नेपालको निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो छाता सङ्गठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ (एफएनसीसीआई)को आसन्न निर्वाचनले यतिबेला समग्र उद्योगी–व्यवसायीहरूको ध्यान तानेको छ । मुलुक चरम आर्थिक शिथिलता, पुँजीगत खर्चको निराशाजनक अवस्था र नीतिगत अस्थिरताबाट गुज्रिरहेको समयमा महासङ्घको नयाँ नेतृत्व कस्तो आउला भन्ने चासो सर्वत्र छ ।

महासङ्घलाई परम्परागत ढर्राबाट माथि उठाएर प्रविधिमैत्री, नीतिगत पैरवी गर्न सक्ने र व्यवसायीका समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न सक्ने संयन्त्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । यसै सन्दर्भमा महासङ्घको वस्तुगततर्फबाट केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्यका उम्मेदवार बनेका छन्– रघुनन्दन मारु ।

उनी नेपाल सिमेन्ट उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष हुन् । विगत साढे चार दशकदेखि खानी उद्योग र साढे दुई दशकदेखि सिमेन्ट उत्पादनमा सक्रिय मारुको परिवार नेपालको निजी क्षेत्रबाट खानी उत्खननमा प्रवेश गर्ने पहिलो परिवारसमेत हो ।

प्रस्तुत छ, महासङ्घको निर्वाचन एजेन्डा, सिमेन्ट उद्योगका सम्भावना तथा चुनौती, प्रशासनिक झन्झट र देशको समग्र लगानीको वातावरणका विषयमा केन्द्रित रहेर उम्मेदवार मारुसँग गरिएको कुराकानी:

• नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको वस्तुगततर्फबाट केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवार हुनुहुन्छ । महासङ्घको नेतृत्वमा आकाङ्क्षा राख्दै उम्मेदवारी दिनुको औचित्य र तपाईंका मुख्य एजेन्डाहरू के–के हुन् ?

खासगरी पछिल्लो समय उद्योगी–व्यवसायीहरूको आफ्नो छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ (एफएनसीसीआई)प्रति कतै न कतै वितृष्णा बढेको जस्तो महसुस हामीले गरेका छौँ ।

यो वितृष्णालाई कसरी हटाउने र महासङ्घलाई उद्योगी–व्यवसायीको वास्तविक पुलका रूपमा कसरी स्थापित गर्ने भन्ने मेरो पहिलो प्राथमिकता हो । सरकारसँग नीतिगत बहस गर्दा महासङ्घले एउटा इकोनोमिक ड्राइभरका (आर्थिक संवाहकको) रूपमा सशक्त भूमिका खेल्नुपर्छ ।

दोस्रो कुरा, महासङ्घलाई अब परम्परागत शैलीबाट मात्र चलाएर हुँदैन । यसलाई इनोभेटिभ (नवप्रवर्तनात्मक) र क्रिएटिभ (सृजनात्मक) ढङ्गले अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मेरो उद्देश्य हो ।

• महासङ्घलाई इनोभेटिभ र क्रिएटिभ बनाउने भन्नुभयो, यसभित्र तपाईंका मुख्य कार्ययोजनाहरू के–के हुन् ?

यसमा केही मुख्य कामहरू छन् । पहिलो, महासङ्घको दैनिक प्रशासनिक र व्यवस्थापकीय कार्यलाई पूर्ण रूपमा डिजिटाइजेसनतर्फ (प्रविधीकरणतर्फ) लैजानुपर्छ । अहिले उद्योगी–व्यवसायीहरूका थुप्रै गुनासा र समस्याहरू हुन्छन् ।

ती गुनासाहरूलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर तत्काल सम्बन्धित समिति वा उपसमितिका प्रमुखकहाँ पुग्ने र द्रुत गतिमा त्यसको सम्बोधन हुने परिपाटीको विकास गर्न जरुरी छ । व्यवसायीले आफ्ना समस्या राख्नेबित्तिकै समयमै त्यसको सुनुवाइ होस् भन्ने नै हाम्रो मुख्य एजेन्डा हो ।

तपाईं नेपाल सिमेन्ट उत्पादक सङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्छ । एउटा वस्तुगत सङ्घको नेतृत्वको हैसियतमा सरकारसँग नीतिगत पैरवी गरिरहनुभएकै छ । महासङ्घको केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएपछि गर्ने काम र अहिले गरिरहेको काममा के फरक हुन्छ ?

