काठमाडौँ । प्रधानमन्त्रीको पदभार सम्हालेपछि वालेन्द्र शाहले पहिलोपटक सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँग सामूहिक छलफल गर्दैछन्। 

आज दिउँसो २ बजे सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बस्ने यस बैठकलाई संघीयता कार्यान्वयन र केन्द्र–प्रदेश सम्बन्धको नयाँ कडीका रूपमा हेरिएको छ। प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरूबीच हुने यो पहिलो औपचारिक संवाद विकास निर्माण र प्रशासनिक उल्झन सुल्झाउन केन्द्रित हुनेछ।

बैठकमा मुख्यगरी देशभर सञ्चालित विकास निर्माणका कार्यलाई कसरी तीव्रता दिने र स्रोत–साधनको न्यायोचित बाँडफाँड कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने विषयमा घनीभूत छलफल हुने कार्यसूची छ। पछिल्लो समय प्रदेशहरूले भोग्दै आएका प्रशासनिक जटिलता र आर्थिक अभावका समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीले मुख्यमन्त्रीहरूको सुझाव लिनेछन्। विशेषगरी केन्द्र र प्रदेशबीचको समन्वय अभावले रोकिएका राष्ट्रिय प्राथमिकताका योजनाहरूलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन साझा रणनीति तय गरिनेछ।

देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई सुधार्न, पूर्वाधार विकासमा रहेका अवरोध हटाउन र सरकारी सेवा प्रवाहलाई जनमुखी बनाउन बैठकमा साझा समझदारी निर्माण गर्ने प्रयास हुनेछ। सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रधानमन्त्री शाहको मुख्य एजेन्डालाई प्रदेश तहसम्मै कसरी एकीकृत ढंगले लैजाने भन्ने विषयमा पनि बैठकमा छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ।

संघीयता कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ पुर्‍याउने दिशामा यस बैठकलाई एउटा महत्वपूर्ण प्रस्थान विन्दुका रूपमा लिइएको छ। केन्द्र र प्रदेशबिचको दूरी घटाएर विकासका काममा एकरूपता ल्याउन यो छलफल फलदायी हुने विश्वास गरिएको छ।