काठमाडौँ । नेपालको अर्थतन्त्र यतिबेला चुनौतीपूर्ण मोडमा उभिएको छ । अमेरिका इजरायल र इरानबिचको युद्धले सिर्जना गरेको आपूर्ति श्रृंखलाको अवरोध र इन्धनको मूल्यवृद्धिले हाम्रो भान्सा प्रभावित छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले चाल्ने कदम, लिने नीति र गर्ने सुधारले नै हाम्रो भविष्यको दिशा तय गर्नेछ । 

मन्त्रिपरिषद्का हालैका निर्णयदेखि आगामी बजेटको तयारीसम्म आइपुग्दा हाम्रो मूल उद्देश्य भनेकै अर्थतन्त्रलाई गतिशील, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउनु हो । यस्तो समयमा परम्परागत र टालटुलेसुधारले मात्र पुग्दैन । हामीलाई अब साहसिक र संरचनात्मक रूपान्तरण चाहिएको छ । सरकारले लिने नीति, निजी क्षेत्रसँगको सम्बन्ध र प्रविधिको प्रयोगमा आमूल परिवर्तन नगरी हामी समृद्धिको दिशामा अघि बढ्न सक्दैनौँ । 

इन्धन संकट र मूल्य नियन्त्रणको रणनीति

विश्व बजारमा इन्धनको मूल्यमा आएको उतारचढाव र त्यसले सिर्जना गरेको चापलाई सम्बोधन गर्न सरकारले केही प्रारम्भिक र सम्बोधनमूलक निर्णयहरू गरिसकेको छ । मुख्य कुरा इन्धनको खपतलाई कम गर्नु र सरकारलाई मितव्ययी बनाउनु हो । यसका लागि इन्धन जोगाउने नीति लिइएको छ, तर यो पर्याप्त छैन । 

अहिले महँगी असाध्यै बढेको छ । यसलाई सम्बोधन गर्न सरकारले विभिन्न चरणमा तयारी गरिरहेको छ । यदि परिस्थिति अझ कठिन भयो भने पूर्वाधार करसमायोजन गर्ने, मूल्य अभिवृद्धि करका दरहरूमा आवश्यक फेरबदल गर्ने र अन्य वित्तीय औजारहरूको प्रयोग गरेर मूल्यलाई एउटा बिन्दुमा राख्ने हाम्रो प्रयास रहनेछ । 

अहिलेलाई जनताले पनि बुझिदिनुभएको छ कि यो महँगी सरकारले ल्याएको होइन, अन्तर्राष्ट्रिय युद्ध र परिस्थितिको उपज हो । तर निम्न र मध्यमवर्गीय परिवारलाई यसले ठुलो क्षति नपुर्‍याओस् भन्नेमा हामी सचेत छौँ। तर यसको प्रभावबाट जनतालाई जोगाउनु राज्यको पहिलो दायित्व हो । त्यसैले खपत कम गर्ने र राज्यले भार व्यहोर्ने दुवै रणनीतिको सन्तुलन आवश्यक छ ।

निजी क्षेत्रसँगको सम्बन्धः हतकडीबाट जरिवानातर्फ

अर्थतन्त्रको एउटा ठुलो हिस्सा रेमिट्यान्समा टिकेको छ । बाहिर रहेका २५ लाखभन्दा बढी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जुन संकटमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई स्वदेश फर्काउनुपर्ने तहको संकटमा हामी नपुगौँ भन्ने नै हाम्रो अपेक्षा छ । 

यदि उहाँहरू ठुलो संख्यामा फर्किनुपर्ने अवस्था आयो भने त्यसले अर्कै खालको आर्थिक संकट निम्त्याउन सक्छ । त्यसैले अहिलेको यो संक्रमणकालीन समयमा हामीले बाह्य र आन्तरिक दुवै पक्षलाई सन्तुलनमा राख्नुपर्ने चुनौती छ । 

