विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने तयारीविरुद्ध आन्दोलन घोषणा
सारांश
- विद्यार्थी सङ्गठन खारेज गर्ने सरकारी तयारीको विरोधमा संयुक्त विद्यार्थी सङ्गठनले विभिन्न चरणका आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन्।
- विद्यार्थीहरूले चैत २७ गतेदेखि वैशाख १५ गतेसम्म ज्ञापनपत्र, अन्तरक्रिया र प्रदर्शन लगायतका विरोधका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएका छन्।
- सङ्गठनहरूले विश्वविद्यालय सुधार, साइबर सुरक्षा र महँगी नियन्त्रण लगायतका सात बुँदे माग समेत सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरेका छन्।
काठमाडौँ । विद्यार्थी युनियन खारेज गर्ने सरकारको तयारीविरुद्ध विभिन्न विद्यार्थी सङ्गठनले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी संयुक्त विद्यार्थी सङ्गठनले चैत २७ गते आजैबाट आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन् ।
सरकारले सय बुँदे सूचीमार्फत विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने घोषणा गरेपछि विद्यार्थीहरू आन्दोलित बनेका हुन् । जसअनुसार चैत २७ गते पत्रकार सम्मेलन, चैत २९ गते नागरिक अगुवासँग अन्तरक्रिया गर्ने र चैत ३० गतेदेखि २०८३ साल वैशाख ४ गतेसम्म ७७ जिल्लाका कलेजहरूमा स्ववियु एकाइ तथा जिल्लाहरूको आयोजनामा छलफल तथा अन्तरक्रिया गर्ने कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ ।
त्यस्तै, वैशाख ५ गते पूर्व विद्यार्थी नेता तथा सांसदहरूसँग अन्तरक्रिया, वैशाख ७ गतेदेखि ९ गतेसम्म प्रचारप्रसार (कलेजमा ब्यानर राख्ने, पर्चा बाँड्ने, विभिन्न प्रतियोगिता वक्तृत्वकला, वादविवाद, गीत, गजल, दोहोरी, पप ब्याटल, नृत्य, सडक नाटक, फ्ल्यास मोब आयोजना गर्ने, भित्ते चित्रहरू प्रदर्शन गर्ने) र प्रत्येक कलेजमा हस्ताक्षर सङ्कलन गर्ने विद्यार्थीहरूको घोषणा छ ।
वैशाख ११ गते हरेक विश्वविद्यालयको उपकुलपतिलाई ज्ञापन पत्र दिने र वैशाख १२ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र दिने कार्यक्रम रहेको अनेरास्ववियुका अध्यक्ष दीपक धामीले बताए ।
उनका अनुसार वैशाख १५ गते काठमाडौँ उपत्यकामा बालुवाटार सहित देशभरि कापी–कलम सहितको प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम पनि तय भएको छ ।
संयुक्त विद्यार्थी सङ्गठनले आन्दोलनको कार्यक्रमसँगै सरकारसँग ७ बुँदे माग पनि राखेको छ । विश्वविद्यालयका लागि समर्पित सर्भर तथा डाटा केन्द्र स्थापना, साइबर सुरक्षा नीति निर्माण र विश्वविद्यालयमा प्रविधि एकीकरणको नियमन र अनुगमन गर्नुपर्ने, त्रिभुवन विश्वविद्यालयले गठन गरेको उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने लगागतका माग छन् ।
त्यस्तै, नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराबारे सरकारको धारणा समेत माग्दै विद्यार्थी सङ्गठनले पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्वका कारण पेट्रोलियम पदार्थमा भएको अत्यधिक मूल्यवृद्धिले नेपाली जनता दैनिक उपभोग्य वस्तु, यातायात जस्ता क्षेत्रमा महँगीको मारमा परेको हुँदा तत्काल महँगी नियन्त्रण गरी जनतालाई राहतको प्याकेज घोषणा गर्न भनेको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
विष्णु पौडेललाई सडकमार्गबाट काठमाडौँ ल्याइँदै
-
विष्णु पौडेलको पक्राउविरुद्ध एमालेले राजनीतिक प्रतिवाद गर्ने
-
१० बजे १० समाचार : एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल पक्राउ, गृहमन्त्री गुरुङविरुद्ध आयोगमा उजुरी
-
सत्तापक्षकै आक्रोशः बजेट मन्त्रीमुखी भयो
-
राहदानी प्रकरणका मुछिएका मणिन्द्रराज यसअघि कल बाइपास अपराधमा संलग्न
-
एमालेले मदन जयन्ती संगठनात्मक अभियानका साथ मनाउने
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण