यक्तिको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मेरो बुझाई हो । तर उहाँहरूले राजनीतिक रूपमा प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार भएपछि उहाँकै नेतृत्वभन्दा बाहिर जाँदैन र छलफल गर्न पनि सजिलो हुन्छ भनेर सोच्नुभएजस्तो लाग्छ । तर पनि यति धेरै कानुनका विज्ञहरू संसदमा हुनुहुन्छ, तीमध्ये कसैको नेतृत्वमा बनाइदिएको भए अथवा बाहिरबाट ल्याएको भए पनि विज्ञको नेतृत्वमा भएको भए व्यावहारिक, सहज र राम्रो हुन सक्थ्यो ।

अहिले जसको नेतृत्वमा बहसपत्र तयार गर्ने भनिएको छ, उहाँ त संविधान वा कानुनको विज्ञ पनि होइन, केवल प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार मात्र हो ।

यो कुनै हलुका विषय हुँदै होइन । योभन्दा अघिको एमाले–कांग्रेसको झन्डै दुई तिहाइको सरकारले पनि संविधान संशोधन गर्ने भनेको थियो तर उसले गरेन । जनताको भावना र देशको आवश्यकता अनुसार संविधान संशोधन गर्ने हो । यो कुनै दम्भका भरमा गर्ने कुरा होइन । नबुझेर हो वा कन्ट्रोलभन्दा बाहिर जान्छ भनेर वा गम्भीर रूपमा नलिएको जस्तो बुझिन्छ ।

• पुराना दल नमाने समस्या हुन्छ : रमणकुमार श्रेष्ठ

संविधान १० वर्षमा रिभ्यु गर्ने भन्ने नै छ । विगतमा एमाले–कांग्रेसले सरकार बनाउने बेलामा पनि त्यो विषयमा सहमति भएको हो । माओवादीले पनि त्यसबारेमा बोल्दै आएको छ । अब अहिले रास्वपा नेतृत्वको सरकारले प्रक्रिया अघि बढाउनु स्वाभाविक हो, तर गठित कार्यदलले कति काम गर्छ भन्ने प्रश्न हो । जसलाई नेतृत्व दिइएको छ, त्यस कार्यदलमा पुराना दलहरू बस्न मानेनन् भने हुने कुरा भएन ।

विषय विज्ञ मानिसको नेतृत्वमा भएको भए सर्वस्वीकार्य र सिरियस पनि देखिन्थ्यो । अरु कामको थालनी हेर्दा सरकारले धेरै राम्रा काम गर्न खोजेको हो कि भनेर बुझ्न सकिन्छ तर संविधान संशोधनजस्तो विषयमा पुग्नुपर्ने जति ध्यान नपुगेको देखिन्छ ।

‘एडभाइजरी कमिटी’ बनाउनुपर्छ : राधेश्याम अधिकारी

यो कार्यदलले समस्याको समाधान गर्छ भन्न अप्ठ्यारो लागिरहेको छ । यसअघि कांग्रेस–एमाले नेतृत्वको सरकारले पनि संविधान संशोधन गर्छौं भनेका हुन् । त्यो बेलामा मैले सरकारले बनाएको कार्यदलले अरु पार्टीलाई असहज हुन्छ भनेको थिएँ । सरकारले आफ्ना दृष्टिकोण राखेर त्यही दृष्टिकोणमा अरुलाई ल्याउने भन्ने हुँदैन ।

बरु संशोधन नै गर्ने हो भने सबैलाई अनुकूल हुनेगरी ‘एडभाइजरी कमिटी’ बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा त्यो बेला पनि राखेको थिएँ, अहिले पनि त्यही राख्छु ।

त्यो कमिटीलाई अहिलेको संविधानमा यो–यो विषय फेरबदल गर्नुपर्छ भनेर भन्ने र त्यसले ल्याएको प्रस्तावमा प्रक्रियामा गएर पास भएका विषय संविधानमा समेट्ने, पास नभएका विषय पुरानै रहनेगरी काम गर्न सकिन्छ । तर पहिल्यै सरकारले फलानोको अध्यक्षतामा कार्यदल बन्छ र त्यसमा अरु पार्टी जानुपर्छ भन्दा असहज हुन्छ ।