निजी क्षेत्रका सम्बन्धमा पछिल्लो समय केही त्रास फैलिएको देखिएको छ । म प्रस्ट पार्न चाहन्छु– सरकारले कसैलाई छानी–छानी समात्ने, थुन्ने वा दुःख दिने नियत राखेको छैन र राख्दैन पनि। जहाँ–जहाँ बदमासी भएको छ । त्यहाँ स्वाभाविक कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । तर, हामीले एउटा नयाँ संस्कार बसाल्न खोजिरहेका छौँ । 

वित्तीय अपराध भएको छ भने त्यसलाई थुनछेक गर्ने, हतकडी लगाउने र जेल हालेर तमासा देखाउने काम सकभर नगरौँ भन्ने हाम्रो सोच हो । यस्ता अपराधमा जरिवाना र आर्थिक दण्डलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । 
विगतमा कतिपय अवस्थामा धेरै मानिस संलग्न भए पनि हामीले सबैलाई थुनेनौँ, किनभने त्यसले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित गर्छ र मानिसको प्रतिष्ठामा पनि आँच आउँछ । मुद्दा दर्ता भएपछि न्यायालयको प्रक्रिया अगाडि बढिहाल्छ । तर अनाहकमा धरपकड गरेर लगानीको वातावरण बिगार्नु हुँदैन । 

पुँजी पलायन हुन्छ र रोजगारी सिर्जना रोकिन्छ । निजी क्षेत्रलाई विकासको साझेदार मान्नुपर्छ । गल्ती गर्नेलाई कानुन बमोजिम जरिवाना तिराउने तर उसको प्रतिष्ठामा आँच नआउने गरी नियमन गर्ने सभ्य नियमन प्रणाली विकास गछौँ । 

‘ग्रे लिस्ट’ बाट हटाउन के गर्न सकिन्छ ? 

नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ग्रे लिस्टमा छ। यो हाम्रा लागि बदनामीको कुरा हो। एकातिर हामी ग्रे लिस्टमा बस्ने र अर्कोतिर अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आऊ भन्नु विरोधाभासपूर्ण हुन्छ । त्यसैले वर्षौँदेखि अनुसन्धान रोकिएका, दबाएर राखिएका वा लुकाइएका केसहरूलाई अहिले हामीले तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन खोजेका छौँ ।

हामीले कारका सम्बन्धित निकायहरूलाई सशक्त बनाएका छौँ। यदि केसमा मेरिट (प्रमाण) छ भने त्यसलाई अगाडि बढाऊ भनेका छौँ। यो कसैलाई लक्षित गरेर होइन । बरु नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय जगतमा विश्वसनीय बनाउनका लागि चालिएको अनिवार्य कदम हो । अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आउनका लागि हाम्रो कानुन र त्यसको कार्यान्वयन चुस्त हुनैपर्छ । 

डिजिटल अर्थतन्त्रः फेसलेस, पेपरलेस र क्यासलेस 

अहिलेको युग प्रविधिको हो। हामीले अर्थतन्त्र र प्रशासनिक सेवालाई फेसलेस, पेपरलेस र क्यासलेस बनाउने लक्ष्य राखेका छौँ। हिजोको जस्तो सरकारी अड्डा धाउनुपर्ने, मान्छेलाई फोन गर्नुपर्ने र म आउँदैछु । काम गर्दिनुस् भन्नुपर्ने झन्झट अब अन्त्य हुनुपर्छ । 

यसका लागि सरकारले केही साहसिक निर्णयहरू गरेको छ । सूचना प्रविधि विभाग खारेज गरेर यसका कार्यहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट अझ आधुनिक र चुस्त रूपमा अगाडि बढाउने प्रक्रिया सुरु भएको छ । हालै मात्र मन्त्रिपरिषद्ले डिजिटलाइजेसनका लागि ९ करोड डलरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकृत गरेको छ। अब नेपालको अर्थतन्त्र प्रविधिमा आधारित हुनेछ, जसले पारदर्शिता बढाउनेछ र भ्रष्टाचारका छिद्रहरू बन्द गर्नेछ । 

