प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूची’ को बुँदा नम्बर पाँचमा उल्लिखित, ‘दलित तथा ऐतिहासिक रूपमा बहिष्कृत समुदायमाथि राज्य, समाज र नीतिगत संरचनाबाट भएका अन्याय, विभेद र अवसर वञ्चनाको औपचारिक स्वीकारोक्ति गर्दै सामाजिक न्याय, समावेशी पुनर्स्थापना र ऐतिहासिक मेलमिलापको आधार तयार गर्न १५ दिनभित्र राज्यका तर्फबाट औपचारिक क्षमायाचनासहित सुधारमुखी कार्यक्रम घोषणा गर्ने’ विषय तीन साता बित्दा पनि कार्यान्वयन गरिएको छैन ।

यस्तो गम्भीर विषयलाई देशका सञ्चारमाध्यम तथा बुद्धिजीवीहरूले प्राथमिकता दिएको पनि देखिएन । यस्तो विषय प्रकट गरिसकिएपछि गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह सरकारको जिम्मेवारी हुन आउँछ ।

आदिवासीमाथि भएका विभेदकारी राज्यनीतिबारे औपचारिक क्षमायाचनाको घोषणा विगतमा क्यानडा तथा अस्ट्रेलियाका सरकारहरूले पनि गरिसकेका छन् । तर नेपालको सरकारले यस्तो गम्भीर विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिएन ।

देशका दलित समुदायलक्षित विगतका जातीय विभेद, उनीहरूमाथि भएका सामाजिक बहिष्कार र अवसरबाट वञ्चित गर्ने–गराउने राज्यनीति नेपालको इतिहासको कटु यथार्थ हो । यसलाई हाल आएर बालेन सरकारले स्वीकारेको छ । नेपालको करिब १४ प्रतिशत जनसङ्ख्या र ४२ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि जीवन बिताउन बाध्य उनीहरूमाथि भएका राज्य संरक्षित अमानवीय व्यवहारको जति निन्दा गरे तापनि कम हुनेछैन ।

त्यति मात्र होइन, अन्य जाति तथा जनजातिहरूमाथि पनि राज्यद्वारा गरिएका विभेदहरूको अब लेखाजोखा राखी त्यसमाथि क्षमायाचनासहित भूलसुधार गर्न सरकार अघि सर्नुपर्ने बेला आएको छ ।

अढाई सय वर्षअगाडि राजा पृथ्वीनारायण शाहले युद्धनीतिबाट नेपालको पुनः एकीकरण गर्दाको क्रममा विजित राज्यका जनतामाथि निकै अन्याय तथा अत्याचार भएको इतिहास पाइन्छ । विश्व इतिहासमा युद्धकालमा यस्ता अत्याचार अल्पकालिक हुने गरिए तापनि हाम्रो देशका सरकारहरूले यस्तो अत्याचारी नीतिलाई दीर्घकालिक रूपमा निरन्तर पछ्याएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थाबाट सिर्जित नैराश्यतापूर्ण परिस्थितिलाई नेपाली जनताले ‘सतीले सरापेको देश’ भन्दै सहँदै आएको देखिन्छ ।

विगतको कुराबाट अघि बढेर अब नयाँ नेपालको मार्गचित्र कोर्ने बेला आएको छ । इतिहासमा भए–गरेका राज्यस्तरीय विभेद र नीतिबारे नयाँ नेपालमा नयाँ तरिकाबाटै चर्चा चलाउने र त्यसको समयोचित निराकरणको नीति तथा कार्ययोजना बनाउने अब बेला आएको छ ।

