काठमाडौं । नेपाल मानव अधिकार संगठनले सरकारका पछिल्ला गतिविधिहरूले विधिको शासन र नागरिकको मौलिक हकमाथि गम्भीर प्रहार गरेको भन्दै सरकारको कार्यशैलीको निन्दा गरेको छ।

संगठनको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले देशको समसामयिक परिस्थितिको विश्लेषण गर्दै सरकारले प्रतिवेदनहरू लुकाउने, नागरिकलाई विनाकारण दुःख दिने र बल प्रयोग गर्ने गरेको निष्कर्ष निकालेको हो।

२०८२ भदौ २३ र २४ गतेको घटना छानबिनका लागि गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोग र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी सदस्य लिली थापा संयोजकत्वको समितिको प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक नगरेकोमा संगठनले गम्भीर चासो देखाएको छ।

आफ्नो कुत्सित स्वार्थ पूरा गर्न र अनुकूलता हेरेर मात्र कार्यान्वयन गर्ने सरकारको स्वेच्छाचारी चरित्रले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तकै धज्जी उडाएको संगठनका अध्यक्ष इन्द्रप्रसाद अर्यालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तविपरीत राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमाथि समेत प्रतिवेदन रोक्न सरकारले दबाब दिएको समाचारप्रति संगठनले चिन्ता व्यक्त गरेको छ।

प्रहरीले विभिन्न पेसामा आबद्ध व्यक्तिहरूलाई गुण्डाको नामकरण गरी विना अपराध पक्राउ गर्ने, झुटा मुद्दा लगाउने र हिरासतमा राखेर छोड्ने गरेको कार्यलाई संगठनले संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानूनविरुद्धको कदम भनेको छ। त्यस्तै, सीमानाकामा सर्वसाधारण नागरिकमाथि प्रहरीले गर्ने कुटपिट, लछारपछार र अपमानजनक व्यवहारलाई लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा विपरीतको घृणित कार्य भनिएको छ।

बजार व्यवस्थापनका नाममा विभिन्न पालिकाका नगर प्रहरीहरूले सडक व्यापारी र सर्वसाधारणमाथि गर्ने दुर्व्यवहार तथा सामग्री जफत र नष्ट गर्ने कार्यलाई संगठनले राज्य आतंकको संज्ञा दिएको छ। नीति निर्माण तहमा बसेका पदाधिकारीहरू लोकप्रियताको पछि कुदेर गैरव्यावसायिक हर्कतमा उत्रिएको भन्दै संगठनले जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई संवैधानिक कर्तव्य बुझ्न सचेत गराएको छ। 

लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र मानव अधिकारको रक्षाका लागि अविलम्ब छानबिन प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गर्न र दण्डहीनता अन्त्य गर्न संगठनले सरकार र सम्बद्ध निकायहरूसँग माग गरेको छ।