काठमाडौँ । यात्रीहरूले भोग्दै आएको सास्ती, मनपरी भाडा र असुरक्षित यात्राको अवस्था अन्त्य गर्न सरकारले ठुलो कसरतपछि ‘शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण ऐन, २०७९’ जारी गरेको थियो । सोही ऐन बमोजिम स्थापित ‘संघीय राजधानी शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण’लाई पूर्ण क्षमतामा काम गर्न नपाउँदै सरकारले ‘खारेजी’ को सूचीमा राख्दै यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको छ ।

सरकारले प्रशासन सुधार र खर्च कटौतीका लागि भन्दै सार्वजनिक गरेको ‘सुशासन मार्गचित्र, २०८२’ मा यो प्राधिकरणलाई खारेज गर्ने वा प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो ।

विज्ञ भने सरकारलाई प्राधिकरण खारेज नगर्न सुझाव दिन्छन् । यातायात विज्ञ श्रीराम ढकालले प्राधिकरणलाई खारेज गर्नुको साटो थप सुदृढ बनाएर लैजानुपर्नेमा जोड दिए ।

रातोपाटीसँगको कुराकानीमा ढकालले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा ठुलो सुधार आवश्यक रहेको र त्यसका लागि यस्तो संरचना अपरिहार्य भएको बताए ।

ढकालका अनुसार प्राधिकरणले पूर्ण रूपमा काम गर्न नपाउँदै खारेजीको बहस सुरु हुनु दुःखद् छ । ‘यसले त अहिलेसम्म खुट्टा टेक्ननै पाएको थिएन,’ उनले भने, ‘आवश्यक जनशक्ति र स्रोतसाधन उपलब्ध नगराउँदा प्राधिकरणले सोचेअनुरूप काम गर्न नसकेको हो, यसको अर्थ संरचना नै खारेज गर्नुपर्छ भन्ने होइन ।’

सरकारले सार्वजनिक यातायात सुधारका लागि ल्याएको यो अवधारणालाई कार्यान्वयनमा लैजानुको साटो खारेज गर्दा सार्वजनिक यातायातको क्षेत्र झन् भद्रगोल हुने उनको तर्क छ ।

सरकारले प्रस्ताव गरेको सुशासन मार्गचित्रले खर्च कटौती र प्रशासनिक चुस्तताका लागि भन्दै एक दर्जन निकाय खारेज गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । तर, ढकालका अनुसार सार्वजनिक यातायात जस्तो जटिल र चुनौतीपूर्ण क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न एउटा अधिकार सम्पन्न निकायको आवश्यकता सधैँ रहन्छ ।

‘केही कानुनी वा व्यावहारिक प्रावधानहरूले काम गर्न अप्ठ्यारो बनाएको भए त्यसलाई संशोधन गर्न सकिन्छ,’ उनले थपे, ‘क्रमिक सुधारको प्रक्रियामा लगेर स्रोत र साधनले सम्पन्न बनाउँदै यसलाई अघि बढाउनु नै राज्यका लागि हितकर हुन्छ ।’

खारेजीको प्रस्ताव तथ्यमा कि आवेगमा ?

प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत कुवेर नेपालीका अनुसार सरकारले खारेजीको प्रस्ताव गर्दा वस्तुगत अध्ययन नै गरेको छैन । ‘निवर्तमान अर्थमन्त्रीले एक वर्षअघि दिएको प्रतिवेदनका आधारमा यो चर्चा आएको हो, जुन पूर्णतः पूर्वाग्रही छ । सरोकारवाला निकाय र प्राधिकरणसँग कुनै छलफल नगरी लेखिएको त्यो प्रतिवेदन अक्काट्य छैन,’ उनले भने ।

नेपालीका अनुसार, प्राधिकरण ऐनबाट स्थापित संस्था हो । ‘संसदले बनाएको ऐन सरकारको एउटा घोषणाले खारेज हुँदैन, त्यसका लागि संसदकै प्रक्रिया चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘रेलवे बोर्ड खारेज गर्ने कुरा दुई वर्षअघिको बजेटमा आए पनि अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । यस्ता संस्थाहरूको औचित्य नबुझी खारेजीको कुरा गर्नु अव्यावहारिक छ ।’

