काठमाडौँ । सरकारले २०६२/०६३ सालदेखि हालसम्म सार्वजनिक अहोदामा रहेका व्यक्तिहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्न न्यायिक आयोग गठन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको छ । सरकारले पहिलो चरणमा ०६२/०६३देखि २०८२ सम्म उच्चपदस्थ राजनीतिक तथा प्रशासनिक र सार्वजकि अहोदामा रहेका व्यक्तिहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्नका लागि आयोग गठन गरेको हो । 

सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रसिंह भण्डारीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । आयोगमा पुनरावेदन अदालतबाट अवकाश भएका न्यायाधीशहरू पुरुषोत्तम पराजुली र चण्डीराज ढकाल छन् । नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआईजी गणेश केसी र चार्टर एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साललाई आयोगको सदस्य तोकिएको छ । 

आयोगले २०८२/८३ देखि २०६२/६३ सालसम्म सार्वजनिक पदमा रहेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारीदेखि उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति जाँचबुझ गर्नेछ ।  दोस्रो चरणमा, २०४८ देखि ०६२/०६३ सम्म उच्च ओहदामा रहेका र सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिको हकमा सम्पत्ति छानबिन हुनेछ । 

आयोगले छानबिनको दायरामा परेका व्यक्तिलाई आफ्नो र आफ्नो परिवारका सदस्यहरू (श्रीमती/श्रीमान् र छोराछोरी) को नाममा रहेको चल–अचल सम्पत्तिको पूर्ण विवरण भर्न लगाइन्छ । यसका लागि निश्चित समयसीमा दिइन्छ । 

त्यस्तै आयोगले नातेदारका हकमा समेत सम्पत्तिको विवरण उपलब्ध गराउन लगाउँछ । त्यसरी संकलन भएको विवरणलाई आयोगले सूक्ष्म विश्लेषण गरेर अध्ययन गर्नेछ, यो आयोगको क्षेत्राधिकार यसअघि बनेको जाँचबुझ आयोगसरह हुनेछ । 

अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेल यो आयोगलाई राज्यकोषबाट तलब, भत्ता र सुविधा लिने जोसुकै सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगको घेरामा पर्ने बताउँछन् । उनले सम्पत्ति छानबिनको कानुनी प्रक्रिया, आयोगको क्षेत्राधिकार र यसको प्रभावकारिताबारे बताए । उनका अनुसार कुनै पनि कर्मचारी वा पदाधिकारीले आफ्नो तलबको करिब ३० प्रतिशतसम्म जोगाउन सक्छ भन्ने सामान्य मान्यता रहन्छ । ‘त्यो बचतबाट कानुनबमोजिम सेयर, सुन वा घरजग्गा खरिद गरी सम्पत्ति वृद्धि भएको देखिएमा त्यसलाई वैध मानिन्छ,’ उनले भने, ‘तर गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको देखिएमा आयोगले फौजदारी अभियोजनका लागि सिफारिस गर्न सक्छ ।’ 

आयोगको काम तथ्य पत्ता लगाउने मात्र

जाँचबुझ आयोग आफैँले भने सजाय सुनाउन सक्दैन, यो निकाय तथ्य पत्ता लगाउन मात्र हो । आयोगले दिएको प्रतिवेदन र सिफारिसका आधारमा सक्षम निकायले अदालतमा मुद्दा दायर गर्छ । अदालतले फैसला गरेर दोषी ठहर गरे मात्र सजाय हुने र सम्पत्ति जफत हुने कानुनी प्रावधान छ । विगतका मल्लिक आयोग, लम्साल आयोग, रायमाझी आयोग र कार्की आयोगजस्तै सम्पत्ति छानबिन आयोगको कार्यक्षेत्र जाँचबुझ गरेर तथ्य प्रस्तुत गर्ने मात्रै हो ।

