काठमाडौँ । गत चैत १३ गते मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहले विगतका प्रधानमन्त्रीहरूभन्दा सर्वथा भिन्न कार्यशैली अपनाएका छन् । 

पदभार ग्रहण गरेदेखि नै उनले आफ्नो कार्यक्षेत्रको मुख्य केन्द्र सरकारी निवास बालुवाटारलाई होइन, मुलुकको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारलाई बनाएका छन् । झन्डै तीन हप्तादेखि प्रधानमन्त्री शाहले सिंहदरबारमा ‘म्याराथन’ शैलीमा भेटघाट र प्रशासनिक कार्यलाई अगाडि बढाइरहेका छन् । 

विगतका प्रधानमन्त्रीहरू बालुवाटारबाटै पार्टीका काम र सरकार सञ्चालन गर्ने परम्परामा रमाउँदा सिंहदरबार सुस्ताएको टिप्पणी हुने गथ्र्यो, तर अहिले सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा चहलपहल मात्र बढेको छैन, प्रशासनिक कार्यमा समेत नयाँ रक्तसञ्चार भएको छ । 

प्रधानमन्त्री शाह बिहान प्रायः पौने ९ बजे नै सिंहदरबार प्रवेश गर्छन् र साँझ ५ः३० बजेसम्म मन्त्रालय एवं सचिवालयकै काममा व्यस्त रहन्छन् । उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा एउटा कडा नियम बनाएका छन्– राजनीतिक गफगाफ निषेध । 

उनको सचिवालयका अनुसार त्यहाँ मन्त्रालयहरूका कामको निगरानी, अनुगमन र समन्वय मात्र हुने गर्छ । प्रधानमन्त्री भएपछि नेपाली सेनाको एउटा औपचारिक कार्यक्रमबाहेक उनी अन्य कुनै पनि सार्वजनिक वा उद्घाटन कार्यक्रममा सहभागी भएका छैनन् । 

‘अहिलेको मुख्य लक्ष्य सरकारलाई सफल बनाउनु र परिणाम दिनु हो,’ सचिवालयका एक सदस्य भन्छन्, ‘त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीले सबै मन्त्रालयको प्रगति विवरण लिने र समन्वय गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिनुभएको छ ।’

बालेनको म्याराथन संवाद

प्रधानमन्त्री शाहले बजेट निर्माण र स्थानीय समस्या बुझ्नका लागि सातै प्रदेशका प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक तर्फका प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूसँग छुट्टाछुट्टै सामूहिक भेटघाट गरेका छन् । उनले चैत १६ देखि ३० गतेसम्म सबै प्रदेशका सांसदहरूसँग म्याराथन छलफल गरे । 

चैत १६ः कोशी र कर्णाली प्रदेशका सांसदहरूसँग भेटघाट ।
चैत १७ः सुदूरपश्चिम प्रदेशका सांसदहरूसँग स्थानीय माग र समस्याबारे छलफल ।
चैत १८ः मधेश प्रदेशका ३० जना सांसदसँग बजेट र अल्पकालीन योजनाबारे ३ घण्टा लामो छलफल ।
चैत २०ः गण्डकी प्रदेशका सांसदहरूसँग संवाद ।
चैत २४ः लुम्बिनी प्रदेशका सांसदहरूसँग छलफल, जहाँ कपिलवस्तुको तिलौराकोटलाई ’स्मार्ट हेरिटेज सिटी’ बनाउने विषयले प्राथमिकता पायो ।
चैत ३०ः बागमती प्रदेशका सांसदहरूसँग भेटघाट गरी निर्वाचन क्षेत्रका समस्या सङ्कलन ।
वैशाख ३ः पाँच प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँग सामूहिक छलफल । सङ्घीयता कार्यान्वयन र प्रदेशका समस्या फुकाउन उनले मुख्यमन्त्रीहरूसँग परामर्श गरे । 

१७ राष्ट्रका प्रतिनिधि एकै ठाउँमा

चैत २५ गते प्रधानमन्त्री शाहले नेपालस्थित १७ भन्दा बढी देशका राजदूत र कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरूसँग सामूहिक भेट गरे । भारत, चीन, अमेरिका, बेलायतलगायत राष्ट्रका प्रतिनिधिसँगको सामूहिक भेटलाई कूटनीतिक विज्ञहरूले समय व्यवस्थापनको उत्कृष्ट नमुना मानेका छन् । अलग–अलग भेट्दा हुने समयको खर्च बचाउँदै उनले नेपालको राष्ट्रिय प्राथमिकता र परराष्ट्र नीतिबारे एकैपटक स्पष्ट पारेका थिए । 

