सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीबिच बृहत् शान्ति सम्झौता भएको २० वर्ष भइसक्यो, तर अझै द्वन्द्वपीडितले न्याय पाएका छैनन् । शान्ति सम्झौतापछि तत्कालीन सत्ता पक्ष र विद्रोही पक्ष आलोपालो सरकारमा गए । यतिसम्म कि युद्धरत पक्ष एउटै सरकारमा सहभागी पनि भए । यद्यपि, माओवादी लडाकुको निःशस्त्रीकरण र लडाकु समायोजनबाहेक शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम अगाडि बढेन ।

युद्धकालमा भएका घटना छानबिन गर्न बेपत्ता छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन भयो । यी आयोगमा तीन पटक पदाधिकारी नियुक्त भए, तर उजुरी सङ्कलन गर्ने कामबाहेक केही गर्न सकेको छैन ।

कांग्रेस र एमाले नेतृत्वको पछिल्लो सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने उद्देश्यले अघिल्लो वर्ष वैशाखको अन्त्यतिर दुवै आयोगको पदाधिकारी नियुक्त गर्‍यो, तर भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनका कारण सरकार ढल्यो ।

फागुन २१ मा सम्पन्न निर्वाचनमा नयाँ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अत्यधिक बहुमत ल्याएर सरकार बनायो । तत्कालीन सत्ता पक्ष र विद्रोही दुवै शक्ति विपक्षमा भएकाले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम कसरी टुङ्गिन्छ भन्नेमा सबैको चासो छ ।

यसै विषयमा साविक माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष तथा हाल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी नेता अग्निप्रसाद सापकोटासँग रातोपाटीकर्मी गणेश पाण्डेले कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, सापकोटासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

• बृहत् शान्ति सम्झौता भएको २० वर्षमा सङ्क्रमणकालीन न्याय नटुङ्ग्याइ तत्कालीन द्वन्द्वरत पक्ष साविक नेकपा माओवादी केन्द्र प्रतिपक्षमा पुगेको छ । जेनजी आन्दोलनको बलमा फागुनमा भएको निर्वाचनबाट दुई तिहाइ नजिक बहुमत सहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सरकार बनाएको छ । शक्ति सन्तुलन नै फेरबदल भएको बेला शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउने विषयमा सरकारसँग छलफल भयो ?

अहिले यस विषयमा सरकारसँग छलफल भएको छैन । राष्ट्रको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय हो यो । सरकारको दायित्व छँदैछ, यसमा हामीले पनि पहल गर्नुपर्छ । सरकार भर्खरै बनेको छ । सरकारले पार्टीहरूसँग पनि छलफल गरेर सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउनुपर्छ ।

राष्ट्रको प्रतिष्ठासँग जोडिएको विषय भएकाले सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज लगायत सरोकार सबै पक्षसँग छलफल गरेर तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो ध्येय छ ।

• तेस्रो पटक तपाईंहरूले सरकारको नेतृत्व लिँदैगर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले टीआरसी विधेयक अगाडि बढाउनुभएको थियो, तर बिचमै सत्ता ढलेपछि केपी ओली नेतृत्वमा बनेको कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारले विधेयकलाई अगाडि बढायो । बिचमै जेनजी आन्दोलनले सत्ता उलटपुलट भयो । अब यो प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ?

सङ्क्रमणकालीन न्याय (टीआरसी) सम्बन्धी दुई वटा आयोग अहिले कायम छन् । ती आयोगले त्यति काम गर्ने वातावरण बनेको छैन । तिनीहरूलाई काम गर्ने वातावरण दिनुपर्छ । अलि प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । मैले अघि पनि भनेँ– फेरि म यसमा जोड दिएर भन्छु कि यो धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो । यो विभिन्न कारणले ढिला भइरहेको छ । अब यसलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्छ भनेर हाम्रो नेतृत्वमा भएको सरकारले काम गर्‍यो ।

हामीले आयोग गठनसम्म प्रक्रिया अगाडि बढायौँ । बाँकी एमालेको सरकारले गरेको हो । धेरै ढिला भएको हुनाले पक्ष/विपक्ष भनेर यसमा ढिलो गर्नु हुँदैन । किनभने सङ्क्रमणकालीन न्याय राष्ट्रको महत्त्वपूर्ण सवाल हो । सबै पक्ष मिलेर यसलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्छ ।

• युद्धमा घाइते, अपाङ्गता भएका कतिको त न्याय नपाइ मृत्युवरण भइसकेको छ ।  तपाईंहरू शान्ति प्रक्रियामा आएको पनि २० वर्ष भयो । यसबिचमा पटक–पटक सत्तामा जानुभयो, त्यहाँ कमजोरी भयोजस्तो लाग्दैन ?

कमजोरी सबै पक्षको रह्यो । हामी सरकारमा रहँदा यसलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्छ भनेर हतार हतारमा काम गरेको हो । काम गर्दागर्दै पनि त्यो निष्कर्षमा पुग्न सकेन । कमजोरी हो भन्ने कुरालाई स्वीकार गरेर अब हामीले नै यसलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन पहलकदमी लिनुपर्छ, लिन्छौँ ।

• घटनाहरूलाई निष्पक्ष रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपले पनि मान्यता प्राप्त गर्ने र पीडित परिवारहरू सन्तुष्ट हुने गरी काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । अहिले बदलिएको अवस्थामा सरकारले कसरी काम गर्नुपर्छ ?

