खेल प्रशासनमा राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने सरकारको घोषणा
सारांश
- सरकारले खेल प्रशासनमा हुने राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरी पेसागत नेतृत्व स्थापित गर्ने घोषणा गरेको छ ।
- खेलकुदको बजेटलाई पारदर्शी बनाउँदै पूर्वाधार विकास र खेलाडीको व्यावसायिकतामा जोड दिइनेछ ।
- विद्यालय तहदेखि नै खेलाडी पहिचान गरी नेपाललाई दक्षिण एसियाको खेलकुद हबका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
काठमाडौँ । सरकारले खेल प्रशासनमा हुने राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने घोषणा गरेको छ । मंगलबार सरकारले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र मार्फत यस्तो घोषणा गरेको हो । सरकारले देशको समग्र विकास र समृद्धिको आधारका रूपमा खेलकुद क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
प्रतिबद्धतापत्रमा खेलकुदलाई राष्ट्रिय एकता, मानव विकास, राष्ट्रिय गौरव र आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्डका रूपमा विकास गर्ने परिकल्पना गरिएको छ ।
खेल प्रशासनमा भइरहेका राजनीतिक नियुक्तिको अन्त्य गरी पेसागत नेतृत्व र पारदर्शी बजेट व्यवस्था लागू गर्ने घोषणा गरेको छ । खेलकुदको बजेट व्यवस्थापनलाई थप पारदर्शी बनाइनेछ, जसले स्रोतको दुरुपयोग रोकी वास्तविक खेलाडी र खेल पूर्वाधारमा लगानी सुनिश्चित गर्ने जनाएको छ ।
सरकारले खेलकुदलाई मनोरञ्जनको साधनका रूपमा मात्र नभई राष्ट्रिय पहिचान, स्वास्थ्य र आर्थिक उन्नतिको आधारका रूपमा लिएको जनाएको छ । सरकारको प्रतिबद्धताले खेलकुदलाई राज्यको प्राथमिकतामा राख्दै यसको विकासका लागि ठोस कदम चाल्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
प्रतिबद्धतापत्रमा अधुरा रङ्गशालाहरूको समयमै निर्माण सम्पन्न गर्ने र सातै प्रदेशमा अत्याधुनिक तथा पूर्ण पहुँचयुक्त खेल पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने उल्लेख छ।े देशभित्रै खेल गतिविधि विस्तार गर्न र खेलाडीहरूलाई आवश्यक सुविधा उपलब्ध गराउन मद्दत पुग्नेछ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार अपग्रेड गरिने र नेपाललाई दक्षिण एसियाको खेलकुद हबका रूपमा स्थापित गरिने लक्ष्य पनि राखेको छ ।
खेलाडी उत्पादनको आधारभूत तहलाई बलियो बनाउन विद्यालयस्तरदेखि नै प्रतिभा पहिचान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । स्कुल स्पोर्टसलाई पाठ्यक्रमको अभिन्न अङ्ग बनाइने बताएको छ । यसले सानै उमेरदेखि खेलाडीहरूको क्षमता विकासमा सहयोग पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ ।
नेपालको भौगोलिक विविधतालाई मध्यनजर गर्दै साहसिक खेल र अल्ट्रा म्याराथन जस्ता मौलिक सम्भावनाहरूलाई राष्ट्रिय गौरवका रूपमा प्रवर्द्धन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गरी नेपाललाई साहसिक खेलको गन्तव्यका रूपमा विकास गरिनेछ। यसले खेल पर्यटनलाई पनि टेवा पुर्याउने विश्वास सरकारको छ ।
द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुदका आयोजना गरी खेल पर्यटनको प्रवर्द्धन गरिनेछ । खेलकुदलाई ’सफ्टपावर’ को रूपमा प्रयोग गर्दै नेपाललाई क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय आयोजनास्थलका रूपमा स्थापित गरिनेछ । क्रिकेट कूटनीति मार्फत नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि सुधार र कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गरिनेछ ।
खेलाडीको व्यावसायिकता र सम्मान
खेलकुदलाई पेसाको रूपमा विकास गरिनेछ। विद्यालयस्तर, प्रदेशस्तर र राष्ट्रियस्तरमा आवधिक रूपमा खेल प्रतियोगिता सञ्चालन गरी उत्कृष्ट खेलाडी उत्पादन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । खेलाडी र उनीहरूको प्रशिक्षणलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै खेलकुद प्रशिक्षणलाई वैज्ञानिक, प्राविधिक तथा परिणाममुखी बनाइनेछ ।
महिला तथा समावेशी खेलकुद प्रवर्द्धन गरिनुका साथै खेलाडीहरूलाई खेलबाट पलायन हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न नियमित लिग, उचित पारिश्रमिक र पुरस्कार राशिको व्यवस्था गरिनेछ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
ईपीजी प्रतिवेदनप्रति परराष्ट्रमन्त्रीले चासो देखाए, बुझे दराजको चाबी
-
सिंगापुर विकास मोडलबारे कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा छलफल
-
पोखरा बसपार्कका सुकुमबासी सार्न प्रस्ताव गरिएका यी हुन् ६ ठाउँ
-
श्रीलङ्का केयर होम आगलागी: प्रबन्धक पक्राउ
-
अनौपचारिक श्रम बजारमा ज्याला ठगी संरचनागत समस्या : अध्ययन
-
पोखरा बसपार्क क्षेत्रका घर नभत्काउन उच्च अदालतको अल्पकालीन आदेश
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण