पोखरा । ठेक्का लिएर समयमा काम नगर्ने २ वटा आयोजनाका निर्माण कम्पनीलाई गण्डकी सरकारले तुरुन्त काममा नफर्किए ठेक्का तोड्ने चेतावनी दिइएको छ ।

पूर्वाधार विकास कार्यालय कास्कीले जिल्लाका २ वटा आयोजनाको जिम्मा लिएका निर्माण कम्पनीहरू लामो समयदेखि बेपत्ता भएको भन्दै १५ दिने अन्तिम अल्टिमेटम दिएको हो । 

पटक–पटक ताकेता र मौखिक तथा लिखित प्रतिबद्धता गर्दा पनि काम नगरेपछि कार्यालयले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।

कास्की र स्याङ्जा जोड्ने सडक आयोजनाको काम सन्तोषजनक नभएको भन्दै निर्माण व्यवसायीलाई ७ दिनभित्र कार्यालयमा उपस्थित हुन र १५ दिनभित्र निर्माणस्थलमा पूर्ण रूपमा परिचालन हुन निर्देशन दिएको छ । 

शंकरमाली निर्माण सेवाले ठेक्का लिएको पोखराको पुम्दीभुम्दीदेखि स्याङजासम्मको सडक आयोजनाको भौतिक प्रगति ८८ प्रतिशत मात्रै छ । २०७३ पुस २१ गते सम्झौता भएर २०७४ असोज ३० गते सक्नुपर्ने यो सडक आयोजना ६ करोड २२ लाख १२ हजार रुपैयाँमा ठेक्का लागेको हो ।

तर, ४ पटक म्याद थप हुँदा पनि काम सकिएको छैन । शंकरमाली निर्माण सेवाले आयोजनाको ठेक्का पाएको थियो । हालसम्म ८२ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको कार्यालयले जनाएको छ । आयोजनाको अधिकांश काम सकिएको देखिए पनि करिब ५० मिटर ढलान गर्न बाँकी रहेको कार्यालय प्रमुख कृष्ण आचार्यले जानकारी दिए । यस्तै, ग्याबियन संरचना पनि मर्मत गर्नुपर्नेछ । 

निर्माण व्यवसायीले काम सम्पन्न भएको दाबी गरे पनि बाँकी मर्मत र ढलानको काम गर्न अटेर गरिरहेकाले काम नगरे ठेक्का तोडिने चेतावनी दिइएको हो । यता फुस्रेखोलादेखि रामदी, मट्टीखान हुँदै देउराली जोड्ने सडकमा पनि ५५ प्रतिशत मात्रै प्रगति देखिएको छ । २०७४ असार २८ गते सम्झौता भएर २०७६ पुस २५ गते सक्नुपर्ने यो सडकमा पनि ४ पटकसम्म म्याद थप भएको छ । 

एसबिए/साप/सिरुवा जेभीसँग २१ करोड ८९ लाख १७ हजार रुपैयाँमा सम्झौता भएको सडक विगत २ वर्षदेखि निर्माण कार्य पूर्ण रूपमा ठप्प छ । २०८२ मंसिर १५ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमा बैठक बसेर काम गर्ने सहमति भएकोमा त्यसपछि पुनः ठेकेदार सम्पर्कमा नरहेको पूर्वाधार विकास कार्यालयले जनाएको छ।

कार्यालयका अनुसार तोकिएको समयसीमा भित्र चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण नआएमा र काम सुरु नगरेमा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ अनुसार कारबाही अघि बढाइने औपचारिक चेतावनी दिइएको छ। सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीसँगको ठेक्का सम्झौता रद्द गरेर धरौटी जफत गरिने कार्यालय प्रमुख आचार्यको भनाइ छ।

‘राखिएको धरौटी र कार्य सम्पादन जमानत जफत गरिनेछ,’ उनले भने, ‘बाँकी काम सम्पन्न गर्न लाग्ने थप खर्च निर्माण व्यवसायीबाटै सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिनेछ।’ सम्बन्धित कम्पनीलाई भविष्यमा सरकारी काम गर्न नपाउने गरी कालोसूचीमा राख्न सिफारिस हुने उनले सुनाए।