मकवानपुर । संघीय सरकारको निर्देशनसँगै काठमाडौँको थापाथली लगायतका स्थानमा रहेका सुकुमबासी बस्ती खाली गर्ने तयारी भइरहेको छ । शुक्रबार साँझसम्म सो क्षेत्र खाली गर्न स्थानीय प्रशासनको अल्टिमेटमपछि धमाधम सामान सार्ने काम जारी छ ।

काठमाडौँको सुकुमबासी बस्तीमा डोजर चलाउने तयारीसँगै हेटौंडासहित मकवानपुरका अन्य स्थानमा रहेका सुकुमबासी बस्तीका बासिन्दा सशंकित बनेका छन् । थापाथली क्षेत्रमा जस्तै आफ्नो क्षेत्रमा सरकारको हस्तक्षेप हुने हो कि भन्ने डरमा उनीहरू छन् ।

हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर–११ को सिमलटार क्षेत्र (सुकुमबासी बस्ती)मा पनि यस्तै त्रास छ । हेटौंडा बजार क्षेत्रबाट ३ किलोमिटर पश्चिममा अवस्थित सिमलटारका भूमिहीन सुकुमबासीहरूको चिन्ता हातमा लालपूर्जा नभएकोमा मात्र होइन, सरकारले कति बेला उठाउने हो भन्नेमा पनि छ ।

बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर–११, सिमलटार सबैभन्दा धेरै घरधुरी भएको टोल विकास संस्था हो, जहाँ २ हजार ३०० भन्दा बढी घरधुरी छन् । यहाँका बासिन्दासँग आफूले चर्चेको जग्गाको लालपुर्जा छैन ।

सिमलटारमा पक्की सडक, खानेपानी, बिजुली र ढल निकासको व्यवस्था पुगेको छ, तर लालपुर्जा नहुँदा यहाँका स्थानीयले घरजग्गा धितो राखेर ऋण लिन पाएका छैनन् । सिमलटारका बासिन्दा तीन दशकदेखि लालपुर्जाको पर्खाइमा छन् ।

हेटौंडा–११ सिमलटारकी सुमित्रा विश्वकर्माले सुकुमबासी बस्ती हटाउने सरकारको पछिल्लो निर्देशनले चिन्ता र डर पैदा भएको बताइन् । २०५० सालदेखि नै उक्त स्थानमा बसोबास गर्दै आएकी उनले जग्गाको नापी सम्पन्न भई निस्सा समेत पाइसकेको अवस्थामा अहिले आएर उठीबास लाग्ने डर पैदा भएको बताइन् ।

लालपुर्जा पाउने आशामा रहेका सुकुमबासीहरूलाई विकल्प र जानकारीबिना हटाउन खोज्नु अन्यायपूर्ण हुने विश्वकर्माको तर्क छ । ‘वर्तमान सरकारले दलित, भूमिहीन र विपन्न वर्गको मर्का बुझेर समस्याको समाधान गर्ने आशा थियो, तर विकल्पबिना नै हटाउने कदमले थप चिन्तित बनाएको छ,’ उनले भनिन् । हाल बसिरहेकै ठाउँको लालपुर्जा दिनुपर्ने, कि त अन्यत्र कुनै व्यवस्थित ठाउँमा स्थानान्तरण गरी बसोबासको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने उनको माग छ ।

‘यो बस्तीमा बिजुली र खानेपानी जस्ता आधारभूत सुविधा पाउनका लागि ठुलो आन्दोलन र संघर्ष गर्नुपरेको थियो । लामो समयको प्रयासपछि बल्लतल्ल सुविधाहरू जुटेको ठाउँबाट अहिले हट्नुपर्ने हो कि भन्ने डर छ,’ विश्वकर्माले भनिन्, ‘कतै ओत लाग्ने ठाउँ नभएका वास्तविक सुकुमबासीहरूलाई झिँटीझाम्टा बोकेर सडकमा आउनुपर्ने अवस्थामा सरकारले पुर्‍याउनु हुँदैन ।’

सरकारले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरेर दलित र असहायहरूको बस्ती व्यवस्थापनको काम अगाडि बढाउनुपर्ने उनले बताइन् ।

सिमलटारकै सुकुमबासी पञ्चलाल तामाङले विकल्पबिना बस्ती हटाउने सरकारको तयारी उपयुक्त नरहेको टिप्पणी गरे । उनले सुकुमबासीहरूलाई पनि मानव र प्राणीको रूपमा हेर्न सरकारलाई आग्रह गरे ।

