काठमाडौँ ।  मंगलबार दिउँसो सिंहदरबारभित्रका मन्त्रालयहरूमा मानिसहरू मन्त्री भेट्न पालो पर्खेर बसेका देखिन्थे । एक मन्त्रालयको एउटा सचिवालयमा छिर्दा झण्डै चार वटा छुट्टाछुट्टै समूहमा विभाजित २० जनाभन्दा बढी व्यक्तिहरू मन्त्रीलाई भेट्न पालो पर्खिरहेका थिए ।

यो दृश्य कुनै उक्त मन्त्रालयको मात्र होइन, सिंहदरबारभित्र रहेका २२ वटै मन्त्रालयमध्ये अधिकांशको नियति बनेको छ । विशेषगरी गृह मन्त्रालय शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयमा यस्तो देखिन्थ्यो । 

सांसद र ‘जेनजी’को हुल मन्त्रालयमा

यसअघि मन्त्रालयहरूमा सामान्यतया कार्यकर्ता, ठेकेदार वा सरुवा–बढुवाको माग बोकेका मानिसहरूको भिड हुने गर्थ्यो । तर वर्तमान सरकार गठन भएसँगै सिंहदरबारको शक्ति सन्तुलन र दबाब समूहको स्वरूप फेरिएको छ । अहिले मन्त्रीहरूलाई सबैभन्दा बढी व्यस्त राख्ने दुईवटा तप्का देखिएका छन्, आफ्नै दलका विज्ञ सांसद र ‘जेनजी’ पुस्ताका प्रतिनिधिहरू ।

मन्त्रालयमा त झन् नयाँ प्रयोग नै सुरु गरिएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्ना मन्त्रीहरूलाई नीतिगत सहयोग र निगरानी गर्न भन्दै प्रत्येक मन्त्रालयमा ५–५ जना सांसदहरूको ‘रोस्टर’ तयार गरेको छ । ती रोस्टरमा सम्बन्धित क्षेत्रका विषयविज्ञ सांसदहरूलाई राखिएको छ । उनीहरू दिनभरजसो मन्त्रालयमै रहने, मन्त्रीसँग छलफल गर्ने र नयाँ योजना बुन्ने कार्यमा व्यस्त हुन्छन् ।

‘हाम्रा मन्त्रीहरूले प्रत्येक दिन केही न केही नयाँ र लोकप्रिय काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ,’ रास्वपाका एक सांसदले भने, ‘जनताले तत्काल परिणाम खोजेका छन्, त्यसैले हामी मन्त्रीलाई एक्लै छाड्दैनौँ, सँगै बसेर कार्ययोजना बनाउँछौँ ।’

मन्त्रीहरू दिनभर छलफल, ब्रिफिङ र भेटघाटमै व्यस्त हुन्छन् । जसकारण मन्त्रालयका नियमित प्रशासनिक कामहरू समेत गर्न मन्त्रीहरुलाई पर्याप्त समय पुगेको छैन ।

अर्कातर्फ जेनजी समूहका नाममा युवाहरूको ठुलो जमात मन्त्रालय धाउन थालेको छ । सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय रहेका र सडकमा आन्दोलनमा रहेकाहरु मन्त्रीहरूलाई आफ्ना मागका चाङ बुझाउने मात्र होइन, ती माग पूरा नभए तुरुन्तै खबरदारी गर्ने चेतावनी समेत दिने गरेका छन् । एउटै समूहबाट दर्जनौंको संख्यामा युवाहरू आउने र मन्त्रीसँग प्रत्यक्ष संवाद खोज्ने प्रवृत्तिले सचिवालय व्यवस्थापनमा खटिएका कर्मचारीहरूलाई हम्मे–हम्मे परेको छ ।

एक मन्त्रीका स्वकीय उपसचिवले गुनासो पोख्दै भने, ‘भेट्न आउने सबैलाई नाइँ भन्न सकिँदैन । तर एउटै समूहका ३० जनासँग कुरा गर्दा मन्त्रीज्यूको पूरै दिन सकिन्छ । उहाँहरू निकै थकान महसुस गरिरहनुभएको छ ।’

‘जेनजी परिषद्’को नयाँ जुक्ति

युवा पुस्ता र जेनजी समूहको असन्तुष्टि र दबाबलाई मत्थर पार्न सरकारले एउटा नयाँ उपाय निकालेको छ । स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले ‘जेनजी परिषद्’ गठनको तयारी अघि बढाएको छ । यो परिषद्ले युवाहरूका समस्या, रोजगारीका अवसर र उनीहरूले उठाएका मुद्दाहरूलाई सिधै सम्बोधन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