सिमेन्ट उत्पादक सङ्घको अध्यक्ष हुँदा मैले केवल सिमेन्ट क्षेत्रको मात्र प्रतिनिधित्व गरिरहेको हुन्छु । तर महासङ्घमा पुगेपछि त्यसको दायरा फराकिलो हुन्छ । सिमेन्ट मात्र नभएर समग्र उत्पादनशील क्षेत्र जस्तै स्टिल, पाइप र अन्य सम्पूर्ण कमोडिटिजहरूको (वस्तुहरूको) प्रतिनिधित्व त्यहाँ हुन्छ ।

कुनै पनि देशको आर्थिक विकास र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको मुख्य आधार भनेकै औद्योगिक र व्यावसायिक विकास हो । अहिले बजारमा प्रशस्त तरलता छ तर पनि नयाँ उद्योग लगाउन कोही पनि उत्प्रेरित भइरहेको अवस्था छैन । यस्तो विषम परिस्थितिमा समग्र उद्योगीहरूको मनोबल बढाउन र नीतिगत सुधारका लागि महासङ्घको भूमिका धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, जुन म त्यहाँ गएर अझ प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न सक्छु ।

• तपाईंहरू वस्तुगत सङ्घतर्फ शिव घिमिरेको प्यानलबाट चुनाव लड्दै हुनुहुन्छ । प्रतिस्पर्धाको यो माहोलमा तपाईंको टिमले नै व्यवसायीको हितमा राम्रो डेलिभरी दिन सक्छ भन्ने आधारहरू के छन् ?

हाम्रो टिमका आदरणीय शिव घिमिरेजीले निकै लामो समय लगाएर, हरेक क्षेत्रको समान र अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व हुने गरी यो टिम निर्माण गर्नुभएको छ । यसमा उत्पादनमूलक क्षेत्र, वन पैदावार, कृषि, डेरी, वित्तीय क्षेत्रदेखि लिएर वैदेशिक व्यापारसम्मका प्रतिनिधिहरू समावेश हुनुहुन्छ ।

हामीसँग स्पष्ट दृष्टिकोण र एजेन्डा छ । हामी महासङ्घलाई कुन दिशामा लैजाने र कसरी ड्राइभ गर्ने (अघि बढाउने) भन्नेमा एकदमै प्रस्ट छौँ । सन्तुलित र सबैको प्रतिनिधित्व भएको टिमले नै राम्रो परिणाम दिन सक्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो ।

• महासङ्घको संरचनामा जिल्ला–नगर, वस्तुगत र एसोसिएट गरी तीनवटा फरक विङ्स (क्षेत्र) छन् । कतिपय अवस्थामा यी निकायहरूबिच समन्वयको अभाव देखिन्छ । निर्वाचन प्रणाली पनि त्यहीअनुसार छ । यो प्रणालीमा सुधारको आवश्यकता कति छ ?

यो महासङ्घको सुरुवातदेखि नै चलिआएको एउटा संरचना हो । यो संरचनाले आफ्नो ढङ्गले काम गरिरहेको छ । यद्यपि समयको मागअनुसार यसको प्रभावकारिता बढाउन आवश्यक परेमा समयगत रूपमा यसको पुनरावलोकन गर्दै जान सकिन्छ ।

• महासङ्घको चुनावमा राजनीतिक दलको जस्तो प्यानल घोषणा गरेर प्रतिस्पर्धामा जाने अवस्था देखिन्छ । यहाँ प्रतिस्पर्धालाई जित र हारको हिसाबले हेर्ने प्रचलन पनि छ । निजी क्षेत्रको छाता संस्थामा यसरी प्यानल नै बनाएर चुनाव लड्ने परिपाटीलाई कति उपयुक्त मान्नुहुन्छ ?

