सुर्खेत । देशकै उदाहरणीय मानिएको कर्णालीको प्रादेशिक रंगशाला एक वर्षदेखि एक प्रतिशत मात्रै काम बाँकी रहँदा ठप्प बनेको छ । तत्कालीन सदस्यसचिव विश्वामित्र सञ्ज्यालको २०८१ पुसमा कार्यकाल सकिएसँगै रंगशालाको काम पनि अलपत्र परेको हो । 

उनको कार्यकाल सकिएपछि नयाँ सदस्यसचिव नियुक्त गर्न सरकारले तदारुकता देखाएन । आर्थिक अधिकार प्राप्त सदस्यसचिव समयमा नियुक्त नगरिँदा ९९ प्रतिशत काम सकिएको रंगशाला अलपत्र मात्र परेन, सञ्चालनमा नआउँदै जीर्ण बनेको छ । 

आफूले गरेको कामको भुक्तानी नपाएको भन्दै ठेकदार कम्पनी एमएसी/जीएसएल जेभीले १ प्रतिशत काम सम्पन्न गरेर प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न अग्रसरता देखाएन । अहिले रंगशाला सुनसान छ, हाताभित्र रहेका भवन, चौर, मैदान, पौडी पोखरी जीर्ण बनेका छन् । 

प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–८ को मध्यभागमा ९ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको रंगशालाको तत्कालीन मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले ०७८ मंसिर २० मा शिलान्यास गरेका थिए । १ अर्ब ५९ करोड ४७ लाख ४७ हजार रुपैयाँ लागत रहेको रंगशाला १० हजार दर्शक क्षमता छ । अत्याधुनिक तरिकाले बनाइएको यो संरचना हेर्दा निकै आकर्षक छ । 

ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधि इन्जिनियर पुरुषोत्तम बरालका अनुसार खेलकुद विकास परिषद्मा सदस्य सचिव नहुँदा भुक्तानीको प्रक्रिया अघि नबढाइदिएकाले काममा विलम्ब भएको छ । ‘सरकारले हाम्रो भुक्तानी गरिदिएको भए उतिबेलै काम सम्पन्न भइसक्थ्यो,’ उनले भने, ‘तत्कालीन सदस्यसचिव गएदेखि त रंगशाला अभिभावकविहीन जस्तो बन्यो ।’ 

उनका अनुुसार प्रदेश सरकारले ९ करोड बराबर रुपैयाँ ठेकदार कम्पनीलाई भुक्तानी गर्न बाँकी छ । ठेकेदार कम्पनीको अन्तिम पटकको समयसीमा ०८१ मंसिरमै सकिसकेको थियो । रंगशालाको फिनिसिङ, सरसफाइलगायत काम बाँकी नै छन् । कतिपय ठाउँमा रङ्रोगन गर्न बाँकी छ । 

झण्डै १५ महिनापछि सदस्यसचिव नियुक्त, पाउला गति ?

सदस्यसचिवका लागि सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबिचको असमझदारीले बन्धक बनेको कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्ले झण्डै १५ महिनापछि पूर्णता पाएको छ । 

नवनियुक्त सदस्यसचिव रवीन्द्र चन्द (रविन)ले मंगलबार पदभार ग्रहण गरे । उनको नियुक्तिसँगै विगत एक वर्षदेखि ठप्प बनेको रंगशालाले गति पाउने अपेक्षा खेलकुद क्षेत्रका अधिकारीहरूले गरेका छन् । नवनियुक्त सदस्यसचिव र पदाधिकारीको प्रमुख जिम्मेवारी भनेको संरचनालाई पूर्णता दिने र चलायमान बनाउने हो । 

यद्यपि बजेट अभावलगायत कारण तत्कालै समस्याको गाँठो फुक्न भने मुस्किल छ । 

नवनियुक्त सदस्यसचिव चन्दले रंगशालाको ९९ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको र एक प्रतिशत काम बाँकी रहेको कुरा आफूले पनि सुन्दै आएको बताए । यद्यपि ठ्याक्कै एक प्रतिशत नै काम बाँकी हो वा केही छ त्यो विषयमा अबको एक हप्ताभित्रै एउटा समिति बनाएर अध्ययन गरिने उनले बताए । उनले भनेजस्तै ठेकेदार कम्पनीले ९ करोड भुक्तानी लिन मात्रै बाँकी रहेकाले आर्थिक रूपमा एक प्रतिशत काम बाँकी रहेको भनिए पनि रंगशालाभित्र गर्नुपर्ने स–साना थुप्रै काम बाँकी छन् । 