आफन्तको सम्पत्ति पनि छानबिनको दायरामा 

सम्पत्ति लुकाउन आफन्तको नाम प्रयोग गरिएको आशङ्का भएमा आयोगले नाता पर्नेहरूको पनि विवरण माग्न सक्छ । फौजदारी अनुसन्धानका क्रममा तीन पुस्ताभित्रका नातेदार वा अन्य कसैको नाममा सम्पत्ति लुकाएको क्लु (सङ्केत) भेटिएमा अनुसन्धान गर्न पाइन्छ, अधिवक्ता लुइँटेल भन्छन् । 

प्रमाणले पुष्टि गरेमा उनीहरूमाथि पनि मुद्दा चल्न सक्छ । हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अकुत सम्पत्ति आर्जन कसुरमा मुख्य प्रतिवादीसँगै परिवारभित्रकै अन्य सदस्यलाई पनि मुद्दा चलाइरहेको अबस्था छ । 

न्यायाधीशहरूको हकमा के हुन्छ ? 

सम्पत्ति छानबिन समितिको दायरामा नेता र कर्मचारी मात्र नभई न्यायाधीशहरू पनि पर्ने अधिवक्ता लुइँटेल बताउँछन् । विगतमा लम्साल आयोगले पनि न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति छानबिन गरेको स्मरण गर्दै उनले भने, ‘न्यायाधीशको हकमा अस्वाभाविक सम्पत्ति देखिएमा आयोगले थप छानबिनका लागि न्याय परिषद्मा सिफारिस पठाउँछ ।’ 

न्यायिक स्वतन्त्रताको सिद्धान्त अनुसार न्यायाधीशमाथि प्रहरी वा अख्तियारले सिधै अनुसन्धान गर्नुभन्दा न्याय परिषद्मार्फत प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । सार्वजनिक पदाधिकारीको परिभाषाभित्र पर्ने र राज्यकोषबाट सुविधा लिने सबै व्यक्ति जाँचबुझको दायरामा आउनेछन् । 

सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्ति भनेको को हुन्, कसरी काम हुन्छ ?

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ मा सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरूले गैर कानुनी सम्पत्ति आर्जन गर्न नहुने व्यवस्था छ । र उनीहरूले कानुनविपरीत सम्पत्ति जोडे र अस्वाभाविक जीवनयापन गरेको भेटिएमा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको मानी भ्रष्टाचारको मुद्दा चल्ने कानुनी व्यवस्था छ । 

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को ‘घ’ मा राष्ट्रसेवक भन्नाले सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्ति सम्झनुपर्छ भनेको छ । संविधान प्रचलित कानुन वा सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीको निर्णय, आदेश वा सम्झौता कुनै सार्वजनिक अख्तियारी प्रयोग गर्न पाउने वा कर्तव्य पालना गर्नुपर्ने दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने पदमा बहाल रहेको व्यक्ति भन्ने उल्लेख छ । 

त्यस्तै कुनै सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा अन्य कुनै आर्थिक सुविधा प्राप्त गर्ने गरी नियुक्त, मनोनीत वा निर्वाचित भएको व्यक्ति । साथै राष्ट्रपति नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह वा सार्वजनिक संस्था समक्ष लिएको सपथबाट वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको निकाय वा सार्वजनिक संस्थासँग गरेको सम्झौता वा कबुलियत वा शर्त बमोजिम वा सार्वजनिक कर्तव्य पालना गर्नका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको निकाय वा सोको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको संस्था वा कुनै सार्वजनिक संस्थाबाट तलब, भत्ता, पारिश्रमिक सुविधा लिने व्यक्ति रहनेछ भन्ने उल्लेख छ । 

सार्वजनिक पदमा नभएका व्यक्तिहरूको हकमा यो कानुन आकर्षित हुन सक्दैन, तर उनीहरूको अस्वाभाविक सम्पत्ति भेटिएमा सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको आरोपमा अनुसन्धान हुन सक्छ, त्यसका लागि उनीहरूले केही अरू अपराध गरेको प्रमाण पनि भेटिनुपर्छ । 