‘हामी सबै जेनजी प्रतिनिधिलाई यो परिषद्मा समेट्नेछौँ र उनीहरूका मागलाई संस्थागत रूपमै सम्बोधन गर्नेछौँ,’ सरकारका एकमन्त्री भन्छन् । यो कदमले युवाहरू व्यवस्थापन गर्ने र जेनजीहरुको माग सम्बोधन गर्ने रणनीतिका रूपमा समेत हेरेका छन् ।

लोकप्रियताको दौड : पक्राउ पुर्जी र सुधारात्मक निर्णय

सरकार गठन भएको चार दिन मात्रै पुग्दा मन्त्रालयहरूले केही यस्ता निर्णय गरेका छन्, जसले सामाजिक सञ्जालमा निकै चर्चा पाएको छ ।

गृह मन्त्रालयले ‘हेभीवेट’हरू विरुद्धको अनुसन्धानलाई तीव्रता दिएको छ । विगतका आन्दोलनमा दमन गरेको र विभिन्न आरोप लागेका पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखक, बाल श्रम शोषणको आरोप लागेकी प्रदेश सांसद रेखा शर्मा र पूर्व ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का लगायतलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान सुरु गरिएको दाबी गृह प्रशासनले गरेको छ । यी पक्राउहरूले सरकारलाई ‘एक्सन ओरिएन्टेड’ देखाउन मद्दत पुर्‍याएको छ ।

त्यसैगरी श्रम मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूका लागि टाउको दुखाइ बनेको ‘टोकन प्रणाली’ खारेज गरेको छ । स्वास्थ्य परीक्षणमा लामो समयदेखि रहेको सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने र यातायात कार्यालयहरूमा बिचौलियाको राज समाप्त पार्ने निर्णयहरू पनि सार्वजनिक भएका छन् । यी निर्णयहरूले आम सर्वसाधारणमा आशा जगाएको भए पनि कार्यान्वयनको पक्ष भने अझै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।

संवैधानिक निकायमा नियुक्तिमा छैन ध्यान

मन्त्रीहरू लोकप्रिय काममा व्यस्त छन् भने अर्कातर्फ राज्यका महत्वपूर्ण निकायहरू नेतृत्वविहीन बन्दै गएका छन् । ‘स्टन्ट’ र ’लोकप्रियता’ को छायामा गम्भीर प्रशासनिक र संवैधानिक नियुक्तिहरू ओझेलमा परेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त भइसकेको छ । कानुनी प्रावधान अनुसार पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै नियुक्ति प्रक्रिया सुरू हुनुपर्ने थियो । तर नयाँ सरकार बनेर दर्जनौं लोकप्रिय निर्णय गरिसक्दा पनि प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा कुनै ठोस छलफल भएको छैन । निर्वाचन आयोग लगायतका संवैधानिक आयोगहरूमा पनि पदाधिकारीहरूको रिक्तता बढ्दै गएको छ । तर सरकारको ध्यान त्यतातर्फ मोडिएको देखिँदैन ।

निजामती प्रशासन र सार्वजनिक संस्थानहरूको अवस्था झन् दयनीय छ । नेपाल राष्ट्र बैंकमा डेपुटी गभर्नरको पद खाली छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक, नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक लगायत झण्डै एक दर्जन सार्वजनिक संस्थानहरू अहिले नेतृत्वविहीन छन् । कतै निमित्तको भरमा काम चलिरहेको छ भने कतै निर्णय प्रक्रिया नै ठप्प छ ।

सरकारले हालै ‘शासकीय सुधारका १०० कार्ययोजना’ सार्वजनिक गरेको छ । यो कार्ययोजनामा सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सेवा प्रवाहका कुराहरू समेटिएका छन् । तर विडम्बना, यो लामो सूचीमा रिक्त रहेका दरबन्दीहरूको पदपूर्ति र सार्वजनिक निकायहरूमा नेतृत्व नियुक्तिको कुनै ठोस समयसीमा तोकिएको छैन ।

प्रशासनविद्हरूका अनुसार राजनीतिक नेतृत्वले लोकप्रिय देखिनका लागि गरिने सानातिना निर्णयले क्षणिक सन्तोष त दिन्छ, तर दीर्घकालीन रूपमा राज्य संयन्त्र बलियो बनाउन संस्थागत नियुक्ति र प्रणालीगत सुधार आवश्यक हुन्छ । सिंहदरबारमा देखिने भिड, मन्त्रीहरूको थकान र ‘जेनजी’को दबाबले सरकारलाई एक किसिमको ऊर्जा त दिएको छ, तर नियमित प्रशासनिक कामको उपेक्षाले आगामी दिनमा जटिलता निम्त्याउने खतरा पनि उत्तिकै छ ।