संसद्मा बोलेनन्, भेट्न मुस्किल

प्रतिनिधिसभाको झन्डै दुई–तिहाइ मतको विश्वासमा प्रधानमन्त्री बनेका रास्वपाका वरिष्ठ नेता शाहले एक शब्द पनि नबोली संसद्को पहिलो अधिवेशन अन्त्य भयो । विगतमा संसद्को पहिलो अधिवेशनको प्रारम्भमै प्रधानमन्त्रीले देश र जनताका नाममा सम्बोधन गर्ने चलन थियो, तर उक्त परम्परा बालेनले तोडे । 

नयाँ संसद् सञ्चालनको ९ दिनमा बसेका ६ वटा बैठकमा बोल्ने सांसदहरूले समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । कतिपय विषयमा सांसदहरूले प्रधानमन्त्री शाहकै जवाफ मागेका थिए, जसलाई उनले बेवास्ता गरिदिए । 

तर यसप्रति राजनीतिक अध्येता दोभान राईसहित नागरिक क्षेत्रका अगुवाहरूले भने आलोचना गरेका छन् । जेनजीकै आन्दोलनको जगमा बनेको सरकार भए पनि उक्त पुस्ताका अगुवाहरूले बालेनको मौन शैलीको विरोध गरिरहेका छन् । 

‘जनतालाई प्राविधिक समाधान मात्र होइन, नेतृत्वको मनोवैज्ञानिक साथ पनि चाहिन्छ,’ बमले भनेकी छिन्, ‘लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा नेताको निजी शैलीभन्दा लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र अभ्यासले राज्य सञ्चालन गरिनुपर्दछ । संसद्मार्फत राष्ट्रलाई सम्बोधन गर्नु तपाईंको कर्तव्य हो ।’ 

नजी अगुवा रक्षा बमले प्रधानमन्त्रीले संसद्को पहिलो अधिवेशनदेखि हालसम्म सदनमा नबोलेको भन्दै आलोचना गरेकी छन् । प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै उनले निर्वाचन जितेपछि जनतालाई धन्यवाद दिन र नयाँ परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्दै देशलाई सम्बोधन गर्नु प्रधानमन्त्रीको प्रमुख जिम्मेवारी भएको बताएकी छन् । ‘कुरा कम, काम बढी’ भन्ने प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत कार्यशैलीलाई सम्मान गर्दै उनले लोकतन्त्रमा व्यक्तिगत स्वभावभन्दा प्रणाली र अभ्यास ठुलो हुने तर्क गरेकी छन् । 

‘जनतालाई प्राविधिक समाधान मात्र होइन, नेतृत्वको मनोवैज्ञानिक साथ पनि चाहिन्छ,’ बमले भनेकी छिन्, ‘लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा नेताको निजी शैलीभन्दा लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र अभ्यासले राज्य सञ्चालन गरिनुपर्दछ । संसद्मार्फत राष्ट्रलाई सम्बोधन गर्नु तपाईंको कर्तव्य हो ।’ 

उनले प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो ‘सीमित शैली’ सुधार्न आग्रह गर्दै भनेकी छन्, ‘यदि तपाईंले आफ्नै निजी शैलीमा मात्र शासन चलाउने सोच्नुभएको छ भने, पहिलो खुड्किलाबाटै फर्किनुस् । पछिल्लो आमनिर्वाचनले दिएको यो उत्कृष्ट अवसरलाई संकुचित सोचमा कैद गरेर उपलब्धि हासिल हुन सक्दैन ।’ 

पूर्वप्रशासक भन्छन्, ‘विगतमा हामीले भन्थ्यौं, बालेनले गरेर देखाए’

