धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कैलालीको टीकापुरमा स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको टीकापुर विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको योजना अन्योलमा परेको छ। 

राजनीतिक खिचातानी र सरकारको न्यून प्राथमिकताका कारण तीन वर्षदेखि बजेट विनियोजन भए पनि कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्दा यो आयोजना अलपत्र परेको हो।

टीकापुरलाई प्राविधिक शिक्षाको हब बनाउने उद्देश्यसहित प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१ चैत ३ गते प्रदेशसभा सचिवालयमा विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयक दर्ता गराएको थियो। उक्त विधेयक चैत १७ गते प्रदेश सांसदहरूलाई वितरण गरिए पनि त्यसपछिको प्रक्रिया भने ठप्प छ।

यो योजना रोकिनुको मुख्य कारण क्षेत्रीय सन्तुलनको विवाद देखिएको छ। प्रदेशसभाको सामाजिक विकास समितिका सभापति धर्मराज पाठकका अनुसार ठुला आयोजनाहरू तराईका जिल्लामा मात्र केन्द्रित गर्दा पहाडी जिल्लाको विकास ओझेलमा पर्ने भन्दै केही सांसदहरूले विरोध जनाएका थिए ।

पहाडी र तराई क्षेत्रको विकासमा सन्तुलन हुनुपर्ने माग उठेपछि प्रदेश सरकार यो विधेयकलाई अगाडि बढाउनबाट पछि हटेको हो।

विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ५ करोड ५० लाख रुपैयाँ भौतिक संरचना निर्माणका लागि र ५० लाख रुपैयाँ सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि विनियोजन गरेको छ। यसअघि गत आर्थिक वर्षमा पनि ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। तर काम भएन ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रदेश सचिव डा। हेमराज रेग्मीका अनुसार विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक ऐन नै नबनेकाले विनियोजित रकम खर्च हुन सकेको छैन।

‘राजनीतिक सहमति जुट्न नसक्दा विधेयक अगाडि बढ्न सकेको छैन, जसले गर्दा बजेट भएर पनि कार्यान्वयन गर्ने कानुनी आधार तयार भएको छैन,‘ उनले भने । हाल यो विश्वविद्यालय टीकापुरमै बनाउने वा अन्य स्थान छनोट गर्ने भन्ने विषयमा प्रदेश सरकार र राजनीतिक दलहरूबिच अन्योल कायमै छ।