बुटवल । बुटवल उपमहानगरपालिकाले आज (आइतबार) सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेको बस्ती खाली गर्न डोजर चलाएको छ ।

उच्च अदालत बुटवलले २०७० सालमै अतिक्रमण भएको जग्गा खाली गर्न सूचना जारी गरे पनि अटेर गरेकाहरूलाई लक्षित गरी हिजो साँझ माइकिङ गरिएको थियो । माइकिङ गरेको १३ घण्टा नपुग्दै आज दिउँसो डोजर चलाएर घर टहरा भत्काइएको छ । 

बुटवल उपमहानगरपालिका–४ मा रहेको उच्च अदालत बुटवल इजलास अगाडिको सरकारी जग्गामा अतिक्रमण गरी बनाइएको बस्ती खाली गराउन नगर प्रहरी र नेपाल प्रहरीको टोली खटिएको थियो । तत्कालीन लुम्बिनी अञ्चलाधीश कार्यालयको नाममा रहेको र पछि उच्च अदालत बुटवल इजलासलाई भोगाधिकार दिइएको साबिक कित्ता नं ३९६ मा पर्ने करिब २ बिघा ५ कट्ठा १४ धुर क्षेत्रफलमा बनेका घर टहरा हटाइएको हो ।

इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलका डीएसपी निशान्त श्रीवास्तवले अदालतको पूर्वसूचना र हिजो प्रहरीले माइकिङमार्फत जारी गरेको सार्वजनिक सूचना अटेर गरेपछि आज दिउँसो सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना हटाउन डोजर प्रयोग गरिएको जानकारी दिए । टहरा हटाउन करिब २ घण्टा लागेको थियो । 

अदालतको जग्गा कसरी भयो अतिक्रमण ?

आज अदालत अगाडि भत्काइएको जग्गामा खासगरी २०४८ सालदेखि बसोबास गरेका स्थानीय बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार त्यो बेला खाली जग्गामा बस्नेहरूलाई पनि उक्त जग्गा अदालतको हो भन्ने जानकारी थिएन । अदालतलाई पनि पछि मात्र आफ्नो जग्गा भएको थाहा भएको हो । 

खाली जग्गामा बसोबास गर्दा सरकारले पनि खासै चासो देखाएन । त्यो बेला राजनीतिक दलहरूले समेत अघोषित रूपमा बस्तीमा बस्नेहरूलाई सहयोग गरेका थिए । फलस्वरुप, विस्तारै यहाँ घरहरू बढ्दै गए । बुटवल उपमहानगरपालिका–४ स्थित जेसिज चोकदेखि उत्तर, खानेपानी कार्यालयदेखि दक्षिण र इजलास अगाडिको सडकबाट पश्चिमसम्म फैलिएको यो जग्गा अतिक्रमणमा परेको थियो । 

सरकारी लिखतमा तत्कालीन अञ्चलाधीशको नाममा रहेको जग्गा २०४६ सालमा अञ्चलाधीश कार्यालय खारेज भएपछि २०४८ पुस ४ गते तत्काली सरकारले उक्त जग्गा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत (हालको तुलसीपुर उच्च अदालत बुटवल इजलास) लाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि अदालतले आफ्नो नाममा स्रेस्ता कायम भएको जग्गा पत्ता लगाई अतिक्रमण गरी बनाइएका घर टहरा हटाउने प्रयास गरे पनि विभिन्न कारणले रोकिएको थियो । उच्च अदालतले पहिलो पटक २०७० असोज १० गते अनधिकृत घर टहरा हटाउनसम्बन्धी सूचना जारी गरेको थियो । 

पछि पनि बुटवलबाट प्रकाशित एक पत्रिकामा अदालतले जग्गा खाली गराउन सूचना जारी गरेको थियो । २०७१ वैशाख २३ गते जग्गा खोजबिन गर्ने गरी अध्ययन समिति पनि बनाइएको थियो । सोही समितिको अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा जग्गामा बनेका अनधिकृत घर टहराहरू आज हटाइएको हो । 

अदालतले सूचना जारी गरेको एक दशकपछि हिजो बेलुका बुटवल उपमहानगरपालिकाले माइकिङ गरेको थियो । तर, माइकिङ गरेको १३ घण्टा नपुग्दै हटाइँदा आफूहरूले सामानसमेत सार्न नपाएको त्यहाँका बासिन्दाले गुनासो गरेका छन् । 

प्रहरीका अनुसार आज रामप्रसाद पाण्डेय, जुना भण्डारी, मिना मरासेनी, नित्यानन्द पाण्डेय, भक्तबहादुर बस्नेत, हरिप्रसाद पाण्डेय, गणेश कुँवर र तुल्ली रिजालका घर भत्काइएका छन् । उल्लिखित व्यक्तिहरूको अन्यत्र पनि घरजग्गा रहेको पाइएको छ । 

बुटवल उपमहानगरपालिकाका मेयर खेलराज पाण्डेयका अनुसार अदालत अगाडि भत्काइएका घर टहरा र बुटवलको तिनाउ नदी किनारका सुकुमबासीको विषय फरक रहेको बताएका छन् । 

अन्य स्थानमा पनि हटाइने

बुटवल उपमहानगरपालिका–४ को जेसिज चोकबाट उत्तरतर्फ सडकछेउमा रहेको साबिक कित्ता नं ३९६ को २ बिघा ५ कट्ठा १४ धुर क्षेत्रफल अतिक्रमणमा परेको थियो । यस्ता अनधिकृत घर टहरा हटाउन वैशाख ९ गते बसेको प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहितको बैठकले बुटवल उपमहानगरपालिकालाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

सोही निर्णयअनुसार उच्च अदालतले उपमहानगरपालिकालाई पत्र पठाएको थियो । पत्र प्राप्त भएपछि उपमहानगरपालिकाले शनिबार बेलुका घर टहरा हटाउन माइकिङ गरी सार्वजनिक सूचना जारी गर्‍यो । त्यसपछि आइतबार बिहानैदेखि त्यहाँ बसोबास गर्नेहरूले आफ्ना सामान सार्न थालेका थिए । आइतबार अदालतको गेट अगाडि निर्माण गरिएका ९ वटा घर टहरामा डोजर चलाइएको बुटवल–४ का वडाध्यक्ष नरेश्वर पौडेलले जानकारी दिए । 

रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधवप्रसाद पोखरेलका अनुसार बुटवलका अन्य स्थानमा रहेका यस्ता संरचनाहरू पनि क्रमशः भत्काइनेछन् । उनले आगामी दिनमा अझ छोटो समयमा सूचना दिएर यस्ता संरचना भत्काइने चेतावनी दिएका छन् ।

अन्य स्थानमा पनि सरकारी सम्पत्ति अतिक्रमण भएको र ती हटाउने विषयमा दुई मत नरहेको उनले बताए । यद्यपि, कहिले हटाउने भन्ने कुरा भने अहिले भन्न नसकिने उनको भनाइ थियो । अदालतको नाममा लालपुर्जा भए पनि लामो समयदेखि अतिक्रमणमा परेर कब्जामा नआएकाले थाँती रहेको यो प्रक्रिया अहिले सुरु भएको हो ।