जनकपुरधाम । महोत्तरीको बर्दिबास नगरपालिका–३, गौरीडाँडामा पुग्दा समय मानौँ अलि बिस्तारै बगिरहेको अनुभूति हुन्छ । यहाँका बासिन्दाका अनुहारमा गहिरा रेखाहरू छन्, तर ती रेखाभित्र अझै एउटा अदृश्य आशा जिउँदै छ– त्यो हो लालपुर्जा पाउने आशा । 

यही आशाले उनीहरूलाई दशकौँदेखि बाँधेर राखेको छ ।

७७ वर्षीय इन्द्रबहादुर भुजेल त्यही आशाको एक जीवित उदाहरण हुन् । चार दशकभन्दा बढी समय यही माटोमा बिताइसक्दा पनि उनको हातमा आफ्नो नामको कुनै कानुनी प्रमाण छैन । ‘हाम्रो मुख्य समस्या लालपुर्जा हो,’ उनी भन्छन्, ‘नेताहरू आउँछन्, दिन्छु भन्छन्, तर परिणाम कहिल्यै आउँदैन ।’

रामेछापको सुखजोरबाट २०४१ सालमा बसाइँ सरेर आएका भुजेल अब यही माटोमा बिलिन हुन चाहन्छन्, तर आफ्नै जमिनमा बाँचुञ्जेल ‘अस्थायी’ हुनुपर्दा निकै दुःखी छन् । गौरीडाँडाको कथा भुजेलको मात्र होइन, सयौँ परिवारको साझा हो । 

७५ वर्षीया कृष्णामाया भुजेल २०३९ सालदेखि यहीँ खेतीपाती गर्दै आइरहेकी छन् । चुनाव आउँदा नेताहरूको चहलपहल बढ्छ, आश्वासन बाँडिन्छन्, तर जसै चुनाव सकिन्छ, अवस्था उही हुन्छ । ‘हामीले धेरै पटक विश्वास गर्यौँ,’ उनी भन्छिन्, ‘तर समस्या उही छ ।’

स्थानीय बासिन्दाहरूका अनुसार यहाँको सबैभन्दा ठुलो विडम्बना जग्गा भएर पनि जग्गाधनी नभएको अवस्था हो । घर छ, खेत छ, पुस्तौँदेखि उपयोग गरिँदै आएको जमिन छ, तर त्यसको कुनै कानुनी प्रमाण छैन । 
यही ठाउँकी ६५ वर्षीया अम्बिका घिमिरे भन्छिन्, ‘कहिले त बस्ती हटाउने हल्ला पनि आउँछ, त्यतिबेला रातभर निदाउन सकिँदैन ।’ 

यो डर घिमिरेको मात्र होइन, सामूहिक मनोविज्ञान नै बसिसकेको छ । 

गौरीडाँडा क्षेत्रको इतिहास यस समस्यासँगै गाँसिएको छ । साविक गौरीवास गाविसअन्तर्गत पर्ने यो क्षेत्रमा करिब ३ सय ६४ बिघा ऐलानी जमिन छ । राणा शासनकालमा चिया बगानका लागि दिइएको यो जमिन पछि सरकारी अभिलेखमा ऐलानीका रूपमा दर्ज भयो । त्यसपछि विस्तारै मानिसहरू बसोबास गर्न थाले, बस्ती बढ्दै गयो, तर कानुनी स्वामित्व कहिल्यै आएन । 

यो बस्तीमा बस्ने धेरैजसो परिवार विभिन्न जिल्लाबाट यहाँ आएका छन् । रामेछाप, सिन्धुली, काभ्रेलगायत पहाडी क्षेत्रबाट बसाइँ सरेर आएका मानिसहरूले यहाँ आफ्नो बाँकी जीवन गुजारिरहेका छन् । उनीहरूले जंगल फँडानी गरेर खेतीयोग्य जमिन बनाएका छन्, घर बनाएका छन्, समुदाय खडा गरेका छन् । तर कानुनी मान्यता भने कहिल्यै पाउन सकेनन् । 

सिन्धुलीको महादेवडाँडाबाट २०३० सालमा आएका भद्रबहादुर मगरले दुई कट्ठा जमिन किनेर यहाँ बसोबास सुरु गरेका थिए । ‘त्यतिबेला सोचेकै थिइनँ, जीवनभर सुकुमबासी भएर बस्नुपर्ला भनेर,’ उनी भन्छन् । किनेको जमिनको प्रमाणपत्र नपाउँदा उनलाई जीवनै अधुरो लागेको छ । 