प्राधिकरणले यातायात व्यवसायी, साधन र रुटहरूको एकीकृत तथ्याङ्क भण्डारण गर्ने, भाडा भुक्तानीलाई व्यवस्थित गर्न ‘नगदविहीन’ प्रणाली लागु गर्ने र सूचना प्रविधिमा आधारित एकीकृत यातायात प्रणाली विकास गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ ।

संसारका विकसित शहरहरूमा ‘अथोरिटी मोडल’ बाटै यातायात व्यवस्थापन सफल भएको उदाहरण दिँदै नेपालीले काठमाडौँमा पनि यसको अपरिहार्यता रहेको बताए । १८ वटा नगरपालिका रहेको उपत्यकामा एउटै रुटले धेरै पालिका छुने भएकाले एकीकृत निकाय प्राधिकरण विना व्यवस्थापन असम्भव रहेको उनको तर्क छ ।

‘हाम्रो संविधानले अन्तर–प्रदेशको अधिकार संघमा र स्थानीय रुटको अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा दिएको छ । तर, उपत्यकालाई एउटै आर्थिक युनिट मान्नुपर्छ,’ नेपालीले भने, प्रशासनिक विभाजनले यातायातको प्लानिङ मिल्दैन । दक्षिणकालीदेखि बुढानीलकण्ठसम्म एउटै संयन्त्रले हेर्नुपर्छ ।’

हालसम्म के गर्‍यो त प्राधिकरणले ?

शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण ऐन, २०७९ ले परिकल्पना गरे अनुसार यो प्राधिकरणको मुख्य लक्ष्य उपत्यकाको सार्वजनिक यातायातलाई सहज, पहुँचयोग्य, यात्रुमैत्री, विश्वसनीय र लागतप्रभावी बनाउनु हो । यसका लागि प्राधिकरणले यातायात व्यवसायी, साधन र रुटहरूको एकीकृत तथ्याङ्क भण्डारण गर्ने, भाडा भुक्तानीलाई व्यवस्थित गर्न ‘नगदविहीन’ प्रणाली लागु गर्ने र सूचना प्रविधिमा आधारित एकीकृत यातायात प्रणाली विकास गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ ।

प्राधिकरणसँग योजना र प्रविधि भए पनि सरकारको न्यून प्राथमिकता र प्रशासनिक अल्झनका कारण ती सुधारका फाइलहरू दराजमै थन्किएका छन् ।

कार्यकारी अधिकृत नेपालीका अनुसार उपत्यकाको यातायातलाई विश्वस्तरीय बनाउने १० वर्षे गुरुयोजना, हजारौँ गाडी ट्र्याकिङ गर्ने एप र क्यासलेस भाडा प्रणालीको सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसकेको छ । तर, स्रोतको अभावले सुधारको गति रोकिएको उनले बताए ।

यस्तै प्राधिकरणले विश्व बैंकसँगको सहकार्यमा २, ४, ६ र १० वर्षका विभिन्न चरणमा सम्पन्न हुने गरी ‘बिजनेस प्लान’ तयार पारेको छ । यस गुरुयोजना अन्तर्गत करिब ७ अर्ब रुपैयाँको लगानीमा उपत्यकाको यातायातको पूर्ण स्वरुप परिवर्तन गर्न सकिने दाबी नेपालीको छ ।

‘अहिले एउटै रुटमा गाडीहरूबिच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ । गाडी धनीले जति धेरै यात्री चढायो, उति धेरै पैसा पाउने गलत बिजनेस मोडल अहिलेको समस्या हो,’ उनले भने, ‘हामीले कन्ट्रयाक्ट मोडल प्रस्ताव गरेका छौँ । यसमा गाडी धनीलाई प्यासेन्जर संख्याको आधारमा होइन, सेवाको गुणस्तर र समय तालिका पालनाको आधारमा भुक्तानी गरिन्छ ।’