चुनाव लड्नु भनेको लोकतान्त्रिक पद्धति हो । यसमा कुनै खराबी छ जस्तो मलाई लाग्दैन । यदि आपसी सहमतिमा नेतृत्व चयन हुन सकेन भने चुनावको विकल्प रहँदैन । प्यानल बनाउने कुरा जहाँसम्म छ, भोलि आफू नेतृत्वमा पुगेपछि काम गर्न सहज होस्, एउटै भिजन (दृष्टिकोण) भएका साथीहरूसँग मिलेर अघि बढ्न सकियोस् भनेर टिम बनाइएको हुन्छ ।

चुनावमा एउटा प्यानलबाट कोही र अर्को प्यानलबाट कोही निर्वाचित भएर आए पनि भोलि काम गर्ने त एउटै टिम भएर नै हो । त्यसैले प्यानल बनाएर चुनाव लड्दैमा पछि मतभेद नै भइरहन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । निर्वाचनपछि सबैले सहर्ष परिणाम स्वीकार गरेर एकताबद्ध भई काम गर्नुपर्छ ।

• देशको समग्र आर्थिक अवस्था र लगानीको वातावरणबारे कुरा गरौँ । अहिले देशमा एउटा दलको एकल बहुमतसहित नयाँ सरकार बनेको छ, यो सरकारले गरेका केही प्रारम्भिक कामहरू र नीतिगत निर्णयलाई निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिको हैसियतले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ?

नवगठित सरकारका सुरुवाती कदमहरूबाट निजी क्षेत्र निकै उत्साहित छ । हामी एकदमै आशावादी छौँ । सरकारले केही नचाहिने ऐन र नियमावलीहरू संशोधन वा खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा अनलाइन प्रणालीमार्फत प्रक्रियागत जटिलता कम गर्ने प्रयास भएको छ । हिजोका दिनमा एउटा फाइल लिएर कुन सुब्बाको टेबलमा पुग्यो भनेर धाउनुपर्ने, टिप्पणी आदेशहरू लेखिरहनुपर्ने झन्झटिलो परिपाटी थियो । अब अनलाइनबाटै फाइल ट्र्याकिङ गर्न सकिने अवस्था आयो भने त्यसले भ्रष्टाचारमा पनि व्यापक कमी ल्याउँछ ।

आजको दिनमा उद्योग खोल्न चाहनेले लाइसेन्स लिनकै लागि दुई–तीन वर्ष कुर्नुपर्ने, जग्गाको हदबन्दी मिलाउनुपर्ने, वनको भोगाधिकार लिनुपर्ने जस्ता कैयौँ झन्झट छन् । यदि सरकारले 'सिङ्गल विन्डो सिस्टम' (एकद्वार प्रणाली) प्रभावकारी रूपमा लागू गरिदिने हो भने देशको अर्थतन्त्रले ठूलो फड्को मार्न सक्छ । सरकारले लिएका आर्थिक वृद्धिका लक्ष्यहरू सुन्दा महत्त्वाकाङ्क्षी लागे पनि असम्भव छैनन्, तर त्यसका लागि कार्यान्वयन पक्ष एकदमै बलियो हुनुपर्छ ।

• अहिले बैंकहरूमा पर्याप्त तरलता छ, ब्याजदर पनि घटिसकेको छ । विगतमा व्यवसायीहरू ब्याजदर महँगो भयो भन्थे, तर अहिले ब्याजदर घट्दा पनि ऋणको माग र नयाँ लगानी किन बढ्न सकेको छैन ?

यसको मुख्य कारण भनेकै प्रशासनिक झन्झट र नीतिगत अस्थिरता हो । लाइसेन्स लिने प्रक्रियादेखि उद्योग सञ्चालन सम्मका हरेक चरणमा यति धेरै जटिलता थपिएका छन् कि मान्छे लगानी गर्नै डराउँछ । ऐन र नियमहरूमा 'गर्न सकिनेछ' भनेर तजबिजी अधिकार राखिएको हुन्छ, जसले गर्दा काममा ढिलासुस्ती हुन्छ ।

अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा लगानीको सुरक्षा हो । 'मैले आज उद्योगमा लगानी गरेँ भने भोलि राज्यको नीति परिवर्तन भएर मेरो लगानी डुब्ने त होइन ?' भन्ने डर व्यवसायीमा छ । लगानीको सुरक्षाको प्रत्याभूति नभएसम्म जतिसुकै ब्याजदर घटे पनि नयाँ लगानी आउँदैन । यसका लागि ठोस नीति र स्थिर सरकार आवश्यक पर्छ ।

• तपाईंले लगानी सुरक्षाको कुरा उठाउनुभयो । व्यवसायीहरूले असुरक्षित महसुस गर्नुको प्रमुख कारण सामाजिक वा राजनीतिक अवस्था हो कि नीतिगत अस्थिरता ?