सरकारले सुकुमबासीहरूको उचित व्यवस्थापन नगरी उठीबास लगाउन खोज्नु अमानवीय हुने तामाङको भनाइ छ । सरकारलाई अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न र आफूहरूको संवैधानिक अधिकारको रक्षा गर्न उनले आग्रह गरे ।

२०५२ सालदेखि उक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका तामाङले सुकुमबासीहरू पनि यही देशको नागरिक रहेको तथ्यलाई नजरअन्दाज नगर्न सरकारलाई सुझाव दिए । उनका अनुसार सुकुमबासीहरूले खोलाको बगरमा बाँध बाँधेर र नदी नियन्त्रण गरेर बस्न योग्य बनाएका हुन् ।

सिमलटार क्षेत्रमा भसमिहीन सुकुमबासी समस्या समाधान आयोग मार्फत जग्गाको नापजाँच भइसके पनि अझैसम्म लालपुर्जा नपाएकोमा उनले दुःख व्यक्त गरे । २०५२ सालदेखि पटक÷पटक भूमि आयोग बन्ने र खारेज हुने प्रक्रियाले वास्तविक सुकुमबासीहरू सधैँ अन्यायमा परेको उनको भनाइ छ ।

‘हामीले निकै दुःख कष्ट गरेर बस्ने ठाउँ बनाएका हौँ । अहिले आएर हाम्रो जीवनलाई नाश गर्नकाम सरकारले गर्नु हुँदैन,’ तामाङले भने, ‘हुकुमबासी र सुकुमबासीबिच ठुलो फरक छ । हामीसँग आफ्नो नाममा कुनै सम्पत्ति र जग्गा छैन । हामीलाई बास, गाँस र कपासको ग्यारेन्टी सरकारले गर्नुपर्छ । वास्तविक सुकुमबासीको पहिचान गरी हामीले उपभोग गरिरहेको जग्गाको लालपुर्जा प्राप्त गर्नु हाम्रो हक–अधिकार हो ।’

राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च नेपालका हेटौंडा नगर अध्यक्ष गोविन्द प्रसाद न्यौपानेले भूमिहीन, दलित र सुकुमबासीहरूको उचित व्यवस्थापन नगरी बस्ती हटाउन खोज्नु सरकारको अपरिपक्व निर्णय भएको बताए । उनले विकल्पबिना सुकुमबासी बस्ती हटाउने सरकारी निर्देशनले विपन्न सुकुमबासी समुदायमा  त्रास पैदा गरेको जनाए ।

न्यौपानेले वर्षौंदेखि बसोबास गरिरहेका क्षेत्रहरूमा सरकारले नै बाटोघाटो, बिजुली, खानेपानी र विद्यालय जस्ता पूर्वाधारहरू निर्माण गरिसकेको बताए । अहिलेको सरकार दुई तिहाइ बहुमतको र शिक्षित नेतृत्वको भए पनि सुकुमबासीका हकमा भने संवेदनहीन देखिएको उनको भनाइ छ । निर्वाचनको समयमा जनताको भोट लिने र अहिले तिनै नागरिकलाई दुःख दिने कार्य गलत भएको उनले बताए । सरकारले सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई उठीबास लगाउनुको साटो लालपुर्जाको व्यवस्था गरी स्थायी समाधान खोज्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

‘सुकुमबासी बस्तीका लागि भौतिक पूर्वाधार विकाससहित हाल जग्गाको नापी सम्पन्न भई निस्सासमेत वितरण गरिसकिएको र लालपुर्जा पाउने अन्तिम चरणमा पुगेको बेला बस्ती हटाउने निर्देशन न्यायोचित छैन,’ अध्यक्ष न्यौपानेले भने, ‘जुन क्षेत्रबाट भोट जितेर नेताहरू सत्तामा पुग्नुभएको छ, त्यहीँका जनतालाई दुःख दिनु हुँदैन । यदि जनताले दुःख पाए भने त्यसको जवाफदेही नेताहरू नै हुनुपर्छ ।’