सूचना संकलन र प्रमाणीकरण गर्ने काम हुनेछ

आयोगले छानबिनमा रहेका व्यक्तिहरुको मालपोत कार्यालयबाट जग्गा र घरको विवरण लिने काम गर्नेछ । साथै उनीहरुको बैक खाता, मौज्दात कारोबारको विवरण, नेपाल स्टक एक्सचन्जमा सेयर लगानीको विवरण संकलन गर्नुका साथै सवारी साधन विवरण र कुनै उद्योग वा व्यवसायमा लगानी भए त्यसको लगानीको स्रोत खोज्ने काम गर्छ । 

यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चरण भनेको आयोगले व्यक्तिको व्यक्तिको वैध आय (तलब, भत्ता, खेतीपातीको आय, पैतृक सम्पत्ति, भाडा आदि) र उसले जोडेको सम्पत्तिबिच तुलना गर्छ । यदि वैध आयभन्दा सम्पत्ति बढी देखियो र त्यसको स्रोत खुल्न सकेन भने त्यसलाई ‘अवैध’ मानिन्छ । 

त्यस्तै सम्पत्तिको स्रोत नखुलेमा वा शंकास्पद देखिएमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई आयोगमा बोलाएर बयान लिइन्छ । उसलाई आफ्नो सम्पत्तिको स्रोत प्रमाणित गर्ने मौका दिइन्छ । जटिल खालका आर्थिक कारोबारहरू बुझ्नका लागि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, बैंकिङ विज्ञ वा इन्जिनियरहरूको सहयोग लिइन्छ । 

लम्साल आयोगको कारबाही सिफारिस परेका दुई पूर्वन्यायाधीश सम्पत्ति छानबिन समितिमा 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले तत्कालीन सरकारको निर्णयअनुसार २०५८ सालमा गठित सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्सालको अध्यक्षतामा गठित सम्पति छानबिनका लागि न्यायिक जाँचबुझ आयोगले सार्वजनिक पदमा बसेका उच्च ओहदाको व्यक्तिको छानबिन गरेको थियो । 

सो छानबिन समितिले राजनीतिक दलका नेता, मन्त्री, सांसद र अदालतका न्यायाधीशहरुलाई अकुत सम्पत्ति आर्जनमा अभियोजन गर्नका लागि सिफारिस गरेको थियो । देउवा सरकारले २०५८ फागुन २० मा ‘२०४७ साल पछिका सरकारी सुविधामा बस्नेहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न’ न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । 

फागुन २४ मा राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार सर्वोच्चका बहालवाला न्यायाधीश भैरव लम्सालको नेतृत्वमा गठित आयोगमा पूर्वन्यायाधीशहरू उदयराज उपाध्याय र ज्ञाइन्द्रबहादुर श्रेष्ठ सदस्य थिए । त्यतिबेला लम्साल आयोगले १३ जनालाई अकुत सम्पत्तिमा कारबाही गर्न सिफारिस गरेका मध्ये हाल सम्पत्ति छानबिनका लागि बनेको समितिमा रहेको पुनरावेदन अदालतबाट अवकाश भएका न्यायाधीशहरू पुरुषोत्तम पराजुली र चण्डीराज ढकाललाई कारबाहीका लागि सिफारिस परेका व्यक्ति हुन् । 

लम्साल आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनका लागि सरकारले न्याय परिषद्मा पठाइएको थियो । न्याय परिषद्ले भने लम्साल आयोगको प्रतिवेदनअनुसार तत्कालीन न्यायाधीश पराजुली र ढकाललाई सचेत गराएर छाडिएको थियो, अन्य ११ जना न्यायाधीशलाई पनि सचेत गराएर छाडिएको थियो । 

न्याय परिषद् स्रोतका अनुसार त्यतिबेला एउटा मापदण्ड बनाएको थियो । न्यायाधीशको हकमा २ करोड रुपैयाँसम्म आर्जन गर्नेलाई कारबाही नगर्ने भन्दै सचेत मात्रै गर्ने निर्णय भएको न्याय परिषद् स्रोतले बताएको छ ।