हामीले हाम्रो तर्फबाट सदनमा पनि पहल गर्छौं । त्यसका साथसाथै विपक्षी दलहरूका बिचमा पनि छलफल गर्छौं । सरकारलाई सहयोग गर्छौं । किनभने यो विषय कुनै पार्टी विशेषको, कुनै समूह विशेषको होइन । तपाईंले भनेजस्तै सहिद परिवार, घाइते, अपाङ्ग सबैले दुःख पाइरहेका छन् । अझ बेपत्ता परिवारमा धेरै ठुलो पीडा छ ।

परिवारका मान्छेहरू बेपत्ता भएका छन्, के भएको छ भन्ने कुरा पनि थाहा छैन । उनीहरूलाई वास्तविकता बताइदिनु राज्यको दायित्व र जिम्मेवारी हो । त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ । अब ढिला गर्नुहुँदैन । ढिला नगरिकन यसलाई टुङ्गो लगाउनका लागि पहल गर्छौं । अधिकारिक रूपमा पहल गर्ने, छलफलको वातावरण बनाउने, आयोगहरूलाई क्रियाशील बनाउने, स्रोत–साधन दिने काम सरकारले गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ ।

• द्वन्द्वरत दुवै पक्षबाट पीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति, परिपूरण तथा समाजमा पुनर्स्थापित गर्न विश्वव्यापी मान्यता, पीडित पक्षहरूको स्वीकृति लिनुपर्ला । कतिपय जघन्य अवराधमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन पनि आकर्षित होला नि ?

यी मुद्दा त्यहाँ जाँदैनन्, जानुपर्ने पनि होइन । वास्तवमा अलि बढी अतिरञ्जित ढङ्गले प्रचार गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा कुनै पनि मुद्दा जाँदैनन्, त्यो कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।

अर्को कुरा, यसलाई  निष्कर्षमा पुर्‍याउनका लागि सबै लाग्नुपर्छ । सरकार, सबै पार्टी, प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरू, नेतृत्वहरू, मिडिया लाग्नुपर्छ । न्यायालयले पनि त्यही अनुसार निष्पक्ष भूमिका खेल्नुपर्छ । जे होस्, न्याय निरुपण गर्न ढिला भएको छ । त्यो ढिला गरेर धेरै ठुलो मारमा बेपत्ता तथा सहिद परिवारहरू, घाइते, अपाङ्गहरू परेका छन् । यसका कारणले राष्ट्रको सर्वाङ्गीण विकासमा कहीँ न कहीँ, कतै न कतै असर गरिरहेको छ । यसलाई हामीले धेरै गम्भीरतापूर्वक लिएका पनि छौँ । गम्भीरतापूर्वक लिएरमात्रै हुँदैन, निष्कर्षमा पुर्‍याउनका लागि हाम्रो तर्फबाट धेरै ठुलो पहल हुन्छ ।

देश परिवर्तन लागि, अत्याचार, शोषण दमनका विरुद्ध त्यतिबेला हामीले दीर्घकालीन युद्ध गरेका हौँ । हामीमाथि नै धेरै ठुलो ज्यादती भएको थियो । एउटा कालखण्डमा त्यो भएको छ । अब सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले नै त्यसको मेलमिलाप गराइहाल्छ । सबैले आ–आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ । यसमा सरकारले नै सर्वाधिक जोड दिनुपर्छ, सर्वोपरी भूमिका नै खेल्नपर्छ ।

• युद्धकालमा दोहोरो भिडन्तमा मारिएका बाहेकका हकमा कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ?

मेकानिजम बनिसक्यो । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले नै त्यसको निरूपण गरिहाल्छ । सरकारले आयोगलाई वातावरण बनाएपछि उसैले गर्छ । सर्वमान्य सिद्धान्तका आधारमा गर्छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तलाई परिपालना गरेर त्यसले पूरा गर्छ । फेरि अर्को मेकानिजम चाहिँदैन । त्यसकै लागि नै दुई वटा आयोग बलिया छन् । ती  आयोगले नै यी सबै कुरा छानबिन गर्छ । ऐनको आधारमा ती आयोग बनेका छन् । ऐन बनाउन धेरै समय लाग्यो । ऐन बनिसकेको छ । अब कामलाई तीव्रता दिनुपर्छ ।

• गम्भीर मानव अधिकारको उल्लङ्घन सम्बन्धि विषयहरूमा आयोगले छानबिन गर्ने अधिकार राख्ला ?

धेरै वर्षपछिको छलफल, विचार–विमर्श, बहस, सबै पक्षसित सल्लाह गरेर सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पुर्‍याउनका लागि परिष्कृत ढङ्गले नै आयोग बनेको छ । ऐनमा पनि समस्या छैन । आयोग पनि बनिसकेका छन् । त्यसकारण, तिनै आयोगले नै छानबिन गरेर विभिन्न वर्गमा बाँडेर कामलाई अगाडि बढाउनुपर्छ, काम गर्नुपर्छ । यो अहिले राष्ट्रको प्राथमिकतामा पर्ने विषय हो ।

• आगामी दिनमा तपाईंहरूको भूमिका कस्तो हुन्छ ?

विपक्षी दलहरूसित मिल्ने कुरा भइ नै हाल्छ । फेरि यो दलीय कुरा रहेन,  सरकारको पनि जिम्मेवारी हो । सबै पार्टीको पनि जिम्मेवारी हो । पार्टीको मात्रै पनि होइन, समस्त देशको पनि जिम्मेवारी हो । हामी हिजो शान्ति प्रक्रियाको एउटा पक्ष हौँ । तत्कालीन सरकारले दमन गर्दा धेरै क्षति हाम्रोतर्फ भएको छ । त्यो घटना घटिसक्यो । मुख्यतः सत्यको निरूपण पनि गर्न पर्‍यो, अनि त्यसको मेलमिलाप पनि गर्न पर्‍यो र क्षतिको पूर्ति पनि दिनुपर्‍यो ।