काठमाडौँ । ऊर्जा, स्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले देशलाई थप वित्तीय भार पर्ने नयाँ आयोजना सुरु गर्नेभन्दा पनि वर्षौँदेखि रुग्ण भई बसेका आयोजनाहरूलाई पहिला सम्पन्न गर्ने आफ्नो लक्ष्य रहेको बताएका छन् । शुक्रवार जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका अधिकारीहरूसँगको छलफलका क्रममा उनले सो धारणा राखेका हुन् ।

समस्याको वर्गीकरण गरी समाधानको उपाय खोजिने उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्री स्तरबाट गर्नुपर्ने काम आफूले गर्ने र अन्य तहबाट हुने काम आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार परिणाम देखिने गरी कार्य गर्न मातहतका अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिए । ‘कुर्सीमा कुन व्यक्ति बस्छ, भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण होइन । कुर्सीमा बस्ने व्यक्तिको जिम्मेवारी के हो ? र, उसले आफ्नो जिम्मेवारी कति निर्वाह गरिरहेको छ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण छ’ मन्त्री श्रेष्ठले भने– ‘चालु आवको बाँकी तीनको अवधिमा जनताले सुधारको अनुभूति गर्ने र परिणाम आउने गरी सबै मिलेर काम गरौँ ।’ 

वित्तीय, शासकीय एवम् संरचनागत रूपमा के सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा मिलेर सोचौँ र आफ्नो क्षमता, सीप तथा बजेटको अधिकतम उपयोग गरी लक्ष्य भेट्टाउन लाग्नुपर्ने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ ।

वैदेशिक मुद्राको मूल्यवृद्धिले विकास आयोजनाहरूमा पार्ने असर देखिन अझै बाँकी नै रहेको उल्लेख गर्दै उनले समयमै परियोजनाहरू सम्पन्न गर्नेतर्फ सबैले ध्यान दिन जोड दिए । ठुला परियोजनाहरू वर्षौँदेखि सम्पन्न हुन नसक्दा विकासको उपयोग कसले गर्ने ? भन्ने प्रश्नसमेत उब्जिएको भन्दै सिँचाइका परियोजनाहरू तीन दशकसम्म सम्पन्न हुन नसक्नु चिन्ताको विषय रहेको उल्लेख गरे । विकासका आयोजनाहरूमा बजेटलाई मुख्य समस्याका रूपमा औँल्याउने गरिन्छ । के बजेट मात्रै समस्या हो त ? मन्त्री श्रेष्ठको प्रश्न थियो ।

छलफलमा जलस्रोत सचिव सरिता दवाडीले सिँचाइका आयोजनाहरू समयमा किन सम्पन्न हुँदैनन् भन्ने प्रश्न सर्वत्र उठ्ने गरेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू र अन्य आयोजनाको काम गर्ने प्रकृति एउटै हुन नहुनेमा जोड दिइन् । उनले जग्गा प्राप्ति, रुख कटान जस्ता समस्या विकासे आयोजनाको समान समस्या रहेकाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको कामलाई विशेष प्राथमिकताका राख्नुपर्ने बताइन् । 

विभागअन्तर्गत हाल बबई सिँचाइ आयोजना, सिक्टा सिँचाइ, रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना, सुनकोसी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय लगायतका ६ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू रहेका छन् ।

हाल विभागले २१५ वटा ठेक्कामार्फत विभिन्न आयोजनाहरू निर्माण गरिरहेको छ । जसमध्ये ३३ वटा समस्याग्रस्त ठेक्का अन्तर्गत २२ वटाको ठेक्का तोडिएको छलफलमा विभागका महानिर्देशक मित्र बरालले जानकारी दिए । चालू आर्थिक वर्षमा विभागअन्तर्गतका कार्यालयको समग्र वित्तीय प्रगति करिब २९ प्रतिशत रहेको छ ।