प्रमुख बाधक नीतिगत अस्थिरता नै हो । हामी एकातिर उदारवादी अर्थतन्त्रको कुरा गर्छौँ, तर व्यवहारमा हाम्रा नीति–नियमहरू यति धेरै नियन्त्रणमुखी छन् कि चारैतिरबाट बाँधेर राखिएको छ । उद्योगी–व्यवसायीलाई नियमन गर्नुपर्छ, राजस्व छली हुन दिनुहुँदैन भन्ने कुरामा हामी पूर्ण सहमत छौँ । तर नियमनको नाममा नियन्त्रणमुखी मेकानिजम (संयन्त्र) बनाएर फाइल अड्काउने काम हुनुभएन ।

एउटा सामान्य कामका लागि महिनौँ कुर्नुपर्ने, व्यवसायीले आफ्नो उत्पादन र बजारमा ध्यान दिनुको सट्टा फाइल कुन मन्त्रालय र कुन टेबलमा पुग्यो भनेर फलोअप गर्दै हिँड्नुपर्ने अवस्थाको निर्मूल हुनैपर्छ । न्यूनीकरण मात्र होइन, यस्तो प्रवृत्तिको पूर्ण निर्मूल हुनुपर्छ ।

• सिमेन्ट उद्योग पूर्ण रूपमा खानीसँग जोडिएको क्षेत्र हो । खानी उत्खनन, वन क्षेत्रको प्रयोग र जग्गा प्राप्तिका सन्दर्भमा सिमेन्ट उद्योगले भोगिरहेका मुख्य कानुनी र व्यावहारिक समस्याहरू के–के हुन् ?

मेरो परिवार खानी क्षेत्रमा विगत ४५ वर्षदेखि र सिमेन्ट उद्योगमा २५ वर्षदेखि आबद्ध छ । मुख्य समस्या भनेको नेपालका करिब ९० प्रतिशत खानीहरू वन क्षेत्रमा पर्छन् । खानी विभागले उत्खननको लाइसेन्स त दिन्छ, तर वनको भोगाधिकार नपाएसम्म काम गर्न सकिँदैन ।

भोगाधिकार लिनका लागि इलाका वन कार्यालय, डिभिजन वन, वन विभाग, वन मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्‌सम्म पुग्नुपर्छ । तपाईंको खानी क्षेत्रभित्र दुई वटा मात्र रूख भएको दुई रोपनी ऐलानी जग्गा परेको छ भने पनि त्यसको स्वीकृतिका लागि दुई वर्षसम्म फाइल बोकेर धाउनुपर्छ ।

त्यसैगरी अर्को ठूलो बाधक जग्गाको हदबन्दी हो । एउटा खानी उद्योगलाई हजार–बाह्र सय रोपनी जग्गा चाहिन्छ । तर हदबन्दीको कानुनले गर्दा एउटै उद्योगका लागि हामीले दसदेखि पन्ध्रवटासम्म फरक–फरक कम्पनी खडा गरेर जग्गा किन्नुपर्ने बाध्यता छ ।

यो पटक्कै सही अभ्यास होइन । सरकारले खानी उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने जग्गामा हदबन्दी नलाग्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरिदिए भइहाल्यो नि । यी र यस्ता अव्यावहारिक नीति–नियमहरू तत्काल खारेज वा संशोधन हुनुपर्छ ।

• अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भइरहेका द्वन्द्व, जस्तै पश्चिम एसियाको युद्धले नेपालको उत्पादनमूलक क्षेत्र र विशेष गरी सिमेन्ट उद्योगको उत्पादन लागतमा कस्तो प्रभाव पारिरहेको छ ?

अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वले हाम्रो उद्योगमा निकै नराम्रो प्रभाव पारेको छ । सिमेन्ट उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थहरूको लागत ह्वात्तै बढेको छ । कोइलाको मूल्य बढेको छ । डिजेलको मूल्य वृद्धिका कारण खानीबाट चुनढुङ्गा (लाइमस्टोन) उत्खनन र ढुवानी गर्ने खर्च बढेको छ । सिमेन्ट प्याकिङ गर्ने बोराको मूल्य त झनै आकाशिएको छ ।

बोरा बनाउन प्रयोग हुने पेट्रोकेमिकल दानाको मूल्य प्रतिटन ९०० डलरबाट बढेर ११५० डलरसम्म पुगिसकेको छ । यसले गर्दा बोराको लागत मात्रै ७० प्रतिशतले बढेको छ । यी सबै कारणले गर्दा समग्र सिमेन्टको उत्पादन लागत निकै बढेको छ, तर बजारमा माग नभएकाले मूल्य समायोजन गर्न कठिन छ ।

• बजारमा माग घट्नु र सिमेन्ट उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा चल्न नसक्नुको समाधान के देख्नुहुन्छ ?