यसका लागि साना कम्पनीहरूलाई मर्जरमा लैजाने नीति बनाइएको नेपालीले बताए ।

प्राधिकरणले प्राविधिक रूपमा मुख्य काम गरिसकेको छ । ‘केटीएम पब्लिक ट्रान्सपोर्ट’नामक मोबाइल एप तयार भइसकेको छ, जसमा हाल १ हजार वटा गाडी जोडिएका छन् ।

नेपालीले भने, ‘यात्रीले मोबाइलबाटै आफ्नो नजिकको बस स्टप कहाँ छ र आफूले खोजेको गाडी कति मिनेटमा आइपुग्छ भन्ने लाइभ ट्रयाकिङ गर्न सक्छन् । उदाहरणका लागि, विशालनगरमा बस्ने यात्रीले कुन नम्बरको गाडी कति मिटरको दुरीमा छ भन्ने कुरा एपमै देख्छन् ।’

यो एप सार्वजनिक गर्न बाँकी छ । ‘क्यासलेस’ भाडा प्रणालीका लागि पनि प्राधिकरण तयार छ । ५ देखि १० लाख स्मार्ट कार्ड वितरण गर्ने र गाडीमा कार्ड मेसिन राख्ने योजना खरिद ऐनको जटिलताका कारण रोकिएको छ । ‘खरिद ऐन संशोधन हुने बित्तिकै ६ महिनाभित्र हामी उपत्यकामा स्मार्ट कार्डबाट भाडा तिर्ने व्यवस्था लागु गर्छौं,’ नेपालीले भने ।

यातायात सुधारका लागि प्राधिकरणले काठमाडौँ महानगरपालिकासँग मिलेर ३०० वटा बस स्टप पहिचान र फाइनल गरेको छ । माइतीघर जस्ता ठुला सडकमा पनि बस स्टप नतोकिँदा ट्राफिक प्रहरीले गर्ने कारबाही व्यावहारिक नभएको उनको तर्क छ ।

यति धेरै योजना र प्रविधि भएको संस्था अहिले निरीह अवस्थामा छ । प्राधिकरणमा हालसम्म एक जना पनि पूर्णकालीन कर्मचारी छैनन् ।

साथै, नयाँ भित्रिने गाडीहरूको ‘भेहिकल लेआउट’ मापदण्ड पनि तयार भएको छ । ‘महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र ज्येष्ठ नागरिकका लागि छुट्ट्याइएका सिटहरू केवल लेखिएका मात्र छैनन्, ती कति सुरक्षित र पहुँचयोग्य छन् भन्ने प्राविधिक मापदण्ड हामीले बनाएका छौं,’ उनले भने ।

यति धेरै योजना र प्रविधि भएको संस्था अहिले निरीह अवस्थामा छ । प्राधिकरणमा हालसम्म एक जना पनि पूर्णकालीन कर्मचारी छैनन् ।

नेपालीले भने, ‘सरकारले वर्षमा १ करोड बजेट दिन्छ, जसमध्ये २० लाख त अफिस भाडामै जान्छ । बाँकी पैसाले यत्रो रिफर्म कसरी गर्ने ?’

निर्णय प्रक्रियामा पनि ठुलो कानुनी गाँठो छ । ३५ सदस्यीय ‘सार्वजनिक यातायात परिषद्’ निकै भद्दा भएको र यसको बैठक राख्न महिनौँ लाग्ने उनले बताए । यसलाई ५–७ सदस्यीय व्यावसायिक बोर्डमा बदल्नुपर्ने उनको माग छ ।

कार्यकारी अधिकृत नेपालीले भने, ‘काठमाडौँको यातायात सुधार्न रकेट साइन्स चाहिँदैन, केवल प्राधिकरणलाई पूर्ण क्षमतामा चल्न दिए पुग्छ ।’

सरकारले प्राधिकरणको नियमावली तुरुन्त पास गर्ने, पूर्णकालीन दक्ष जनशक्ति खटाउने र आवश्यक ७ अर्बको बजेट सुनिश्चित गर्ने हो भने आगामी दुई वर्षभित्र उपत्यकाको सार्वजनिक यातायातमा लोभलाग्दो परिवर्तन देखिने उनको दाबी छ ।