हेटौंडा–११, सिमलटार टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष देवकृष्ण थोकरका अनुसार, २०५२ साल पुस ६ गतेदेखि बसोबास सुरु भएको सिमलटार बस्तीमा ठेलागाडा चलाउने, रिक्सा तान्ने र गिट्टी कुट्ने जस्ता विपन्न मजदुरहरूको बसोबास छ । उनले सिमलटारका सुकुमबासीहरूले छिटै लालपुर्जा पाउनेमा आफू पूर्ण विस्वस्त रहेको बताए ।

२०७०÷०७१ सालदेखि हालसम्म सिमलटार क्षेत्रमा ३/४ पटक नापी नक्साको काम भइसकेको र अहिले प्राप्त निवेदनहरूको छानबिन वडा कार्यालय र टोल विकास संस्थाले गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

‘सिमलटार क्षेत्रका सुकुमबासीहरूलाई लालपुर्जा दिने विषयमा अहिले छानबिनको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा छ । अब छिटै विवरणहरू उपमहानगरपालिका पठाउने र त्यहाँबाट भूमि आयोगमा पठाएर पुर्जा तयार गर्ने काम हुनेछ । यो सरकारले सुकुमबासीका समस्यालाई उचित निकास दिनेछ र अव्यवस्थितलाई व्यवस्थित बनाउनेमा हामी विश्वस्त छौँ ।’ उनले भने ।

सुकुमबासी समस्या समाधान गर्न संघीय सरकारसँग छलफल गर्छौं : उपमहानगर प्रमुख लामा

हेटौंडा उपमहानगरपालिकाकी प्रमुख मीना कुमारी लामाले विकल्प र व्यवस्थापनबिना सुकुमबासी बस्ती हटाउन नसकिने बताइन् । काठमाडौँको थापाथली क्षेत्रमा सुकुमबासी बस्ती हटाउन सुरु भए पनि हेटौंडाको विषयमा ठोस निर्देशन नआएको उनले बताइन् ।

उपमहानगर प्रमुख लामाले सुकुमबासी समस्याका विषयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) सँग पनि छलफल भएको र हालसम्म संघीय सरकारबाट बस्ती हटाउने सम्बन्धमा कुनै ठोस निर्देशन नआएको बताइन् । उनले सुकुमबासी समस्याका विषयमा थप छलफल गर्न र सुकुमबासीहरूको उचित व्यवस्थापनका लागि संघीय सरकारका मन्त्रीहरूलाई भेट्ने योजना रहेको प्रस्ट पारिन् ।

सुकुमबासी बस्ती खाली गर्ने क्रममा विशेषगरी बालबालिकाको शिक्षा र सामाजिक सुरक्षाको विषयमा जिम्मेवार ढंगले सरकार अघि बढ्नु पर्ने लामाले बताइन् । सुकुमबासी बस्तीका बालबालिकाहरू स्थानीय विद्यालयमा अध्ययन गरिरहेको र उनीहरूको भविष्यलाई ख्याल नगरी आक्रामक रूपमा अघि बढ्न नहुने उनको भनाइ छ ।

‘हेटौंडामा सुकुमबासीको समस्या सानो छैन । यहाँ हजारौँको संख्यामा मानिस बसोबास गरिरहेका छन् । कुनै तयारी र विकल्पबिना एक्कासि हटाउँदा ठुलो मानवीय सङ्कट निम्तिन सक्छ,’ उपमहानगर प्रमुख लामाले भनिन्, ‘सुकुमबासी समस्या व्यवस्थापन र स्थानान्तरणका लागि हामीलाई पर्याप्त समय चाहिन्छ । उचित बसोबासको ग्यारेन्टी नगरी मानिसहरूलाई सडकमा ल्याउन सकिँदैन ।’

उपमहानगरपालिकाले बस्ती व्यवस्थापन र लालपुर्जा वितरणको काम गरिरहेको उपमहानगर प्रमुख लामाले बताइन् । भूमिहीन सुकुमबासीहरूका लागि वडा नम्बर ७ मा काम भइरहेको र वडा नम्बर ११ मा पनि भूमिहीन दलित र सुकुमबासीहरूको पहिलो चरणको काम सकिएको मेयर लामाले प्रस्ट पारिन् ।

हालसम्म कुनै पनि सुकुमबासीलाई लालपुर्जा वितरण नगरिएको तर सबै काम प्रक्रियामै रहेको उनले स्पष्ट पारिन् । बारम्बार भूमि आयोग विघटन हुनाले काममा बाधा पुगेको र प्रक्रिया अलमलिएको उनको गुनासो छ ।