विगतका प्रधानमन्त्रीहरू बालुवाटारस्थित निवासबाटै शासन चलाउन रुचाउने गर्थे, सिंहदरबार विरलै पुग्थे । तर बालेनले सिंहदरबारलाई नै ‘कमान्ड सेन्टर’ बनाएका छन् । यसलाई पूर्वमुख्यसचिवले ‘कोर फङ्सन’ (मुख्य कार्य) माथिको केन्द्रीकरणका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । ‘एक सफल प्रशासक वा नेताले आफ्नो ‘कोर’ (मुख्य) र ‘नन–कोर’ (सहायक) काम छुट्याउन सक्नुपर्छ । बालेन शाहले ठ्याक्कै त्यही गरिरहेका छन्,’ ती पूर्वमुख्यसचिव भन्छन्, ‘विगतमा प्रधानमन्त्रीहरू पार्टीका कार्यकर्ता भेट्ने, उद्घाटन गर्ने र सानातिना सार्वजनिक कार्यक्रममा अल्झिने गर्थे । तर अहिलेका प्रधानमन्त्रीले ती सहायक कामलाई थाती राखेर नीतिगत छलफल, कूटनीतिक सम्बन्ध र कर्मचारीतन्त्रको परिचालनजस्ता मुख्य काममा १० देखि ५ बजेसम्म सिंहदरबारमा समय दिनु नै सबैभन्दा सकारात्मक पक्ष हो ।’ 

नेपालस्थित विभिन्न देशका राजदूत तथा कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरूसँगको सामूहिक भेटलाई उनले ‘कूटनीतिक परिपक्वता’को संज्ञा दिएका छन् । ‘पालैपालो राजदूतहरूलाई भेट्दा समयको बर्बादी हुने र फरक–फरक सन्देश जाने डर हुन्थ्यो । सामूहिक भेट गरेर राष्ट्रिय प्राथमिकताबारे एकै पटक स्पष्ट पार्नु समय व्यवस्थापनको उत्कृष्ट नमुना हो,’ उनले भने । यसले वैदेशिक सम्बन्धमा नेपालको ‘एउटै स्वर’ रहेको सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा प्रवाह गरेको ती पूर्वमुख्यसचिवको ठम्याइ छ । 

प्रधानमन्त्री आफैँ हरेक दिन कार्यालयमा उपस्थित भएर म्याराथन भेटघाटमा व्यस्त हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव कर्मचारीतन्त्रमा परेको छ । ‘जब घरको मूली नै कार्यालयमा बसेर फाइल र समस्याहरू हेर्न थाल्छ, तब मन्त्री र सचिवहरूलाई पनि आफ्नो जिम्मेवारीप्रति सचेत हुन दबाब पर्छ । सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्रीको नियमित उपस्थितिले सुस्ताएको कर्मचारीतन्त्रलाई चलायमान बनाएको छ,’ उनले थपे ।

संसद् र राष्ट्रका नाममा सम्बोधन नगरेको विषयमा उठिरहेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनी भन्छन्, ‘हामीकहाँ काम सुरु नगर्दै ठूला भाषण गर्ने र आश्वासन बाँड्ने पुरानो रोग छ । तर अहिलेका प्रधानमन्त्रीले पहिले कामबाट नतिजा देखाउँछु र त्यसपछि मात्र बोल्छु भन्दै मौनता साधेको देखिन्छ । यो एक किसिमको ‘एक्सन–ओरिएन्टेड’ नेतृत्वको शैली हो । जनताले भाषणभन्दा पनि डेलिभरी खोजेका छन्, जुन सिंहदरबारको सक्रियताले सङ्केत गरिरहेको छ ।’ 

प्रधानमन्त्रीले सिंहदरबारलाई कार्यकारी शक्तिको वास्तविक केन्द्र बनाएको भन्दै उनले भने, ‘पार्टीका मान्छेहरूको घेराबन्दीबाट मुक्त भएर सरकारी संयन्त्र र जनप्रतिनिधिहरूसँगको यो घनीभूत छलफलले ढिलो–चाँडो ठोस नतिजा दिने निश्चित छ । यदि यो शैलीले निरन्तरता पायो भने नेपालको प्रशासनिक इतिहासमा यो एउटा बेन्चमार्क साबित हुनेछ ।’

सिंहदरबारको सक्रियता एकदम राम्रो छ तर जवाफदेही पनि हुनुपर्छ – लीलामणि पौडेल 

प्रधानमन्त्री सिंहदरबारमा बसेर मन्त्रालयका कामकारबाहीमा सक्रिय हुने तर संसद् र सार्वजनिक संवादबाट टाढिने प्रवृत्ति देखिएपछि पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले यसलाई ‘मिश्रित अभ्यास’का रूपमा टिप्पणी गरेका छन् । 

