काठमाडौँ । आर्थिक स्थितिपत्र (श्वेतपत्र) ले कर्जा वृद्धि हुन सक्नुको प्रमुख कारण सहकारी सङ्कट र घर जग्गा कारोबारमा मन्दी भएको उल्लेख गरेको छ । 

सोमबार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रले यस्तो जनाएको हो । श्वेतपत्रमा बैंकिङ क्षेत्रमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) प्रचुर मात्रामा रहे पनि कर्जाको माग हुन सकेको बताएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले कर्जाको माग विस्तार हुन नसक्नुमा सहकारी समस्या र सुस्त घरजग्गा कारोबार रहेको औँल्याएको छ । मन्त्रालयले लगानीको वातावरण सुधार गरी, समष्टिगत माग बढाई कर्जा लगानी विस्तार गर्नु पर्ने ठहर गरेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जाको माग नभएका कारण अधिक तरलताको समस्या छ । वित्तीय प्रणालीको अहिलेको अधिक तरलता उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ परिचालन गरेर कर्जा वृद्धि गर्न जरुरी रहेको मन्त्रालयको ठम्याइ छ।

विगतमा उल्लेख्य रूपमा बढेको निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा प्रवाह पछिल्ला वर्षहरूमा आएर खुम्चिएको छ। गत आर्थिक वर्षमा ८.१ प्रतिशतले बढेको कर्जा प्रवाह चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ८ महिनामा जम्मा ४.४ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भई ५७ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । जबकि सोही अवधिमा बैंकहरूको निक्षेप ६.६ प्रतिशतले बढेर ७७ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।

मन्त्रालयको वर्तमान आर्थिक स्थिति अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको आकार एक दशकमा उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । २०७२ असारमा निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कुल कर्जा रकम कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातमा ५५.२ प्रतिशत रहेकोमा २०८२ असारमा ९१.६ प्रतिशत पुगेको छ। 

यो अनुपात दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको तुलनामा नेपालको उच्च हो । सन् २०२३ मा दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमध्ये भारतमा यस्तो अनुपात ५६.६ प्रतिशत, बङ्गलादेशमा ३५.७, श्रीलङ्कामा २७.३ र पाकिस्तानमा ११.५ प्रतिशत रहेको थियो।

पछिल्ला वर्षमा कर्जा विस्तार सुस्ताएको छ । निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा गत आर्थिक वर्ष ८.१ प्रतिशत र चालु आर्थिक वर्ष ८ महिनामा ४.४ प्रतिशत मात्र वृद्धि भई २०८२ फागुन मसान्तमा ५७ खर्ब ४१ अर्ब पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

कोभिडपछि समष्टिगत माग कमजोर रहनुका साथै राजनीतिक अस्थिरता लगायतले व्यावसायिक मनोबल खस्केको, पुँजीगत खर्च सुस्त रहेको र उद्यमशीलता विकास हुन नसक्दा कर्जा माग बढ्न नसकेको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ।

विगत एक दशकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप औसत १५.८ प्रतिशतले बढेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ८ महिनामा यस्तो निक्षेप ६.६ प्रतिशतले बढेर २०८२ फागुन मसान्तसम्म ७७ खर्ब ४६ अर्ब पुगेको छ । पछिल्ला वर्षमा आर्थिक शिथिलताका बाबजुद रेमिट्यान्स आयको बढोत्तरीले निक्षेप परिचालन बढ्दै गएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

तरलता व्यवस्थापनमै चुनौती, ब्याजदर घट्दा पनि गएन ऋण

कर्जाको माग नहुँदा एकातिर लगानी बढ्न सकेको छैन भने अर्कोतर्फ बैंकहरूको तरलता व्यवस्थापन गर्ने विषय नै नेपाल राष्ट्र बैंकका लागि चुनौतीपूर्ण बनेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।

२०८२ असारमा राष्ट्र बैंकमा अधिक तरलता ६ खर्ब ५४ अर्ब रहेकोमा २०८२ चैत १२ गतेसम्म आइपुग्दा यस्तो मौज्दात ९ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। 

कर्जा नजाँदा बैंकहरूको ब्याजदर निरन्तर ओरालो लागेको छ। 

२०७७/७८ मा १२.५ प्रतिशत रहेको कर्जाको औसत ब्याजदर २०८२ फागुनमा ७.०६ प्रतिशतमा झरेको छ । त्यस्तै निक्षेपको ब्याजदर ३.४५ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। न्यून ब्याजदर हुँदा पनि व्यवसायीले ऋण लिन सकेका छैनन् भने साना बचतकर्ताको आयस्रोत खुम्चिएको छ।

बढ्दैछ निष्क्रिय कर्जा, ऋण लिनेको संख्या न्यून

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकमा मौज्दात गर्ने अधिक तरलता २०८२ असारमा ६ खर्ब ५४ अर्ब रहेकोमा २०८२ चैत १२ मा ९ खर्ब ४ अर्ब पुगेको छ । विगत तीन वर्षदेखि निक्षेपको तुलनामा कर्जा तथा लगानी न्यून रहेकोले अधिक तरलता बढ्दो छ। 

उत्पादनशील उपयोग बढाएर यस्तो बेला आर्थिक वृद्धि बढाउनुपर्ने मन्त्रालयले औँल्याएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर न्यून अङ्कमा झर्नुका साथै अझै घट्दो क्रममा छ ।

कर्जाको औसत ब्याजदर २०७३ असारमा ८.८६ प्रतिशत रहेको थियो । २०७७/७८ मा औसत १२.५ प्रतिशत रहेकोमा २०८२ फागुनमा ७.०६ प्रतिशतमा झरेको छ । त्यसैगरी, निक्षेपको ब्याजदर २०७३ असारमा ३.२८ प्रतिशत रहेकोमा २०७७/७८ मा औसत ८ प्रतिशत तथा २०८२ फागुनमा ३.४५ प्रतिशतमा झरेको छ। 

न्यून ब्याजदरको लाभ व्यवसायीले लिन सकेका छैनन् भने साना बचतकर्ताको आयको स्रोत सङ्कुचित भएको मन्त्रालयको ठहर छ।

कर्जा प्रवाह सुस्ताए पनि बैंकहरूमा नउठ्ने ऋण अर्थात् निष्क्रिय कर्जाको अनुपात भने बढ्न थालेको छ । २०८० असारमा ३.०२ प्रतिशत रहेको निष्क्रिय कर्जा २०८२ माघ मसान्तमा ५.४२ प्रतिशत पुगेको छ । 

त्यसैगरी श्वेतपत्रले बैंकिङ पहुँचमा ठुलो असमानता देखाएको छ । बैंकमा निक्षेप खाता खोल्नेको संख्या ३.४ गुणाले बढेर ६ करोड २० लाख पुग्दा कर्जा लिने (कर्जा खाता) को संख्या भने जम्मा २० लाख ४० हजार मात्र छ ।