सरकारले पश्चिम एसियामा भइरहेको द्वन्द्वको कारण इन्धन खपत कम गर्न भन्दै हप्ताको दुई दिन सरकारी कार्यालय बिदा गर्ने निर्णय गरेको छ । जस अनुसार देशभरि हप्तामा आइतबार र शनिबार बिदा हुन्छ भने अन्य दिन ९ देखि ५ बजेसम्म कार्यालय सञ्चालन हुन्छ ।

यद्यपि एउटा गाउँपालिकाले भने संघीय सरकारको निर्णय नमान्ने भन्दै पुरानै तालिका अनुसार कार्यालय चलाएको छ ।

ताप्लेजुङको आठराई त्रिवेणी गाउँपालिकाले संघीय सरकारको सातामा दुई दिन (शनिबार र आइतबार) सार्वजनिक बिदा दिने निर्णयलाई अस्वीकार गर्दै आइतबार पनि कार्यालय खुला राखेको छ ।

संघीय सरकारले गरेको निर्णय गाउँपालिकाले नमान्नुको कारणबारे गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिपेन्द्र पोमुसँग गरिएको कुराकानी :

• संघीय सरकारले सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने नीति ल्याएको छ, तर तपाईंको गाउँपालिकाले भने आइतबार पनि कार्यालय खोल्ने निर्णय गर्‍यो, किन यस्तो फरक निर्णय लिनुभएको ?

संघीय सरकारले जे भन्यो, आँखा चिम्लेर त्यही मान्नुपर्छ भन्ने हुँदैन । स्थानीय तहका आफ्नै विशिष्टता र आवश्यकता हुन्छन् । हामीले हाम्रो भौगोलिक अवस्था र यहाँका जनताको सुविधालाई हेरेर यो निर्णय गरेका हौँ । काठमाडौँ र सहरी क्षेत्रमा बसेर बनाइएका कानुन वा नियमहरू सबैतिर उस्तैगरी लागु हुन सक्दैनन् ।

• संघीय सरकारले त इन्धन बचत र खर्च कटौतीका लागि यो निर्णय गरेको हो नि, तपाईंहरूलाई यो कुराले फरक पार्दैन ?

सहरमा इन्धनको कुरा मुख्य होला, तर हाम्रो पहाडमा परिस्थिति फरक छ । यहाँका सेवाग्राहीहरू दुई–तीन घण्टा हिँडेर कार्यालय आउँछन् । कर्मचारीहरू पनि कतिपय हिँडेरै आउँछन् । यहाँ गाडी र पेट्रोलको भन्दा पनि मान्छेको श्रम र समयको महत्त्व बढी छ । काठमाडौँ उपत्यका र सहरी क्षेत्र मात्र नेपाल होइन, ग्रामीण क्षेत्रको यथार्थलाई पनि बुझ्नुपर्छ । सबैतिरलाई एउटै डालोमा राखेर हेर्नु हुँदैन ।

• अहिले नै यो निर्णय किन अटेर गर्नुभयो ? केही समय हेरेको भए हुन्थ्यो कि ?

अहिले आर्थिक वर्षको मुख्य काम गर्ने बेला हो । नेपालमा चैत, वैशाख र जेठ महिना विकास निर्माण र बजेट कार्यान्वयनका हिसाबले निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । यो वर्ष चुनावका कारण पनि धेरै काम बाँकी छन् । यस्तो बेलामा थप बिदा दिएर काम रोक्नु व्यावहारिक हुँदैन । हामीले केही दिन संघीय सरकारको निर्णय हेर्‍यौँ, तर त्यसले सेवाग्राहीलाई झन् मर्का परेको देखियो ।

• विद्यालय र विद्यार्थीहरूको हकमा चाहिँ यसले कस्तो प्रभाव पार्ने देख्नुभयो ?

शिक्षा क्षेत्रमा त झन् ठुलो समस्या देखियो । हाम्रा विद्यार्थीहरू विद्यालय पुग्न डेढ–दुई घण्टा हिँड्नुपर्छ । संघीय सरकारले ९ बजे कार्यालय खोल्ने भनेको छ, त्यसका लागि त विद्यार्थी ७ बजे नै घरबाट हिँड्नुपर्ने भयो । यो साना बालबालिकाका लागि सम्भव छैन । त्यसैले शैक्षिक क्यालेन्डर र विद्यार्थीको सहजताका लागि पनि हामीले पुरानै समय तालिका (१०–५) अनुसार अघि बढ्ने निर्णय गरेका हौँ ।

• कर्मचारीहरूले चाहिँ दुई दिन बिदा पाउने केन्द्रको निर्णय मान्न खोज्लान् नि, उनीहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्नुहुन्छ ?

हाम्रो गाउँपालिकामा अधिकांश कर्मचारीहरू पालिकाकै क्वाटरमा बस्नुहुन्छ । उहाँहरूलाई आउन–जान सहरमा जस्तो यातायातको समस्या छैन । काम गर्ने मुख्य सिजन भएकाले कर्मचारी साथीहरू पनि सहमत हुनुहुन्छ । हामीले उहाँहरूका लागि थप प्रोत्साहनको व्यवस्था गरेर भए पनि जनताको काम रोकिन नदिने सोच बनाएका छौँ ।

• यो निर्णय गाउँपालिकाको कार्यालयमा मात्र लागु हुन्छ कि वडा र अन्य क्षेत्रमा पनि ?

निर्णय गाउँपालिका, वडा कार्यालयहरू, स्वास्थ्य चौकी र विद्यालयहरू सबैमा लागु भइसकेको छ । मैले भर्खरै कार्यालयहरूको अनुगमन पनि गरेको छु, सबैतिर काम सुचारु छ । जनताले सहज रूपमा सेवा पाइरहेका छन् ।

• संघीय सरकारको नीतिलाई चुनौती दिनुभएको हो ?

यो चुनौती होइन, यो त स्थानीय स्वायत्तता र व्यावहारिक आवश्यकताको पहिचान हो । काठमाडौँले हेर्ने दृष्टिकोण र हिमाल–पहाडले भोग्ने यथार्थ फरक छ । हामीले जनतालाई सास्ती दिएर होइन, सुविधा दिएर राज्यको उपस्थिति महसुस गराउनुपर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट मान्यता हो ।