सेयर बजारः त्रास होइन, पारदर्शिता 

सेयर बजारमा पनि एक किसिमको त्रास फैलिएको हल्ला छ तर त्यो सत्य होइन। सेयर बजार अन्य निकायभन्दा धेरै नै आधुनिक र पारदर्शी छ । कसले कहाँबाट पैसा ल्यायो । कुन चेकबाट कारोबार गर्‍यो, राज्यलाई कति कर तिर्‍यो– यी सबै कुरा प्रविधिमा प्रस्ट देखिन्छन्। त्यसैले साना लगानीकर्ताहरू आत्तिनुपर्ने कुनै कारण छैन। 

अर्थमन्त्रालयको जोड रुल अफ ल मा हो। इन्साइडर ट्रेडिङ गर्ने वा बजारलाई अस्वाभाविक रूपमा प्रभावित पार्नेहरूविरुद्ध मात्र नियमनकारी निकायले काम गर्नेछ । समग्रमा, हामी एउटा स्वस्थ र गतिशील सेयर बजारको पक्षमा छौँ। सरकारको नीति लगानीकर्तालाई तर्साउने होइन, बरु बजारलाई थप मर्यादित र विश्वासिलो बनाएर विदेशी लगानी समेत पुँजी बजारमा भित्र्याउने हो ।

आर्थिक नीतिः सामाजिक बजार अर्थतन्त्र

हाम्रो पार्टी र सरकारको आर्थिक नीति सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्र हो । यसलाई अझ प्रस्ट रूपमा भन्नुपर्दा स्क्यान्डेनेभियन मोडलको सामाजिक बजार अर्थतन्त्र भन्न सकिन्छ । यसको अर्थ हो– निजी क्षेत्रलाई एकदमै गतिशील बनाउने। उसलाई नियमन र झन्झटको जालोमा अल्झाउने होइन, बरु बाटो सफा गरिदिने हो । तर उदार हुनुको अर्थ छाडा हुनु होइन । राज्य बलियो हुनुपर्छ र नियमनकारी निकायहरू स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ । 

विगतमा हाम्रो अर्थतन्त्र आसेपासे पुँजीवादमा फसेको थियो, जसले गर्दा सामाजिक न्याय ओझेलमा पर्‍यो। अब हामी त्यसलाई सच्याएर निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन र सामाजिक न्यायलाई सुनिश्चित गर्ने बाटोमा हिँड्दैछौँ। 

रुग्ण उद्योग र सार्वजनिक–निजी साझेदारी

रुग्ण अवस्थामा रहेका सरकारी उद्योगहरूको सन्दर्भमा पनि हामीले नयाँ दृष्टिकोण अघि सारेका छौँ । गोरखकाली रबर उद्योग लगायतका संस्थाहरूको ड्यू डेलिजेन्स अडिट भइरहेको छ । सरकारले आफैँ टायर बनाएर बस्ने भन्दा पनि निजी क्षेत्रलाई वा पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप मोडलमा कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्नेमा हाम्रो ध्यान छ। उद्योगको ऋण कति छ, सम्पत्ति कति छ र दायित्व के हो भन्ने कुरा स्पष्ट भएपछि हामी एउटा ठोस निर्णयमा पुग्नेछौँ । 

आगामी बजेटः आर्थिक रूपान्तरण प्याकेज

जेठ १५ गते आउने बजेटमा हामीले एउटा ठुलो आर्थिक सुधारको प्याकेज ल्याउँदैछौँ। विगतका बजेटहरू जस्तो परम्परागत नभई यसले आर्थिक रूपान्तरण को ठोस खाका कोर्नेछ । राजस्व अनुसन्धान विभागमा निजी क्षेत्रको जुन गुनासो थियो, त्यसलाई सम्बोधन गर्न विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लगेर यसको नियत र कार्यशैलीमा सुधार ल्याइएको छ । रामेश्वर खनालजीको नेतृत्वमा रहेको उच्चस्तरीय सुधार सुझाव समितिले पनि यसमा महत्वपूर्ण काम गरिरहेको छ । 

(नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)सँगको छलफलमा अर्थमन्त्री वाग्लेले सोमवार राखेको धारणा ।)