एक वर्षदेखि अलपत्र पर्दा कतिपय मक्किएका, भत्किएका, पुनः मर्मत गर्नुपर्ने काम पनि छन् ।

‘हामी एउटा समिति गठन गर्छौं, त्यसपछि रंगशालाको भित्री अवस्था के छ, एक्चुअल एउटा डाटा आउनेछ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि मात्र के–के काम बाँकी छ, भन्ने कुरा आउला ।’

बजेटको विषयमा पनि आफूले पूर्ण अध्ययन गर्ने मौका नपाएको उनको भनाइ छ । 

उनले थपे, ‘हाम्रो भुक्तानीका पाटोहरू के–कस्ता छन्, त्यो विषयमा मलाई अहिले पूर्ण ज्ञान छैन, अध्ययन गरेर एक्चुअल यसको फिगर कति छ निकाल्छौँ, त्यसपछि कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे तयारी गरिनेछ ।’

यस्तो छ रंगशालालाई चलायमान बनाउने चन्दको योजना 

चन्द्रको काँधमा रंगशाला निर्माण सम्पन्न गराएर चलायमान गराउनु प्रमुख चुनौती छ । यो संरचनालाई चलायमान गराउन नसकेको अवस्थामा प्रदेश सरकारलाई ‘हात्ती पालेजस्तो’ हुन सक्ने भन्दै टिप्पणी हुन थालेका छन् । चन्दले यस विषयमा पनि आफूले योजना बनाएर काम गर्ने बताए । 

‘रंगशाला अहिले प्रदेश सरकारलाई ह्यान्डओभर पनि भएको अवस्था छैन, भइसकेपछि मात्र यो रंगशालालाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा हामीले एउटा प्लानिङ गरेका छौँ,’ उनले थपे । अहिले रंगशालालाई कमर्सियली लैजानुबाहेक विकल्प नभएको उनले बताए । 

उनका अनुसार रंगशाला प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण भएपछि त्यस वरिपरिका सटरहरूबाट आम्दानी गर्न सक्ने भनिएको छ । ती सटरहरू व्यापारिक रूपमा भाडामा दिने र त्यसबाट आएको रकमले प्रदेशको आन्तरिक आयमा योगदान गर्ने अपेक्षा सरकारले गर्दै आएको छ । 

सदस्यसचिव चन्दले भने सटरहरू न्यून रहेका बताएका छन् । 

‘मेरो विचारमा २५–२६ वटा जति सटरहरू छन्, त्यसले केही न केही हेल्प गर्ला,’ उनले भने, ‘तर ओभरअल इभेन्टवाइज लान सक्ने हो भने रंगशालाले भविष्यमा राम्रो आम्दानी आर्जन गर्न सक्छ भन्ने विश्वास छ ।’
त्यसका लागि सबैभन्दा पहिला यसको ब्रान्डिङ र मार्केटिङ महत्त्वपुर्ण रहेको उनले बताए । 

उनका अनुसार नयाँ टिमको विशेष फोकस रंगशालाको मार्केटिङ र ब्रान्डिङमा रहनेछ । ‘जति हामीले यसलाई ब्रान्डिङ गर्न सक्यौँ, भोलिका दिनमा इन्टरनेसनल इभेन्टहरूसँग हामी कनेक्ट हुन सक्छौँ,’ उनले थपे ।
प्रदेश सरकारलाई ह्यान्डओभर भएको खण्डमा यसलाई मार्केटिङ र ब्रान्डिङ थ्रु धेरैभन्दा धेरै इभेन्टहरू अर्गनाइज गर्न सकिन्छ । त्यसले यसलाई आफैँमा आत्मनिर्भर हुने, व्यवस्थापनको खर्चदेखि लिएर स्टाफिङ खर्चहरू धान्न मद्दत पुग्ने उनले बताए ।

त्यसका लागि सुरुमा यसको डिटेल डाटा एनालाइसिस गरेर रिपोर्ट तयार गरिने उनले बताए ।