नेपालमा सिमेन्ट उद्योगको जडित क्षमता वार्षिक करिब २० मिलियन टन पुगिसकेको छ, तर हाम्रो आन्तरिक खपत भने मुस्किलले ८ मिलियन टन मात्र छ । यसको एउटै मात्र समाधान भनेको सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउनु हो ।

सङ्घ र प्रदेश सरकारहरूको ठूलो बजेट पूर्वाधार निर्माणमा खर्च हुन सकेको छैन । यदि सरकारले पुँजीगत बजेटलाई सडकलगायत ठूला पूर्वाधारमा खर्च गरिदिने हो भने निर्माण सामग्रीको माग स्वतः बढ्छ र उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा चल्न सक्छन् ।

पूर्वाधार भनेको देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । आज हामीसँग राम्रो सडक सञ्जाल नभएका कारण ढुवानी लागत अत्यन्तै महँगो छ । सिमिकोटबाट कोहलपुर वा खाँदबारीबाट विराटनगर पुग्न छोटो दूरी भए पनि खराब बाटोका कारण दिनभरि लाग्छ । जबसम्म हामीले भारतको जस्तो द्रुत मार्गहरू बनाएर कनेक्टिभिटी (सञ्जाल) बढाउँदैनौँ, तबसम्म हाम्रो उत्पादन लागत घट्दैन ।

• विश्व बजारमा छिमेकी मुलुकहरू चीन र भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्न हाम्रो सानो अर्थतन्त्र र उत्पादन लागतका कारण सम्भव छैन भन्ने एउटा भाष्य छ । यो चाहिँ कति सत्य हो ?

पक्कै पनि हाम्रो लागत अहिले अलिकति महँगो छ । तर विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भन्ने चाहिँ होइन । हाम्रो मुख्य समस्या भनेकै उच्च लजिस्टिक कस्ट (ढुवानी लागत) र प्रशासनिक झन्झट हो । यदि पूर्वाधार निर्माण गरेर ढुवानी लागत घटाउने हो भने हामी विश्वको जुनसुकै बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौँ ।

भियतनामले कफी निर्यात गर्न सक्छ, मङ्गोलियाले पस्मिना निर्यात गर्न सक्छ भने नेपालले किन नसक्ने ? हाम्रो सिमेन्टको गुणस्तर अत्यन्तै राम्रो छ र हामीले भारततर्फ सिमेन्ट निर्यात पनि सुरु गरिसकेका छौँ ।

हिजोका दिनमा हामी गार्मेन्ट, गलैँचा र पस्मिना निर्यातमा विश्वमै कहलिएका थियौँ । तर जब सरकारको नीतिगत अस्थिरता र वक्र दृष्टि त्यसमा पर्यो, ती उद्योगहरू पलायन भएर बङ्गलादेशलगायतका देशमा पुगे । सरकारले उद्योगलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नुपर्छ ।

सरकार आफैँले कमाउने होइन, निजी क्षेत्रलाई अनुकूल वातावरण बनाएर कमाउन दिने र सहजीकरण गर्ने हो भन्ने मान्यता स्थापित हुनुपर्छ । यसो भयो भने हामी निश्चित रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बलियो प्रतिस्पर्धी बन्न सक्छौँ ।

• अन्त्यमा सरकारलाई नीति निर्माणका सम्बन्धमा गर्नुपर्ने कामबारे कस्तो सुझाव दिन चाहनुहुन्छ ?

नयाँ सरकार बनेको छ, हामी धेरै आशावादी छौँ । सरकारले नीतिगत स्थिरता कायम गरोस्, प्रशासनिक झन्झटहरू पूर्ण रूपमा हटाओस् र साँच्चिकै व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गरोस् भन्ने मेरो र सम्पूर्ण उद्योगी–व्यवसायीको माग हो । देश निर्माणको अभियानमा हामी सरकारलाई साथ दिन तयार छौँ ।