राज्यका विभिन्न निकायहरूले समय–समयमा यो समस्या समाधान गर्ने प्रयास नगरेका भने होइनन् । सुकुमबासी समस्या समाधान आयोगदेखि राष्ट्रिय भूमि आयोगसम्म गठन भए, तथ्यांक संकलन भए, नापजाँचका काम पनि भए । तर ती प्रयासहरू बिचमै रोकिने, आयोग विघटन हुने वा प्रक्रिया अधुरै रहने क्रमले समस्या झन् जटिल बन्दै गयो ।

पछिल्लो पटक महोत्तरी जिल्लामा पिताम्बर महतोको नेतृत्वमा रहेको राष्ट्रिय भूमि आयोगले बर्दिबास नगरपालिकामा लालपुर्जा वितरण तयारी गरिरहेको थियो । आयोग आएपछि ठाउँ–ठाउँमा जग्गा नापजाँचको काम भइरहेको थियो । केही ठाउँमा लालपुर्जा दिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । तर भदौ २३/२४ गते भएको जेनजी आन्दोलनपछि सरकारले फेरि आयोग खारेज गर्‍यो । आयोगका पदाधिकारीहरू अदालत गएपछि पुनः बहाली भए । अदालतको आदेशपछि पुनर्बहाली भए पनि त्यसको प्रभाव स्थानीय तहसम्म परेको देखिन्छ ।

बर्दिबास नगरपालिकाका मेयर प्रह्लाद क्षेत्री यस समस्यामा कानुनी जटिल नै मुख्य बाधा भएको बताउँछन् । ‘हामीले प्रतिबद्धता बिर्सेका छैनौँ,’ उनी भन्छन्, ‘तर कानुन स्पष्ट नहुँदा काम अघि बढाउन गाह्रो भइरहेको छ ।’

उनका अनुसार प्रक्रिया जारी रहे पनि परिणाम आउन अझै समय लाग्ने देखिन्छ ।

विशेषज्ञहरू भने यो समस्या केवल प्रशासनिक नभई राजनीतिक इच्छाशक्तिसँग पनि जोडिएको बताउँछन् । बर्दिबासका बासिन्दा नेपाल सरकारका अवकाशप्राप्त उपसचिव रामकुमार कार्कीका अनुसार सुकुमबासी समस्या लामो समयदेखि ‘भोट बैंक’का रूपमा प्रयोग हुँदै आएको छ । ‘हरेक चुनावमा यो मुद्दा उठाइन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर समाधान गर्ने गम्भीर प्रयास कम देखिन्छ ।’

स्थानीय अभियन्ता आरती बुढाथोकी पनि यही कुरा दोहोर्‍याउँछिन् । उनका अनुसार महोत्तरीमै सबैभन्दा बढी सुकुमबासी समस्या गौरीडाँडामा छ । ‘समस्या देखाएर मत माग्न सजिलो भएको छ,’ उनी भन्छिन्, ‘तर समाधानका लागि दीर्घकालीन योजना आवश्यक छ ।’

गौरीडाँडाका ज्येष्ठ नागरिकहरूको एउटै चाहना छ, आफ्ना सन्तानले आफूजस्तो अनिश्चित जीवन नजिऊन् । ‘हामीले त धेरै दुःख भोग्यौँ,’ एक स्थानीय वृद्ध मनमाया खड्का भन्छिन्, ‘तर कम्तीमा छोरानातिले आफ्नो नाममा जग्गा पाउनुपर्छ ।’

अधिकारर्की उर्मिला कार्की भन्छिन्, ‘यो इच्छा केवल सम्पत्तिको होइन, सम्मान र पहिचानको पनि हो । लालपुर्जा यहाँका बासिन्दाका लागि एउटा सानो कागज मात्र होइन, त्यो उनीहरूको अस्तित्वको प्रमाण हो । त्यसले उनीहरूलाई अस्थायी बासिन्दाबाट अधिकारसहितको नागरिक बनाउँछ ।’

तर विडम्बना के छ भने, यही सानो कागजको प्रतीक्षा उनीहरूले पाँच दशकदेखि गरिरहेका छन् ।

हरेक चुनावमा आश्वासन दोहोरिन्छ । उम्मेदवारहरू बस्तीमा पुग्छन्, योजना सुनाउँछन्, विश्वास दिलाउँछन् । बस्तीले फेरि आशा गर्छ । तर चुनाव सकिएपछि ती आश्वासनहरू पनि बिस्तारै हराउँदै जान्छन् ।

आज पनि गौरीडाँडाबासीको एउटै प्रश्न छ— हामीले लालपुर्जा कहिले पाउने ?