राजा पृथ्वीनारायण शाहको पालाको नेपालको पुनः एकीकरणकाल र त्यसपछि राज्यको विभेदकारी नीति यति बढ्यो कि उपत्यकाका जनताबाट त्यसको प्रबल विरोध सुरु हुन थाल्यो । निहत्था हजारौँ सर्वसाधारण त्यतिबेला मारिए, कयौँलाई दास बनाइयो । फलस्वरूप राजा पृथ्वीनारायण शाहलाई राजधानीबाट पलायन भएर तत्कालीन गोर्खा र नेपाल राज्यको सीमास्थित नुवाकोटमा मुकाम बनाएर बस्नुपर्ने अवस्था बन्न पुग्यो, उनको निधन पनि त्यहीँ भयो ।

उनका छोरा राजा प्रतापसिंह शाह यस्तो गम्भीर परिस्थितिमा स्थानीय तान्त्रिक संस्कृति अपनाएर जात्रा–मात्रामा सहभागी भई सरकारको विभेदकारी नीति न्यूनीकरण गर्नतर्फ केन्द्रित भए । तर उनको मृत्यु राजा भएको साढे दुई वर्षमै भयो, यसले राज्यस्तरमा कुनै उल्लेखनीय परिवर्तन ल्याउन सकेन ।

उनका छोरा राजा रणबहादुर शाहले आफ्नी प्रिय तिरहुते रानी कान्तिवतीलाई क्षयरोग लाग्दा उनको रोग शमन होस् भनी भाकल गरी प्रमुख देवदेवताहरूको मन्दिरमा पूजाआजा, दान–दातव्य आदि पठाएको इतिहास पाइन्छ । रानी कान्तिवतीको मृत्यु भएपछि पागल भएका राजा रणबहादुर शाह झोँकिएर स्थानीय धर्म–संस्कृतिमाथि कुठाराघात हुने कार्यमा अघि सरे । ती प्रमुख देवदेवताको अपमान गर्ने तथा तिनका गुठी–गहना नष्ट गर्नेजस्ता विधर्मी कार्य उनले गरे ।

काठमाडौँका मल्ल राजाहरूकी इष्टदेवता तलेजु भवानी मरिसकी भनी देवीको मूर्ति मन्दिरबाट निकाली मलामी उठाई आर्यघाटमा लगी जलाए । पाटनको कुम्भेश्वरको मूर्तिमाथि नरक (दिसापिसाब) पोती खिल्ली उडाए । पशुपतिनाथको प्रसिद्ध मन्दिरलाई तोपले हानी उडाउने हुकुम दिए, तर यसको कार्यान्वयन भने गरिएन । कुख्यात बासठ्ठीहरण काण्ड गरी देवदेवताका मन्दिरहरूका गुठी–बिर्ता हरे । यी त केही उदाहरण मात्र हुन् । हिन्दु राजाबाटै स्थानीय तान्त्रिक धर्मप्रतिको यो विभेदकारी नीतिले स्थानीय धर्म–संस्कृतिमा ठुलो दुष्प्रभाव पर्‍यो ।

उनका छोरा राजा सुरेन्द्रविक्रम शाहको समयमा राज्यको सामाजिक विभेदीकरण चरमसीमामा पुग्यो । उनका प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाको सरकारले वि.सं. १९१० मा मुलुकी ऐन जारी गरी औपचारिक रूपमै सामाजिक विभेदलाई धूर्ततापूर्वक स्थायी बनाउने कोसिस गर्‍यो । खस–आर्य समुदायलाई तागाधारी भनी उनको सरकारले उच्च जातिमा राख्यो भने जनजाति तथा दलित समुदायलाई मतवाली भनी तल्लो जातिमा राख्यो ।

मतवाली जातिलाई दास बनाउन पाउने व्यवस्था कायम राखियो । दास खरिद–बिक्रीलाई कानुनी बनाइयो, जुन कालान्तरमा राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरको सरकारले उन्मूलन गर्‍यो । सामान्यतः उच्च जातिको भातपानी तल्लो जातिमा चल्ने तर तल्लो जातिका भातपानी माथिल्लो जातिमा नचल्ने भनी उँचनीच जातिको श्रेणीक्रमसहितको मुलुकी ऐन तयार गरियो । त्यस ऐनमा कुन–कुन जातिको भातपानी कुन–कुन जातिलाई चल्ने/नचल्ने भनी लामो व्याख्यासहित यदि त्यसो गरेमा गम्भीर अपराध ठहरिने गरी कानुन बनाइयो । त्यसैअनुसार सरकारबाट गरिने दण्डसजायको व्यवस्था पनि सोही ऐनका दफाहरूमा लेखिए ।