पूर्वमुख्यसचिव पौडेलले प्रधानमन्त्री नियमित रूपमा सिंहदरबार जानु र कार्यालयबाटै प्रशासनिक नेतृत्व लिनुलाई अत्यन्त सकारात्मक कदम मानेका छन् । उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीले बाहिरी औपचारिक र खुद्रा कार्यक्रममा समय खर्चिनुभन्दा राज्यको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारबाटै काम गर्नु प्रणाली सुधारका लागि आवश्यक छ । पौडेल भन्छन्, ‘मैले सधैँ प्रधानमन्त्री बिहान १० बजे नै कार्यालय आउनुपर्छ र बाहिरी कार्यक्रमतिर नलागी मन्त्रालयका समस्या समाधानमा केन्द्रित हुनुपर्छ भन्दै आएको छु । मन्त्रालयमा कुन काम कहाँ रोकियो र कहाँ समस्या छ भन्ने कुराको प्रत्यक्ष अनुगमन गर्ने, टेलिफोनबाट प्रगति विवरण लिने र प्राथमिकता तय गर्ने काम प्रधानमन्त्रीले कार्यालयबाटै गर्नुपर्छ ।’ 

प्रशासनिक सक्रियताको प्रशंसा गरे पनि प्रधानमन्त्रीले लामो समयसम्म संसद्मा सम्बोधन नगरेको र राष्ट्रका नाममा सन्देश नदिएको विषयमा भने पौडेलले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । संसदीय लोकतन्त्रमा संसद्प्रतिको जवाफदेहिता प्रधानमन्त्रीको पहिलो कर्तव्य हुने उनको ठहर छ । 

धानमन्त्रीले अहिले सांसद, कूटनीतिक नियोगका प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरूसँग गरिरहेको म्याराथन भेटघाटलाई पनि पौडेलले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । यसले जननिर्वाचित प्रतिनिधि र तल्लो तहका समस्या बुझ्न सहयोग पुग्ने उनको विश्वास छ । सरकारका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा यस्ता छलफलले सहयोगी भूमिका खेल्ने उनको तर्क छ । 

प्रशासनिक सक्रियताको प्रशंसा गरे पनि प्रधानमन्त्रीले लामो समयसम्म संसद्मा सम्बोधन नगरेको र राष्ट्रका नाममा सन्देश नदिएको विषयमा भने पौडेलले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । संसदीय लोकतन्त्रमा संसद्प्रतिको जवाफदेहिता प्रधानमन्त्रीको पहिलो कर्तव्य हुने उनको ठहर छ । 

पौडेलका अनुसार संसद्ले छानेको प्रधानमन्त्री संसद्मै नबोल्नु अस्वाभाविक हो । उनी भन्छन्, ‘कार्यालयमा बसेर काम गर्नु एउटा पक्ष हो, तर नागरिकसँग संवाद नगर्ने, सार्वजनिक विमर्शमा नआउने र संसद्मा सम्बोधन नगर्ने कुरा लोकतान्त्रिक चरित्रसँग मेल खाँदैन ।’

‘प्रधानमन्त्रीले सिंहदरबारबाट प्रशासनिक सुधारका प्रयास जारी राख्दै गर्दा संसद् र सार्वजनिक मञ्चमार्फत जनतासँगको संवादलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिनुपर्छ । प्रशासनिक सक्रियता र लोकतान्त्रिक संवादबीचको सन्तुलनले मात्र सरकारको प्रभावकारिता देखिने गर्छ,’ पौडेलको सुझाव छ । 

राज्य प्रशासनमा नयाँ रक्तसञ्चार भयो – त्रिताल

प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेपछि शाहले अपनाएको ‘सिंहदरबार केन्द्रित’ कार्यशैलीले राज्य प्रशासनमा नयाँ रक्तसञ्चार गरेको विभिन्न मन्त्रालयमा सचिवका रूपमा काम गरेका पूर्वप्रशासक शारदा प्रसाद त्रितालको ठम्याइ छ । विगतका प्रधानमन्त्रीहरू बालुवाटारबाटै शासन चलाउन रुचाउने परम्परा तोड्दै बालेनले सिंहदरबारलाई नै कार्यसम्पादनको मुख्य थलो बनाउनुले प्रशासनिक सुधारमा ठुलो अर्थ राख्ने उनी बताउँछन् ।