त्यतिबेलाका नेवार समाजका हिन्दु बाहुन, तिरहुते बाहुन, भारतबाट पछिल्लो कालमा नेपाल आई बसेका भट्ट, मरहट्टा, गुजराती, बङ्गाली, राजस्थानीलगायतका बाहुनहरूलाई अनजान देशका बाहुन घोषित गरी खस–आर्य समाजका उपाध्याय, जैशी ब्राह्मण र राजपुत जातिका भन्दा उनीहरूलाई तल्लो तहका ब्राह्मणमा राखियो । नेवार समाजका हिन्दु ब्राह्मणहरूमाथि तान्त्रिक धर्ममा लागेको आरोप लगाई उनीहरूलाई वेदको पठनपाठनमा निषेधाज्ञा लगाइयो ।

नेवार समुदायलाई वैश्य वर्णमा समावेश गरियो । यस्तो प्रकारको सामाजिक तथा सांस्कृतिक विभेदीकरण भारतको समाजमा मात्र अनौपचारिक रूपमा रहेको देखिए तापनि भारत सरकारले कानुन नै बनाई औपचारिक रूपमा लागु गरेको भने पाइँदैन, जुन नेपालमा भएको पाइन्छ ।

विगतका विभेदको माखेसाङ्लोबाट जनतालाई निकाल्ने, त्यस्तो इतिहासमाथि क्षमायाचना गर्ने र सामाजिक न्यायका आधारमा आइन्दा कसैले कसैमाथि त्यस्तो विभेद गर्न नपाउने व्यवस्था गर्ने कार्य सरकारको कर्तव्यभित्र मानिन्छ । साथै, त्यस्ता विभेदका सिकार भएका समुदायलाई थोरबहुत भए पनि क्षतिपूर्ति हुने योजना कार्यान्वयनमा ल्याउने काम पनि सरकारको दायित्वमा पर्छ ।

विगतमा ल्याइएका, शासक वर्गबाट शासित जनतालाई गुलाम बनाउने र उनीहरूबीच धर्म र संस्कृतिका नाममा विभाजन ल्याउने राष्ट्रनीतिलाई खारेज गरी देशका जनतालाई एकजुट बनाउने नयाँ संस्कृति नीति ल्याइनु आजको आवश्यकता हो । पञ्चायतकालीन भूमिसुधार ऐनको नामले लिच्छवि तथा मध्यकालदेखि निरन्तर चल्दै आएका नेवार समुदायलगायतका गुठी रकम तथा जग्गा मासेर देशको भौतिक तथा अभौतिक सम्पदा मास्ने जुन कार्य भएको छ, त्यसलाई पनि पुनर्जीवित बनाउनेतर्फ सरकारले सहयोग पुर्‍याउनुपर्छ ।

देशका आमजनतामाथि भएको जातीय विभेद, सामाजिक तथा सांस्कृतिक बहिष्करण एवं समान अवसरबाट वञ्चित गरिएको राज्यनीति तथा राष्ट्रिय संस्कृति नीतिप्रति सरकार क्षमाप्रार्थी हुनैपर्छ । यस प्रकारको विभेदप्रति बालेन सरकारबाट औपचारिक रूपमै आँटिलो क्षमायाचना आउँछ भने जनस्तरबाट त्यसको स्वागत गरिनुपर्छ र पीडित समुदायले पनि ठुलो मन बनाएर क्षमा दिनुपर्छ ।

(शर्मा स्वतन्त्र पत्रकार हुन् ।)