‘हाम्रो देशमा प्रधानमन्त्री सिंहदरबार नआउने र बालुवाटारबाटै फाइल सदर गर्ने विकृति थियो, जसले गर्दा सिंहदरबार सुस्ताएको थियो,’ त्रिताल भन्छन्, ‘अहिले प्रधानमन्त्रीले दिनभर सिंहदरबारमा बसेर म्याराथन भेटघाट गर्नुको पहिलो सन्देश कार्यकारी प्रमुख ‘अन ड्युटी’ छ भन्ने हो । यसले कर्मचारीतन्त्र र मन्त्रीहरूलाई पनि आफ्नो कार्यालयमा बस्न र जिम्मेवार हुन बाध्य पार्छ । जब प्रधानमन्त्री कार्यालयमै रहन्छन्, तब मात्र उनले कर्मचारीका समस्या र कामको गति प्रत्यक्ष महसुस गर्न सक्छन् ।’

प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाका निर्वाचित र समानुपातिक सदस्य, राजदूत र मुख्यमन्त्रीहरूसँग गरिरहेको सामूहिक तथा व्यक्तिगत भेटघाटलाई त्रितालले समन्वयकारी नेतृत्वको संज्ञा दिएका छन् । ‘समानुपातिक र प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूलाई सँगै राखेर कुरा सुन्नुले संसद्प्रतिको सम्मान झल्काउँछ । त्यस्तै, मुख्यमन्त्रीहरूसँगको नियमित संवादले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखिएका गाँठा फुकाउन मद्दत पुग्छ । यो भेटघाट केवल औपचारिकता नभई फिडब्याक लिने माध्यम हुनुपर्छ,’ उनी थप्छन् । 

संसद्मा सम्बोधन र राष्ट्रका नाममा सन्देश नदिएको विषयमा उठिरहेको जिज्ञासालाई त्रितालले फरक ढङ्गले हेरेका छन् । उनी भन्छन्, ‘हामीकहाँ प्रधानमन्त्री हुनासाथ लामो भाषण गर्ने र ठुला सपना बाँड्ने चलन छ । तर बालेनले अहिले ’पहिले कामको लय मिलाउँछु अनि मात्र बोल्छु’ भन्ने शैली अपनाएको देखिन्छ । संसद्मा बोल्नुपर्छ, त्यो लोकतान्त्रिक अभ्यास हो । तर हतारमा भाषण गर्नुभन्दा परिणाम देखिने गरी तयारी गरेर बोल्नु परिपक्वता हो । अहिले उनले बोलेरभन्दा पनि आफ्नो उपस्थितिले शासन सत्ता चलाइरहेका छन् ।’ 

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा हुने नियमित भेटघाटले सचिव र अन्य उच्च कर्मचारीलाई कार्यसम्पादनमा दबाब सिर्जना गरेको त्रितालको विश्लेषण छ । उनी भन्छन्, ‘जब प्रधानमन्त्री आफैँले प्रत्यक्ष रूपमा कर्मचारी र सरोकारवालासँग संवाद गर्छन्, बिचौलियाहरू कमजोर हुन्छन् । यसले सुशासनमा टेवा पुग्छ । तर, यो भेटघाटको उद्देश्य केवल कुराकानीमा सीमित नभई कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रूपान्तरण हुनुपर्छ ।’

त्रिताल थप्छन्, ‘बालेन शाहले सिंहदरबारलाई जुन गतिमा चलायमान बनाएका छन्, यो प्रशंसनीय छ । तर यो जोस केही हप्ताका लागि मात्र हुनु हुँदैन । सिंहदरबारको यो म्याराथन भेटघाटबाट निस्केका निष्कर्षलाई तत्कालै नीति र कार्यक्रममा ढाल्ने संयन्त्र पनि उनले बनाउनुपर्छ । राष्ट्रका नाममा सम्बोधन ढिलो भएर केही हुन्न, तर प्रशासनिक निर्णयहरू चाँडो र पारदर्शी हुनुपर्छ ।’